दुई महिनामा २ खर्ब ७३ अर्बको आयात हुँदा २८ अर्बको निर्यात, व्यापार घाटा पनि कम
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भदौ मसान्तसम्ममा नेपालकाे कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा तथ्यांक अनुसार नेपालकाे कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले भदाै महिनासम्ममा २ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.५१ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९.४९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको तुलनामा कुल वैदेशिक व्यापार भने १५.७० प्रतिशत कम भएको छ । गत आवको पहिलो दुई महिनामा ३ खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । यस्तै, नेपालकाे व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले घटेको छ ।
बैंकहरुको फोकस नगद लाभांशमा, सेयरधनीले चाडपर्वमा पैसा नपाउने
काठमाडौं । बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव सुरु गरेका छन् । गत वर्षको भन्दा केही समय ढिलो भएपनि बैंकहरुले लाभांश प्रस्ताव थालेका हुन् । बैंकहरुले अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयरभन्दा पनि नगद लाभांशमा जोड दिने देखिएको छ । हालसम्म २ वटा बैंकले लाभांश वितरणका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गरेका दुवै बैंकले बोनस सेयरभन्दा पनि नगद लाभांशलाई बढी जोड दिएका हुन् । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बैंकले यसअघि २ आर्थिक वर्षपछि नगद बढाएका हुन् । यसअघिका वर्षहरुमा बोनस सेयरलाई जोड दिएको बैंकले यसपटक भने नगद लाभांशलाई मात्रै जोड दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनापछि मात्रै बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सुरु गरेका हुन् । यसपटक राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरण गर्न खुकुलो नीति बनाएसँगै बोनस सेयरभन्दा पनि नगद लाभांशमा केन्द्रित भएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगद लाभांशभन्दा पनि बोनस सेयर वितरण गर्न जोड दिएको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा नगद वा बोनस सेयर लाभांश वितरण गर्न स्वतन्त्र छोडेपछि नगद लाभांशमा केन्द्रित हुन थालेका हुन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, खुद वितरणयोग्य नाफा तथा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । नगद लाभांमा लगाइएको सीमा हटाएपछि बैंक संचालक समितिले अब लाभांश वितरण गर्दा लाभांशको मादपण्ड पुरा गरी बोनस सेयर र नगद लाभांशमध्ये कुन लाभांश कति दिने भनेर स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्नेछन् । सोही कारण यसपटक लामो सयमदेखि नगद लाभांश नपाएका सेयरधनीलाई बैंकहरुले नगद लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांमा कडाइ गर्दा धेरै नगद बाँड्न नपाएका बैंकले अब भने बोनस भन्दा पनि नगदमा जोड दिने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नगद लाभांश वृद्धि गर्ने भएका हुन् भने बोनस सेयर घटाउने भएका हुन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा बैंकहरुले यसअघि बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएको हुँदा नगद लाभांश वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हटाएको हुँदा नगदमा जोड दिएको बताए । बैंकको नीति अनुसार बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले गत वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दिएका थिए, राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दियो, यस वर्ष मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘बोनस सेयर वितरण गर्ने की नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको आफ्नै रणनीति हुन्छ, २ वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हुँदा सेयरधनीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न नगदमा जोड दिएका हुन सक्छन् ।’ बैंकहरुले सेयरधनीहरुलाई कहिले बोनस र कहिले नगद लाभांश वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरुले गत वर्षसम्म नगद लाभांश भन्दा बोनस सेयरलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यस वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न स्वतन्त्र छोडेको उनको भनाइ छ । हाल बैंकहरुको पूँजी बढाउन आवश्यक नदेखेर नै नगद लाभांशमा जोड दिएको हुन सक्ने उले बताए । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे बैंकको आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बताउँछन् । बोनस सेयर वितरण गर्ने वा नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको क्षमतामा निर्भर पर्ने उनको धारणा छ । ‘सबै बैंकको आ–आफ्नो रणनीति हुन्छ, बैंकको क्यापिटल विजनेशस कारात्मक छ भने नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि बैंकको क्यापिटल टाइट र बैंकलाई ब्यापार गर्न गाह्रो छ भने बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको क्यापिटल एडुकेसीका कारण नगदमा जोड दिएका हुन्छन्, अन्य विजनेशको लागि क्यापिटल छ भने आफ्नो आन्तरिकबाट भएपनि नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि क्यापिटल कम र बैंकको ब्यापार गर्न पूँजी पुग्दैन भने बोनस सेयर वितरण गर्ने हो ।’ बैंकको आफ्नो छुट्टै व्यवस्थापन टिम हुने भएकाले नगद वितरण गर्ने की बोनस दिने भनेर आआफ्नो रणनीति हुने उनको भनाइ छ । बैंकको पूँजी बढी भयो भने सेयरधनीहरुलाई नै वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यदि सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण नगरेमा बैंकको ब्यापारमा लगाउनु पर्ने उनले बताए । ‘पूँजी बढी भएपनि कम भएपनि सेयर होल्डरहरुको सम्पत्ति हो, बैंकलाई पूँजी नपुग्ने भएपछि नगद लाभांश वितरण गर्दैनन्,बैंकहरुलाई पूँजी बढाउन आवश्यक नभएपछि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्ने हो,’ उनले भने । तर, बैंकका सेयरधनीले दशैं तिहारमा भने लाभांश नपाउने देखिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : दशैंमा बैंकका सेयरधनीले लाभांश नपाउने, पैसाको अभाव हुने देखिएपछि लगानीकर्ता निराश
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुको अटेर, यी ८ बैंकलाई कारवाही गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेजति लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.४४ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३७.८ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३५.१ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.७८ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.९४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले २९.७२ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले २९.३६ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९.२३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत, एभेरेष्ट बैंकले २१.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २२.१२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २२.५९ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २२.७३ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ३१.०८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.८५ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १२.८४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १२.५६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.४८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.४३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.३९ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.२८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.१६ प्रतिशत र सानिमा बैंकले १२.०१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.८४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.२४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत र कुमारी बैंकले ९.५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.७१ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १२ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एनएमबि बैंकले ८.२८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.१६ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ७.९१ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६१ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.१८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.७२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६४ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६.४१ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ६.४ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ६.१८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ६.१३ प्रतिशत र सिभिल बैंकले ६ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.२६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.६१ प्रतिशत र मेगा बैंकले ४.९९ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.३९ प्रतिशत मात्रै एसएमई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले २४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.७७ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १६.२२ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४२ प्रतिशत, मेगा बैंकले ११.४३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ११.०६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.०३ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.६३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.८२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.४७प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.८ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ५.९४ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.९८ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी, लक्ष्मी, माछापुच्छ«े, नबिल, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैड्ढले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैड्ढले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
