अबको २५ वर्षपछि संसार कस्तो हुनेछ ?
काठमाडौं । पछिल्ला २५ वर्षमा प्रविधिमा अचम्मलाग्दा परिवर्तनहरू भएका छन् । शताब्दीको सुरुवाततिर अधिकांश कम्प्युटरहरू आवाज आउने डायल अप इन्टरनेट जडानमार्फत इन्टरनेटमा जोडिन्थे, नेटफ्लिक्स एउटा अनलाइन डीभीडी भाडा सेवा मात्र थियो र अधिकांश मानिसहरूले स्मार्टफोनको नामसमेत सुनेका थिएनन् । दुई दशकभन्दा अलि बढी समय अघि बढ्दा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता), रोबोटिक्स र अन्य धेरै क्षेत्रमा नवप्रवर्तनहरू अकल्पनीय गतिमा देखा परिरहेका छन् । त्यसैले हामीले विशेषज्ञहरूलाई सोध्यौं– आउँदा २५ वर्षले के–कस्ता परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? यहाँ २०५० सम्म हामी प्रयोग गर्ने प्रविधि र त्यसले हाम्रो जीवन कसरी पुनःआकार दिन सक्छ भन्नेबारे उनीहरूको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । मानव र मेसिनको एकीकरण २०५० को दशकमा आधारित विज्ञान–कथाहरूमा मानिसहरूले आफूलाई अझ तन्दुरुस्त, खुसी र उत्पादक महसुस गर्न प्रविधिगत सुधारहरू प्रयोग गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । सन् २००० मा आएको हिट गेम डिउस एक्स (जसको कथा २०५२ मा आधारित छ) मा खेलाडीले ‘न्यानाइट्स’ भनिने साना रोबोटहरू शरीरमा इन्जेक्ट गर्न सक्छ । यी सूक्ष्म रोबोटहरूले परमाणु तहमा पदार्थलाई नियन्त्रण गर्छन्, जसले असाधारण क्षमता जस्तै अत्यधिक गति र अँध्यारोमा देख्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्छ । यो टाढाको भविष्यजस्तो सुनिए पनि न्यानो–प्रविधि (मिलिमिटरको दस लाखौं भागको स्तरमा हुने इन्जिनियरिङ) आज नै धेरै दैनिक प्रविधिहरूमा प्रयोग भइरहेको छ । वास्तवमा तपाईं अहिले यी शब्दहरू पढिरहनु भएको तरिका नै न्यानो प्रविधिबाट सम्भव भएको हो । प्रत्येक स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा अरबौं साना ट्रान्जिस्टरहरूबाट बनेको केन्द्रीय चिप हुन्छ, जुन डाटा प्रशोधन छिटो बनाउन न्यानो स्तरमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । लन्डन सेन्टर फर न्यानोटेक्नोलोजीका प्राध्यापक स्टिभन ब्रामवेलले बीबीसीलाई २०५० सम्म मेसिन, इलेक्ट्रोनिक्स र जीवविज्ञानबीचको सीमाना निकै अस्पष्ट र मिश्रित हुने बताए । यसको अर्थ त्यो समयसम्म स्वास्थ्य निगरानी वा सञ्चारमा सहयोग पुर्याउने न्यानो प्रविधि इम्प्लान्टहरू देखिन सक्छन्— डीउस एक्समा जस्तो अदृश्य बन्ने उद्देश्यका लागि होइन । चिकित्सा क्षेत्रमा पनि न्यानोमिटर स्तरका मेसिनहरू औषधि ठ्याक्कै आवश्यक स्थानमा पुर्याउन सामान्य रूपमा प्रयोग हुन सक्ने प्राध्यापक ब्रामवेलले बताए । साइबरनेटिक्सका प्राध्यापक केभिन वारविक पनि शारीरिक सुधार अध्ययनमा उत्तिकै रुचि राख्छन् र अरूभन्दा एक कदम अगाडि छन् । प्राध्यापक वारविकको विश्वास छ कि २०५० सम्म साइबरनेटिक्स प्राकृतिक र यान्त्रिक प्रणालीबीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्ने विज्ञानमा भएको प्रगतिले रोगहरूको उपचारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ । प्राध्यापक केभिन वारविक । उनले केही अवस्थाहरू जस्तै स्किजोफ्रेनियाको आंशिक उपचारका लागि औषधीको सट्टा ‘गहिरो मस्तिष्क इलेक्ट्रोनिक उत्तेजना’ प्रयोग हुने भविष्यवाणी गर्छन् ।उनका अनुसार उनले आफै परीक्षण गरिसकेका जस्ता थप साइबरनेटिक सुधारहरू देखिने सम्भावना छ, जसले ‘तपाईंको मस्तिष्क र शरीर फरक–फरक स्थानमा हुन’ सक्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । तर यदि हामी कुनैनयाँ सुधार वा नयाँ आहारले शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर साइड इफेक्टको जोखिम नलिइकनै परीक्षण गर्न चाह्यौं भने ? साइन्स म्युजियमका विज्ञान निर्देशक प्राध्यापक रोजर हाईफिल्डका अनुसार भविष्यमा ‘डिजिटल ट्विन’ हाम्रो दैनिक जीवनको सामान्य हिस्सा बन्न सक्छ । डिजिटल ट्विन भनेको कुनै वास्तविक वस्तु वा व्यक्तिको कम्प्युटरमा बनाइएको डिजिटल प्रतिरूप हो, जसलाई वास्तविक–समयको डाटाले निरन्तर अपडेट गरिरहन्छ । उनको कल्पनामा भविष्यमा हरेक व्यक्तिका हजारौं साना–साना डिजिटल ट्विन्स हुन सक्छन् । ती ट्विन्स प्रयोग गरेर कुनै औषधि खाँदा, खानपान बदल्दा वा जीवनशैली परिवर्तन गर्दा आफ्नो शरीरमा कस्तो असर पर्छ भनेर पहिले नै परीक्षण गर्न सकिन्छ। एआईको अर्को पुस्ता गुगल र आईबीएमसहित धेरै प्रविधि कम्पनीहरू हाल एआईलाई अझ अगाडि बढाउने उद्देश्यले बहुअर्ब डलरको प्रतिस्पर्धामा छन् । क्वान्टम कम्प्युटर यस्ता मेसिन हुन् जसले अत्यन्त जटिल गणनाहरू अविश्वसनीय गतिमा गर्न सक्छन् । सन् २०२५ जनवरीमा अग्रणी चिप कम्पनी एनभीडीयाका प्रमुख जेन्सेन हुवाङले ‘अत्यन्त उपयोगी’ क्वान्टम कम्प्युटिङ २० वर्षभित्र आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । २०५० नजिकिँदै जाँदा एआईले हाम्रो समाजमा अझै ठूलो प्रभाव राख्ने निश्चित छ । जेन्सेन हुवाङ २०५० को बेलायत शिक्षा सम्बन्धी ह्वाइट पेपर लेख्न सहयोग गरेकी भविष्यविद् तथा लेखिका ट्रेसी फलोजको विश्वास छ— एआई शिक्षकहरूको प्रयोग गर्दै सिकाइ ‘डिजिटल र भौतिक वास्तविकता’ दुवैमा हुनेछ, जहाँ पाठ्यक्रम ‘वास्तविक समयमा समायोजन’ हुनेछ । पाठ्यपुस्तकको सट्टा बालबालिकाले ‘इमर्सिभ सिमुलेसन’ प्रयोग गर्ने उनको अनुमान छ । त्यसैगरी, शिक्षा कम मानकीकृत हुनेछ, र प्रत्येक बालकले कसरी राम्रो सिक्छ भन्ने बुझ्न उसको डीएनए वा बायोमेट्रिक डाटा अध्ययन गरिनेछ । ट्राफिकरहित सडक र चन्द्रमामा आधार शिविर लेखक बिल डग्लस आकर्षक भविष्यवाणी गर्न माहिर छन्—सन् २००० मा उनले ‘द वर्ल्ड इन २०५०’ शीर्षकको विश्वव्यापी भविष्यवादी लेखन प्रतियोगितामा २० हजार डलर पुरस्कार जितेका थिए । उनको प्रारम्भिक भविष्यवाणीमध्ये एउटा पाइलटविहीन विमान २०५० सम्म साकार हुने विश्वास उनी अझै राख्छन्, तर त्यसभन्दा पहिला चालकविहीन कारमा ठूलो प्रगति भएर ट्राफिक जाम ‘इतिहासको कुरा’ बन्ने उनको धारणा छ । वेमो स्वचालित ड्राइभिङ प्रविधि विकास गर्ने एउटा कम्पनी हो । ‘कारहरू अहिलेभन्दा धेरै नजिक नजिक चल्नेछन्,’ उनले बीबीसीलाई भने, ‘एउटा कारले ब्रेक लगायो भने सबैले लगाउँछन् ।’ स्वचालित सवारीका लागि निजी टोल सडकमा ट्राफिक १०० माइल प्रतिघण्टासम्म पुग्न नसक्ने कुनै कारण छैन—र सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर अत्यन्तै घट्नेछ । पृथ्वी बाहिर पनि अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने स्पेस बफिन्स पोडकास्टकी सहहोस्ट तथा पत्रकार सु नेल्सनले बीबीसीलाई बताइन् । उनका अनुसार २५ वर्षभित्र चन्द्रमामा बस्न मिल्ने आधार शिविर बन्ने सम्भावना छ र केही उद्योगहरू लगभग पूर्ण रूपमा अन्तरिक्षमै आधारित हुन सक्छन् । विज्ञानकथा र विज्ञानको संगम विज्ञानकथा लेखक फिलिप के डिकको कृतिमा आधारित फिल्म माइनोरिटी रिपोर्ट सन् २००२ मा रिलिज भएको थियो, जसको कथा सन् २०५४ मा आधारित छ । छायांकन सुरु हुनुभन्दा तीन वर्षअघि निर्देशक स्टिभन स्पिलबर्गले भर्चुअल रियालिटीका संस्थापक जेरोन लानियरसहित १५ जना विशेषज्ञलाई तीन दिने सम्मेलनमा आमन्त्रण गरे, जहाँ २०५० को दशकमा सम्भव हुन सक्ने प्रविधिहरूबारे छलफल गरियो । ती छलफलहरूले फिल्ममा देखाइएका धेरै नवप्रवर्तनहरूको रूपरेखा तयार पारे । यदि टम क्रुज अभिनीत उक्त विज्ञानकथा थ्रिलरका घटनाहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने २०५० को मध्यतिर हामी सबै पारदर्शी मोनिटरमा हातका इशाराबाट भिडियोहरू घुमाउँदै हेर्नेछौं र जेटप्याक लगाएका प्रहरीहरू अपराध हुनुअघि नै रोक्ने प्रयासमा हुनेछन् । कला क्षेत्रमा देखिने धेरै विज्ञानकथाजस्तै यो फिल्मले पनि भविष्यलाई निराशाजनक (डिस्टोपियन) रूपमा चित्रण गर्छ । यही भावना आजको समयमा केही विशेषज्ञहरूले दोहोर्याउन थालेका छन्—कतिपयले त कृत्रिम बौद्धिकताले मानव सभ्यताको अन्त्यसम्म गराउन सक्छ भन्ने दाबीसमेत गरेका छन् । तर २०५० ले हामीलाई के पर्खिरहेको छ भनेर अत्यधिक निराश हुनुअघि फिलिप के डिककै शब्दहरू सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । ‘म त विज्ञानले हामीलाई मद्दत गर्छ भन्ने पक्षमा बाजी लगाउँछु,’ उनले सन् १९६८ मा लेखेको आत्मकथात्मक निबन्ध सेल्फ पोट्रेटमा लेखेका थिए । ‘विज्ञानले जति जीवन लिएको छ, त्यसभन्दा धेरै जीवन दिएको छ,’ उनले भने । ‘हामीले यो कुरा सम्झिरहनुपर्छ,’ उनले थपे । (बीबीसीबाट अनुदूति तथा सम्पादित )
स्वास्थ्य विवरण लुकाउँदा बीमादाबी खारेज, ठूलो रकमको बीमा गर्नेहरू नै जालसाजीमा
काठमाडौं । रोमाकान्त पाण्डेले २०७७ सालको पुस १० गते ५० लाख रुपैयाँको बीमांकसहित घातक रोग सुविधाअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गरे । उनले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका हुन् । बीमा गरेको करिब एक वर्षपछि २०७८ माघ १५ गते रोमाकान्तको घाँटीमा समस्या देखियो । बुटवलको एक अस्पतालमा जाँच गराउँदा सुधार नआएपछि उनी थप उपचारको लागि भारतको मेदान्त अस्पताल पुगे । भारतको मेदान्त अस्पतालमा थप परीक्षण गरेपछि उनलाई घाँटीको क्यान्सर भएको पुष्टि भयो । उपचारपछि बीमा दाबीको लागि उनले बीमा कम्पनीमा कागजात पेश गरे । तर बीमा कम्पनीले भुक्तानी अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि बीमित पक्षले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता गराए । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितबाट आवश्यक कागजात माग गरे । कागजात छानविन गर्दा बीमितले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमित क्यान्सरको शंकामा उपचार र परीक्षणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको प्राधिकरणलाई जवाफ दियो । कम्पनीले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको रिपोर्टलाई आधार बनाउँदै बीमितले जानाजानी रोग लुकाएर बीमा गरेको र यसले ठगी वा जालसाजीको मनसाय पुष्टि हुने तर्क प्रस्तुत गर्यो । त्यसैले बीमादाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व नरहेको कम्पनीको भनाइ थियो । प्राधिकरणको छानबिन र फैसला बीमा प्राधिकरणले अस्पतालको कागजात, अभिकर्ता प्रतिवेदन तथा लिखित जवाफहरू अध्ययन गर्दा बीमितले बीमा गर्नु अघि र पछि पनि क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार गराइरहेको पुष्टि भयो । छानबिनका क्रममा अभिकर्ता प्रतिवेदनमा उल्लेखित अभिकर्ता बीमितकी छोरी भएको समेत खुल्यो, जसले जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको प्राधिकरणको ठहर छ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले बीमितले रोगबारे जानकारी हुँदाहुँदै बीमा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उद्घोष नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । प्राधिकरणले बीमाको परम सद्विश्वासको सिद्धान्त विपरीत बीमा गरेका ठहर गर्दै बीमकले बीमादाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो । दिनेश कुमार श्रेष्ठको १० लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा २०७७ साल फागुन महिनादेखि लागू भएको थियो । बीमा कायम रहेकै अवस्थामा टाउकोमा पानी जमेको कारण उनको शल्यक्रिया (अपरेसन) गरियो । तर, स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएपछि २०७८ साल असार महिनामा घरमै उनको मृत्यु भयो । मृत्युपछि बीमादाबी भुक्तानीका लागि बीमित पक्षबाट सागर श्रेष्ठले बीमा कम्पनीमा आवश्यक कागजात पेश गरे । कम्पनीले रोगले ग्रसित अवस्थामा बीमा गराएको भन्दै भुक्तानी दिन इन्कार गर्यो । त्यसपछि पीडित पक्ष न्यायको लागि प्राधिकरण पुगे । बीमा कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमालेख जारी भएको एक महिनाभन्दा कम अवधिमै २०७७ साल चैत ६ गते बीमितले धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको खुल्न आएकोले भुक्तानी दिन नपर्ने उल्लेख गर्यो । अस्पतालको रिर्पोटअनुसार बीमितले एस्पिरेसन निमोनिया, अल्कोलिक लिभर डिजिज, साथै मधुमेह (डायबिटिज) र किड्नी इन्ज्युरी जस्ता दीर्घ रोगको उपचार गराएको देखिएको भन्दै दाबी पेश गरेको थियो । प्राधिकरणको ठहर प्राधिकरणमा उजुरीपछि प्राधिकरणले उजुरीसँग संलग्न कागजात, अस्पतालको रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी तथा कम्पनीको लिखित जवाफको विस्तृत अध्ययन गर्यो । छानविनको क्रममा बीमालेख जारी भएको एक महिनाभन्दा कम अवधिमा नै बीमित धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना भई दीर्घ रोगको उपचार गराएको पुष्टि भयो । अस्पतालका कागजातअनुसार बीमितलाई मधुमेह देखिएको, अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति रहेको र मिर्गौलामा समेत समस्या भएको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको थियो । अस्पतालको रिपोर्टले रोगबारे बीमितलाई बीमा गर्नु अघि नै जानकारी रहेको देखिएकाले बीमा कम्पनीको जिकिर पुष्टि भएको भन्दै दाबी दिनुपर्ने नदेखिएको भन्दै निष्कर्ष निकाल्यो । प्रस्तुत यी दुई घटनाले बीमा प्रारम्भिक अवधिमै देखिने दाबीहरूमा स्वास्थ्य विवरणको सत्यता कति निर्णायक हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । दीर्घ रोग लुकाएर बीमा गर्दा, मृत्युजस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि बीमा सुरक्षा लागू नहुने यो घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । त्यस्तै, बीमा गर्ने बेला नै सत्य र पूर्ण जानकारी दिनु नै बीमितका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो । माथि प्रस्तुत घटनाले अभिकर्ता र बीमा कम्पनीले पनि जोखिम मूल्यांकनमा आवश्यक सतर्कता नअपनाएमा विवाद र अविश्वास बढ्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । बीमालाई परम सदविश्वासमा आधारित सम्झौताको रूपमा लिइन्छ । बीमितले बीमा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्य, जोखिम र अवस्थासम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू बीमा कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । तर, यिनै आधारहरू लत्याइँदा अर्थात बीमितकै चलाखीपनले भुक्तानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुने गरेको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कपिलकुमार दाहालका अनुसार कम्पनीहरूमा रोग लुकाइएका घटनाहरू धेरै हुँदैनन् । यस्ता केसहरू सीमित मात्रामा आउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा गरेको एक महिनामै मृत्यु हुने जस्ता प्रारम्भिक घटनाक्रममा कम्पनीले दाबी अस्वीकृत गर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘बीमाको नियमअनुसार दुई वर्षभित्र हुने मृत्युलाई ‘अर्ली डेथ’ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान गर्छ,’ सीईओ दाहालले भने । दाहालका अनुसार यदि बीमितले रोग लुकाएर बीमा गरेको भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय जीवित रह्यो भने कतिपय अवस्थामा जस्तै आत्महत्या गरेको छ भने कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने अभ्यास छ । तर, प्रारम्भिक अवधिमै मृत्यु भएमा गरिने अनुसन्धानबाट धेरै तथ्यहरू बाहिर आउने उनी बताउँछन् । ‘बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले रोग लुकाउनु जालसाजीपूर्ण कार्यको शंकाका रूपमा हेरिन्छ,’ उनी भन्छन् । रोग लुकाउने कार्य बीमित वा अभिकर्ता जुनसुकैले गरे पनि यदि त्यसमा जालसाजीपूर्ण नियत, मिस–सेलिङ, मेडिकल रिपोर्ट हटाइएको, वा आम्दानीको स्रोत म्यानिपुलेसन गरिएको पाइएमा दाबी विभागको अनुसन्धानले त्यसलाई पहिचान गर्ने सीईओ दाहालले बताए । ‘क्यान्सर, कलेजो वा मिर्गौला बिग्रनेजस्ता गम्भीर रोगहरू अचानक हुने खालका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्ता रोग लागेको भए अनुसन्धानबाट सजिलै थाहा हुन्छ ।’ बीमा गर्नुभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै कसैलाई क्यान्सर भएको थियो भने त्यो लुकाउन नसक्ने, मेडिकल रिपोर्ट र रोगको प्रकृतिले नै त्यो बीमा गर्नु अघि नै थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुने उनको तर्क छ । ठूलो रकमको बीमा गर्नेहरूले जानीजानी रोग लुकाउँछन् गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ चिरायु भण्डारी ठूला बीमा कम्पनीको तुलनामा लघु बीमा कम्पनीहरूमा रोग लुकाएर बीमा गर्ने अभ्यास न्यून हुने गरेको बताए । ‘ठूला बीमा कम्पनीहरूमा केस लुकाउने, छिपाउने अभ्यास छ, किनभने उनीहरू बीमाबारे अलि बढी नै जानकार हुन्छन् । लघु बीमा कम्पनीमा सानो समूह हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ, माइक्रो इन्सुरेन्समा लुकाएर बीमा गर्ने केसहरू एकदमै कम छन्,’ उनी भन्छन् । बीमितले रोग लागेको थाहा पाएपछि परिवारको कल्याणको लागि पनि रोग लुकाएर बीमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले औंल्याए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा बीमितलाई ज्ञान नभएर अभिकर्ता आफैले बीमाको फारम भरिदिँदा यस्तो समस्या निम्तिने सीईओ भण्डारीको भनाइ छ । उनले ज्ञान नभएको मात्रै नभएर ज्ञान भएको बीमितले समेत पोलिसीमा के–के कुरा उल्लेख छन् त्यसबारे जानकारी नहुँदा यो यस्ता समस्या देखिने गरेको उनले बताए । ‘बीमा गर्दा बीमितले सबै कुरा पढ्दैनन्, अभिकर्ताहरूले पनि बीमामा हुने सुविधाहरू मात्रै बताउँछन्, तर रोग लुकाएको हुनसक्छन् तर त्यसबारे भन्दैनन् । त्यसो भन्दा आफ्नो बिजनेस जाने डर उनीहरूलाई हुन्छ,’ उनले भने। बीमाको फारम भर्नु भनेको नयाँ घरको जग हाल्नु जस्तै भएको सीईओ भण्डारी बताउँछन् । जगमा नै कमजोरी लुकाइएको छ भने पछि जतिसुकै ठूलो घर बनाए पनि त्यो भत्किने डर सधैं रहिरहने भएकाले त्यसतर्फ बीमित सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बीमा अभिकर्ताको भूमिका नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका चिफ बिजनेस अफिसर एव बीमा अभिकर्ता संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपक अर्याल प्रस्ताव फारममा बीमितको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्छन् । ‘पहिले अपरेसन भएको छ कि छैन, दीर्घ रोग छ कि छैन भन्ने सबै कुरा अभिकर्ताले सोधपुछ गरेर मात्रै बीमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार सामान्यतया २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमांक र ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका बीमितको हकमा मेडिकल परीक्षण नगरी पनि बीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यस अवस्थामा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्रस्ताव फारममार्फत सोधपुछ गरेर मात्र बीमा गरिन्छ । बीमित रोगी भईभई बीमा गराइदिने अभिकर्ताको सन्दर्भमा त्यस्ता घटना न्यून हुने गरेको स्पष्ट पार्छन् । उपाध्यक्ष अर्यालका अनुसार बीमित रोगी भएको कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बीमा गराइएको प्रमाणित भएमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेजदेखि जेल सजायसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा बीमितले नै अभिकर्तालाई ढाँटेर बीमा गराएको भए अभिकर्ता पनि समस्यामा पर्न जाने उनले बताए । ‘अभिकर्ताले आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल अभिकर्ताले जानाजानी यस्तो काम गर्दैन,’ उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष अर्याल पनि बीमा क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त सचेतना नपुगेको औंल्याउँछन् । बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण र सरकारले संयुक्त रूपमा सचेतना कार्यक्रम बढाउनु जरुरी रहेको उनले बताए । अभिकर्तालाई पनि नियमित तालिम र सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मिस–सेलिङ र मिस–गाइडिङ गर्ने अभिकर्तालाई नियन्त्रण गर्न प्रशिक्षण र अनुगमन दुवै जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । के छ कानुनी व्यवस्था ? बीमा ऐन, २०७९ को धारा ६३ अनुसार बीमालेख जारी भएपछि कुनै बीमितले बदनियतपूर्वक जोखिमसम्बन्धी सारभूत तथ्य लुकाइएको वा झुटा विवरण दिएको पुष्टि भएमा बीमकले त्यस्तो विवरण सच्याउन जहिलेसुकै पनि निर्देशन दिन वा बीमितले प्राप्त गर्ने सुविधा रोक्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणमा आउने उजुरीको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा बीमितले दाबी पाउने कि नपाउने वा दाबी निदान गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै थप कागजात वा प्रमाण आवश्यक भएमा पेश गर्न आदेश दिइन्छ । बीमितले जालसाझी गरेको पाइएकोमा प्राधिकरणले भुक्तानी नपाउने गरी फैसला गरिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमा ऐन, २०४९ को दफा १४० अनुसार पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । दफा १४० को (घ) अनुसार कुनै बीमितले मध्यस्थकर्ता वा अन्य सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बीमासम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरी वा नगरी बीमा दाबी भुक्तानी गरेमा दफा १४१ अनुसार बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। लामिछानेका अनुसार बीमामा हुने यस्ता धोकाधढी, जालसाजीका घटनाहरूलाई न्यूनीकरणको लागि बीमा कम्पनी र बीमितसँग समन्वय गरी प्रयास हुने गरेको छ । त्यस्तै, बीमा ऐन बमोजिम नोटिसहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । साथै यस्तो जालसाजी गरेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ है भनेर सचेतना कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै आएको उनले बताए ।
देशको अर्थतन्त्र: मूल्यवृद्धि ऋणात्मक, कर्जा विस्तार सुस्त
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ५ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समग्र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखिएको छ । घट्दो मुद्रास्फीति, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि राजस्व र खर्चबीचको अन्तर तथा कर्जा विस्तारको गति भने सुस्त देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्ममा मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब १३ करोड बराबर हो । यस्तो सञ्चिति १८.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्यापारतर्फ निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात पनि १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधारको संकेत गरेको छ । सरकारी वित्तीय अवस्थातर्फ हेर्दा सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने राजस्व परिचालन ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक सूचकहरू पनि सन्तुलित देखिएका छन् । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.७ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो वृद्धिदर १२.९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ३.९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि १.६३ प्रतिशतमा झर्याे, खाद्यको २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक मंसिरमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) १.६३ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९९ प्रतिशत र ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार औसत मुदास्फीति १.५५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.८९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.५२ प्रतिशत, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.५६ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.४४ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.५४ प्रतिशत, मरमसलाको ८.४३ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ५.७९ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १८.५६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.५६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.०९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.८३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको २.०१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.४८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.०८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.६७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.०९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.४० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.९५ प्रतिशत, तराईको १.७१ प्रतिशत, पहाडको १.३६ प्रतिशत र हिमालको १.४७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५८.२ प्रतिशत निर्यात बढ्दा आयात १०.५ प्रतिशतमा सीमित चालु आवको ५ अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ८२.७ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ७३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, जुटका सामान, जुत्ता तथा चप्पललगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा, हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा क्रमशः ५.७ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत र ४०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, रासायनिक मल, सुन, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, लसुन, खाने तेल, तेलहन, दाललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ६९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब रुपैयाँ र चालु खाता साढे ३ खर्बले बचतमा चालु आवको ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले सोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता ३ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १८ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । ५ महिनाको अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति मंसिरमा १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । गत असारमा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । गत असारसम्म राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । ५ महिनामा राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा १८.७ प्रतिशत र बैंकमा २७.४ प्रतिशत बढेको हो । २०८२ मङ्सिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५२.४ प्रतिशत, १५१.९ प्रतिशत र ३९.४ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । ५ महिनामा भित्रियो ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ५ महिनामा पौने ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको मंसिर महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजार ५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९२४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३८४ र १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको थियो । साढे ५ खर्ब खर्च हुँदा ४ खर्ब मात्रै राजस्व संकलन चालु आवको ५ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ५७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३.९ प्रतिशत बढ्यो निक्षेप, कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा बैंकको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.४ प्रतिशत, ३९.९ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ५.३ प्रतिशत, ३३.६ प्रतिशत र ५३.१ प्रतिशत रहेको थियो । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, ५ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर-वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
