करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा
काठमाडौं । गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दैनिक मिस्त्री र ज्यालादारी काम गरेर जसोतसो घर खर्च चलाउने कैलालीको धनगढीका पार्वती साउँदको परिवार नै अस्वस्थ भएपछि स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेको छ । तर, आफूले उपचार गर्ने अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि उनीहरू ठूलो फसादमा परेका छन् । पार्वतीको मृगौलाको गम्भीर समस्या छ । छोरा मुटु रोगी छन् । श्रीमती र छोरा दवै बिरामी परेपछि परिवारका एकमात्र कमाउने श्रीमान् पनि काठमाडौं आएर बस्न विवश छन् । उनीहरुले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो । अस्पतालको यो निर्णयले पार्वतीको परिवार ठूलो सकसमा परेको छ । अब उनीहरुले उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘बीमा हुँदा १०/१५ रुपैयाँमै टिकट काटिन्थ्यो, औषधि लिन पनि सजिलो थियो,’ पार्वती भन्छिन्, ‘बीमाले हामीलाई सहज थियो । अब कार्यक्रम बन्द भयो, कसरी उपचार गर्ने ? अब त अस्पतालको टिकट काट्नै धौधौ हुने भयो,’ थपक्क आँसु चुहाउँदै उनले भनिन् । पार्वतीको परिवार एक प्रतिनिधि हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका भित्ताहरु अहिले यस्तै सकसले तड्पिरहेका बिरामीहरुका आँसुले भिजिरहेका छन् । राम्रो कमाइ नभएकोहरुको भरोसाको रुपमा हेरिएको स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि उनीहरु अब उपचार नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । गरिब परिवारलाई सहज बन्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै सेवा दिन नसकिने निर्णय गरेको छ । मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अस्पतालले माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम नै बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ । अस्पतालले दाबी गरेको ४० करोड रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिएको छ । उसले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप दिनहुँ वृद्धि हुँदा मासिक झण्डै ५ करोड हाराहारीको खर्च हुने गरेकोमा बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दावी स्वीकृति गरी बाँकी अस्वीकृत गरिँदै आएको भन्दै अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक भएको र अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको रकमलाई अन्तिम रकम मानिदिनु भनी विगत २ वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको र आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट अस्पतालले सम्पूर्ण दैनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुँदा मासिक २ करोड घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबीच सम्झौता भई २०७७ सालदेखि अस्पताललमा स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो भन्दा अगाडि पनि टिचिङ अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सम्बन्ध खटपट हुँदै आएको थियो । काठमाडौंको बासवारीमा रहेको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्दले पनि माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले बीमा सेवा कार्यक्रम थेग्न नसक्ने भन्दै माघ १ गतेदेखि कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ । अस्पतालले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना बापत केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध नभएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । यसबाट बिरामीमा पर्नजाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै अस्पतालले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेको भनेको छ । सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले बोर्डबाट रकम नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको बताएको छ । महिनामा सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने तर भुक्तानी रकम समयमै नपाइने हुँदा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण दाहालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारे अस्पतालमा छलफल भने नभएको बताए । वीर अस्पतालले पनि यो सकस भोगिरहेको छ । वीरले पनि बोर्डबाट ४० करोड रकम पाउन नसकेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालमा एक महिनामै पाँच करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाका बीरामीको लागि खर्च गर्नुपरेको अवस्थामा माघ महिनामा अझै यो रकम बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कतिपय अस्पतालले सेवा बन्द गरेपनि यहीक्रम लामो समयसम्म जारी रहे सबै अस्पतालले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । के भन्छ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ? अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्ड भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ । अहिले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै बोर्डले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल स्वास्थ्य बीमा कोषमा पैसा नहुँदा सेवा प्रदायकलाई अफ्ठेरोहुँदा समेत भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्नु, अस्पतालले सेवा बन्द गर्दै जानु भनेको नागरिकमाथि अन्ययायमात्र होइन, स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको अविश्वास हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक दिनमा मात्रै ५० हजार नागरिकले सेवा लिने गरेका छन् । यो भनेको सेवाग्राहीले एक दिनमा १० करोड बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिनु हो ।’ ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि समस्यामा पारेको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पनि नेपाल सरकार र तालुक निकाय समक्ष अनुरोध गर्ने बाहेको विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रमियम र नेपाल सरकार गरी दुई ठाउँबाट रकम संकलन गर्छ । मल्लका अनुसार प्रिमियमबाट वर्सेनि ४ अर्ब रकम जम्मा हुन्छ भने नेपाल सरकारबाट पछिल्लो समय १० अर्बको हाराहारीमा अनुदान मिलेको छ । आउने रकम करिब १४ अर्ब हुँदा वार्षिक खर्च भने २६ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कुनै ठाउँमा पनि कम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यो समस्या समाधानका लागि हरेक दिन छलफल गरिरहेका छौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबाट यो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम हो भन्ने हिसावले सोच्न नसक्दा हामीलाई पनि कठिन भइरहेको अवस्था छ ।’
नेपाल बैंकभित्र राजनीतिक चेपुवामा कर्मचारी, कनिष्ठलाई डीसीईओ बनाएपछि जागिर छाड्दै सिनियर
काठमाडौं । होमराज खड्का, विश्वराज बराल र प्रकाशकुमार अधिकारी विसं २०६१ भदौ १ गते नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । कार्यसम्पादन र अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा खड्काभन्दा दुई वर्षअघि बराल र अधिकारी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ)मा बढुवा भएका थिए । तर, उनीहरूभन्दा करिब दुई वर्ष जुनियर रहेका खड्काले बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदमा बाजी मारे । बैंक स्रोतका अनुसार बराल र अधिकारी वरिष्ठ भएकाले डीसीईओ पदमा उनीहरूमध्ये एक जना बढुवा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अङ्कका आधारमा पनि बराल र अधिकारी खड्काभन्दा ७ नम्बरले अगाडि थिए । बराल र अधिकारी एकै दिन एसीईओमा बढुवा भए पनि सिफारिस क्रममा बराल पहिलो र अधिकारी दोस्रो भएकाले बराल वरिष्ठ मानिन्छन् । तर, वरिष्ठ र बढी अङ्क प्राप्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै जुनियर खड्कालाई डीसीईओ बनाइनु प्रश्नको विषय बनेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । कर्मचारीहरुले राजनीतिक प्रतिसोधका कारण बैंकभित्र सिनियर बाहिरिने र जुनियरहरुले पद पाउने सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘खै कताबाट जम्प हान्नुभयो ? दुई जना सिनियर हुँदाहुँदै कम अंक भएको व्यक्ति दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएर बढुवा हुनुभयो । यसबाट सञ्चालक समिति आफू पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुमा बराल र अधिकारीमध्ये एक जना बनाउँदा विवादमा परिन्छ भन्ने डरले संस्थालाई नै दाउमा राख्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार डीसीईओ बढुवामा चिफ म्यानेजर (प्रबन्ध निर्देशक) हावी भएका छन् । बराल र अधिकारी दुवै छिट्टै अवकाशमा जाने भएकाले उनीहरूलाई अघि नल्याई भविष्यमा आफूहरू बढुवा हुने बाटो खुलाउन राजनीति गरिएको आरोप बैंकभित्र छ । एसीईओ बराल र अधिकारीको कार्यकाल अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ भने खड्काको कार्यकाल अझै दुई वर्ष थियो । डीसीईओमा बढुवा भएसँगै खड्काले बैंकमा थप चार वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । ‘यदि बराल र अधिकारीलाई छिट्टै घर पठाउन सकियो भने २ वटा एसीईओ पद खाली रहन्छ । यसकारण पनि चिफ म्यानेजरले राजनीति खेल्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘साथै सञ्चालक समितिले पनि आफ्नो सजिलोको लागि २ जनालाई भिक्टिम बनाएर जुनियरलाई टपक्क टिपेर ल्याएको देखिन्छ ।’ खड्का डीसीईओ नियुक्तिपछि बैंकका केही कर्मचारीहरू निराश बनेका छन् । बरियता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार यस निर्णयले संस्थाभित्र मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमै सुशासन, पारदर्शिता र बरियताको विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यद्यपि, एक सञ्चालकले परिस्थिति, समय र मापदण्डका आधारमा खड्कालाई डीसीईओ बनाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बैंक व्यवस्थापन क्षमता, चेन अफ कमाण्डमा बस्न सक्ने क्षमता र भौगोलिक अनुभवजस्ता ४/५ सूचक पूरा गरेकाले खड्का छनोटमा परेका हुन् । ती सञ्चालकले भने, ‘अङ्क गणनामा पहिलो प्रकाश अधिकारी, दोस्रो होम खड्का र तेस्रो विश्वराज बराल हुनुहुन्थ्यो । मूल्याङ्कनमा दृष्य र अदृष्य अंकहरु पनि छन् । सबै सूचकको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा खड्का उपयुक्त देखिनुभयो । यो फूल बोर्डको निर्णय हो ।’ उनका अनुसार बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नबुझाएको र अधिकारीलाई बढुवा गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले उनीहरू डीसीईओमा नियुक्त हुन नसकेका हुन् । ‘विश्व सरले कार्यसम्पादन फाराम भर्नु भएको थिएन । फाराम भरेको भए अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई पनि नियुक्त गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रकाश सरलाई बढुवा गर्दा धेरै कानुनी उल्झन आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले नगरिएको हो । वस्तुगत रूपमा बराल र अधिकारी सरलाई नियुक्त गर्न सकिएन, तर व्यक्तिगत रूपमा यस निर्णयले उहाँहरूलाई असर परेको छ ।’ जुनियरलाई डीसीईओ बनाउँदा नजिर बसेको र भविष्यमा राजनीति हावी हुन सक्ने भएकाले बैंकमा काम गर्ने वातावरण नहुने अर्का एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अब बैंकमा काम गर्ने भन्दा पनि शक्तिको दौडधुप बढी हुने देखिन्छ । किनकी यो नजिर उदाहरण दिन सजिलो भयो ।’ सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समिति गठन गरिएको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साधना घिमिरे र जीवन कुमार कटवाल सदस्य थिए । भट्टराई नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा तीनै जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । नैतिक संकटमा बराल खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि एसीईओ अधिकारीले कार्यकक्षमै पुगेर बधाई दिए । तर, बराल भने कार्यालय आएका छैनन् । बराललाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो नैतिक संकट परेको देखिन्छ । गत भदौ २७ गते नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पदबाट समता पन्त बाहिरिएपछि बराललाई निमित्त डीसीईओको जिम्मेवारी दिएको थियो । करिब ३ महिना निमित्त डीसीईओ हुँदा बरालले आवश्यकताका आधारमा काम गर्न खड्कालाई निर्देशन दिन्थे । तर, अहिले उनै खड्का आफूभन्दा सिनियर भएपछि बराललाई ठूलो नैतिक संकट आइपरेको एक कर्मचारीले बताए । त्यसकारण खड्का डीसीईओ बढुवा भएपछि बराल बैंकमा नआएको हुन सक्ने ती कर्मचारीको आँकलन छ । ‘अधिकारी सरले डीसीईओ खड्का सरलाई बधाई दिइसक्नुभयो । तर, बराल सर भने अफिस आउनु भएको छैन । उहाँलाई ठूलो नैतिक संकट परेको जस्तो देखिन्छ । हिजोका दिनमा आफूले काम लगाएको मान्छेको अण्डरमा बस्न गाह्रो हुने नै भयो । त्यसकारण अब बराल सरले राजीनामा दिनु पर्याे कि बिदा बस्नुपर्याे,’ उनले भने । साथै बरालसँग कानुनी लडाई लड्ने पनि विकल्प रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बरालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका विषयमा छानबिन गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन र जवाफ नदिई डीसीईओ सम्बन्धी निर्णय गरेकाले अदालत जान सक्न विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि बराल सरले आफूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेको तर कसले हराएको भन्दै छानबिनका लागि निवेदन दिनु भएको थियो । तर, उक्त निवेदनमा छानबिन नगरेको र जवाफ पनि नदिई निर्णय गर्याे,’ ती कर्मचारीले भने । बरालले कनिष्ठलाई सिनियर बनाएपछि आफूले जागिर छोड्ने निर्णय गरेको सुनाए । ‘यस्ता निर्णयले संस्थालाई राम्रो हुँदैन । अब सिनियर को रह्यो भन्ने कुरा नै रहेन । अब कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्छ । यसले बोर्डकाे भूमिका के हो ? सीईओको भूमिका के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ । २०/२१ वर्ष काम गरेको संस्थाका विरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने कुरा मेरो नैतिकताले दिएन । अब दुई दिनभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिँदै छु,’ बरालले भने । उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट व्यवस्थापनले बोर्डमा नबुझाउँदा यो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ’ {अन्तर्वार्ता}
नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक परिवर्तन भए । जसका कारण नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ । यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं । तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं । हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ । यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं । यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो । विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ? विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ । ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए । अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन । हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ । चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ । मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ । हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं । एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ । तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् । गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् । सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ । जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ? सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।
