राजनीतिक हस्तक्षेपको मूल्य : भेनेजुएलामा शिक्षा र स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा
काठमाडौं । कुनै समय शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा अग्रणी स्थानमा रहेको भेनेजुएला अहिले थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, नागरिक विदेश पलायनले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनेको छ । धेरै शिक्षक र चिकित्सकले देश छोडेका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८ देखि १० लाख भेनेजुएली नागरिकले देश छोडिसकेका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा भेनेजुएलाको समग्र अवस्था खस्किएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २००५ मा ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलाले शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धी देखाएको थियो । त्यो बेला प्राथमिक तहको भर्नादर ८५ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र माध्यमिकमा ४० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको थियो । तर मादुरोको शासनकालमा शिक्षा प्रणाली झन् कमजोर बनेको थियो । वर्षौंको कुप्रबन्ध र कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२३ सम्ममा ३ देखि १७ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनियमित स्कुल जाने गरेको पाइएको थियो । यस्तै, ३ देखि २४ वर्षका ३४ प्रतिशत बालबालिका÷युवा कुनै विद्यालयमा भर्ना नभएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । यो अवस्था सन २०२४ र ०२५ मा झनै बढेको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको भेनेजुएलामा अहिले थप संकट चुलिएको छ । अमेरिकाले शनिबार राजधानी कारकास लगायतका सहरहरूमा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि थप संकट चुलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट गहिरिदै जाँदा देशभित्रै राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको विरोध हुँदै आएको थियो । संक्रामक रोगको प्रकोप र रोकथाम कमजोर भेनेजुएलामा विशेषगरी गरीब र दुर्गम क्षेत्रहरूमा मलेरिया, डेंगु, दादुरा र डिप्थेरिया जस्ता रोगको पुनः प्रकोप हुने देखिएको छ । अधिकारीहरू र मानवीय सहायता संगठनहरूले खोप अभियान र रोग नियन्त्रण उपाय नहुँदा यस्तो भएको बताउँछन् । साथै सरसफाइको अवस्था बिग्रँदा पनि असर परेको छ । सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा सन् २०२५ मा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसले पानीजन्य रोगहरू बढाएको र आधारभूत सरसफाइ कमजोर बनाएको छ । धेरै समुदायमा पानी नपाउँदा वा कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुने हुँदा मानिसहरू असुरक्षित पानीको स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन् । जसले पाचनसम्बन्धी रोग र छालासम्बन्धी संक्रमण बढाएको छ । भनेजुएलाका बालबालिकामा अहिले पनि कुपोषण मुख्य स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखिएको छ । भोकमरीले धेरै बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाइरहेका छैनन् । भोकमरी र कुपोषण भोकमरी र कुपोषण अहिले मुख्य स्वास्थ्य जोखिम बन्दा विशेष गरी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू प्रभाव परेको छ । करिब १० प्रतिशत जनसंख्यामा गम्भीर खाद्य आवश्यकता छ भने ४०प्रतिशत जनसंख्या महत्वपूर्ण खाद्य आवश्यकतामा रहेको बताइन्छ । दीर्घकालीन कुपोषणले बालबालिकाको वृद्धि अवरुद्ध गरिरहेको र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जसले संक्रमणको जोखिम र दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी समस्या बढाइरहेको छ । सहायता कार्यक्रमहरूले साना बालबालिका र गर्भवती महिलाका लागि पोषण सहयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर कोष अभाव र पहुँच सीमितताका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकी कदमले क्षेत्रीय रूपमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको चिन्ता केवल कुटनीतिक सीमा भित्र छैन । इन्टरनेश्नल हेल्थ रेगुलेशन २००५ अनुसार राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, व्यापार र रोग नियन्त्रणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यहरू गर्न पाइँदैन । भेनेजुएलाको संकटको स्तर र प्रकृति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को इमरर्जेन्सी रेस्पोन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत ग्रेड ३ आपतकालीन स्थिति हो । यो अवस्थामा संगठनव्यापी सक्रियता आवश्यक पर्छ । हडतालअघि नै करिब करिब ८० लाख भेनेजुएलाली मानवीय सहायता आवश्यक अवस्थामा थिए । सैन्य तनावले नयाँ विस्थापनको तरंग निम्त्याउने खतरा पैदा गरेको छ । जसले कोलम्बिया र ब्राजिलका स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत अतिरिक्त दबाब पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब भनेजुएलामा अमेरिकाले शासन गरी तेल उद्योग चलाउने दावी गरेका छन् । तेल आम्दानीमाथि नियन्त्रणले खाद्यान्न आयात, पानी प्रशोधन, र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । एक देशमा यस्तो खालका गतिविधिहरूले अभावको सङ्क्रमण उत्पन्न गर्न सक्छन् जसले स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्टिय मिडियाले दिएका छन् । लाखौं मानिस जीवन-मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी भेनेजुयली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकाले चोर शैलीमा अपहरण गरेको हो । जनवरी तीनमा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरी निकोलस दम्पतीलाई अपहरण गरेको थियो । मादुरोको गिरफ्तारीपछि देशमा नयाँ प्रशासनले सत्ता कब्जा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र दमन जारी छ । पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र अमेरिकी आक्रमणसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरिएको छ । यस अस्थिरताले केवल राजनीतिक क्षति मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाले मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिन गरिएको आक्रमणबाट करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्याको स्वास्थ्यको संरचनामा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले लेखेका छन् । अमेरिकाको आक्रमणबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वास्थ्य प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति र सामाजिक स्थायित्वमा परेको छ । यतिसम्मकि अहिले त्यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले अहिलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कदम चालिएन भने लाखौं मानिस जीवन मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, पानी र सार्वजनिक सेवा नहुँदा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य सेवाको पहँचबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालमा प्रायः विशेषज्ञ, आधारभूत सामग्री र आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका छन् । जसमा कारण नागरिकले पट्टीदेखि एन्टिोबायोटिकसम्म आफै जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले आधा बढी भेनेजुएली नागरिक चरम गरिबीतिर धकेलिएका छन् । भेनेजुएलालाई विश्वकै तेलको धनी राष्ट्र मानिन्छ । यो देशको मुख्य आम्दानी भनेकै तेल निर्यात हो । तर पछिल्लो समय देशमा आर्थिक पतन, बेरोजगारीदर बढेको छ भने आधारभूत वस्तुको अभाव पनि बढेको छ । मदुरोको अपहरणपछि धेरैले अमेरिकाको आँखा भेनेजुएलाको तेलमा परेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो कदमप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने अमेरिकाको कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भनेका छन् ।
एप्पल ब्रान्ड बेच्ने जेनरेसन नेक्स्टको आम्दानी ५३.७१ प्रतिशत बढ्यो, एक वर्षमै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालमा एप्पल ब्रान्डको एकमात्र आधिकारिक वितरक जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले एक वर्षमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले सन् २०२५ मा ६ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.७१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ४ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली उपभोक्तामा एप्पल ब्राण्डका सामाग्रीमा आकर्षण बढेको प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०१० अगस्टमा स्थापना भएको जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन नेपालमा एप्पल ब्रान्डको एक मात्रै आधिकारिक वितरक हो भने डेल ब्रान्डका उत्पादनहरूको तीन वटा आधिकारिक वितरकमध्ये एक हो । कम्पनीको आम्दानीमा एप्पल ब्रान्डको हिस्सा बढी रहेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत रहेको एप्पलबाट हुने आम्दानी सन् २०२५ मा ९७ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रविधि कम्पनीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दै कम्पनीले नेपाली बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन तथा भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका दुइवटा कार्यालय तथा ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमार्फत ग्राहकहरूलाई सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नेपालका प्रमुख शहरहरूमा कम्पनीको बलियो बजार उपस्थिति रहेको छ । कम्पनीले सन् २०२० मा ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा २ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनका प्रमुख सेयरधनी पवन कुमार भीमसरिया हुन् । उनको कम्पनीमा सतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले एक दशक भन्दा बढी समयदेखि विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन भीमसरिया समूह अन्तर्गतको कम्पनी हो, जसले नेपालमा व्यापार, उत्पादन, घरजग्गा तथा अन्य विविध क्षेत्रमार्फत बलियो उपस्थिति जनाएको छ । कम्पनीको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार भीमसरियाले गर्दै आएका छन् । उनीसँग बैंकिङ, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । उनको रणनीतिक निर्णय र जोखिम व्यवस्थापनले दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्दै आएको छ । साथै, कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू छन् । जसले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा उछाल आए पनि ब्याज, कर लगायतपछिको मार्जिन भने सामान्य सुधार भएको छ । सन् २०२४ मा ५.०५ प्रतिशत रहेको मार्जिन सन् २०२५ मा ५.५२ प्रतिशत रहेको छ । करपछिको नाफा मार्जिन पनि सुधार भई ३.२३ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको कुल नगद सञ्चितिमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ मा ११ करोड रुपैयाँ रहेको नगद सञ्चिति सन् २०२५ मा २२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कम्पनीसँग डेल उत्पादनका लागि १५० भन्दा बढी डिलरहरू रहेका छन् भने एप्पल उत्पादनका लागि ५० भन्दा बढी आधिकारिक पुनः बिक्रेताहरू रहेका छन् । यस्तो व्यापक वितरण सञ्जालले कम्पनीका उत्पादनहरूलाई देशभर सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याएको छ । बिक्रीपछिको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुइवटा आधिकारिक एप्पल सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यी सेवा केन्द्रहरूमार्फत कम्पनीले उपभोक्तालाई समयमै, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जसले कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास अझ सुदृढ बनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालवाद नीतिको खाँचो
भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दोलनपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट १५औँ योजनामा प्रवेश गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । १४औँ योजनाको अवधिमा तीन वर्षमा औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर १५औँ योजनामा यो अवस्था सबैभन्दा खराब रह्यो, जहाँ आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्यो । यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कोरोना महामारी मात्र यसको कारण होइन, लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो आर्थिक संरचना नै यसको मूल कारण हो । सरकार, निजी क्षेत्र र घरपरिवार लगायत सबै यसका लागि जिम्मेवार छन् । हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकासोन्मुख देशका लागि यो दर पर्याप्त होइन । तथापि, वर्तमान परिस्थितिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न भने यो दर अपर्याप्त छ । हामी १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । पहिलो वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जुन नराम्रो होइन । तर दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना देखिन्छ । औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ, तर यो पर्याप्त होइन । अल्पविकसितबाट विकाससीलतर्फ रूपान्तरण गर्न यसले सहयोग गर्दैन । त्यसैले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ । कोरोनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गुमिसकेको छ । दुई वर्ष बराबरको आर्थिक वृद्धि ६-७ वर्षमा हराइसकेको अवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र करिब ८ हजार अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६,१०० अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । यस आधारमा करिब ३० प्रतिशत घाटा देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । विगतमा कोरोना महामारीलाई दोष दिइयो भने अहिले जेनजी आन्दोलनलाई । तर यी मात्र कारणले आर्थिक वृद्धिदर घटेको भने होइन । हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको परिणाम हो यो । पछिल्ला ३० वर्षमा अपनाइएको अभ्यासको नतिजा आज देखिएको हो । भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलन मात्र कारण होइनन् । त्यसैले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका विन्दु आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा व्यापार घाटा १,७२० अर्ब, चालु खाता घाटा ६२३ अर्ब र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) घाटा २५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात १,९२० अर्ब र निर्यात मात्र २०० अर्ब रुपैयाँ रह्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनुत्पादक बनेको स्पष्ट देखाउँछ । व्यापार घाटा जीडीपीको ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा साढे १२ प्रतिशत र बीओपी घाटा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो , यद्यपि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले हामी तत्कालीन संकटमा परेनौं । यस अवधिमा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो, तर नेपालको अवस्था त्यति जटिल थिएन । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे पक्कै पनि समस्या गम्भीर हुने थियो । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल हामी ठूलो डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छौं । बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत राम्रो छ । करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक छन् । यसको मुख्य कारण पछिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा घट्नु हो । समग्र लगानी वार्षिक औसतमा ३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग पूर्ण रूपमा धराशायी भएको देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमका अभ्यास भइसकेका छन् । विचारधारागत रूपमा फरक दुई ठूला राजनीतिक दल (काँग्रेस र एमाले) को सरकार गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास बाँकी रहेन । यस्ता सरकार असल सुशासन र देश रूपान्तरणका लागि बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा यो सत्ता बाँडफाँट र केही नेतामाथि हुने कारबाही रोक्ने उद्देश्यका लागि गठन भएको देखियो । डा. विश्वास गौचन । भाद्र २३/२४ जेन्जी विद्राेह हुनुपूर्व फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू स्वयं जाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर युवाहरू दुई कुरामा अल्झिएका थिए, एकातिर विदेश पलायन र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमै सीमितता । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि यो सही समय हो । राजनीतिक पपुलिज्म, रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने झुटा आशावाद तथा प्रिम्याचुअर फाइनान्सियलाइजेसनका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो देश गरिब छ, तर वित्तीय संरचना विकसित देशजस्तै छ । यी चार कारणले हामी लामो समय टिक्यौं । रेमिट्यान्स सूचक रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स प्रवाहले आन्तरिक र बाह्य स्थिरता कायम गरेको छ । तर यससँगै युवाशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । अपेक्षा नगरिएको मात्रामा रेमिट्यान्स आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालमा पर्यटन र जलविद्युतले मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मिथक हो । यी दुई क्षेत्रले मात्रै नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५०० डलर छ । पर्यटनतर्फ हेर्दा १२ लाख पर्यटकसमेत आएका छैनन् । यदि ३० लाख पर्यटक आएर प्रतिदिन १०० डलर खर्च गरे र १५ दिन बसे भने पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब १५० डलर मात्र थपिन्छ । त्यसैगरी ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा वार्षिक ९-१० अर्ब डलर आम्दानी हुन्छ, जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ३ सय डलर मात्र थपिन्छ । यस आधारमा पर्यटन र जलविद्युत् मिलाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ४ सयदेखि ५ सय डलर मात्र वृद्धि हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल लामो समयसम्म निम्न मध्यम आय भएको मुलुककै स्तरमा रहन्छ, किनकि उच्च मध्यम आय भएको देशमा उक्लिन कम्तीमा पनि साढे ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत आवश्यक त छन्, तर यी दुई क्षेत्रले मात्रै देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । अन्य सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । अब हामीले श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रिम्याचुअर फाइनान्सियल राजनीतिक नीतिहरू पपुलारिज्ममा आधारित छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि पपुलिस्ट बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामी निरन्तर घाटाको बजेट बनाइरहेका छौं । हाल कुल ऋण जीडीपीको १३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उच्च हो । निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, तर नियमन कमजोर छ । तत्काल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव भएन । ऋण बढ्दै गयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन । ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्र जीडीपीभन्दा ठूलो भइसकेको छ । वित्त नीति नै ठूलो चुनौती बनेको छ, जसका कारण हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौं । टिकिङ बम्ब अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा वास्तविकतामा देखाइएकोभन्दा बढी हुन सक्छ । यसलाई लुकाएर होइन, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया ढिला गरियो भने विकास थप ढिलो हुन्छ । भारतसँग तुलना गर्दा, त्यहाँ एक दशकमा साढे २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएपछि घटेर साढे ११ प्रतिशतमा आउँदा खराब कर्जा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । नेपालमा तीन दशकको औसत कर्जा वृद्धि २० प्रतिशत छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा ६.३ प्रतिशत मात्र छ । हाल खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई रोकिराख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा आयात र घरजग्गामा गएको देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । यो भूकम्प, कोरोना वा जेनजी आन्दोलनका कारण होइन, दीर्घकालीन अभ्यासको परिणाम हो । यदि अहिले सुधार गर्न सकेनौं भने हामी अल्पविकसित देशमै सीमित हुनेछौं, र जनशक्ति पलायनका कारण डिपपुलेसनको जोखिम बढ्नेछ । खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा पर्न सक्छ । नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्दैन । यथार्थपरक लक्ष्य श्रीलंका, त्यसपछि माल्दिभ्स वा दीर्घकालमा चीनको स्तरसम्म पुग्नु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री जो भए पनि ठूला परिवर्तन तुरुन्त सम्भव छैन । संघीय सरकार आएपछि पहिलो कार्यकालमै दुईवटा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याइए, जसले वित्तीय दबाब बढायो । डा. विश्वास गौचनलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । विगतजस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि, १६-१७ प्रतिशत राजस्व संकलन र आयात वृद्धि अब सम्भव छैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ । कृषिमा रूपान्तरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाल कृषिमा २ सय अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । २००६/०७ सम्म भारतसँग सन्तुलनमा रहेको अवस्था अहिले गम्भीर घाटामा पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्नैपर्छ । राष्ट्रवादको संकुचित दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । औद्योगिक निर्यात न्यून छ । नेपालमा लजिस्टिक लागत, उत्पादन लागत र उत्पादनको लागत उच्च छ भन्ने भाष्य छ, जसका कारण भारत, चीन वा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिन्छ । त्यसैले आन्तरिक बजारका लागि भ्यालू एडिसन र निर्यातका लागि इनडाउनमेन्ट बेस्डमा जानुपर्छ । साथै सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बोर्डरलेस अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ । डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्छ, किनकि उनीहरू ठूलो पुल बन्न सक्छन् । शिक्षा सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, करिब ४४ अर्ब डलरको । यसले आन्तरिक रूपमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सक्दैन । उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याएर निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलर पुगेको छ, र यस वर्ष मात्र ६ अर्ब डलर थपिँदै छ । यति धेरै विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्नुको सट्टा देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकका सुझाव मात्र पर्याप्त छैनन्, अब हामी आफैले इनोभेसन खोज्नुपर्छ । ‘असीमित सम्भावना’ भन्ने भाष्य गलत हो । हामीसँग सीमित सम्भावना छ, तर ती सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । श्रमिक निर्यात र सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अब प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप मोडलतर्फ पनि जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर समाधानमा कम ध्यान दिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिक तथा निर्वाचन खर्च हो । यदि एक भोटका लागि १०० रुपैयाँ राज्यले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराए पनि कुल लागत धेरै हुँदैन । १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजेटको केवल ०.०४७ प्रतिशत मात्र पर्छ । यदि यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भने यो ठूलो लगानी होइन । हाल १ लाख रुपैयाँमा सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो रकम बढाउन सकिन्छ । यदि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो भने पनि बजेटको मात्र ०.२५ प्रतिशत हुन्छ । (अर्थविद् एवं आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचनले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आधारित)
