ऐतिहासिक संकटमा देउवा एण्ड टिम
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्ष ठूलो सकंटमा परेको छ । शुक्रबार आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै देउवा टिम ठूलो संकटमा परेको हो । शुक्रबार थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु आधिकारिकताको माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । थापा समूह बिहीबार पनि आयोग पुगेको थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेश आयोजना गरेका थिए । सो विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति र शर्मालाई उपसभापतिमा निर्वाचित गरेको छ । यस्तै सो सूमहले नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरिसकेको छ । विशेष महाधिवेशनपछि उनीहरु विवरण अध्यावधिक र आधिकारिकताको माग गर्दै आयोग पुगेका थिए । शुक्रबार आयोगले उनीहरुलाई नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिएको हो । अब देउवासँगै कार्यवाहक सभापतिको भूमिका रहेका पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, शशांक कोइीराला, रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, रमेश रिजाल, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, धनराज गुरुङ, मीनेन्द्र रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय ’डिना’, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, नैनसिंह महर, जीतजंग बस्नेत पुगेका छन् लगायतका नेताहरु ठूलो सकसमा परेका हुन् । . आज दिउँसो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवा समूहले आफूहरूलाई आधिकारिकता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका थिए । उनले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र संविधानविपरीत निर्णय गरेर वडा तहदेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । खड्काले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आफूहरू नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका थिए । ‘पार्टीको विधान, संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा भन्दा तलमाथि भएर यदि निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बडारिएको कालो बादललाई साथ दिँदै आयोगले नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत अन्यथा निर्णय गर्यो भने देशभर आन्दोलन गर्नेबाहेक हामीसँग विकल्प हुनेछैन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । आयोगले यो निर्णयले देउवा एण्ड टिम ठूलो संकटको मोडमा पुगेको छ । अब उनीहरु अर्को पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्छन् वा अदालत पुग्छन् यो भन्ने हेर्न बाँकी छ । नयाँ दल खोलेर अगाडि बढे पनि उनीहरु आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
तीन बैंकका सीईओको तलब सुविधा ह्वात्तै घट्यो, ८ बैंकका सीईओको राम्रै बढ्यो
काठमाडौं । ‘बैंकमा जागिर पाए जिन्दगी सेट हुन्छ,’ यो वाक्य धेरैले भन्ने गर्छन् । कतिपयले त बैंकको जागिरलाई सपनाको रूपमा बोकेका पनि हुन्छन् । नियमित तलब, सुरक्षित भविष्य र आकर्षक सेवा सुविधाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अधिकांशले पहिलो रोजाइमा राख्छन् । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, स्थायित्व र पारदर्शिताका कारण पनि धेरैको पहिलो रोजाइ बैंकिङ नै हुने गरेको छ । विशेषगरी बैंकका उच्च तहका व्यवस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले पाउने करोडौं रुपैयाँ तलब, भत्ता सुन्दा जो-कोहीलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको तलब, भत्ता सामान्य कर्मचारीको तुलनामा निकै उच्च हुने भएकाले यस विषयमा समय-समयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले बहस हुँदै आएको छ । कतिपयले उच्च जिम्मेवारी, जोखिम र परिणाममुखी भूमिकाको आधारमा सीईओको पारिश्रमिक उचित ठान्ने गरेका छन् भने केहीले यसलाई अत्यधिक भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । यद्यपि बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य निजी क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी पारदर्शी भएकाले सीईओको तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक हुने गर्छन् । यही पारदर्शिताका कारण बैंकका सीईओहरूको पारिश्रमिक सधैं सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले तलब, भत्ता, बोनस तथा अन्य सुविधा बापत करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेका छन् । बैंकको आकार, नाफा, स्वामित्व संरचना तथा करार सर्तअनुसार सीईओहरूको पारिश्रमिकमा देखिन्छ । गोरख राणा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सीईओलाई तलब, भत्ता तथा बोनस बापत ५ करोड ६३ लाख ७१ हजार १३१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जसमध्ये ४ करोड ५५ लाख २६ हजार ९५६ रुपैयाँ पूर्वसीईओ अनिर्वाण घोष दास्तिदार र १ करोड ८ लाख ४४ हजार १७५ रुपैयाँ सीईओ गोरख गोरख शमशेर राणालाई भुक्तानी गरेको बैंकले जनाएको छ । दास्तिदारको कार्यकाल विसं २०८१ पुस १६ गते समाप्त भएको थियो । तर, पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल बैंकको सीईओमा राणा कार्यरत छन् । राणा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीईओ बन्ने पहिलो नेपाली नागरिक हुन्। अशोक शेरचन प्रभु बैंकले गत वर्ष सीईओ अशोक शेरचनलाई ४ करोड ३४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब भत्ता बापत ३ करोड १७ लाख १२ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी बोनस बापत ७० लाख ३३ हजार रुपैयाँ र दशै तथा बिदा भत्ता बापत ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । तलव र भत्ता बाहेक सीईओलाई इन्धन र मर्मत सम्भार सहित सवारी साधन, दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै मोबाइल फोनको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत बैंकले गर्ने गरेको छ । ज्योति प्रकाश पाण्डे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले गत वर्ष सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई ३ करोड ८९ लाख ३९ हजार ५२६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब बापत १ करोड ६० लाख ७६ हजार ५२ रुपैयाँ, भत्ता बापत १ करोड ७ लाख १७ हजार ३५६ रुपैयाँ, दशैँ भत्ता बापत २२ लाख ३२ हजार ७८४ रुपैयाँ, सञ्चय कोष बापत १६ लाख ७ हजार ६०५ रुपैयाँ र बोनस बापत ८३ लाख ५ हजार ७२९ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकले गत वर्ष तलबभत्ता बापत सीईओलाई २ करोड ४० लाख ७ हजार १९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बैंकले सीईओलाई खुद तलब बापत् १ करोड १७ लाख ५० हजार ६४५ रुपैयाँ, अन्य लाभ तथा सुविधाबापत ८२ लाख ९८ हजार ६२३ रुपैयाँ र निवृत्त लाभबापत ३९ लाख ५७ हजार ९२२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । बैंकका अनुसार उक्त तलब सुविधा हालका सीईओ मनोज ज्ञवाली र पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बुझेका हुन् । हालका सीईओ ज्ञवालीले १८ लाख २५ हजार १६५ रुपैयाँ र पूर्वसीईओ ढुंगानाले २ करोड २१ लाख ८२ हजार २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै गत वर्ष सीईओलाई प्रतिमहिना २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको सञ्चार सुविधा, गाडी र इन्धनको वास्तविक खर्च बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त कुल ८६ लाख ५७ हजार १३८ रुपैयाँ सेवा सुविधा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । सुरेन्द्र राज रेग्मी ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष सीईओलाई २ करोड ३६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलब सुविधा सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी र पूर्वसीईओ रत्नराज बज्राचार्यले लिएका हुन् । विसं २०८१ साउनमा कार्यकाल पुरा गरी बज्राचार्य बैंकको सेवाबाट अलग भएका थिए । साथै, विसं २०८१ भदौं १ गतेदेखि बैंकको सीईओमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त भएर कार्यरत छन् । बैंकका अनुसार गत वर्ष सीईओ रेग्मीले तलब बापत ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६ लाख ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ, बिदा बापत ६ लाख ९० हजार ४९१ रुपैयाँ र दशैँ भत्ता बापत १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । साथै, उनले कर्मचारी बोनसबापत ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी पाएका छन् । यस्तै, गत वर्ष पूर्वसीईओ बज्राचार्यले तलब बापत ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ४ लाख २० हजार रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ, बिदा बापत ३ लाख ६२ हजार ५०८ रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । साथै, बज्राचार्यले कर्मचारी बोनसबापत ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी लिएका थिए । यस्तै, बैंकले टेलिफोन र मोबाइल खर्च बापत २२ हजार २२० रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मतबापत ४३ हजार १९८ रुपैयाँ र इन्धनबापत १ लाख ८७ हजार ७२५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बैंकले जनाएको छ । गोविन्द घिमिरे एनएमबि बैंकले सीईओलाई गत वर्ष तलब तथा पारिश्रमिक बापत २ करोड ३६ लाख ४ हजार ३१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । उक्त तलब तथा भत्ता हालका सीईओका गोविन्द घिमिरे र पूर्वसीईओ सुनिल केसीले बुझेका हुन् । बैंकका अनुसार सीईओ घिमिरेले तलबबापत १७ लाख ८९ हजार २०८ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत १ लाख ७८ हजार ९२१ रुपैयाँ, भत्ता बापत २२ लाख ९३ हजार ३१० रुपैयाँ र अन्यबापत ७ लाख ३३ हजार ५२४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४९ लाख ९४ हजार ९६४ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, पूर्वसीईओ केसीले तलबबापत ६९ लाख ६७ हजार ७४२ रुपैयाँ, सञ्चय कोषबापत ६ लाख ९६ हजार ७७४ रुपैयाँ, भत्ता बापत ७१ लाख ४५ हजार १६१ रुपैयाँ, बोनस तथा वेल्फेयरबापत ३७ लाख ६४ हजार ८३७ रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधाबापत ३४ हजार ८३९ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ८६ लाख ९ हजार ३५३ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका हुन् । सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंकले सीईओ सुदेश खालिङलाई गत वर्ष २ करोड २३ लाख ७२ हजार ८२३ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सीईओ खालिङलाई २ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको थियो । अशोक राणा हिमालयन बैंकले गत वर्ष सीईओ अशोक राणालाई २ करोड १३ लाख ९० हजार १६७ रुपैयाँ तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल खर्चबापत ५ लाख २४ हजार ९८८ रुपैयाँ र विविधबापत ७ लाख १५ हजार १७९ रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सीईओलाई इन्धन, मर्मतसंभार सहित सवारी साधन र चालक समेत व्यवस्था गरिएको छ । सीईओलाई करार बमोजिम दुर्घटना र औषधोपचार बीमा, फोनको भुक्तानी बैंकले गर्दै आएको छ । साथै सीईओको खानेपानी तथा बिजुलीको महशुल बैंकबाट स्वीकृत सीमामा रही सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । राम कुमार तिवारी नेपाल एसबिआई बैंकले गत वर्ष सीईओलाई १ करोड ८७ लाख ६१ हजार ५०९ रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलब भत्ता बैंकका सीईओ राम कुमार तिवारी र पूर्वसीईओ दिपक कुमार देले बुझेका हुन् । तिवारी विसं २०८१ माघ २ गतेदेखि बैंकको सीईओको भूमिकामा छन् । सञ्जीव मानन्धर प्राइम कमर्सियल बैंकले गत वर्ष सीईओ सञ्जीव मानन्धरलाई १ करोड ७८ लाख ६१ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा उनलाई तलब बापत ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भत्ता बापत ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ताबापत १२ लाख रुपैयाँ र सञ्चय कोषबापत ८ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । साथै कार्यालय प्रयोजनको लागि चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारसहित गाडी सुविधा र नियमानुसार मोबाइल विलको भुक्तानी बैंकले गर्दै आएको जनाएको छ । रामचन्द्र खनाल कुमारी बैंकले गत वर्ष सीईओ रामचन्द्र खनाललाई १ करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत १ करोड ६३ लाख ५ हजार ६ सय रुपैयाँ, दसैँसहितको भत्ता १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकका अनुसार जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा, भत्ता तथा दुर्घटना बीमाको कभरेज प्रदान गरिँदै आएको छ । बैंकले वितरण गर्ने सबै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्रचलित कानुनअनुसार लागू हुने कर कटौतीको अधीनमा रहने जनाएको छ । रामेश्वरप्रसाद बस्याल सिद्धार्थ बैंकले सीईओलाई गत वर्ष १ करोड ७३ लाख ९२ हजार ६७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलब बापत ९९ लाख ३७ हजार ७२८ रुपैयाँ, भत्ता बापत ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ता बापत ११ लाख ६८ हजार १४४ रुपैयाँ, वार्षिक बिदा भत्ता बापत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सवारी साधन भत्ता बापत १७ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त तलब भत्ता सबै बैंकका पूर्वसीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलले बुझेका हुन् । हाल बैंकको सीईओमा रामेश्वरप्रसाद बस्याल कार्यरत छन् । उनी पुस २५ गतेदेखि बैंकको सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका हुन् । बैंकका अनुसार सीईओलाई पत्रपत्रिका र इन्टरनेट महसुलको भुक्तानीबापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म र टेलिफोन महसुल बापत मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको छ । साथै, सीईओलाई बैंकले सवारी चालक, मर्मत सम्भार तथा इन्धन, सवारी कर्जा समेत प्रदान गरिएको जनाएको छ । तलब, भत्ता तथा सुविधाहरूमा प्रचलित कानुन अनुसार कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ । सन्तोष कोइराला माछापुच्छ्रे बैंकले सीईओ सन्तोष कोइरालालाई गत वर्ष १ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, भत्ताबापत ५९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, सुविधाबापत १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र बोनसबापत २० लाख २६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । बैंकको स्वीकृत नियमानुसार कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराईएको दुर्घटना तथा औषधोपचार खर्चको बिमा प्रिमियम बैंकले ब्यहोर्दै आएको छ । गणेशराज पोखरेल सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेश पोखरेलले गत वर्ष कुल १ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमीक बुझेका छन् । बैंकले सीईओ पोखरेललाई तलबबापत ८४ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत ५४ लाख रुपैयाँ, दशैं भत्ताबापत ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सञ्चयकोष योगदानबापत ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, विदाबापत भुक्तानी ७ लाख रुपैयाँ र अन्य ४२ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । बैंकका अनुसार खुद पारिश्रमीक तथा भत्ता ९६ लाख ५६ हजार ९७६ रुपैयाँ छ । आयकरबापत सीईओ पोखरेलले ६८ लाख ७५ हजार २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, बैंकले प्रचलित बोनस ऐन अनुसार बोनस, टेलिफोन तथा मोबाइल, इन्धन, पत्रपत्रिका र सवारी साधन सुविधा प्रदान गरिएको जनाएको छ । यस्तै, बैकसँग भएको करार अनुसार आवास कर्जा प्रदान गरिएको छ । सीईओलाई चालक, इन्धन र मर्मत संभार सहित सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ । साथै दुर्घटना बीमा, औषधोपचार बीमा र आश्रित परिवारका लागि समेत औषधोपचार बीमा गरिएको बैंकले जनाएको छ । अजय बिक्रम शाह लक्ष्मी सनराइज बैंकले सीईओ अजय विक्रम शाहलाई गत वर्ष १ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त सीईओलाई २६ लाख २९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । अन्य सुविधा अन्तर्गत गत वर्षको कर्मचारी बोनस समावेश गरिएको छ । यससँगै गत वर्ष बैंकले सीईओलाई कुल १ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । निश्चलराज पाण्डे सानिमा बैंकले सीईओ निश्चलराज पाण्डेलाई गत वर्ष १ करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बापत भुक्तानी गरेको छ । जसमा बैंकले सीईओलाई अल्पकालीन कर्मचारी लाभ ९६ लाख रुपैयाँ, चाडपर्व भत्ता र वार्षिक बिदा बापत भुक्तानीबापत १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ र रोजगारी पछिको लाभबापत १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । साथै, स्वीकृत सुविधा योजना अनुसार बैंकले इन्धन, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा जस्ता गैर नगद लाभहरु समेत मुख्य व्यवस्थापक कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने गरेको छ । कर्मचारी बोनस प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने गरिएको बैंकले जनाएको छ । माघ १२ गतेदेखि बैंकको सीईओमा पवन कुमार आचार्यले कार्यभार सम्हाल्ने छन् । गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकले सीईओ गोविन्द गुरुङलाई गत वर्ष ७७ लाख ३५ हजार २ सय रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । जसमा प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ तलब, प्रतिमहिना १ लाख रुपैयाँ भत्ता, ३ लाख रुपैयाँ दसैँ खर्च वापत भुक्तानी गरेको हो । यस्तै, औषधि उपचार खर्च वापत ६० दिनको तलब, मासिक टेलिफोन महसूल, एकपटक १ थान मोवाईल सेट अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको (फिर्ता गर्न नपर्ने), संचयकोषमा १ महिनाको तलब थप र बैक दिवस बापत सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । देवेन्द्र रमण खनाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सीईओ देवेन्द्र रमण खनाललाई गत वर्ष ६७ लाख १४ हजार ५१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा तलबबापत ३६ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, दशैँ भत्ताबापत ३ लाख रुपैयाँ, सञ्चयकोष योगदानबापत ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, सञ्चित बिदा बापत भूक्तानीबापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र बोनस बाफत २ लाख ३१ हजार ५१० रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । तिलकराज पाण्डेय नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयलाई तलब, भत्ता तथा बोनस बापत जम्मा ६३ लाख १ हजार ७१७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सुजित शाक्य एनआईसी एशिया बैंकले सीईओलाई गत वर्ष साढे ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको जनाएको छ । ‘अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै तलभत्ता भुक्तानी गरिएको छ । गत वर्ष दसैँभत्ता, बोनस लगायत बाहेक मासिक तलब १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष मासिक २८ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । सीईओको तलब भत्तामा त्यति धेरै घटबढ भएको छैन,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने । एनआईसी एशिया बैंकले अघिल्लो आवमा सीईओलाई ३ करोड ५५ लाख ८७ हजार १९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । उक्त तलब भत्ता पूर्वसीईओ रोशन न्यौपानेले बुझेका हुन् । गत कात्तिक २० गतेदेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुजित शाक्य कार्यरत छन् ।
५ लाखभन्दा माथिको नगद कारोबारमा रोक : राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले बजारमा हलचल
काठमाडौं । यदि तपाईं अबदेखि नयाँ गाडी, महँगो मोटरसाइकल, सुनचाँदी वा घरजग्गा किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने गोजीमा नगद बोकेर नजानूहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि वस्तु खरिद–बिक्री गर्दा नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म रहेकामा अब त्यसलाई घटाएर ५ लाखमा सीमित गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने नयाँ नियमले व्यावसायिक क्षेत्रमा भने ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । सरकारले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो नियम ल्याएको बताए पनि व्यवसायीहरूले यसलाई अत्यन्तै अव्यवहारिक भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन् : ‘दैनिक कारोबार नै ठप्प हुने खतरा’ विशेषगरी सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू यो नियमले आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार यो नियमले सुनचाँदी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो असर पारेको छ । ‘आज सुनको मूल्य प्रति तोला झन्डै ३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ५ लाखको सीमाले दुई तोला सुनको कारोबार पनि नगदमा गर्न नसकिने भयो,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘यो अत्यन्तै न्यून रकम हो र यसले हाम्रो दैनिक कारोबारलाई ठप्प बनाउँछ ।’ रसाइलीले यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । चेक र क्यूआरमा पनि सहजता छैन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिए पनि बैंकिङ प्रणालीका अन्य विकल्पहरू पनि सहज नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । रसाइलीका अनुसार चेकबाट कारोबार गर्दा चेक नसाट्ने, बाउन्स हुने जस्ता समस्याले व्यवसायीहरू फँसिरहेका छन् । ‘ग्राहकले चेक दिन्छन् तर बैंकमा पैसा हुँदैन, हामीले धेरै सास्ती भोगिरहेका छौं,’ उनले थपे । त्यस्तै, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने विकल्प पनि ठूला कारोबारका लागि अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘क्यूआर कोडको पनि एक पटकमा र मासिक कारोबारको सीमा तोकिएको छ, जसले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैन,’ रसाइलीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट एक पटकमा एक लाख र दैनिक ३ लाख रुपैयाँको कारोबार सीमा तोकेको छ । साना व्यवसायी झन् अप्ठ्यारोमा यो नियमले ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई नगदमा निर्भर साना व्यवसायीलाई पनि गम्भीर समस्यामा पारेको छ । ‘राज्यले व्यवसायीका समस्या नबुझी एकतर्फी रूपमा नियम लाद्न खोज्दा हामी समस्यामा पर्ने भयौं,’ उनले गुनासो गर्दै भने । सुनचाँदी व्यवसायको प्रकृति फरक भएकाले यसका लागि छुट्टै र व्यवहारिक नीति बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘हामी अझै पनि राष्ट्र बैंकसँग छलफलमै छौं । हाम्रो माग भनेको सुनचाँदी जस्तो व्यवसायका लागि यो सीमालाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हो,’ रसाइलीले भने । सरकारको पारदर्शिताको नीतिलाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि त्यसका लागि ल्याइएका नियमहरू व्यवहारिक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । घरजग्गा क्षेत्रको असहमति, ‘नियमले भ्रष्टाचार रोकिन्न’ ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने नियम अव्यवहारिक भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताएका छन् । उनका अनुसार यो नियमले कर छली र भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने, बरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप लुकाउन मद्दत गर्नेछ । ‘यो नियम व्यवसायीका लागि ठूलो समस्या नहोला, किनभने उनीहरूले चेकबाट कारोबार गर्छन्,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ‘तर घरमा नगद राखेर कारोबार गर्ने सोझा र परम्परागत सोचका मानिसहरूलाई यसले सिधै असर गर्छ । ५ लाखको सीमाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।’ उनले भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा ल्याइएको यो नियम प्रभावकारी नहुने दाबी गरे । ‘भ्रष्टाचार रोक्न नगद नै किन रोक्नुपर्यो ? सुनबाट पनि कारोबार हुन सक्छ । ठूला भ्रष्टाचार पहिले पनि सुनमै हुन्थे,’ उनले थपे, ‘सानोतिनो रकम पनि एकैपटक दिनुको सट्टा चार/पाँच पटक गरेर दिँदा भैहाल्यो नि ।’ ‘पैसा बैंकमा आउँदैन, झन् लुक्न सक्छ’ घिमिरेका अनुसार यो नियमले बजारमा लुकेर रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुको सट्टा झन् लुकाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । उनका विचारमा सीमा तोक्नुभन्दा पनि मानिसहरूलाई निर्धक्क भएर पैसा बैंकमा राख्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । ‘अहिले मानिसहरू आफूसँग भएको पैसा पनि बैंकमा ल्याउन डराइरहेका छन्, किनकि बैंकले आयस्रोत खोज्छ । कहाँबाट ल्याएको भनेर प्रश्न गर्छ,’ घिमिरेले भने ‘यदि सरकारले तपाईंले ल्याएको पैसाको स्रोत खोजिँदैन, ढुक्क भएर जम्मा गर्नुस्’ भन्ने हो भने बोराका बोरा पैसा बैंकमा आउँछ । सीमा तोकेर पैसा लुक्छ, फुकुवा गरेर स्रोत नखोज्दा बाहिर आउँछ ।’ उनले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर त्यसमा लाग्ने शुल्कहरू बाधक बनेको पनि औंल्याए । ‘एटिएम वा कार्ड स्वाइप गर्दा १०/१५ रुपैयाँ काटिन्छ, क्युआरमा पनि शुल्क लाग्छ । यस्ता शुल्कहरू या त निःशुल्क हुनुपर्यो या एकदमै न्यूनतम हुनुपर्यो, तब मात्र मानिसहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनले भने । ‘हचुवाको निर्णयले नोक्सान बढी’ घिमिरेले कुनै पनि नियम ल्याउनुअघि त्यसले जनतामा पार्ने असरबारे गहिरो अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनै पनि निर्णय हचुवाको भरमा आउँदा त्यसले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्छ । भोलि ५ लाखभन्दा बढी नगद बोकेर हिँड्नेलाई प्रहरीले समात्न थाल्यो भने के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो नियम राम्रो उद्देश्यले ल्याएको होला । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल देखिन्छ ।’ के छ नयाँ व्यवस्थामा ? नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा चेक वा अनलाइन (डिजिटल) माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा काटिने चेकहरू पनि अब अनिवार्य ‘एकाउन्टपेयी’ हुनुपर्नेछ । गत मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पुस २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै माघ १ गतेदेखि देशभर लागू भएको हो । सरकारको विश्वास छ कि यसले अवैध धनको ओसारपसार (सम्पत्ति शुद्धीकरण) रोक्न र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यदि कुनै निक्षेपकर्ताले विशेष र मनासिब कारण देखाएर नगद भुक्तानीको माग गरेमा र बैंकलाई सो कारण उचित लागेमा मात्र सीमाभन्दा बढी नगद दिन सकिनेछ । यद्यपि, यस्तो भुक्तानीको मासिक विवरण बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।
