२०८२ : बीमा क्षेत्रका लागि व्यापक उचार-चढावको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ । यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो । यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे । ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले । पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरमध्ये को बढी धनाड्य ?
काठमाडौं । अर्थशास्त्र र नीति निर्माणको एउटै बौद्धिक वृत्तबाट उदाएका डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. विश्वनाथ पौडेल देशका दुई प्रमुख आर्थिक शक्तिकेन्द्र- अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छन् । विगतमा नीतिगत बहस, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको अनुभव साटेका यी दुई व्यक्ति अहिले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्दैछन् । विगतमा एउटै पृष्ठभूमिबाट उदाएका अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र गभर्नर डा. पौडेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्पत्ति विवरणअनुसार वाग्लेसँग ललितपुरको सानेपामा २ करोड रुपैयाँ बराबरको १ हजार २८४ वर्गफिटको अपार्टमेन्ट, भैँसेपाटीमा ४ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको घर, काभ्रेको धुलिखेलमा ९ आनामा बनेको ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको अपार्टमेन्ट तथा तनहुँको बन्दीपुरमा ३ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा बनेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको घर रहेको छ। यी सम्पत्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी, निजी निवास बिक्री, बैंक ऋण तथा व्यक्तिगत सापटीमार्फत आर्जन गरिएको उल्लेख छ । उनका परिवारका सदस्य जीवनराज वाग्लेको नाममा काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ मा ३ रोपनी जग्गा (२० लाख रुपैयाँ), गोरखाको शहिद लखन नगरपालिका–८ मा ३ रोपनी जग्गा तथा चितवनको रत्ननगरमा ५ कठ्ठा (८० लाख रुपैयाँ बराबर) जग्गा रहेको छ । यस्तै, वाग्लेको नाममा गोरखा नगरपालिकामा ५ रोपनी (५ लाख रुपैयाँ बराबर) र तनहुँको भानु नगरपालिका–१० मा ६ रोपनी (८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर) जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा पिताको रोजगारी तथा बचत, पैत्रिक सम्पत्ति, श्रीमतीको आय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग ४५ तोला सुन रहेको छ, जुन पारिवारिक तथा रोजगारीबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ । बैंक मौज्दाततर्फ, उनको हिमालयन बैंक, सानिमा बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गरी कुल १ करोड ९० लाख रुपैयाँ नगद रहेको छ। यो रकम आफू र श्रीमतीको आय तथा सापटीबाट आर्जन गरिएको उल्लेख छ । सेयर लगानीतर्फ, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोमा ७१ हजार ९३ कित्ता सेयर रहेको छ भने साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा २५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ । साथै नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टमा ९० लाख, ठूलो खोलामा ६० लाख र अपर म्यादी खोला हाइड्रोमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको जनाइएको छ । मन्त्री वाग्लेको विभिन्न बैंकमा ऋण लिएका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३८ लाख रुपैयाँ ऋण लिई २०७० मा तिरेका छन् भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट २०७३ मा लिएको ७५ लाख रुपैयाँ ऋण २०७९ मा तिरेका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट २०८२ फागुन १२ गते १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । साथै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत सापटी लिएको र उक्त सापटी २०८४ सम्म हाइड्रो सेयर तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । वाग्लेसँग ९४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुवारु एक्सभी कार रहेको छ, जुन वि.सं. २०७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी तथा आईआईडीएस संस्थाको सहयोगमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सम्पत्ति विवरण अनुसार श्रीमती प्रतिभा शर्माको नाममा ललितपुरमा २ हजार ७९५ वर्गफिट र नवलपरासीको गैँडाकोटमा २ हजार ५ सय वर्गफिट क्षेत्रफलमा बनेका घर रहेका छन् । उक्त घरहरू पैतृक तथा स्वआर्जनबाट निर्माण गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरस्थित घर जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ । यस्तै, शर्माको नाममा ललितपुरको सैँबुमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र नवलपरासीको गैँडाकोटमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ । गभर्नर पौडेलसँग ४५ तोला सुन र १५ लाख रुपैयाँ बराबरको हिरा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक मौज्दाततर्फ, पौडेल दम्पतीको नाममा संयुक्त रूपमा ६ वटा बैंक खाता रहेका छन्, जसमध्ये २ वटा डलर खाता छन् । विवरणअनुसार पौडेलको नाममा सानिमा बैंकमा १३ लाख २३ हजार १९२ रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा २ लाख ५९ हजार ३४४ रुपैयाँ रहेको छ । साथै सानिमा बैंकको डलर खातामा ६६.७८ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, उनकी श्रीमती शर्माको नाममा सानिमा बैंकमा १२ हजार ५४७ रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ४ लाख ७३ हजार ८२२ रुपैयाँ तथा सानिमा बैंककै डलर खातामा ४ हजार ४४६.५८ अमेरिकी डलर रहेको छ । सेयर लगानीतर्फ, गभर्नर पौडेल विभिन्न ७ कम्पनीमा प्रवद्र्धक (संस्थापक) लगानीकर्ता रहेका छन् । सानिमा बैंकमा २ करोड ४४ लाख १७ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४४ हजार १७६ कित्ता, सानिमा हाइड्रोपावरमा ९२ लाख ५७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको ९२ हजार ५७९ कित्ता र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोमा १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८८ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यसैगरी, ग्लोबेको प्रालिमा ९३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८६ हजार ८३४ कित्ता, संयुक्त ऊर्जा हाइड्रोपावरमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता, चितवन इनर्जीमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ५० हजार कित्ता तथा ग्लोबेको प्रालिमै श्रीमती प्रतिभा शर्माको नाममा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ७५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त लगानी पैतृक सम्पत्ति र स्वआर्जनबाट गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, शर्माको नाममा २०७७ मा ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्गशगपष् अबच खरिद गरिएको उल्लेख छ, जुन पुरानो गाडी बिक्री तथा स्वआर्जनबाट गरिएको जनाइएको छ ।
लघुवित्तमा बिग मर्जरः जीवन विकास, युनिक र मानुषीको सम्झौता, सीईओ मण्डल बन्ने
काठमाडौं । नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा ऐतिहासिक ठुलो मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ । मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, बाँकेको कोहलपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको युनिक नेपाल लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्तबीच मर्जर सम्झौता भएको हो । मर्जरसम्बन्धी समझदारी पत्रमा जीवन विकास लघुवित्तका अध्यक्ष विक्रम राज सुवेदी, युनिक नेपाल लघुवित्तका अध्यक्ष शिवबहादुर चौधरी र मानुषी लघुवित्तकी सञ्चालक वीणा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । तीन लघुवित्त संस्थाबीचमा भएको सम्झौता नेपालको लघुवित्तको क्षेत्रमा भएको हालसम्मको ठूलो मर्जर भएको दाबी गरिएको छ । लघुवित्तको पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउँदै आधुनिक प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने र वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ तीन संस्थाबीच मर्जर सम्झौता भएको जीवन विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जयकुमार मण्डलले बताए । मर्जरपछि संस्थाको नाम ‘जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड’ र केन्द्रीय कार्यालय जीवन विकास लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ मा रहनेछ । युनिक नेपाल र मानुषी लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन विकास लघुवित्तका (सीईओ) सञ्जयकुमार मण्डल रहनेछन् । मर्जरपछि तीन वटै संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । हाल जीवन विकासको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३२ हजार, युनिक नेपालको १४ करोड ८५ लाख ७५ हजार र मानुषी लघुवित्तको १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । जीवन विकासले १६० शाखा कार्यालय मार्फत कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका ३१ जिल्लाका ३ लाख १५ हजार बढी सदस्यलाई घरदैलोमा पुगेर लघुवित्त सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । युनिक नेपालले १० जिल्लामा ८० हजार बढी र मानुषीले १४ जिल्लामा ३४ हजार ७ सय बढीलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ६ सदस्यीय संयुक्त मर्जर समिति गठन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । मर्जर समितिको संयोजकमा जीवन विकास लघुवित्तका सञ्चालक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा अशोक सिटौला, पुरनप्रसाद चौधरी, सन्तराम थारू, नवीना ढाख्वा शाक्य र ताराकुमार रिजाल सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर रेग्मी छन् । मर्जर प्रक्रिया २०८३ को असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी छ ।
