मस्कको एक्सएआई नेतृत्वमा संकट, दुई दिनमै दोस्रो संस्थापकको बहिर्गमन
काठमाडौं । एलन मस्कको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्पनी एक्सएआईले दुई दिनभित्रै आफ्नो दोस्रो सह–संस्थापक गुमाएको छ । प्रभावशाली अनुसन्धानकर्ता जिमी बाले मंगलबार एक्स (पूर्व ट्वीटर) मा पोस्ट गर्दै आफ्नो प्रस्थानको घोषणा गरेका छन् । उनले मस्कलाई धन्यवाद दिँदै लेखेका छन्, ‘सुरुआतमा सह–संस्थापकका रूपमा सहयोग गर्न पाएकोमा कृतज्ञ छु ।’ बाको प्रस्थान एक दिनअघि मात्र अर्का सह–संस्थापक टोनी वूले पनि एक्सएआईबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि भएको हो । यसै महिनाको सुरुवातमा एक्सएआई मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्ससँग मर्ज भएको थियो । एक्सएआईका सह–संस्थापकहरूको यो बहिर्गमन त्यतिबेला आएको हो, जब स्पेसएक्स यस वर्षभित्रै आईपीओको तयारीमा छ । टोरन्टो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका बालाई कम्पनीको ग्रोक संस्करण ४ एआई मोडेल विकासमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानका लागि श्रेय दिइएको थियो । बा र वू बाहेक इगोर बाबुस्किन, काइल कोसिक र क्रिस्टियन सेगेडी लगायत अन्य सह–संस्थापकहरू पनि मस्कको एआई परियोजनाबाट अलग भइसकेका छन् । गत महिना ग्रेग याङले लाइम रोगसँगको संघर्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेका थिए । सीएनबीसीले अवलोकन गरेको कागजातअनुसार सबै सेयर साटासाटमा आधारित उक्त कीर्तिमानी सम्झौताले स्पेसएक्सको मूल्यांकन १ ट्रिलियन डलर र एक्सएआईको २५० अर्ब डलर निर्धारण गरेको थियो । यसअघि मस्कले मार्च २०२५ मा घोषणा गरिएको अर्को सेयर–आधारित कारोबारमार्फत आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई एक्सएआईमार्फत अधिग्रहण गरेका थिए । यी बहिर्गमनहरू त्यतिबेला आएका हुन्, जब एक्सएआई युरोप, एसिया र अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा नियामक निकायहरूको छानबिनको सामना गरिरहेको छ। छानबिन त्यसपछि सुरु गरिएको थियो, जब कम्पनीको ग्रोक एआई च्याटबट र तस्बिर निर्माण उपकरणले सहमति विना बनाइएका अश्लील प्रकृतिका तस्बिरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना र प्रसारण गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो । ती तस्बिरहरू वास्तविक व्यक्ति र बालबालिकासमेतका फोटोमा आधारित थिए । मस्कले २०२३ मा ओपनएआई र गुगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले ११ अन्य व्यक्तिसँग मिलेर एक्सएआई स्थापना गरेका थिए । कम्पनीले त्यसबेला आफ्नो वेबसाइटमार्फत ‘ब्रह्माण्डको वास्तविक स्वरूप बुझ्ने’ लक्ष्य राखेको जनाएको थियो ।
न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य, १० प्रतिशत बढी सुविधा दिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम नियन्त्रणयुक्त बनाउन ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मार्जिन कारोबार निर्देशिका जारी गरेको हो । कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आईपीओ जारी गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य मानिने बोर्डले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्य वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको सेयरधनी रहेको वा सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको कम्पनी योग्य मानिनेछ । नयाँ निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारमा न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ भने सम्भार मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा धितोपत्र दलालले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्नेछ र आवश्यक मार्जिन थप नगरेमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेयर बिक्रीपश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ । दलालले आफ्नै स्रोत, बैंक ऋण वा सेयरधनी/सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछ । तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र दलालले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् । कुनै एक ग्राहक वा सम्बद्ध पक्षलाई दिने मार्जिन सुविधा कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा अधिकतम एक वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ र आवश्यक परे नवीकरण गर्न सकिनेछ । दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई र मासिक विवरण बोर्डलाई पेश गर्नुपर्नेछ । साथै मार्जिन कारोबारको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेकपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, १० प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
काठमाडौं । निर्वाचनको तयारीसँगै २२ वटा कम्युनिस्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ । १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी कदम आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ । ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको नीति छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटनको विकास आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । पर्यटनतर्फ ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेसन हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने पार्टीको संकल्प छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई १०० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने, गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
