जो आफ्नो मात्रै जित खोजिरहेका छन्
काठमाडौं । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली एकै दिन पूर्वका तीन जिल्लामा आयोजना गरिएका आमसभामा हेलिकोप्टरमार्फत पुगेर सम्बोधन गरेको समाचार अहिले पनि खोज्यो भने सहजै भेटिन्छ । २०७९ को चुनावमा उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीको आमसभालाई सम्बोधन गरेर सोही दिन डडेल्धुरा र दार्चलामा पनि पुगेर काठमाडौं फर्किएको समाचार अहिले पनि विभिन्न अनलाइनहरुमा सहजै भेटिन्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रोल्पादेखि चितवन र काठमाडौंसम्मको सभामा उपस्थित भएर पार्टीको राष्ट्रव्यापी उपस्थिति देखाउन सक्रिय थिए । उनले पनि एकै दिन ३/४ वटा सभामा पुगेर मतदातालाई रिझाउने काम गर्थे । २०७४ को बाम गठबन्धनमा त ओली र प्रचण्ड कयौं ठाउँमै एउटै हेलिकप्टरमा पुगेर एकैदिन ठाउँ-ठाउँमा आयोजना गरिएका जनसभालाई सम्बोधन गर्ने गरेका थिए । २०७९ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन हुँदा प्रचण्ड र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हेलिकप्टरमा गएर ठाउँ-ठाउँका जनसभाहरुमा सम्बोधन गर्थे । उनीहरु आफू उम्मेदवार बनेको ठाउँभन्दा पनि जनसभामै सम्बोधन गरेर आफ्नो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढाउन तल्लिन हुन्थे । उनीहरू देश दौडाहामा निस्केर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारका लागि माहोल बनाउने अभियानमा जुट्थे । उनीहरूलाई आफ्नो जित सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्थ्यो, त्यसैले आफ्नो भन्दा पार्टीको जित प्राथमिकतामा राख्थे । हेलिकप्टरमा यात्रा गरेर एक किसिमको माहोल सिर्जना गर्थे । ती दृश्यहरु केवल प्रचार अभियान मात्र थिएनन्, शक्ति प्रदर्शनको प्रतिक पनि थिए । तर, अहिले परिदृश्य फरक छ । शीर्ष नेताहरुलाई चुनाव त लागेको छ । तर, आफू र आफ्नै लागि । उनीहरुको पार्टीले न जनसभा आयोजना गर्न सकेको छ नत उनीहरू आफू बाहेकका उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग मत मागिरहेका छन् । अहिले न हेलिकोप्टरको गर्जन सुनिन्छ नत विशाल आमसभामा गर्जिने नेताहरुका चिल्ला भाषण सुनिन्छन् । अहिले विशाल आमसभाहरू देखिन छाडेका छन् । फागुन २१ गतेको चुनाव आउन अब दुई साता पनि बाँकी छैन । नेताहरुलाई प्रचार प्रचार गर्न अधिकतम् अब एक सातामात्रै बाँकी छ । किनकी अर्को साताको मध्यतिर मौन अवधि सुरु हुन्छ । त्यो अवधिमा न प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ नत घरदैलो नै । तर, यो ‘प्राइम टाइम’ मा पनि नेताहरु सुस्त छन्, अहिलेसम्म उनीहरुले बृहत आमसभा त परै जाओस्, मतदातालाई मत दिनु है भनेर एउटा समान्य गल्ली र कोठे सभा पनि गरेका छैनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त शीर्ष नेताहरू अहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भएका छन् । चुनावी मैदानमा उनीहरूको ध्यान राष्ट्रिय प्रचारभन्दा व्यक्तिगत जितमा केन्द्रित देखिन्छ । राजनीति जस्तो सामूहिक अभ्यासमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक रणनीति हाबी हुँदै गएको संकेत यसले दिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष ओली अहिले झापा-५ मा मात्र सक्रिय छन् । ६ पटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेका उनी राजनीतिक जीवनको पहिलो पटक संघर्षपूर्ण घरदैलो अभियानमा देखिएका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीले संसदीय चुनावमा घरघरमा पुगेर मत मागेको यो पहिलो पटक हो । विगतमा उनी आफ्नो क्षेत्रमा सहज जितको विश्वासमा अन्य जिल्लामा प्रचार गर्न जान्थे । अहिले त्यो सहजता गुमेको छ । उनी आफ्नै जितको खोजीमा छन् । उनी मतदाताका अनेकन प्रहार सहेर सुस्त रुपमा चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने संघर्ष गरिरहेका छन् । त्यति गर्दा पनि उनले झापा–५मा चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । विगतका चुनावहरुमा काठमाडौंमै बसेर राष्ट्रिय चुनावी समन्वय गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केवल औपचारिक उपस्थिति जनाउने ओली यसपटक खल्तिमा ओखती बोकेर चुनावी प्रचार प्रसारमा छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएका उनी एमालेका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार भए पनि मनोनयनयता देश दौडाहा छाडेर आफ्नै क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । घरदैलोमा व्यस्त केपी शर्मा ओली । उनी मनोनयन दर्तापछि तीन पटक झापा पुगेर आधा महिना उतै काटिसके । घरदैलो अभियानमा उनले मतदाताका तीखा प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । तर, पनि मौन हुँदै मत मागिरहेका छन् । ओलीका प्रचारप्रसार संयोजक देवेन्द्र दाहालका अनुसार अबको चुनाव मुद्दामुखी र मतदातामुखी हुनुपर्छ । यसले गर्दा शीर्ष नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरका सभा र लक्षित आमसभा गर्ने योजना भएपनि प्राथमिकता घरदैलो र प्रत्यक्ष संवादलाई नै दिइएको दाहालको भनाइ छ । नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार नारा र भीडभन्दा प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो, साना अन्तक्र्रिया र स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट योजना अहिलेका मतदाताले खोजिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारले ठूला भौतिक सभाको आवश्यकता केही हदसम्म घटाएको अनुभवका आधारमा यो राणनीति अपनाइएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डलाई पनि कम्ता सास्ती छैन । पूर्वी रुकुममा खसीको कलेजो खाँदै र खल्तीमा भुटेको भटमास हालेर दिनरात उकाली ओराली गरिरहेका छन् प्रचण्ड । २०७९ को निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट चुनाव लडेर जित हासिल गरेका उनी यस पटक पूर्वी रुकुममा पुगे । त्यसलाई उनी आफ्नो बहादुरी सम्झिन्छन् । उनले मतदाता र आलोचकहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘देशका हरेक क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जित्न सक्ने व्यक्ति म मात्रै हो ।’ स्थानीय मतदातासँग पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । संयोजक प्रचण्ड पनि अहिले आफ्नै जितमात्रै खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी माओवादी आधारभूमि पूर्वी रुकुम पुगे । त्यहाँ पनि उनी चुनौती महसुस गर्दै दिनरात प्रचारप्रसारमा लागि रहेका छन् । उनले पनि देशव्यापीरुपमा विगतको जस्तो आमसभा गरेर सम्बोधन गर्ने अभ्यास रोके । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डले फागुन २१ लाई चुनौतीपूर्ण चुनावका रुपमा लिएका छन् । सोही क्षेत्रमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सहिद पुत्र सन्दिप पुनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिँदै उनी काठमाडौं-१० र रोल्पा-२ बाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं-१० र सिराहा-३ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं–१० मा पराजित भए भने सिराहा-३ बाट झिनो मतले विजयी बने । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी गृह जिल्ला चितवन-३ बाट निर्वाचित भएका भए । २०७० सालको निर्वाचनपछि सत्ताका लागि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर संसदमा पुगे उनी । अहिले कुनै पनि पार्टीले गठबन्धन गरेका छैनन् । त्यसको चुनौती महसुस गर्दै उनी पूर्वी रुकुम पुगेका हुन् । त्यसैले पनि उनी अहिले पार्टीका अन्य उम्मेदवारको निर्वाचन वा जनसभामा सहभागी छैनन् । उनको दैनिकी पूर्वी रुकुममै बितिरहेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि अनावश्यक तामझाम घटाएर परिणाममुखी प्रचारमा ध्यान दिएको बताएको छ । पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुन भन्छन्, ‘साना कार्यक्रम प्रभावकारी छन् । खर्च पनि कम हुन्छ, त्यसैले विगतको दोहोर्याएनौं ।’ सोही पार्टीका सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल पनि अहिले ठूलो चुनौतीमा छन् । उनी पनि दिनरात लागेर रौतहट-१ का मतदातालाई रिझाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा पनि सर्लाही-४ बाहिर खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । आन्तरिक संघर्षपछि नेतृत्वमा पुगेका थापाबाट देशव्यापी अभियानको अपेक्षा गरिएको थियो । इतिहासमै पहिलो पटक युवा नेतृत्व पाएको कांग्रेसले गगनको नेतृत्वमा देशव्यापी माहोल सिर्जना गरेर चुनावमा अनपेक्षित जित हासिल गर्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, गगन पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । २०७० सालदेखि काठमाडौं-४ बाट निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका थापाले यसपटक वारेसानामार्फत सर्लाही ४ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मुलुककै राजनीतिक वृत्तमा यो क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । जुन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह पनि उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसको गढ मानिएको सो क्षेत्रमा थापाको प्रवेशले नयाँ राजनीतिक माहोल सिर्जना गरेको छ । सर्लाही-४ मा घरदैलो गर्दै गगन कुमार थापा । गगनले अघिल्लो साता मधेशमै प्रतिज्ञा सभा आयोजना गरे । त्यसपछि अन्य प्रदेश र ठाउँमा आमसभा गर्नेबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म योजना सार्वजनिक गरेको छैन । सभापति थापा पनि आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका उनलाई पनि आफ्नो जित नै महत्वपूर्ण विषय रहेको महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘ठूल्ठूला आमसभा गर्नु हाम्रो परम्परा हो । तर, अहिले हामी मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड दिइरहेका छौं, केन्द्रीय स्तरका केही रणनीतिक सभा हुनेछन् तर अधिकांश कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नै रहनेछन् ।’ उनले थपे, ‘हामी जनतामाझ पुग्ने अभियानमा छौं । आवश्यकता अनुसार आमसभा गर्ने योजना छ तर, अनावश्यक तामझामभन्दा परिणाममुखी प्रचारमा ध्यान छ ।’ प्रचारप्रसारको ट्रेण्ड परिवर्तन शीर्ष दलहरुका नेताहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनौती महसुस गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । जनमत अब पहिले जस्तो स्थिर देखिँदैन । त्यसले पनि ठूला राजनीतिक दल र नेताहरुले प्रचारप्रसारको ट्रेण्ड फेरेका छन् । पार्टी र शीर्ष नेताहरुले चुनावी आमसभा तथा भाषणवाजी नगर्नुमा केही कारण देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे । उनका अनुसार निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामुखी भएकाले प्रत्येक नेताका लागि आफ्नै क्षेत्रमा मत सुरक्षित गर्नु सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबले पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर ठूला मञ्च र आमसभामा पुग्नु नेताहरुका लागि महँगो पर्ने घिमिरेको बुझाइ छ । घिमिरेका अनुसार बदलिँदो मतदाता मनोविज्ञानले चुनावी रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा भीडको आकारले लोकप्रियता मापन गरिन्थ्यो । अहिले भने दलहरुले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट योजना र उम्मेदवारको पहुँचलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । त्यसैले दलहरूले घरदैलो, टोलस्तरका अन्तक्र्रिया र साना छलफल कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । दलहरूले पनि यही परिवर्तन स्वीकार गरेको बताएका छन् । एमालेका एक उपाध्यक्ष तथा गुल्मी २ का उम्मेदवार गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘अबको चुनाव मतदातामुखी हुनुपर्छ । शक्ति प्रदर्शनभन्दा विश्वास जित्नु महत्पूर्ण छ ।’ उनी आफै पनि पहिलेदेखि नै सम्वाद र अन्क्र्रियामा लागेका उम्मेदवार हुन् । नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं-१ का उम्मेदवार प्रवल थापाले पनि ठूला सभाभन्दा लक्षित अन्तक्र्रियालाई जोड दिएको जानकारी दिए । थापाले भने, ‘जनताले भाषणभन्दा कामको योजना खोजेका छन् । त्यसैले हामी घरदैलो र प्रत्यक्ष संवादमा केन्द्रित छौं ।’ विश्लेषक घिमिरेका अनुसार सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव, खर्च व्यवस्थापनको दबाब र कडा प्रतिस्पर्धाले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ । यस पटकको चुनावमा भीडको आकारभन्दा संवादको गुणस्तर निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको घिमिरेको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू शक्ति प्रदर्शनभन्दा विश्वास निर्माणको रणनीतिमा अघि बढिरहेका छन् ।’ यो परिवर्तनको कारण निर्वाचन आयोग पनि भएको धेरैको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च, प्रचार शैली र स्रोतको प्रयोगमा कडाइ गरेको छ। हेलिकोप्टर प्रयोग अत्यन्त खर्चिलो हुने भएकाले त्यसको निगरानी कडा भएको छ । रास्वपाले जनकपुरमा आयोजना गरेको परिवर्तन उद्घोष सभामा रवि र बालेन । परिवर्तनको लहर, विकल्पको त्रास नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदयले पुराना दललाई रक्षात्मक बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बृहत सभा आयोजना गर्दै आक्रामक अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) विभिन्न प्रदेशमा पुगेर परिवर्तनको सन्देश बोलिरहेका छन् । उनीहरूको अभियानले युवा र असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ । पुराना दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित हुनु रवि र बालेन पनि हुन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रभावले शीर्ष नेताहरुका लागि राष्ट्रिय माहोल बनाउनेभन्दा व्यक्तिगत जित सुरक्षित गर्ने प्राथमिकता देखिन्छ । नेपालको मतदाता संरचनामा जेनजी पुस्ताको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय यो पुस्ता परम्परागत भाषण र नाराबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने विषय शीर्ष नेताहरुले बुझिसकेका छन् । उनीहरू जेनजीहरु तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई बल दिएको छ । नेताहरू अब केवल आमसभामा ठूलो भीड जम्मा गरेर सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने प्रश्न, आलोचना र ट्रेन्डहरूले चुनावी समीकरण प्रभावित पार्न सक्छ । यही कारण नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिन थालेको अधिकांशको बुझाइ छ । यो नेपाली राजनीतिको ‘कोर्ष करेक्सन’का रुपमा पनि धेरैले बुझेका छन् । नेपालको चुनावी राजनीति अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । हेलिकोप्टरमार्फत देश दौडाहा गर्ने नेताहरू घरदैलोमा सीमित भएका छन् । विशाल आमसभाको ठाउँमा व्यक्तिगत भेटघाटले प्राथमिकता पाएको छ । पुराना दल रक्षात्मक छन्, नयाँ दल आक्रामक छन् भने जेनजी पुस्ता निर्णायक भूमिकामा उभिएको छ । विश्लेषकहरु यसलाई राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्संरचनाका रुपमा बुझ्छन् । नेताहरूको चुनौती अब केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन, बदलिँदो मतदाता मनोविज्ञान बुझ्ने र विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने पनि हो ।
राष्ट्र बैंकमै अड्कियो सिवाईसी लघुवित्तको लाभांशको फाइल, के देखियो कैफियत ?
काठमाडौं । सिवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ११ करोड ७४ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको थियो, खराब कर्जा (एनपीएल) ४.५४ प्रतिशत । लघुवित्त संस्थासँग ९ करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने क्षमता थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै एनपीएल ९.४० प्रतिशत पुगेकोमा दोस्रो त्रैमासमा बढेर १८.४८ प्रतिशत पुगेपछि संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब देखिएको छ । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफाबाट चुक्ता पुँजी २६ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँको १२.७६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६७ प्रतिशत नगद लाभांशसहित कुल १३.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिने बताइएको थियो । सञ्चालक समिति बैठकले गरेको लाभांश सम्बन्धि निर्णयसहित एजिएम क्लियरेन्सका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा राष्ट्र बैंक पुगे । तर, लाभांश स्वीकृतिका लागि फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको छैन । यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ । प्रस्तावित लाभांश वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला लगानीकर्ताले नियामक निकायप्रति असन्तुष्टि जनाए । लगानीकर्ता राजु पौडेलले नेपाली पुँजी बजारमा नियमन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा बजारमा चलखेल (म्यानुपुलेसन) को सम्भावना बढ्ने बताए । उनका अनुसार बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि समयमै बुक क्लोज नगर्नु र त्यसबारे स्पष्ट सूचना नआउनु गम्भीर विषय हो । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यसमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताए । ‘बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म कुनै एक्सन नलिनु बजारका लागि राम्रो संकेत होइन । नियामक निकाय प्रभावकारी नभए यस्तो अवस्थाले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेलको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने । पौडेलले देशकै राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको असर नियामक निकायमा समेत देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नियमन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कैफियत देखिएको छ । सोही आधारमा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) मा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत नहुने सम्भावना उच्च देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकको पत्र अनुसार लाभांश वितरण नगर्ने निर्णयसम्बन्धी अर्को सूचना जारी गर्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि निर्देशन पठाएको छैन । एजिएम क्लियरेन्सका लागि वित्तीय विवरण परिमार्जन गरेर पुनः पेश गरिने वा अन्य विकल्प अपनाइने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त स्रोतका अनुसार स्थलगत निरीक्षणमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषय पनि उठाइएको छ । कुलिङ पिरियड, एएमएल/सीएफटी व्यवस्थापन तथा एक ग्राहकको बचत सीमा भन्दा बढी रकम रहेको विषयमा प्रश्न उठाइएको स्रोतको भनाइ छ । यसबारे संस्थाले स्पष्टिकरणसहितको जवाफ राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको बताइएको छ । ‘संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यसअघि प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) रहेकाे र सो अवधिसँग सम्बन्धित खर्च तथा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा सुशासन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ । त्यसबारे किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत नियामकबाट उठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै एजिएम क्लियरेन्स र लाभांश वितरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । हालको अवस्थामा लाभांश रोक्का वा संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ ।’ सिवाईसी लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद पौडेलले वार्षिक साधारण सभा (एजिएम) क्लियरेन्सका लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको तर हालसम्म क्लियरेन्स प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक जाँदा अध्ययनकै क्रममा थियो । अब केही दिनमा निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने । उनले संस्थाले समयमै आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको दाबी गरे । पौडेलका अनुसार संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांश रिडेम्सन क्यापिटल रिजर्भबाट घोषणा गरिएको हो । दुई संस्था मर्ज हुँदा करिब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रिडेम्सन क्यापिटल कायम भएको र सो रकम लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कागजात माग गरिएको स्वीकार गर्दै उनले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको बताए । ‘हामी कुनै समस्यामा छैनौं । सिवाईसी लघुवित्त राम्रो संस्था हो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै खराब कर्जा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सिवाईसीको अवस्थालाई हालको सन्दर्भमा ठिकै रहेको टिप्पणी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्ने लाभांशको अन्तिम स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले ढिलाइको विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न नसकिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नआएसम्म सेबोनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नियामकबाट स्वीकृत नभई ढिलाइ भएको हो भने त्यसमा बोर्डले एकल रूपमा केही भन्न सक्दैन । बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि स्वीकृति नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत राष्ट्र बैंककै निर्णय प्रमुख हुन्छ । विगतमा पनि लाभांश संशोधन वा रोक्का भएका उदाहरण छन्,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबमोजिम’ भन्ने सर्तसहित लाभांश घोषणा गर्ने अभ्यास रहेकाले अन्तिम निर्णय नियामककै हातमा हुन्छ । सम्बन्धित नियामकले स्वीकृति नदिएपछि सेबोनले घोषणा गरिएको लाभांश अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नरहेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ । ‘हालको अभ्यासअनुसार पहिले लाभांश प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने र साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने प्रक्रिया लागू हुँदै आएको छ । स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु वा छिटो हुनु राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो । संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांशबारे अन्तिम निर्णय विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै संस्थाले आफैं लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव गरे पनि त्यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था, नाफा, पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ तथा अन्य नियामकीय सूचकको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले छुट्टै रूपमा गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘संस्थाले क्षमता छ भनेर मात्रै हुँदैन, राष्ट्र बैंकले पनि समग्र अवस्था अध्ययन गर्छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित संस्थाले लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्तको हाल प्रस्तावित लाभांश अध्ययनकै क्रममा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
‘संघीय सरकारबाट बजेट रोकिँदा विकासका काम अगाडि बढाउन सकेनौं’ {अन्तर्वार्ता}
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ । हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो, पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ । अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन । विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ? स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ । गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ? जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।
