दुर्घटना रोक्न खटिएका ट्राफिक प्रहरी नै दुर्घटनाको सिकार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको चाप र मानिसहरूको हतारो सधैं हुन्छ । यही भीडभाड र कोलाहलबीच डटेर खटिन्छन् ट्राफिक प्रहरी । हाल उपत्यकामा सडक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका ट्राफिक प्रहरीले दैनिकजसो धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मदिराको नसामा रहेका चालकहरूले प्रहरीको चेकिङ देखेपछि जथाभाबी सवारी चलाएर भाग्न खोज्दा ठूला दुर्घटना हरू निम्तिने गरेका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उपत्यकामा हुने धेरैजसो गम्भीर दुर्घटनाको पछाडि मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र चालकको गैरजिम्मेवारीपन जोडिएको छ । ‘चेकिङका क्रममा मदिरा सेवन गरेका चालकहरू प्रहरीलाई छलेर भाग्न खोज्दा ठूला दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ कार्यालयका कार्यवाहक प्रवक्ता सुनिलजंग शाह भन्छन् । नेपालको विद्यमान कानुन अलि पुरानो हुनु र जरिवाना कम हुनुलाई पनि शाह एउटा समस्या मान्छन् । विदेशमा मापसे गर्नेलाई हजारौं डलर जरिवाना र सवारी नै सिज गर्ने कडा प्रावधान हुन्छ, जसले गर्दा मानिसमा डर पैदा हुन्छ । तर, नेपालमा कानुनी प्रावधान अझै पर्याप्त कडा नहुँदा चालकहरूमा नियम मिच्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । सडकमा अरूको ज्यान जोगाउन खटिने ट्राफिक प्रहरीहरू आफै पनि असुरक्षित छन् । ड्युटीमा रहेकै बेला सवारीको ठक्करबाट विगत ७ वर्षमा १४४ सवारी दुर्घटना भएका छन् भने १४९ जना ट्राफिक प्रहरी घाइते भएका छन् । यस्तै, २ जना ट्राफिक प्रहरीको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘सडक अनुशासन नमान्ने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेहरूका कारण ट्राफिक प्रहरी आफै दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्,’ शाहले दुखेसो पोख्दै भने । उनका अनुसार अहिले प्रहरीमाथि हुने यस्ता आक्रमण र दुर्घटनाका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने गरिएको छ । यदि दुर्घटनाबाट कसैको मृत्यु भएमा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दा र अङ्गभङ्ग भएमा सोही अनुसारको कडा कानुनी प्रक्रिया अपनाइने गरिएको कार्यवाहक प्रवक्ता शाह बताउँछन् । बढ्दो जोखिमलाई कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सुरक्षा उपायहरू अपनाउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रहरीलाई सेफ्टी फस्टको तालिमसँगै विशेष पोशाक र उपकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार रातिको समयमा टाढैबाट देखियोस् भनेर ट्राफिक प्रहरीले रिफ्लेक्टर ज्याकेट र चम्किने लाइटहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दुर्घटना कसरी भयो र चालकको व्यवहार कस्तो थियो भन्ने प्रमाण सङ्कलन गर्न बडी क्यामरा र गोप्रोको प्रयोग बढाइएको छ । सवारीको गति नियन्त्रण गर्न र लेन अनुशासन कायम गराउन सडकमा कोनहरू राखिने गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । उपत्यकामा ६० ‘ब्ल्याक स्पट’ उपत्यकाभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी करिब ६० वटा ‘ब्ल्याक स्पट’ राखिएको छ । यी ती ठाउँहरू हुन् जहाँ प्राविधिक कमजोरी वा अन्य कारणले बारम्बार दुर्घटना हुने गर्छन् । सडकलाई सुरक्षित बनाउन ट्राफिक लाइटहरू पर्याप्त नभएका ठाउँमा प्रहरीले ज्यानको जोखिम मोलेरै म्यानुअली (हातको इसाराले) सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रहरीको सुरक्षाका लागि सडकका चोकहरूमा आइल्याण्डहरू निर्माण गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूले दैनिक रूपमा ज्यानकै बाजी थापेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरूको ‘भाग्ने र छल्ने’ प्रवृत्तिका कारण सडकमा खटिएका प्रहरीहरू नै गम्भीर दुर्घटनाको सिकार भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ७ हजार १६९ सवारी दुर्घटनामा १९० जना आमसर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइते भएका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विशेष गरी उपत्यकाको माइतीघर, कोटेश्वर, सिंहदरबार, रत्नपार्क, थापाथली, त्रिपुरेश्वर कलंकी, चावहिल, जडिबुटी, सातदोबाटोलगायतका स्थानमा दिनहुँ जाम हुने गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले पछिल्लो समय सडकमा भइरहेका दुर्घटना रोक्न राज्यले जरिवाना असुल्ने मोह त्यागेर व्यावहारिक सुधारमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार यातायात क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याको मुख्य जड २०७४ सालमा सिन्डिकेट खारेजीको नाममा ल्याइएको अपरिपक्व नीति हो । ‘हिजो भुक्तभोगी र अनुभवीले मात्र समिति चलाउँथे, अहिले एउटा नागरिकताको भरमा कम्पनी दर्ता हुन्छ,’ सिटौलाले विकासन्युजसँग भने, ‘बिचौलियाहरू छिरेर जताततै गाडी बुक गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिका कारण सडकमा अराजकता बढेको छ ।’ राज्यले कम्पनी मोडेलमा लगे पनि ९/१० वर्षसम्म कुनै ठोस कार्यविधि नल्याउनु नै अहिलेको भद्रगोलको कारण भएको उनको ठहर छ । सिटौलाले ट्राफिक प्रहरीले गर्ने जरिवाना प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘२० टनको क्षमता भएको गाडीले ५० टन बोकेर हिँड्छ अनि ट्राफिकले जरिवाना गरेर छोडिदिन्छ । जरिवानाले मात्र सुधार हुँदैन,’ उनको सुझाव छ, ‘क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान बोक्ने गाडीलाई बीच बाटोमै होल्ड गरेर ओभरलोड झार्न सुरु गरियो भने मात्र चालक र व्यवसायीले नियम मान्न बाध्य हुनेछन् ।’ दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महासंघले तीनवटा कुरालाई अनिवार्य गर्न माग गरेको छ । जसमा गाडीको गति र अवस्थितिको निगरानी गर्ने, अनलाइन टिकेटिङ र क्यासलेस प्रणाली लागु गर्नुपर्ने जबकी पारदर्शिता र यात्रुको सुविधा सहज बन्नुपर्ने तथा टाइम कार्ड अर्थात् लामो दुरीमा तीव्र गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, चालकहरूको थकानका कारण हुने दुर्घटना रोक्न लामो तथा मध्यम दुरीका सडकमा ‘रिफ्रेस सेन्टर’ (विश्राम स्थल) बनाउनुपर्ने र सातै प्रदेशमा गाडीको अवस्था जाँच गर्ने ‘भेइकल फिटनेस सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पलायन हुँदै चालक, मौन छ राज्य चालक तालिमको विषयमा राज्यको भूमिका ‘शून्य’ रहेको सिटौलाको आरोप छ । ‘सार्वजनिक सवारी चलाउने र निजी गाडी चलाउनेको लाइसेन्स प्रणाली एउटै छ । ‘लाइसेन्स लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा दक्ष चालकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने । सिटौलाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण ६/६ महिनामा सरकार फेरिँदा यातायात नीतिहरू अलपत्र परेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कानुनी समन्वय अभावले यातायात क्षेत्र झन् भद्रगोल भएको बताए । उनले सिमलताल र अन्य दुर्घटनाको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउनुको साटो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए । उनले सवारी दुर्घटना सिमलतालको भीषण पहिरोदेखि धादिङ, रामेछाप र बैतडीमा भएका पछिल्ला सडक दुर्घटनाले राज्यको फितलो नीति र कमजोर पूर्वाधारलाई उदाङ्गो पारिदिएको दाबी गरे । गत शनिबार धादिङमा भएको सवारी दुर्घटना क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि सिटौलाले सडक सुरक्षाका लागि राखिएका बारहरूको अवस्था नाजुक रहेको खुलाए । उनले भने, ‘बाटो फराकिलो छ, तर टर्निङमा राखिएका फलामका बारहरू कुहिएका छन् । रामेछाप र धादिङको दुर्घटनामा यदि सुरक्षा बार बलियो भइदिएको भए गाडी खस्दैनथ्यो र मानवीय क्षति कम हुन्थ्यो ।’ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीहरूको दुर्घटना विवरण :
एशियन पेन्ट्सको आम्दानी ५.८९ अर्ब रुपैयाँ, नेटवर्थ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स (नेपाल) ले सन् २०२५ मा ५ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२४ मा आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सन् २०२५ मा कम्पनीले पुनः सुधार हासिल गरेको जनाएको छ । उत्पादन तथा बिक्री विस्तार र बिक्री मूल्यमा सुधारसँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि बढेर करिब १४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ९ प्रतिशत थियो । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ७ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ८ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ६ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ६ अर्ब १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ५ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१७ मा ४ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा नाफाको ठूलो हिस्सा सञ्चित गर्दै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा करपछिको नाफाको औसत करिब ३५ प्रतिशत मात्र लाभांशका रूपमा वितरण गरिएको छ । यसका कारण सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) करिब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब ९९ प्रतिशत सञ्चित आम्दानी रहेको छ भने करिब ७१ प्रतिशत नगद सञ्चितिका रूपमा रहेको छ । सन् १९८३ मे महिनामा स्थापना भएको एशियन पेन्ट्स नेपालमा रङ उत्पादन तथा बिक्रीमा संलग्न अग्रणी उद्योगका रूपमा परिचित छ । कम्पनीको हालको स्वीकृत उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब १ लाख १ हजार ८ सय मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनी भारतको एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीमा एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको करिब ५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतकै रबी एसोसिएट्सको करिब ९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बाँकी सेयर २६ जना व्यक्तिगत सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन कारखाना मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । कम्पनीले ४४ वटा फरक–फरक ब्रान्डअन्तर्गत सिमेन्ट पेन्ट, इमल्सन, डिस्टेम्पर, नाइफिङ पेस्ट, सोल्भेन्ट तथा प्राइम अन्डरकोट लगायतका विभिन्न रङजन्य उत्पादनहरू निर्माण तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त, कम्पनीले क्रोम चढाइएका बाथरुम फिटिङ्स जडान (असेम्बली) उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत कम्पनीले आफ्नो उत्पादन दायरा विस्तार गर्दै रङ उद्योगसँगै बाथरुम सामग्री क्षेत्रमा समेत उपस्थिती बलियो बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको तरलता अवस्था सुदृढ रहेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीसँग करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्यालेन्स सिटमा देखिने तरल स्रोत उपलब्ध छ । साथै ९० दिनभन्दा कम अवधिलाई आधार मानेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अप्रयुक्त कर्जा सीमा (ड्रइङ पावर) पनि रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
३७ प्रतिशत होटल दर्ताबिनै सञ्चालन : पर्यटकलाई सास्ती, सरकारलाई छैन कर
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् । उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’ अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ । शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् । लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ । ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने । महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए । महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन । सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ । होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’ त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन् । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए । गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
