महिनामै ५ पटक बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, दबाबमा बालेन सरकार
काठमाडौं । सरकारले एक महिनामा ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएको भन्दै एक महिनामै ५ पटक मूल्य बढाएको हो । मध्यपूर्वको कारण बताउँदै पहिलो पटक चैत २ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । त्यसको करिब १० दिनपछि चैत १२ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको थियो । यस्तै, चैत १९ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि भएकोमा चैत २७ गतेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिक तर्फ प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र ग्यासमा १०० रुपैयाँ बढाइएको थियो । निगमले गत साताको बुधबार रातीदेखि लागु हुने गरी फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो । निगमले निर्धारण गरेको पछिल्लो मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल २१९ डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २५६ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २ हजार १० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसरी हेर्दा अहिले महिनामै पेट्रोलको मूल्य ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ९५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । इन्धनको मूल्य बढेपछि अहिले हवाई र यातायात भाडा पनि बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ । काठमाडौंको नयाँबानेश्वर बस्ने सनिल तामाङ पेट्रोलको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएपछि अहिले मोटरसाइकल घरमै राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘सरकारले एक महिना नपुग्दै पेट्रोल/डिजेलको मूल्य ५ पटक बढाएको छ । उपभोक्ता मारमा छौं । यस्तो अवस्थामा बाइक चढ्न नसकिने भएपछि अहिले बाइक घरमा थन्क्याएर सार्वजनिक गाडीमा कलेज जाने गरेको छु,’ उनले भने । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना भारतसँगको वर्तमान इन्धन सम्झौता र नेपाल सरकारको अत्यधिक करमुखी नीतिका कारण नेपाली उपभोक्ता मारमा परेको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसका विकल्पहरूबारे बताउँदै महासचिव तिमिल्सिनाले नेपाल भारतसँगको परनिर्भरता र एकाधिकारको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । महासचिव तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल र भारतबीच भएको पेट्रोलियम आयात सम्झौताले नेपाललाई सस्तोमा इन्धन पाउने बाटो छेकेको छ । ‘भारतले जति भन्यो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको यो सम्झौता नतोडेसम्म नेपालले सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना छैन । ’ उनले नेपाल आयल निगमले हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय एकै महिनामा पाँच पटकसम्म मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहाना बनाइए पनि कुन अनुपातमा मूल्य बढेको हो भन्नेबारे सरकारले जनता र सञ्चारकर्मीलाई स्पष्ट जानकारी नदिएको उनको आरोप छ । नेपालमा इन्धनको मूल्य छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र भुटानको तुलनामा निकै महँगो हुनुको कारण सरकारको कर नीति रहेको तिमिल्सिनाको ठहर छ । उनले करिब ८० रुपैयाँमा खरिद गरिने तेलमा विभिन्न शीर्षकका कर र कमिसन थपेर ९० रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याइनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि तेल किन यति महँगो छ ? सरकारमा बस्नेहरूले जनतालाई झुक्याइरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । सरकारले इन्धनलाई आयआर्जन र कर असुलीको माध्यम मात्र बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्धनको मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा यातायात र उद्योगसँग जोडिने भएकाले यसले समग्र बजारमा महँगी बढाउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले इन्धन खपत घटाउनका लागि गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा जस्ता कदमलाई तिमिल्सिनाले अल्पकालीन र प्रभावहीन उपायको संज्ञा दिए । मान्छेको हिँडडुल र सरकारी कामकाज रोकेर देश चल्न नसक्ने तर्क गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । उसो त अहिले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि १८ प्रतिशतले बढेको छ । अझै यातायात व्यवसायीले मूल्य बढाउने विषयमा सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा पनि स्वतः समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार बढ्दा समेत भाडा समायोजना नहुँदा यातायात व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अहिले निगमले घाटा भयो भन्दै मूल्य पटक पटक बढाइरहेको अवस्था छ । अहिले देशभरका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सबै प्रकारका व्यवसायीहरू मारमा छौं । भाडा समायोजन भएन भने सवारी साधन सबै ठप्प हुने अवस्था आउँछ । ’ कार्यवाहक अध्यक्ष सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउने सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपनि त्यसले रूपमा इन्धन खपत घटाउन नसकेको जिकिर गरे । उनले सरकारी निकायमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी लगायतले खपत घटाउनुको सट्टा झन धेरै खपत गरेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले सवारी साधन जोर-बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिरहेको छ । आइतबार (हिजो) मात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेको आरोप लगाएको छ । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेको छ । सरकारले मध्यपूर्वको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु परेको तर्क गर्दै आएको छ । भारतीय आयल निगमसँग परनिर्भर रहेकाले भारतले मूल्य समायोजन गर्नासाथ नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ । निगमले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारमा खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुँदै आएको दाबी गरेको छ । क्रुड आयल अर्थात् कच्चा तेलको मूल्यका तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तोकिएको भनी आमउपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै निगमले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ । क्रुड आयलको मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा इन्धन महँगिएको भन्ने विश्लेषण भ्रामक रहेको निगमले जनाएको छ । नेपालसँग आफ्नै ‘रिफाइनरी’ नहुँदा कच्चा तेल आयात नगरी सोझै प्रशोधित पेट्रोल र डिजेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निगमले बताएको छ । ‘क्रुड आयलभन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढी हुन्छ, त्यसैले मूल्य तुलना गर्दा क्रुड होइन, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थकै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हेर्नुपर्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । आइओसीबाट प्राप्त प्रशोधित पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्यका आधारमा नेपालमा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुँदै आएको निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार १६ अप्रिल २०२६ मा क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.६ अमेरिकी डलर, पेट्रोल १३९.३ डलर र डिजेल २२८.१ डलर थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य २ अप्रिल २०२६ मा पुगेको थियो, जहाँ क्रुड आयल ११८.३ डलर, पेट्रोल २६२.० डलर र डिजेल ३३४.४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा क्रुड आयल र पेट्रोलबीच करिब १० डलर तथा क्रुड आयल र डिजेलबीच करिब २० डलरको अन्तर रहने भए पनि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो अन्तर क्रमशः करिब १४४ डलर र २१६ डलरसम्म पुगेको निगमले जनाएको छ । यसले प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा मूल्यवृद्धिको दबाब थप बढाएको बताइएको छ । निगमका अनुसार भन्सार, कर, ढुवानी, बीमा, भण्डारण र सेवा शुल्कजस्ता पक्षहरूले पनि अन्तिम खुद्रा मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्नेछ । निगमले यही वैशाख ३ गतेदेखि नेपालमा डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । निगमले डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर २३४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि २३६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि २३७ रुपैयाँ तोकेको छ । मूल्य वृद्धिपश्चात पनि डिजेलमा प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दैनिक बढोत्तरी आउँदा १५ दिनमा करिब ५ अर्ब ७५ करोड घाटा हुने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । तर अहिले मूल्य वृद्धिको भार सिधै जनताको थाप्लोमा हाल्दा छिमेकी मुलुकहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिइरहेका बताइएको छ । छिमेकी देश भारतमा भने दैनिक डाइनामिक प्राइसिङमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार एक्साइज ड्युटी र भ्याट घटाएर जनतालाई राहत दिने गरिएको छ । यस्तै, पाकिस्तानमा मोटरसाइकल चालक र किसानका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि आर्थिक संकटका बीच पनि बंगलादेशले सरकारी अनुदान र श्रीलंकाले विशेष राहत प्याकेज तथा विद्युत महसुलमा छुट दिएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन विद्युत महसुलमा छुट दिन समेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने वा हप्तामा दुई दिन बिदा दिनेजस्ता चर्चा भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सार्कका ८ वटै देशमा यस्तो छ पेट्रोल/डिजेलको पछिल्लो मूल्यसूची
‘पशु चिकित्सा शिक्षण कलेजलाई अनुमति दिँदैछौं’
नेपालको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । त्यसभित्र पशुपालनमा ठूलो जनसंख्या आबद्ध छ तर जनसंख्या अनुसार पशु चिकित्सक उत्पादन हुन सकेको छैन । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल करिब २ सय ५० तहमा मात्रै सेवा उपलब्ध छ । सीमित कलेज, शिक्षक अभाव र व्यवहारिक शिक्षाको कमजोरीका कारण पशु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ठूलो खाडल देखिन्छ । नेपालको भेटेरिनरी शिक्षामा भएको अवसर चुनौतीका विषयमा हामीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका रजिष्ट्रार डा. रामकुमार मण्डलसँग कुराकानी गरेका छौं । भेटेरिनरी शिक्षाका विषयमा पशु चिकित्सा परिषदले गर्ने काम के हो ? नेपाल चिकित्सा परिषदको नेपालमा अवस्थित शिक्षण संस्थाहरू र नेपाल बाहिर भारत बङ्गलादेशबाट पढेर आएका पशु चिकित्सकहरूलाई दर्ता गर्ने काम मुख्य हो । यसलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, उहाँहरूको सीपलाई कसरी मापन गर्ने, त्यो मापन गरेर सबैभन्दा पहिले हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृत दिन्छौं र त्यसपछि कलेजहरूलाई स्वीकृति दिन्छौं । जुन न्यूनतम मापदण्ड छ, जुन पाठ्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई स्टडाइज गर्ने मुख्य काम हो । त्यसपछि पशु चिकित्सा परिषदले उहाँहरूलाई दर्ता गर्छ, त्यो आधारमा हामीले लाइसेन्स परीक्षा लिन्छौं र पास भइसकेपछि योग्यताअनुसार उपाधि दिन्छाैं । नेपालमा भेटेरिनरी पढाइ हुने कलेज/विश्वविद्यालय कति छन् ? नेपालमा भेटेरिनरी सम्बन्धी पढाइ हुने जम्मा चारवटा कलेज छन् । एउटा एग्रिकल्चर एण्ड फरेष्टी युनिभर्सिटी रामपुर चितवन, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल साइन्स पख्लिहवा रुपन्देही, दुईवटा सरकारी कलेज छन् भने हिकास्ट र नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट दुईवटा निजी कलेजहरू छन् । यी चारवटा कलेज तीनवटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछन् । चारवटा कलेजले उत्पादन गरेको विद्यार्थी नेपालमा पर्याप्त हो त ? अवश्य पनि पर्याप्त होइन, ठूलो अभाव छ । अहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना पशु चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने अवधारणा लिएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पश चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, त्यहाँ पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन् । करिब २ सय ५० स्थानीय तहमा मात्र पशु चिकित्सक छन् । अन्य एनजीओ, आइएनजीओ, संघसंगठनहरूमा पनि उत्तिकै अवसर पशु चिकित्सकको हुन्छ । त्यसकारण पशु चिकित्सकको अभाव छ । वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? चारवटा कलेजबाट वर्षमा २ सय विद्यार्थी नेपालबाट उत्पादन हुन्छन् भने बाहिरबाट एक सय जना विद्यार्थी पढेर आउँछन् । पशु चिकित्सा परिषदले हरेक वर्ष तीन सय विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षा लिँदै आएको छ । नेपालमा लाइसेन्सप्राप्त पशु चिकित्सक कति छन् ? २ हजार ३ सय २२ जना लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक र प्राविधिक छन् । अहिले परिषदले उहाँहरूलाई नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो संख्या हेर्ने हो भने नेपालको हकमा अझै पाँच वर्षसम्म कम नै हुने देखिन्छ । तर, १० वर्षपछि विस्तारै पर्याप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको करिब ५७ प्रतशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ, त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा करिब १५ देखि २० प्रतिशत पशु क्षेत्रको छ । तर, चिकित्सकको संख्या कम छ । यसले कस्तो असर पर्छ ? भेटेरिनरीभित्र दुई किसिमका प्राविधिक हुन्छन् । एउटा पशु चिकित्सक । जसको नामको अगाडि डा. लेखिएको हुन्छ । डा. जुनसुकै देशको कन्टेस्टमा हेर्दा कमै हुन्छन् । किनभने उहाँहरूले आइएसीपछि पाँच वर्षे कोर्स गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार पास हुनुहुन्छ । लाइसेन्सिङ गर्नुहुन्छ । तर प्राविधिक जस्तै नायब प्राविधिक जेटीजेटहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि दरबन्दी हुन्छ । जेटीहरू प्राय सबै जिल्लामा हुनुहुन्छ हामी । उहाँहरूले चिकित्सकको अण्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संख्या कम भएपनि सेवालाई ल्याकिङ हुन नदिने गरी काम गरिरहेका छौं । पशुपालक र चिकित्सकको संख्यामा ठूलो खाडल छ । यसलाई पूर्ति गर्न कलेजको संख्या बढाउन आवश्यक हो ? कलेज पनि पर्याप्त होइन । अहिले धेरै ठाउँबाट कलेजको माग पनि आइरहेको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट यो विषयको माग भइरहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राख्ने कुरा भइरहेको छ । यसका लागि उहाँहरूले संरचना बनाउने स्रोतहरू जुटाइराख्नु भएको छ । हामीले पाठ्यक्रमदेखि आवश्यक न्यूनतम कुराहरूमा छलफल गरेर अवश्य एउटा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा र अर्को मधेश प्रदेशमा पनि प्रयास भइरहेको छ । सञ्चालन भइरहेका कलेजहरू अनुगमन कसरी गरिराख्नु भएको छ ? हामीले नियमित रुपमा प्रत्येक कलेजमा अनुगमन गरिरहेका छौं । यो परिषदमा अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष र पाँच जना सदस्य हुनुहुन्छ भने दुई जना मनोनीत सदस्य रजिष्ट्रार गरी ११ जनाको पदाधिकारी छौं । हामी जनशक्ति केही कम भएपनि पटक पटक कलेजहरूमा जान्छौं अनि त्यहाँका अनुगमन गर्छौं । विद्यार्थीलाई कसरी सीप सिकाइँदैछ, पढाइ कसरी भइरहेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ ? फार्म कस्तो छ ? ल्याबोरेटरी कस्तो छ ? उहाँहरुको टिचिङ मेथोडलोजी के छ सबै हामी अडिट गर्छौ । अडिट गरेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि हामी न्यूनतम् हाम्रो जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रमलाई हामी हेर्छौ र त्यसपछि मात्रै हामी ती कजेजहरूको नवीकरण गर्छौ । यो नियमित तरिका हो त्यो बाहेक पनि हामीले स्वतन्त्र समीक्षकबाट पनि कलेजको अडिट गराउँछौ र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले कलेजलाई पढाउने अनुमति दिन्छौं । अनुगमनको क्रममा कस्ता खालका त्रुटिहरू फेला पर्छन् ? हाम्रो न्यूनतम् स्ट्यान्डर्ड एउटा छ, जुन लिगलाइज छ र कलेजको पनि आफ्नो पाठ्यक्रमहरू पढाउने कोर्स सिलेबर्स छ । अनुगमनका क्रममा हामी सबै हेर्छौं र केही कमजोरी मिनिमम स्ट्यान्डर्डभन्दा तल भयो भने हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन्छौं । समय दिन्छौं यो सुधार गर्नुस् उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्दैछन् र गरेका पनि छन् । जस्तै फार्ममा अलि कम देखिन्छ, कहिलेकाही फिल्डबाट आएका केसहरु कम हुन्छन्। यस्ता कुरा सुधारका लागि कलेजहरूलाई समय दिन्छौं । एउटा जनशक्ति उत्पादन सीपमूलक हुनुपर्यो । गुणस्तर हुनुपर्यो ति कुरा हामी हेरेर मात्रै उहाँले स्वीकृत गर्छौं । प्रायः अनुगमनमा जाँदा देखाउने र विद्यार्थीलाई पढाउँदा गरिने कलेजहरूका व्यवहार फरक फरक हुन्छन् ? भेटेरिनरी शिक्षामा त्यो समस्या कत्तिको छ ? तपाईंले सोध्नुभएको कुरा एकदम सान्दर्भिक हो । यो समस्या शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै देखिन्छ । खासगरी कलेजको आफ्नो सिलेबस हुन्छ उहाँहरू आफ्नै तरिकाले पढाउनुहुन्छ । हाम्रो पनि सिलेबस छ । जुन मिनिमम पाठ्यक्रम छ, त्यो सबै कलेजले एकरूपता गरून् भनेर हामी लागिरहेका छौं । र समय समयमा हामी पनि कलेजसँग बस्छौ । एउटा कलेजका लागि यो-यो जनशक्ति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्योभन्दा तल भयो भने पढाइ नै सुरु हुँदैन । तर जनशक्तिका विषयमा यि कलेजहरूमा त्यस्तो समस्या छैन । जनशक्तिको अभाव छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो तर बजारमा एनाटोमीका शिक्षक नभेटिने कुरा सुनिन्छ नि ? हो, यो निकै समस्या छ । एक-दुई वटा विषय जस्तै एनाटोमीको शिक्षक भेटिन गाह्रो छ । चार कलेजमा यो विषयको शिक्षक अभाव छ । किनभने एनाटोमी धेरैजसो मान्छे पढ्दैनन् । विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ । तर कलेजहरूले कोर्स कन्ट्याक्टमा पढाइराखेको छन् । कुनै विषय पढाउने शिक्षक नै पाउन गाह्रो, कुनै शिक्षक भए पनि पाठ्यक्रम अनुसारको दक्ष नहुँदा कस्तो असर पर्छ ? धेरै असर पर्छ । तर उहाँहरूले असर नपर्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । भेटेरीनरी शिक्षामा अरू विषयको शिक्षक पर्याप्त रूपमा भेटिन्छ । तर अघि मैले भनिसकेकाे छु, एनाटोमीको शिक्षक छैन । फुल टाइम पार्ट टाइम र कोर्सको कन्ट्याक्ट माग्नूस्, त्यहाँ जनशक्ति छैन भने कोर्सको कन्ट्याक्ट काठमाडौंबाट हुन्छ कि बाहिरबाट हुन्छ कि त्यसलाई यो कोर्स तपाईंको कन्ट्याक्टमा हुन्छ उहाँ सप्ताहमा १० दिन बस्नुहुन्छ फेरी आउनुहुन्छ फेरी जानुहुन्छ त्यो भयो त्यो सप्लिमेन्ट्री भयो। त्यो किसिमको पुरा गर्ने शिक्षकले, लेक्चररले त्यो किसिमको पुरा गर्छ। अब एनाटमीको कुरा मानौ चितवनमा छ काठमाडौँमा छैन। त्यो उहाहरुलाई काठमाडौँमा ल्याएर कन्ट्रक्टमा ल्याएर कोर्स कन्ट्याक्टमा पराइ राख्नु भएको छ । यसरी पढाउँदा पढाइमा असर पर्दैन ? यसो नगर्दा अरू विकल्प नै छैन । अलिकता फरक त पर्छ अवश्य पनि हो तर ग्यापको बेलामा मिलाउनु हुन्छ । किनभने कमी छ । अन्य विषयका शिक्षकहरू चाहिँ पर्याप्त हुनुहुन्छ र दक्ष नै हुनुहुन्छ । प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ यो विधाका विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा कति पाइरहेका छन् ? यसमा कमी नै पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न तर्फ लागिरहेका छौं । सिलेबसको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै भार प्राक्टीकलको छ । यसको लागि मुख्य कुरा फार्म हुनु पर्यो, फार्महरूको पनि छुट्टै मापदण्ड छ । यति जग्गामा फार्म हुनुपर्ने त्यसमा यति जनावर हुनुपर्ने त्यसमा पनि ठूला, कति, साना कति हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ । त्यसमा पनि गोठाला राख्ने व्यवस्थापन गर्ने र घाँसको लागि यति ठाउँ, बस्नेको लागि व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएर एउटा चिफ तोकिएको हुन्छ र रुटिनअनुसार उहाँले काम गर्नुहुन्छ । सधै त्यो देख्न सकिँदैन तर, कहिलेकाँही यसो नभएको हुन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था गर्न भन्छौं । व्यवहारिक सीपका लागि परिषदले कस्तो पहल चालेको छ ? कलेज बाहेक पनि हामी परिषदको माथि तलामा मोडुलर एउटा ल्याब बनाउँदै छौं । कलेजहरूको जुन नपुग स्किल हुन्छ त्यो हामी यहाँ पुरा गर्छौं । ती कुराहरूलाई अब लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन गर्नु भन्दा अगाडि हामी टेस्ट गर्छौं । मोडुलर जुन ल्याब बनाउँदै छौं, त्यहाँ विद्यार्थीकाे सीप परीक्षण लिन्छौं र वास्तवमा प्राक्टिकल्ली दे आर फिट अर नट भएपछि मात्रै हामी लाइसेन्सी एक्जामिनेसनलाई अगाडी बढाउँछौं । अन्य विधामा छ्यापछ्याप्ती कलेजहरू पाइन्छन् । तर, किन भेटेरिनरी शिक्षामा शिक्षालय कम छन् ? हामीसँग भएका चारवटा कलेजमध्ये एउटामा सय जनाको सिट छ भने अन्य तीन कलेजमा ५०/५० जनाको सिट छ । एग्रीकल्चरमा विद्यार्थी पाउन नै गाह्रो छ । भेटेरिनरी शिक्षाको यति धेरै आवश्यकता छ, तर नेपालमा प्रशस्त पढ्ने कलेज नहुँदा करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थी बाहिरबाट पढेर आउँछन् । पढेर आउनेबित्तिकै उनीहरू खपत भैहाल्छन् । भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनका लागि कति विद्यार्थी बाहिर जान्छन् ? अहिले भेटेरिनरीको उच्च शिक्षाको लागि करिब ५ सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको पाइन्छ । भनेपछि बाहिर जाने रफ्तार उच्च छ । उहाँहरू मास्टर डिग्री वा पीएचडी अन्य देशमा गरेर आएको पाइन्छ । भेटेरिनरीको पाठ्यक्रमको अवस्था कस्तो छ, के समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? नेपाल चिकित्सा परिषदको ऐन जुन हामीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियौं, त्यसको नियमावलीलाई पनि परिमार्जित गर्ने प्रावधान छ । तर त्यो गत वर्षको जेनजी हडतालले गर्दा त्यत्तिकै सकियो । अब फेरि प्रतिनिधि सभामा हामी पेश गर्दै छौं । त्यहाँ केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम हामीले आफ्नो हिसाबले परिमार्जित गरेका छौं । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा अनुभव गरेर अनुभवको आधारमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा मापदण्ड बनाएका छौं । त्यही मापदण्ड हामीले अहिले एप्लाई गरेका छौं र राम्रो छ । कस्तो विद्यार्थीले भेटेरिनरी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ ? खास गरी ब्याचलर अफ भेटनरी साइ एनिमल हस्ब्यान्ड भन्ने डिग्री छ । यो डिग्री हासिल गर्न प्लस टुमा बायोलोजिकल, केमिस्ट्री फिजियोलोजीमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि ल्यायो भने विद्यार्थीले यो पढ्न पाउँछन् । यो बाहेक कलेजले परीक्षा पनि लिन्छन्, पास हुनसक्यो भने विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ । पढ्न कति खर्च लाग्छ ? दुई किसिमका कलेज छन् । निजी कलेजमा पढाइ महँगो हुन्छ । एभरेजमा १५ लाखदेखि २० लाख पनि लाग्छ । त्यो कलेज अनुसार फरक पर्छ । सरकारी कलेजमा नाम निकाल्न सक्यो भने शुल्क नै लाग्दैन । र शुल्क तिरेर पढ्ने हो भने ६ देखि १२ लाखसम्म लाग्न सक्छ । नाम दर्ता परीक्षामा पासदरको अवस्था कस्तो छ ? परिषद्ले एक वर्षमा चार पटक नामदर्ता परीक्षा लिन्छ । जहाँ २ सयदेखि तीन सयको जनाले परीक्षा दिन्छन् । त्यसमा ४५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् । कहिले कम पनि हुन सक्छ । पास हुने बढी नेपालकै कलेजका विद्यार्थी हुन्छन् । विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् । किन विद्यार्थी बढी फेल हुन्छन् ? यसमा परीक्षा प्रणालीको कुनै दोष हुँदैन । विद्यार्थीले गर्ने मिहिनेत, कलेजले दिएको गुणस्तरले नतिजामा असर पार्छ । मलाई लाग्छ ४५ प्रतिशत एभरेजमा नतिजा राम्रै हो । किनभने धेरै पक्षले काम गरेको हुन्छ । कलेजको पढाई विद्यार्थीको पढाई प्रति आकर्षण हो । किन विदेशमा पढेका विद्यार्थी कम पास हुन्छन् ? मलाई लाग्छ नेपालको पाठ्यक्रमका हिसाबमा उहाँहरूले अध्ययन गरेको हुन्छ । तर उताको कलेजहरूमा त्यो किसिमको सिस्टम नहोला कि मेरो अनुमान हो । हाम्रा कलेजहरूका प्रशिक्षकहरू तथा लेक्चररहरूले पढाउने जस्तो बाहिर नभएको हो कि अथवा विद्यार्थीले पनि त्यो अनुसारको मिहिनेत नगरेको हो । लाइसेन्स प्राप्त भेटेरिनरी चिकित्सक सबैले काम पाउनु भएको छ ? सबैजना काममा आबद्ध हुनुहुन्छ । कसैले पनि काम नपाएर बस्नुपरेको अवस्था छैन । बरु यहाँ अभाव छ । पढाइबाट निस्कनेबित्तिकै काम पाउँछन् । अहिले पनि ४, ५ सय जना अभाव छ । धेरै अवसर छ । यो क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? अहिले नेपालमा विदेश जानेहरूको लर्को छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बस्नेभन्दा बढी बाहिर जानेहरू भेटिन्छन् । भेटरीनरी पढेका विद्यार्थीलाई विदेशमा झन् अवसर हुन्छ । पैसा पनि राम्रो पाइन्छ । काम गर्न मात्र अवसर होइन, पढाइको लागि पनि राम्रो छात्रवृत्ति पाइन्छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिको न्युजिल्याण्ड जस्ता विभिन्न देशहरूमा राम्रो छत्रवृत्ति पाइन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि ध्यान त्यतातिर दिन्छन् । भेटेरिनरी सेवा विदेशमा पनि धेरै राम्रो मानिन्छ । नेपालमा नाम दर्ता भएका करिब २५ प्रतिशत प्राविधिक बाहिर गएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन् ? स्वदेशमा भएका शिक्षण संस्थाहरूले पढाउने जनशक्ति, संरचना, फार्मका व्यवस्थापन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण इन्स्टिच्युटहरूमा सुधारको खाँचो छ । हामी विदेश जाँदाखेरि अलिकति व्यवस्थित हुन्छन् । अर्को रिसोर्सको कमी छ । केही निजी कलेजमा रिसोर्सको कम छ भने सरकारी कलेजमा व्यवस्थापनको कमी हुन सक्छ । यि कुराको लिमिटेसन यो सुधार गर्नु पर्ने छ अर्को कुरा हाम्रै विद्यार्थीहरूले जुन मेहनतले बाहिर पढ्छन् त्यति मेहनत नेपालमा गर्देनन् कि जस्तो लाग्छ । धेरै फ्याक्टरहरू त्यसमा हुन सक्छन् ।
ट्रम्पको दाबी र इरानको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेटमा बढ्दो तनावबीच वार्ताको भविष्य संकटमा
काठमाडौं । इरानको विदेश मन्त्रालयले इरानले अहिलेसम्म अमेरिकासँगको वार्तामा सहभागी हुनेबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । यता अमेरिकाले भने उक्त वार्तामा सहभागी हुने जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद जाने जानकारी दिएका छन् । उता पाकिस्तानमा वार्ताका लागि तयारी तीव्र बनाइएको छ र आयोजनास्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले तेहरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकाले युद्धविराम सुरु भएदेखि नै त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।’ इस्माइल बकाईले चेतावनी दिँदै भने, ‘इरानले कुनै समयसीमा वा अल्टिमेटम स्वीकार गर्ने छैन र यदि अमेरिका वा इजरायलले कुनै कदम चाल्छ भने इरानले शक्तिशाली जवाफ दिनेछ ।’ यता इरानी सांसदका अध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका प्रमुख मोहमद बाघेर गालिबाफले अमेरिकाले नौसैनिक नाकाबन्दी नहटाए हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन सीमित रहने चेतावनी दिए। गालिबाफले फेरि एकपटक लेबनानमा भएको युद्धविरामलाई इरान–अमेरिका सम्झौतासँग जोड्दै भने, ‘प्रतिरोध मोर्चा’ युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्न आएको थियो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्ने थियो ।’ लेबनानमा हिज्बुल्लाह, यमनमा हुथी विद्रोही र गाजामा हमासलाई इरानको समर्थन छ । यो घटना त्यस्तो समयमा भएको हो जब इरान र अमेरिकाबीच तनाव पुनः बढेको छ र हर्मुज स्ट्रेट फेरि बन्द भएको छ । यसले इजरायल–लेबनान युद्धविराम अझ नाजुक देखिएको छ । यसैबीच, इजरायली सेनाले युद्धविरामपछि आफ्नो दोस्रो सैनिक मारिएको घोषणा गरेको छ । ट्रम्पको हालैको भनाइ, ‘इरान अमेरिकाका सबै मागहरूमा सहमत हुनेछ’ पछि इरानमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् र वार्ता तथा अमेरिकी मागअगाडि झुक्ने वा नझुक्ने विषयमा विभिन्न समूहबीच मतभेद देखिएका छन्। शनिबार राति मोहमद बघेर गालिबाफले पहिलोपटक इरानी टेलिभिजनमार्फत इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता र इरानको धारणा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरे । गालिबाफको भनाइ त्यतिबेला आएको हो जब इरानका कट्टरपन्थी समूहहरूले अमेरिकासँगको वार्ताबारे सरकार ‘स्पष्टीकरण दिन असफल भएको’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । उनले कार्यक्रममा भने, ‘यदि मैले आफ्ना प्रियजनहरूसँग पहिले कुरा गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश व्यस्तता र कामको दबाबले त्यो अवसर मिलेन ।’ ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं’ गालिबाफले हर्मुज स्ट्रेटमा बारूदी सुरुङ हटाउन अमेरिकासँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्दै इरानले उक्त स्ट्रेट नियन्त्रणमा राखेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले केही दिनदेखि नाकाबन्दी घोषणा गरिरहेको छ, यो मूर्खतापूर्ण र अज्ञानतापूर्ण निर्णय हो । अरूले हर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावत गर्न सक्छन् र हामी सक्दैनौं भन्ने सम्भव छैन ।’ ‘यदि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउँदैन भने हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन निश्चित रूपमा सीमित हुनेछ,’ उनले थपे । पाकिस्तानमा रहेका इरानका शीर्ष वार्ताकारका अनुसार ‘प्राविधिक क्षेत्रमा करिब १८० ड्रोनलाई निशाना बनाइएको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्लो युद्धमा हामीसँग रक्षा क्षेत्रमा यस्तो क्षमता थिएन ।’ ‘एफ–३५ लाई निशाना बनाउनु दुर्घटना होइन, यो प्राविधिक र डिजाइनसँग सम्बन्धित योजना अनुसारको अपरेसन हो । मिसाइल विस्फोटले शत्रुलाई हाम्रो क्षमता र दिशा स्पष्ट पारेको छ,’ उनले थपे । आईआरजीसीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा एउटा एफ–३५ विमानको पच्छाइरहेको देखाइएको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार ‘इरानमाथि लडाकु मिसन पूरा गरेपछि एक अमेरिकी एफ–३५ विमानलाई मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी अड्डामा आकस्मिक अवतरण गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।’ गालिबाफले अमेरिका र इजरायलको सैन्य श्रेष्ठता स्वीकार गरे पनि इरानले आफ्नै तरिकाले सामना गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले असमान युद्ध लड्यौं र आफ्नो योजना र तयारीका आधारमा शत्रुलाई पछाडि धकेल्यौं ।’ उनले दाबी गरे, ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अमेरिका र इजरायलका लक्ष्यहरूमा ुइरानलाई आत्मसमर्पण गराउनुु, ुशासन परिवर्तन गर्नुु, ‘इरानको मिसाइल क्षमता नष्ट गर्न’ र ‘सीमाबाट विद्रोही भित्र्याउन’ समावेश थिए । इरानी संसदका अध्यक्षले भने, ‘अमेरिका ईरानको आत्मसमर्पण चाहन्थ्यो र दुई–तीन दिनको कुरा गरिरहेको थियो तर ४० दिनपछि उसैले युद्धविरामको प्रस्ताव राख्यो। ‘हाम्रा माग स्वीकार भएकाले युद्धविराम मान्य गरियो।’ गालिबाफका अनुसार इस्फहानमा अमेरिकी सैन्य बलसँग भएको घटना तबसको घटनाभन्दा पनि गम्भीर थियो । अमेरिकाले विशाल सैन्य अपरेसनमार्फत दुई एफ–१५ पाइलटको उद्धार गरेको र केही विमान नष्ट गरेको दाबी गरे पनि इरानी सञ्चारमाध्यमले फरक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गालिबाफले वार्तालाई जायज ठहर गर्दै भने, ‘मैदानमा हाम्रो पक्ष बलियो छ, त्यसैले ट्रम्पले युद्धविरामको आह्वान गरेका हुन् ।’ उनले भने, ‘आज हामीसँग क्षेत्र, सडक र कूटनीतिमा प्रभाव छ र यी सबै आपसमा जोडिएका छन् ।’ उनका अनुसार ‘दुश्मनले युद्धविरामको माग गरिरहेको थियो र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको कारण उनीहरूले हाम्रा मागहरू स्वीकार गर्नु थियो ।’ गालिबाफले लेबनानको युद्धविरामबारे पनि चर्चा गर्दै भने, ‘हिज्बुल्लाहले हालको युद्ध इस्लामी गणराज्यको रक्षाका लागि लडेको हो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्थ्यो ।’ इस्लामाबादमा सुरु भएको युद्धविराम र इरान–अमेरिका वार्ताको सुरुदेखि नै लेबनान समावेश हुने वा नहुने विषयमा विरोधाभासी दाबीहरू भइरहेका थिए । अन्ततः लेबनानमा युद्धविराम बिना नै वार्ता सुरु भयो र इजरायलले त्यहाँ हिज्बुल्लाहका लक्ष्यमा आक्रमण जारी राख्यो । ट्रम्पले ६ हप्ताको संघर्षपछि १७ अप्रिलमा इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । १४ अप्रिलमा वाशिङ्टनमा इसरायल र लेबनानका राजदूतहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको उपस्थितिमा ‘ऐतिहासिक’ वार्ता गरेका थिए, जसपछि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो । ‘उनीहरू सबै कुरामा सहमत भएका छन्’ २८ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको अमेरिका–इजरायल युद्धको ४० दिनपछि अमेरिकाले ८ अप्रिलमा दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानी पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने कडा चेतावनीपछि यो युद्धविराम भएको हो । ११ र १२ अप्रिलमा इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता कुनै सम्झौताविना समाप्त भयो र उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स नेतृत्वको अमेरिकी टोली पाकिस्तानबाट फर्कियो । दुवै पक्षले वार्ता असफल हुनुमा एकअर्कालाई दोष लगाए, तर कसैले पनि वार्ता जारी रहने सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेनन् । यद्यपि अर्को चरणको मिति तय गरिएको थिएन । गलिबाफको नेतृत्वमा ठूलो इरानी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी भएको थियो । उनका अनुसार, ‘यस चरणको वार्तामा अमेरिका इरानी टोलीको विश्वास जित्न असफल भयो ।’ उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पनि अमेरिकी मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए । इरानको परमाणु कार्यक्रमलगायत आधारभूत मतभेदका कारण वार्ता असफल भएको देखिन्छ । १३ अप्रिलमा अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण लिएको र इरानमाथि नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको घोषणा गर्यो, जसले इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने–आउने जहाजहरूलाई रोक्यो । १५ अप्रिलमा ट्रम्पले वार्ताको दोस्रो चरणको सम्भावना सार्वजनिक गरे । उही दिन पाकिस्तानका सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित तेहरान पुगे, जहाँ उनलाई इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले स्वागत गरे । १७ अप्रिलमा ट्रम्पले इरान युरेनियम सम्वर्द्धन रोक्न सहमत भएको दाबी गर्दै भने, ‘उनीहरूले आफ्ना सबै समृद्ध युरेनियम भण्डार सुम्पन सहमति जनाएका छन्, उनीहरू हरेक कुरामा सहमत भइसकेका छन् । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै
