कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब बढी घाटा, मन्त्रालयमा भएको थियो सेयर मूल्यको छिनोफानो
काठमाडौं । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ (२) मा विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्र (सेयर)को सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गत पुस १८ गते आईपीओ बाँडफाँडपछि पुस २९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । सूचीकरण विनियमावली अनुसार ३० दिनभित्र कम्पनीको सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने हो । तर, नेप्सेले उक्त व्यवस्था विपरीत ३० दिनपछि मात्रै माघ २९ गतेको निर्णय अनुसार फागुन १ गते शुक्रबार रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गर्याे । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कुनै पनि एक्सन नलिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आरोप छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले उक्त नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ सय रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज (पहिलो कारोबार) प्रदान गर्याे । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँ तोकेको थियो, सोमबार (फागुन ४ गते) पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो । नेप्सेमा भएको पहिलो कारोबार योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको तुलनामा ६१२ रुपैयाँ कम र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य ८२०.८० रुपैयाँको तुलनामा ५२०.८० रुपैयाँ कम हो । कम्पनीको सेयरमूल्य कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढीको घाटा भएको देखिन्छ । यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्यमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि अहिले लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामाथि अन्याय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जब बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेलादेखि आईपीओ निष्काशन भएर सूचीकृत पश्चात् कारोबारमा आउँदासम्म पनि कम्पनी विवादास्पद छ । यो कम्पनी प्रत्येक चरणमा विवाद हुँदै आयो । कारोबार खुलेको दिनमा समेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्दै वि.सं २०७९ असार ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम् ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक थियाे ग्लोबल आइएमई क्यापिटल । वि.सं २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्रीका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गते माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्याे । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा नै आवेदन दिए, रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए, कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तोकियो । यसबीचमा कम्पनीले विभिन्न बाधा अड्चन खेप्नुपर्याे, अदालतसम्म धाउनुपर्याे । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले आईपीओ बिक्री सम्पन्न गर्याे । तर, नेप्सेमा सूचीकरणपश्चात पनि कम्पनी विवादरहित रहेन । जबकी कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो तब ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका संस्थागत लगानीकर्ता र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्, कम्पनी र नियामकमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । लगानीकर्ता देव गुरागाईं लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन् । ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामक निकायले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार कारोबार गर भन्नु ठूलो अन्याय भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको बदमासी भनेको फरक-फरक नेटवर्थ तोक्नु हो । अनि ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामकले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार गराउ भन्नु ठूलो अन्याय हो । ३ गुणा कममा सम्पत्ति बेच्न दिनु असामान्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नियामकको कमजोरी पनि देखिएको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आएको सेयरको मूल्य उच्च हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्याे ।’ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँ तोकिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले नियामकको निर्णय मान्न बाध्य भए पनि यो निर्णय लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको बताइन् । उनका अनुसार सूचीकरण सम्झौता स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा हुने भएकाले ओपनिङ रेञ्ज कति तोकिने भन्ने जानकारी कम्पनीलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइँदैन । कम्पनीले फरक-फरक नेटवर्थ नदिएको दाबी गर्दै एउटै विवरणपत्र र एउटै अडिटेड रिपोर्ट बुझाइएको स्पष्ट पारिन् । गैह्रेले अन्य कम्पनीहरू दुई साताभित्र सूचीकरण हुँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण एक महिनासम्म रोकिँदा नेप्सेले आफ्नै व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने निकायले सूचीकरण गर्दा ३०० रुपैयाँमा कारोबार खुल्नु लगानीकर्तामाथि अन्याय हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अघिल्लो अभ्यासअनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिनुपर्नेमा फेस भ्यालूको आधारमा तोक्नु सही नभएकाे बताइन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी विकल्प नदेखिएपछि फेस भ्यालूको आधारमा निर्णय गरिएको हो । औसत नेटवर्थ मानेर जाने अधिकार नभएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा लगानीकर्तालाई घाटा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बजारले समयसँगै समायोजन गर्नेछ र अब १०/११ दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको थियो विषय कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४८.६७ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४२.०५ रुपैयाँ थियो । साथै प्रतिसेयर नेटवर्थ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा) आव २०८०/८१ को चैतसम्म (अपरिष्कृत) १७९.४५ रुपैयाँ थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.सं २०८१ असार ९ गतेको पत्र अनुसार विद्युत महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पुन:मूल्यांकन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) २५०.८० रुपैयाँ रहेको छ । सोही नेटवर्थका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्थ्यो । उक्त नेटवर्थका आधारमा तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिँदा ७५२.४० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा जाँदा आईपीओ बिक्री गर्दाको सेयर मूल्य पनि नपु्ग्ने देखिएपछि कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगले रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि गणना गरेर नेटवर्थ तोकि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि निवेदन दिएकाे नेप्से स्राेतकाे दाबी छ ।जबकी सेबोनले स्वीकृत दिँदा रिभ्यालुएसन रिजर्भसहितको नेटवर्थलाई स्वीकृति दिँदैन । कम्पनीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यस आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ४१०.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ हजार २३०.८७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा थप विवादमा पर्ने देखेपछि फेस भ्यालूका आधारमा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘यसमा अर्थमन्त्रालय हावी भएको देखिन्छ । भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा छैनन् । अब नयाँ कम्पनी आउने नै भएपनि कम्तिमा ३/४ वर्ष लाग्छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङलाई ५ वर्ष लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो । ‘कम्पनीसँग मिलेर नेटवर्थ माथि पुर्यायो, पैसा खाएर चलखेल गर्याे भन्ने आरोप लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय ब्याक भएको देखिन्छ । कम्पनीले भनेको नेटवर्थका आधारमा स्वीकृत दिएको भए पैसा खाएको भन्ने वा कम्पनीको मतियार भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रालय आफू सुरक्षित भएको हो । यो विवाद अर्थमन्त्रीसँग कुरा पुगेर टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरु कुनै कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियामा थिए भने एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्थे । तर, अरु कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा नभएपछि यस्तो भएको हो ।’ स्रोतका अनुसार नेप्सेभित्र नै कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज कति दिने भन्ने विषयमा दुविधा भएपछि नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नेप्सेले फेस भ्यालूकै आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेप्सेले विगतमा पनि फेस भ्यालुका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्ने गरेको थियो ।
बढ्दो लागत र ट्यारिफको दबाबबीच फक्सवागनले २०२८ सम्म २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने
काठमाडौं । जर्मनीको सवारी निर्माता फक्सवागनले बढ्दो लागत, चीनको चुनौतीपूर्ण बजार र अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) को प्रभावसँग जुध्न आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्ने उद्देश्यले २०२८ को अन्त्यसम्म सबै ब्रान्डमा २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ‍‌‌ओलिभर ब्लुमे र वित्त प्रमुख अर्नो एन्ट्लिट्जले जनवरी मध्यतिर बर्लिनमा शीर्ष कार्यकारीहरूसँगको बन्द बैठकमा ‘विशाल बचत योजना’ प्रस्तुत गरेका थिए । फक्सवागनका प्रवक्ताका अनुसार कम्पनीले तीन वर्षअघि सबै ब्रान्ड र इकाईमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र त्यसयता दोहोरो अंकको अर्ब–युरो बराबर बचत हासिल गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमले अमेरिकी ट्यारिफ जस्ता भू–राजनीतिक दबाबको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको प्रवक्ताले बताए । बैठकमा बचत कहाँबाट र कसरी गर्ने तथा ब्रान्डबीच सहकार्य कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नभएको मेनेजर म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ । कारखाना बन्द गर्ने विकल्प पनि विचाराधीन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ । फक्सवागनको वर्क्स काउन्सिल प्रमुख डानिएला काभालाले रिपोर्ट स्वीकार गर्दै २०२४ को अन्त्यमा फक्सवागन एजीसँग भएको सम्झौता सम्झाइन् । उक्त सम्झौतामा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र कर्मचारीमा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य प्रभाव पार्ने उपायहरूमा सहमति भएको उनले बताइन् । ‘यस सम्झौतामार्फत कारखाना बन्द गर्ने र सञ्चालनसम्बन्धी कारणले कर्मचारी कटौती गर्ने विकल्प स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिएको छ,’ काभालोले विज्ञप्तिमा भनिन् । युरोपको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता फक्सवागनले २०३० सम्म जर्मनीमा ३५ हजार रोजगारी कटौती गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यसको मुख्य ब्रान्डले जनवरीमा व्यवस्थापन तहका पद घटाउने र उत्पादन प्लेटफर्म एकीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै सोही अवधिमा ‘१ अर्ब युरो’ बचत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रवक्ताका अनुसार ब्लुमेले मार्च १० मा हुने वार्षिक नतिजा पत्रकार सम्मेलनमा अद्यावधिक जानकारी दिनेछन् । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरू चीनमा स्थानीय प्रतिस्पर्धीसँग तीव्र मूल्ययुद्धमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । गत साता मर्सिडिजले आफ्नो अटो डिभिजनको नाफा मार्जिन यस वर्ष अझ घट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ‘कडा लागत अनुशासन’ अपनाउने जनाएको थियो । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार बैठकमा सहभागी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै फक्सवागनको सफ्टवेयरमा खर्च र दहन इन्जिन तथा विद्युतीय ड्राइभको दोहोरो विकासमा हुने लगानी अझै उच्च रहेको छ । वोल्फ्सबर्गस्थित कम्पनीले शुक्रबार दीर्घकालमा अझ दक्ष र कम उत्सर्जन हुने सवारी साधनतर्फको आफ्नो रणनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
१२० देशसँग नेपालको व्यापार घाटा, ३२ देशसँग नाफा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२ को ६ महिनामा नेपालले १२० देशसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउनदेखि २०८२ पुससम्ममा विभिन्न मुलुकबाट आएका मालवस्तुका आधारमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यो अवधिमा नेपालले १५२ देशसँग व्यापार गरेको छ । त्यसमध्ये विभिन्न ३२ मुलुकसँग नेपालको नाफा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले ६ महिनामा ९ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यही अवधिमा निर्यात भने १ खर्ब ४२ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले गर्दा देशले कुल ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँग गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै रहेको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतबाट ५ खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा जम्मा १ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । यसबाट भारतसँग मात्रै नेपालको ४ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ । त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ । ६ महिनामा चीनबाट १ खर्ब ९६ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ भएको छ । पुससम्ममा चीनसँग मात्रै १ खर्ब ९५ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा देखाउँछ । २० भन्दा बढी देशसँग अर्बको व्यापार घाटा भारत र चीन मुलुकबाहेक अर्जेन्टिना, युनाइटेड अरब इरिमेट्स(युएई), इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डलगायत देशसँग पनि नेपालको ठुलो व्यापार घाटा रहेको छ । भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको छ । ६ महिनाको अर्जेन्टिनाबाट ५४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा २४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । अर्जेन्टिनासँग नेपालको व्यापार घाटा ५४ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्जेन्टिनापछि युएईसँग नेपालको व्यापार घाटा ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, इन्डोनेसियासँग ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, थाइल्याण्डसँग ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, अस्ट्रेलियासँग ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, मलेसियासँग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, ब्राजिलसँग ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, ब्रुनाईसँग ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, युक्रेनसँग ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । बंगलादेशसँग २ अर्ब ८२ करोेड रुपैयाँ, क्यानडासँग ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, हङकङसँग ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, जापानसँग ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, कतारसँग ३ अर्ब १४ करोड, अमेरिकासँग ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, भियतनामसँग ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, जोर्डनसँग २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, कोरियासँग २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सिंगापुरसँग २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, इटालीसँग १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पराग्वेसँग १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ । ५० भन्दा बढी देशसँग करोडको व्यापार घाटा न्युजिल्याण्डसहित ५० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटा रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार न्युजिल्याडसँग ८९ करोड २३ लाख रुपैयाँ, म्यानमारसँग ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, ताइवानसँग ७२ करोड ११ लाख रुपैयाँ, स्पेनसँग ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, टर्कीसँग ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, बेल्जियमसँग ६६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, पोल्याण्डसँग ६४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, बेलायतबाट ५७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, फिलिपिन्ससँग ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नाइजेरियासँग ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेपालको व्यापार घाटा रहेको छ । ३० भन्दा बढी मुलुकसँग नाफा ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार ३० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको व्यापार नाफा रहेको छ । डेनमार्कसँग ४१ करोड रुपैयाँ, स्वीडेनसँग ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, क्रेज रिपब्लिकसँग २६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, रोमानियासँग ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कोस्टारिकासँग ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ । त्यस्तै, नर्वेसँग १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, अमेरिकन सामोआ १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, कोलम्बिया ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा रहेको छ । नेपालसँग नाफा भएका मुलुकहरूमा अंगोला, बारबादोस, आइसल्याण्ड, कंगो, जर्जिया, जमैका, किर्गिस्तान, आइसल्याण्ड, माल्दिभ्स, माली, माल्टा, पानामा,सिरिया, उराग्वेलगायत हुन् ।
