साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप : सडकमा लाइन लगाएर टिकट बिक्री, वालेटलाई नकाट्न उर्दी
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल बुधबार हुँदैछ । दशरथ रंगशालामा हुने फाइनल खेल हेर्न नेपाली खेलप्रेमी तथा शुभचिन्तकहरू तम्तयार छन् । साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपका ७ संस्करणमध्ये योसमेत गरी नेपाल ६ पटक फाइनलमा पुगेको छ तर अहिलेसम्म उपाधि उचाल्न सकेकाे छैन । यो पटक उपाधि उचाल्ने दाउमा नेपाल छ । फाइनलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उपाधि हात पारेर नेपाली दर्शकलाई खुसी दिलाउने रणनीतिमा नेपाली फुटबल टिम छ । यसअघि नेपाल र बंगलादेशबीच १२ खेल भएका छन् । जसमध्ये ६ खेल नेपाल र १ खेलमा बंगलादेशले जितेकाे छ भने ५ खेल बराबरी भएको छ । नेपाली टिमलाई साथ दिनका लागि खेलप्रेमीहरू बिहानैदेखि लाइन लागेर टिकट काटिरहेका छन् । बेलुका साढे ६ बजेदेखि सुरु हुने भए पनि टिकटका लागि भने बिहानैदेखि सर्वसाधारण लाइनमा छन् । यसअघि नेपाल र भारतबीच सेमिफाइनलमा रंगशालाको दर्शक क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री भएपछि फाइनलको टिकट भने एन्फा आफैले बिक्री गरिरहेको छ । तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । फाइनल खेलमा कम टिकट काटेर दर्शक कम हुने वातावरण सिर्जना गरिरहेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा छ । सूचना प्रविधिको युगमा लाइन लगाएर टिकट काट्न लगाउनु उचित नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल एन्फाको विरोध भइरहेको छ । यसअघि टिकट बिक्रीका लागि जिम्मेवारी पाएको माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स् एन्ड इभेन्ट्स प्रालिसँगको सम्झौता रद्द गर्दै एन्फाले आफै टिकट बिक्री गरिरहेको हो । जावलाखेल खेल मैदान, एन्फा मुख्यालय सातदोबाटो र भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स केन्द्रमा टिकट बिक्री केन्द्र राखिएको छ । माउन्ट एभरेस्टले ८० लाख रुपैयाँमा टिकट बिक्री अधिकार प्राप्त गरेको थियो । एन्फाले साधारणतर्फ ११ हजार र भीआईपी प्यारापिटतर्फ १ हजार मात्र टिकट बिक्री गर्ने बताएको छ । रंगशालाको क्षमता १५ हजार मात्रै भए पनि त्यो दिन करिब २० हजार दर्शक थिए । एन्फाले वालेट कम्पनीलाई पनि टिकट नकाट्न उर्दी गरेको बुझिएको छ । यसअघि वालेट कम्पनी खल्तीले टिकट काट्दै आएको थियो । साधारणतर्फ ५ सय र भीआईपीतर्फ १ हजार रुपैयाँ टिकट दर तोकिएको छ । खेल हेर्नका लागि टिकट नपाएका सर्वसाधारणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने भएको छ । महानगरले टुँडिखेल, चावहिलको फुटबल ग्राउण्ड र सानो गौचरन (हाँडीगाउँ)मा एलइडी स्क्रिनबाट फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको हो ।
समावेशी बीमा सम्मेलन : के सिक्यौं, के सिकायौं ?
काठमाडौं । म्यूनिख रि फाउण्डेशनले विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना गर्ने समावेशी बीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यस पटक नेपालमा भयो । बीमाका सरोकारवालाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा उत्सवका रूपमै मनाए । गत साता काठमाडौंमा भएको समावेशी बीमा सम्बन्धी २०औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि धेरै सिकाइपूर्ण भएको सहभागीहरू बताउँछन् । सम्मेलनमा ४० बढी देशका ४०० जना बीमाका विज्ञहरू उपस्थित थिए । सम्मेलनमा छुट्टाछुट्टै प्यानलमा छलफल गरिएको थियो । सयौं बीमाका विज्ञहरूले समावेशी बीमाको विकास, दायरा, आवश्यकता, चुनौती, यस क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, सरोकारवाला पक्षले खेल्नुपर्ने भूमिकालगायतका बारेमा गहन रूपमा छलफल भएको थियो । छलफलमा समावेशी बीमाका अनुभवी तथा विज्ञहरूले आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट उपनिर्देशक, निर्देशक र अध्यक्ष गरी २५ जना र हरेक बीमा कम्पनीबाट ५ जना सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । नेपालमा समावेशी बीमाको अभ्यास, पुग्नु पर्ने गन्तव्य, चुनौती, हालसम्मका उपलब्धिलगायत विषयमा छलफल तथा सिकाइ आदानप्रदान पनि भयो । समावेशी बीमाको बारेमा ज्ञान आदानप्रदान गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य थियो । लक्षित वर्गमा बीमाको पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने सम्मेलनको अर्को उद्देश्य थियो । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरूले समावेशी बीमाको विस्तारका लागि गरेका प्रयास, अनुभव र आइपरेका चुनौतीहरुको बारेमा आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेको बताए । ‘धेरै कुराहरू हामीले सिक्यौं, हामीले गरेको अभ्यास र सिकेको ज्ञान पनि सिकायौं, सम्मेलन उपलब्धिमूलक भयो,’ उनले भने । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले विश्वको बीमा बजारमा अहिले समावेशी बीमाको बारेमा वृहत छलफल हुन थालेको र सोहीअनुसार नेपालमा पनि यसको बहस गरिएको बताए । तर, नेपालमा सम्मेलन गर्ने निर्णयकर्ता भनेका म्यूरिख रि फाउण्डेश भएको उनको भनाइ छ । म्यूरिख रि फाउण्डेशन र माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कले हरेक वर्ष विश्वमा समावेशी बीमाको बारेमा वृहत छलफलको सम्मेलन गर्ने गरेको छ । जसले २०२४ मा नेपालमा र सन् २०२५ मा इकवेडरमा गर्नेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल लघु बीमक संघले यसको सहजिकरण गरेको हो । नेपाल भौगोलिक हिसाबले विकट मानिन्छ । गरिबी, विपन्न, न्यून आय भएका मानिसको संख्या पनि उत्तिकै भएर यहाँ समावेशी बीमाको आवश्यकता महसुस भएर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको अधिकारीले बताए । यस्तै, नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय लघु बीमाको माध्यमबाट समावेशी बीमालाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । १५औं र १६औं पञ्चवर्षे योजनामा पनि न्यून आय भएका जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, बीमा ऐन, २०७९ मा पनि लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरेर न्यून आय भएका जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार लघु बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर दुर्गममा बसोबास गर्ने, न्यून आय भएका, विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने यो सम्मेलनको पनि उद्देश्य रहेको अधिकारीको भनाइ छ । नेपालमा समावेशी बीमाको अवस्था नेपालमा समावेशी बीमालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले बजेटदेखि विभिन्न नीतिमा पनि समावेशी बीमालाई प्राथमिकता दिएको छ । पञ्चेवर्षे योजनामा पनि समावेशी बीमा विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड रहेको देखिन्छ । सोही उद्देश्यअनुसार हाल नेपालमा ७ वटा लघु बीमा कम्पनी पनि स्थापना गरिएको छ । उक्त कम्पनीहरू स्थापनाको उद्देश्य भनेकै समावेशी बीमाको विस्तार गर्नु हो । गरिब, निमुखा, विपन्न, कम आय भएका र विकटमा रहेका जनतालाई र तिनका सम्पत्तिलाई बीमाको प्रोटेक्सन दिनु पर्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ नै लघु बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि लघु बीमा कम्पनीहरूले औपचारिक रूपमा काम पनि सुरु गरेका छन् । गत आवमा उक्त बीमा कम्पनीहरूले जीवन तर्फ १ लाख भन्दा धेरै जना नागरिकको बीमा गरेर प्रोटेक्सन दिएको थियो भने निर्जीवन तर्फ १ लाख बढी वटा धन सम्पत्तिको बीमा सुरक्षा प्रदान गरेका छन् । समावेशी बीमामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । प्राधिकरणले पनि केही वर्षअघि देखि नै सञ्चालनमा रहेका नेपालका ठूला बीमा कम्पनीहरूलाई कम्तिमा पनि १० प्रतिशत लघु बीमा गरेको हुनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पनि काम गर्दै आएका थिए । लघु बीमा कम्पनीहरूको स्थापनापूर्व नै प्राधिकरणले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको थियो । तर, प्राधिकरण र सरकारले समावेशी बीमालाई जोड दिए पनि त्यसको अझै नेपालमा रहेका लाखौं गरिब जनता, निमुखा, पिछडिएका वर्ग, दुर दराजमा रहेका वर्गमा बीमाको पहुँच पुगेको छैन । नेपालको बीमा व्यापारको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा गाउँ सहरबाट नै भएको देखिन्छ । कर्णालीजस्तो विकट क्षेत्रमा बीमाको व्यापार ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो तथ्यांकले पनि नेपालमा समावेशी बीमाको दायरा विस्तार हुन सुरु मात्र भएको देखिन्छ । गन्तव्य निकै दूरसम्म रहेको प्रष्ट हुन्छ । विदेशमा समावेशी बीमाको अवस्था विदेशका केही देशमा समावेशी बीमा मौलाएको छ भने केही देशहरू अभ्यासका क्रममा नै रहेका छन् । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले गम्भीर तरिकाले लिएको देशमा समावेशी बीमाको अवस्था राम्रो छ भने सरकारले वास्ता नगरेको देशमा अवस्था चुनौतिपूर्ण नै छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक अधिकारी अफ्रिकी मुलुकमा र अन्य विकसित देशहरूमा पनि समावेशी बीमाको अभ्यास भइरहेको बताउँछन् । विभिन्न दातृ निकायले समावेशी बीमाको विस्तारमा विश्वका देशहरूलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजनाहरूले समावेशी बीमाको विस्तारका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । अधिकारीका अनुसार विभिन्न देशहरूमा समावेशी बीमा विस्तारमा प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै भएको देखिन्छ । बीमा गर्नेदेखि क्षतिको सर्भे गर्ने र दाबी भुक्तानीसम्म जे जति गरिन्छ ति सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज र सरल बनाइएको छ । सम्मेलनबाट के सिक्यौं ? सम्मेलनबाट समावेशी बीमाको दायरा विस्तार गर्दा गरेका अभ्यासहरू, त्यसका अवसर तथा चुनौतीहरूको विषयमा चर्चा भएको छ । अधिकारीका अनुसार समावेशी वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन तथा जनतामा जनचेतना फैल्याउन विभिन्न देशहरूले कस्तो टुल्स अवलम्बन गरे र नेपाले कस्तो टुल्स अवलम्बन गरेको छ भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । विषेशगरी विदेशमा लक्षित वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन र जनचेतना फैल्याउन प्रविधिको उपयोग व्यापक भएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले त्यस किसिमको प्रविधि भित्रिएको पनि छैन । यस्तै, नेपालबाट करिब ३०० जना बीमाको कर्मचारीहरूले सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले विदेशीका अनुभवहरू सुनेर धेरै विषय जान्न पाए । त्यसले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सहभागीहरूको भनाइ छ । सिटिजन लाइफका प्रमुका कार्यकारी अधिकृतसमेत रहकेका पौडेलले बीमा क्षेत्रमा नेपालले विश्वास र जनचेतना चै जगाउनु पर्ने देखिएको बताए । ‘बीमा क्षेत्रमा विश्वासको अभाव प्रायः सबै देशमा नै रहेछ, नेपालमा अझ धेरै भएको पाइयो,’ उनले भने । उक्त सम्मेलनमा महिला बीमा, जलवायु परिवर्तन, इण्डेक्स इन्स्योरेन्स, बीमाङ्गकीय मूल्याङ्कन, कृषि र लघु बीमालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । इण्डेक्स इन्स्योरेन्सलाई नेपालमा कसरी लैजाने, कसरी प्रवाभकारी बनाउने, त्यसमा भएका जोखिमका पाटोहरूलाई कसरी जोडेर जाने भन्ने विषयमा फ्लोरबाट एजेण्डा उठान भएका थिए । लघु बीमाको थ्रेसहोल्ड कति हो ? परिभाषा के हो ? नेपालमा एक्युअरी साइन्सको पढाइ नै नहुने सन्दर्भमा एक्चुरीको विकास कसरी गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका इस्यूहरूलाई प्रडक्ट डिजाइन गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन रूपमा छलफल भएको थियो । विदेशीहरूबाट सिकेको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनले नेपाल सरकारको बीमाको सल्लाहकार प्राधिकरण भएकाले सम्मेलनमा उठेका विषयहरू नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती प्राधिकरणले लिनु पर्ने उनी तर्क गर्छन् । यसका लागि बीमा कम्पनी, तीनै तहका सरकार, सर्वसाधारणले पनि भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सरकार, बीमा कम्पनी, विज्ञ र सरकारवाला निकायलाई एकैठाउँमा ल्याएर सम्मेलनबाट उठेका एजेण्डालाई कार्यन्वयन गर्न प्राधिकरणले भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा पनि समावेशी बीमाको बीमाको मार्फत लक्षित वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने र विश्वभर प्रतिपादन भएका समावेशी बीमाका मूल्य मान्यता, सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै नेपालको माटो सुहाँउदो पोलिसीहरू विकास गर्नु पर्ने सोहीअनुसार नीति र कानुन बनाउनु पर्ने निचोड सम्मेलनबाट निस्किएको थियो ।
६ वर्षयताकै उच्च लाभांश बाँड्ने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको घोषणा, यस्तो छ इतिहास
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६ वर्ष यताकै उच्च लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन ६ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यताकै उच्च हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १९ प्रतिशत नगद गरी कुल २५.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । यसअघि बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८/७९ मा १६.५१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १३.०६ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ११.८४ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २२.५ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा १७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । साथै, बैंकले आव २०७३/७४ मा १०५.२६ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा ३५.०८ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा ४४.२१ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ५१.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको इतहिास छ । यस्तो छ लाभांश इतिहास
