नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन
अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुध्रिएको हामी गर्व गरिरहेका छौं तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदासमेत लगानी तथा कर्जा बिस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको सङ्कुचन, खराब तथा निष्कृय कर्जामा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिँदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले पनि गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताहरूले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसद्मा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योलता बढाएको छ । बैंकर्स र व्यवसायीबीचको भेद छुट्टयाउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थापकहरूले गहिरो मन्दीको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट छैन । त्यति मात्र होइन, उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको चिरफारसहित सुस्ताएका गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न विभिन्न विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, राजस्वको दर भन्दा दायरा अभिवृद्धि, निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । लगानीको समुचित प्रतिफल पाउने वातावरण सृजना भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भइ लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने मौजुदा बाफिया विधयेकलाई आम लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिताका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपयोग र निर्यातमा विशेष जोड, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्छ । विदेशोन्मूख र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिको सीप र दक्षताबमोजिम रोजगारी पाउने र उद्यमशिलता गर्न पाउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने, नवप्रवर्तन, युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरुमा हरित अर्थात पर्यावरणीय विकास, खाद्य सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जग्गा व्यवसायीहरुको हकमा जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष योजना लागू हुनुपर्छ । सीपलाई सिधै श्रमसँग जोड्ने र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको प्रारुप तयार गरिनुपर्ने । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन खोजेका जनशक्तिहरुको वीचमा देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र संभावनालाई उजागर गर्दै नवप्रवर्तनमा जोड्ने र विदेशिएको जनशक्ति वा विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप र दक्षता बमोजिम कार्य गर्न पाउने अवसर र वातावरण सृजना गरिनुपर्नेछ । दुर्गम, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका वासिन्दाहरुलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै मूलप्रवाहीकरण गर्ने, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा लाभहरु निजहरुले महशुस गर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत वीचको गतिशील साँघु बनाई बाह्य लगानी विस्तार, दिगो बैंकिङ विकासमार्फत सर्वसुलभ बैंकिङ सेवा, औद्योगिकरण, कृषि तथा पर्यटनको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रबद्र्धनसहित तीव्र आर्थिक विकास गर्न अति उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, क्यअष्बरिन्चभभल द्ययलम लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा धितोकोरुपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था स्थापना गर्न आबश्यक कानून बनाई कार्यान्वायन गरिनुपर्छ । कानून बन्न समय लाग्न सक्ने भएकोले नियामकिय व्यवस्थामार्फत अविलम्ब आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानमा शाखा खोल्दा भोग्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइका बावजुद बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो स्थितिमा रहेको, पर्याप्त तरलतासहित न्यून ब्याजदर कायम रहेको, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई हौसाउने गरी सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्राप्त भएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुँदै गर्दा मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दीगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार र सरोकारावाला सबैको हातेमालो जरुरी छ । (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का अध्यक्ष हुन् ।)
चीनमा थप सक्रिय आर्थिक नीति लागू गरिने, जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । चीनको २०२४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १३० ट्रिलियन युआन (१७.८ ट्रिलियन डलर) भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नयाँ वर्षको सम्बोधन गर्दै २०२५ मा वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न थप सक्रिय आर्थिक नीतिहरू लागू गरिने उल्लेखसमेत गरे । चीनको अर्थतन्त्रले यस वर्ष लामो समयको मन्दी, बढ्दो स्थानीय सरकारी ऋण र उपभोक्ता विश्वासको कमीजस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था हाे । चीनको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा निर्यात हाे । यो पनि सम्भावित उच्च ट्यारिफका कारण जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि डाेनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई पनि ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए । एक टेलिभिजन सम्बोधनमा सीले चीनले घरेलु र विदेशी परिवेशमा परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र अघिल्लो वर्ष उच्च गुणस्तरको विकासको खोजी गर्न पूर्ण श्रृङ्खलाको नीतिहरू अपनाएको बताए । सेप्टेम्बरको अन्तदेखि अधिकारीहरूले प्रोपर्टी मार्केट र घरेलु मागलाई समर्थन गर्न व्यापक ब्याजदर कटौती र घर किन्ने नियमहरूमा ढिलोपनाजस्ता उपायहरू ल्याएका छन् । ‘वर्तमान आर्थिक सञ्चालनले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा बाह्य वातावरणमा अनिश्चितताको चुनौती र पुराना वृद्धि चालकहरूबाट नयाँमा रूपान्तरणको दबाब समावेश छ,’ शीले भनेका थिए । ‘तर हामी हाम्रो कडा परिश्रमबाट विजयी हुन सक्छौं । जस्तै सधैं हामी हावाहुरीमा अगाडि बढ्छौं र कठिन समयबाट गुज्रिँदै बलियो बन्छौं,’ उनले थपे, ‘हामी आत्मविश्वासी हुनुपर्छ ।’ एक सम्बोधनमा सीले यो वर्ष चीनको जीडीपी करिब ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए, यसले २०२४ को आधिकारिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्केत गर्छ । यस महिनाको सुरुमा शीर्ष नेताहरूले १४ वर्षमा पहिलो पटक ‘उचित रूपमा खुकुलो’ मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनीहरूले खपत बढाउन र अर्को वर्ष वृद्धिलाई थप बढाउन ऋण जारी गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन् । चीनका अधिकारीहरूले स्रोतहरूको हवाला दिँदै रोयटर्सलाई बताएअनुसार २०२५ मा ३ ट्रिलियन युआन (४११ अर्ब डलर) बराबरको विशेष ट्रेजरी बण्ड जारी गर्न सहमति जनाएका छन् । देशको बजेट घाटा २०२५ मा जीडीपीको ४ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले करिब ५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य कायम राख्ने योजना बनाएको छ ।
टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौं। राजधानीबाट नजिकै छ, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग । जसको चर्चा हुन थालेको झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । गत मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि समेटिएको थियो । दुई देशका उच्च अधिकारीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त आयोजना बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्याेल भने कायमै छ । जबकि प्रधानमन्त्री चीन गएको ठ्याक्कै एक महिना पुरा भइसक्यो । यसअघि सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गरेको थियो । आजभन्दा ५ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो देशको सीमाबाट सबैभन्दा छिटो नेपालको राजधानी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग र केही सडकखण्ड अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनाएको थियो । साथै सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोटकै नेता तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्य अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सुरुङमार्गको काममा प्रगति नभएपछि उक्त रकम अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुङमार्गमा के हुँदैछ, के-के भयो ? सडक विभागका विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीका अनुसार पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा राखेको र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जसमा ३ वटा विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी ४/५ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ टोलीलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराएको जैसीले बताए । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । चीनले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको ईआईए रिपोर्ट समेत मागेको जैसीले जानकारी दिए । ‘डीपीआर नभई ईआईए गर्न मिल्दैन, हामी सबै अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छौं भनेर वन तथा भू-संरक्षण विभागले चिठी लेखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त चिठीपछि उनीहरू आउने भन्ने थियो, त्यसपछि केही जानकारी आएको छैन । अहिले आयोजनालाई बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र राखिएको छ, ५/६ महिना अघिमात्रै उक्त सुरुङको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउने विषय थियो । तर, हालसम्म पनि आएको छैन ।’ लगानी बोर्डले एक दशकअघि गरेको अध्ययनमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउन करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीमा बन्ने भएपछि उक्त सुरुङमार्गको लगानीबारे नेपालले धेरै अध्ययनहरू गरेको छैन । सडक विभागलाई पनि यो सुरुङमार्गबारे सहजीकरणको लागि मात्रै पत्र लेखिएका कारण लागतबारे धेरै अध्ययन नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जापानी सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल सरकारले निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणसहितका काममा ११ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको सडक विभागका उप-आयोजना निर्देशक सञ्जय पन्थी बताउँछन् । निर्देशक पन्थीका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ८४ प्रतिशत काम सकिएको छ । हाल ढलान, भेन्टीलेसन, टोल संकलन केन्द्र, अक्सिजनका भेन्टहरू, फायर एक्टिङ्गुइसर, कम्युनिकेसनलगायतको काम भइरहेको छ। हाल एक किलोमिटर सुरुङ बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ। यसमा मुल सुरुङबाहेक सो सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धारमा प्रयोग हुने २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक सुरुङ पनि रहनेछ । २.६८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन रहने र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरूको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना १२ वटा अनि दुवैतर्फ टोल स्थापना भइसकेका छन् । २४ घण्टा भेन्टिलेसन रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धार प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा ७ मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सडक विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग साढे तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन । काम सम्पन्न गर्न अब बढीमा ५ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई टोखा-छहरे सुरुङमार्गबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कहिले अगाडि बढ्छ, के-के हुन्छ यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।’ उनले सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमा यो आयोजना समेट्ने तयारी भइरहेको बताए । के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ? परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेको र अब सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपीआर तयार गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारीमा छ । तर, कहिले आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन । बिआरआई सम्झौतामा परेका आयोजनाहरूमध्ये यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब रोकिँदैन आगाडि बढ्छ ।’ सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि नागरिक हर्षित यो आयोजना अघि बढ्ने भएपछि नुवाकोट र रसुवाबासी निकै हर्षित छन् । सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौताले उत्साहित भएको नुवाकोटका स्थानीय सुशीला पौडेल बताउँछिन् । नागरिकहरूले उक्त सुरुङमार्ग बनेपछि आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘यो सुरुङ बन्ने हल्ला जताततै छ । हामीमा खुसीको उत्साह छाएको छ । यो सुरुङमार्ग छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आशा छ ।’ आयोजनाले नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा भएको उत्पादन चीन निर्यात गर्न सकिने र चीनमा भएको उत्दपादनलाई नेपालमा आयात गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
