बाढीपहिरोका ३ हजार ६८६ वटा बीमा दावी, १२ अर्ब ८६ करोड भुक्तानी गनुपर्ने
काठमाडौं । गत असोजको १० गते पछिको अविरल बर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिबाट १२ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ८८ हजार ३३१ रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कूल ३ हजार ६८६ वटा दावीको आवेदन परेको छ । सोमध्ये हालसम्म १ हजार ८०९ वटा दावीको १ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ३८ हजार १५४ रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमामा १ हजार ७७४ वटा दावी परेको छ । ९ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५६ हजार २२८ बराबरको दावी सम्पत्ति बीमामा परेको छ । यस्तै, इञ्जियिरिङ तथा ठेकेदार जोखिममा ३२४ वटा दावी परेको छ । त्यसमा २ अर्ब ८४ करोड १९ लाख २६ हजार ५९२ बराबरको दावी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मोटर बीमा निजीतर्फ ९५४ वटा आवेदन परेको छ । त्यसमा ४१ करोड ५३ लाख ४४ हजार बराबरको दावी रकम माग गरिएको छ । मोटर बीमा सार्वजनिकतर्फ ३९३ वटाको आवेदन परेको छ । त्यसमा २८ करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको दावी रकम माग भएको छ । सामुन्द्रिक बीमामा २३ वटा आवेदन परेको छ । त्यसमा ४ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम माग भएको छ । पशुपन्छी बीमातर्फ ६० वटा आवेदन पर्दा ३ करोड ८२ लाख ५५ हजार २६७ रुपैयाँ बराबरको रकम माग भएको छ । कृषि बाली बीमातर्फ १३७ वटा आवेदन पर्दा १ करोड ५ लाख ९१ हजार ६९५ रुपैयाँ बराबरको माग दावी भएको छ । विविधतर्फ २१ वटा आवेदन पर्दा ७५ लाख ९९ हजार ७६७ रुपैयाँ बराबरको माग दावी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा २६७ दावी परेकामा १५८ वटाको भुक्तानी भएको छ । मधेशमा १०८ वटामा ३७ को मात्रै भुक्तानी भएको छ । बर्षा र बाढी प्रभावित वाग्मती प्रदेशमा ३ हजार २१३ माग दावी रहेकामा १ हजार ५८५ वटाको बभुक्तानी भएको छ । गण्डकीमा ४७ वटाको माग हुँदा १५ को मात्रै भुक्तानी भएको छ । कर्णालीमा ८ वटा आवेदन पर्दा ४ वटाको भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा ६ वटा आवेदन पर्दा ३ वटाको भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डडेल्धुरामा सिटी हल : देशभर चर्चा, स्थानीय बेखुस
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सिटी हल बन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा साे आयोजनालाई समेटेपछि यो परियोजनाले थप चर्चा पाएको हो । विशेषगरि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला भएकाेले पनि याे परियाेजनालाई थप महत्वका साथ हेरिएको हो । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अतिआवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको सुदूरपरिश्चको डडेल्धुरामा सिटी हलको आवश्यकतामाथि नै अहिले बहस हुन थालेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशको ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल एक तिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। आभारभूत आवश्यकताको अभावमै रुमल्लिरहेको प्रदेशमा सिटी हलको निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेको यो नयाँ आयोजना हो । सरकारको १० स्मार्ट सिटीभित्र परेको अमरगढी स्मार्टसिटीसँगै यस क्षेत्रमा सिटी हल प्रोजेक्ट अघि बढाउन लागिएको हो । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ। उक्त सिटी हल डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका-५ बागबजारस्थित हालको बसपार्क क्षेत्रमा बन्ने अमरगढी नगरपालिकाका प्रवक्ता खेमराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस हलको डिपीआर २०७५ सालमा बनेको तर त्यो बेला उक्त ठाउँमा स्मार्टसिटी बन्ने भनेर सरकारले गुरु योजना तयार पारेको थियो । जसका लागि ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रवक्ता भट्टले विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा भने, ‘सिटी हलको डिपीआर यसअघि नै बनिसकेको छ । बागबजारमा रहेको हालको बसपार्क क्षेत्र जहाँ जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा छ । त्यही ठाउँमा बनाउने छलफल भएको छ । बाँकी टुङ्गो बजेट स्रोतको सुनिश्चतता भइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकका आधारमा थप छलफल हुनेछ ।’ यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले यसबारेमा आफू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजना बीआरआईमा परेको त हल्ला छ । मलाई यसबारे थाहा छैन । बीआरआईमा परेको छ भन्ने मात्रै थाहा छ । त्यो पनि रेडियोमा सुनेको थिएँ । यसबारेमा सबै जानकारी मेयरसापलाई थाहा हुन्छ। ’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यसको जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई भएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि स्थानीय तहलाई नै यसबारे बढी जानकारी छ । किनभने यसको सबै स्थानीय तहले नै बनाउने भनेको छ । डिपीआर तयार गर्नेदेखि यो सम्बन्धी कार्यहरू उसैले गर्ने भएकाले यस विषयमा स्थानीय तहबाटै सूचना आएपछि मात्रै हामी पनि अपडेट हुन्छौं ।’ चीन सरकारको ऋण वा अनुदानमध्ये कुन सहायताअन्तर्गत यो आयोजना अघि बढाउने भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त सिटी हल बनाउने जिम्मा नगरपालिकालाई छ । के भन्छन् स्थानीय ? त्यहाँका स्थानीयबासी सिटी हल बन्नेमा खासै हर्षित देखिँदैनन् । सिटी हलको सट्टा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय भैरव बोहोरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई अस्पताल पुग्न निकै समस्या हुने गरेका छ । गाउँमा त के सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुन्थ्यो ! हाम्रो प्रदेशमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । अवस्था यस्तो छ, सिटी हलको के काम ? ’ उनी विकास आयोजना आउनु राम्रो भएको तर चाहेभन्दा फरक आयोजना आउनु दु:खको कुरा भएको बताउँछन् । ‘जे समस्या छ, त्यसको आवाजै उठ्दैन, सुनुवाइ नै हुँदैन । जुन कामको छैन, त्यसै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्छ सरकार,’ हास्यास्पद पारामा बोहोरा भन्छन् । सुदूरपश्चिममा सुविधा सम्पन्न अस्पताल एउटा पनि छैन । उपचारको लागि अस्पताल पुग्न नपाएरै बाटोमै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारी नपाउने र पासपोर्ट बनाएर खाडी तथा अन्य विकसित मुलुकको यात्रा गर्न नसक्ने युवायुवतीहरू भारतमा गएर निकै सस्तोमा श्रम बेच्न बैतडीको झुलघाट, दार्चुलाको धार्चुला, कञ्चनपूरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफान्टा नाकामा दिनदिनै लर्को लागेको देखिन्छ । जसको न सामाजिक सुरक्षा छ न त न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता । प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका विकासका ठूला योजना निर्माणले आशाको गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको शून्यप्रायः योगदान रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा यसपटक सुदूरपश्चिमका चार जनाको उपस्थिति छ । तर, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने रणनीतिक योजना नेताहरूको छनोटमा परिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने बीआरआईजस्तो विशुद्ध पूर्वाधार र आर्थिक प्याकेजमा रहेर अर्को देशसँग ‘डिल’ गर्दासमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सिटीहलभन्दा माथि नेताहरूको सोच उठ्न सकेको देखिँदैन । उसो त भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सुदुरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि नै छ ।
नाफा गिरावटले बैंकका लगानीकर्ता पलायन
अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुध्रिएको हामी गर्व गरिरहेका छौं तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदासमेत लगानी तथा कर्जा बिस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रूपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोसिस भइरहेको अनुभूत भइहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको सङ्कुचन, खराब तथा निष्कृय कर्जामा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायनलगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । यसरी एकपछि अर्को समस्या एवं चुनौतीबाट बैंकिङ क्षेत्र गुज्रिँदै गएको पछिल्लो परिवेशबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले कतै बाटो बिराउने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विषयलाई अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले पनि गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापक पुँजी वृद्धि भएको र लगानीकर्ताहरूले बैंकको पुँजी वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा हाल संसद्मा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रमा थप अन्योलता बढाएको छ । बैंकर्स र व्यवसायीबीचको भेद छुट्टयाउने उद्देश्य राखी ल्याइएको उक्त व्यवस्थापकहरूले गहिरो मन्दीको मार खेपिरहेको अर्थतन्त्रमा थप गतिरोध देखिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । हिजो राज्यले बनाएको नीतिकै आधारमा गरिएको लगानीलाई आज लगानी फिर्ता लानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर निस्कने बाटो भने स्पष्ट छैन । त्यति मात्र होइन, उल्लेख्य स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई बैंकिङ क्षेत्रबाट नै कर्जा लिन निषेध गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले समग्र उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र नै धराशायी मात्र बन्दैन, लगानीकर्ता र लगानीलाई पलायन बनाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई हृदयंगम गर्दै नेपाल सरकार, मातहतका नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको चिरफारसहित सुस्ताएका गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न विभिन्न विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, राजस्वको दर भन्दा दायरा अभिवृद्धि, निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता र ब्याजलगायत अन्य सरकारी अनुदान अविलम्ब भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । लगानीको समुचित प्रतिफल पाउने वातावरण सृजना भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भइ लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने मौजुदा बाफिया विधयेकलाई आम लगानी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिताका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनको उपयोग र निर्यातमा विशेष जोड, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्छ । विदेशोन्मूख र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिको सीप र दक्षताबमोजिम रोजगारी पाउने र उद्यमशिलता गर्न पाउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्ने, नवप्रवर्तन, युवा तथा महिला उद्यमशीलताको विकास, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरुमा हरित अर्थात पर्यावरणीय विकास, खाद्य सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जग्गा व्यवसायीहरुको हकमा जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्समा भएको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष योजना लागू हुनुपर्छ । सीपलाई सिधै श्रमसँग जोड्ने र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षाको प्रारुप तयार गरिनुपर्ने । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन खोजेका जनशक्तिहरुको वीचमा देशभित्र नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना र संभावनालाई उजागर गर्दै नवप्रवर्तनमा जोड्ने र विदेशिएको जनशक्ति वा विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप र दक्षता बमोजिम कार्य गर्न पाउने अवसर र वातावरण सृजना गरिनुपर्नेछ । दुर्गम, सीमान्तकृत र कमजोर वर्गका वासिन्दाहरुलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै मूलप्रवाहीकरण गर्ने, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा, सुविधा तथा लाभहरु निजहरुले महशुस गर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत वीचको गतिशील साँघु बनाई बाह्य लगानी विस्तार, दिगो बैंकिङ विकासमार्फत सर्वसुलभ बैंकिङ सेवा, औद्योगिकरण, कृषि तथा पर्यटनको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रबद्र्धनसहित तीव्र आर्थिक विकास गर्न अति उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, क्यअष्बरिन्चभभल द्ययलम लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा धितोकोरुपमा लिएका सबै किसिमका जमानतहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन संस्था स्थापना गर्न आबश्यक कानून बनाई कार्यान्वायन गरिनुपर्छ । कानून बन्न समय लाग्न सक्ने भएकोले नियामकिय व्यवस्थामार्फत अविलम्ब आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ । दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानमा शाखा खोल्दा भोग्नुपर्ने विभिन्न कठिनाइका बावजुद बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि योगदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो स्थितिमा रहेको, पर्याप्त तरलतासहित न्यून ब्याजदर कायम रहेको, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई हौसाउने गरी सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्राप्त भएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा दर्ज हुँदै गर्दा मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दीगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार र सरोकारावाला सबैको हातेमालो जरुरी छ । (पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का अध्यक्ष हुन् ।)
