किन रोकियो एनआईसी एसिया र नेपाल बैंकको एजीएम ?
काठमाडौं । अधिकांश बैंकहरूले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिसके पनि नेपाल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको साधारण सभाकाे भने अझै टङ्गो लागेको छैन । दुईवटै बैंकको गत पुस मसान्तमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण पारित गरी साधारण सभामा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्ने र सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणको प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेका छन् । एक महिना पूरा हुँदा पनि दुइटै बैंकले हालसम्म आफ्नो वार्षिक साधारण सभा बोलाउन सकेका छैनन् । पुस मसान्तभित्र नसके पनि ढिलागरी प्रभु र एनआईएमबिले साधारण सभा साधारण सभा बोलाए । तर, नेपाल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने साधारण सभासम्बन्धि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई कर्पाेरेट सुशासनमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुस्तदुरुस्त रहेको क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ । हरेक विषय चुस्तदुरुस्त राख्ने भएकाले बाहिरिया नजरमा बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र सुशासनमा चलेको मानिन्छ । समयमा वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गर्नुलाई पनि सुशासनको एउटा अंशका रूपमा लिइन्छ । बैंकहरूले पनि आफ्नो वार्षिक साधारण सभा समयमै गरिरहेका हुन्छन् । सकेसम्म आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न बैंकहरू प्रयासरत हुन्छन् । यी दुई बैंकले किन गर्न सकेनन् साधारण सभा ? आम लगानीकर्ताको चासो बनेको छ । नेपाल बैंकले अबकाे केही दिनमा बाेलाउने तयारी गरेकाे बुझिएको छ । नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एजिएम क्लियरेन्स पाइसकेको छ । यसवर्ष बैंकको अडिरटरबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएकाले साधारण सभा समेत आह्वानमा ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘अबको एकदुई दिनभित्र हामीले वार्षिक साधारण सभा बोलाउने तयारी छ । हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने सबै निकायबाट स्वीकृति लिइसकेको छ । सञ्चालक समितिको एउटा बैठक बाँकी छ । त्यो बैठक सकिने बित्तिकै एक-दुई दिनभित्रै हामी वार्षिक साधारण सभा बोलाउँछौं,’ बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘माघभित्रै वार्षिक साधारण सभाको मिति तय हुन्छ । फागुनको तेस्रो साताभित्र साधारण सभा गर्ने गरी बोलाउछौं ।’ एनआईसी एशिया बैंकका कम्पनी सचिव दीपेन कार्कीका अनुसार चाँडै एजीएम बोलाउने तयारी भइरहेको छ । फागुन चैतमा आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘अडिट पनि फाइनल भइसक्यो । हिसाब मिलान गर्न समय लागेको हुँदा ढिला भएको हो । हामीले समयमा एजिएम क्लिरेन्सका लागि आवेदन दिएका हौँ । तर, राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन ढिला गर्याे । हामीसँग राष्ट्र बैंकले कुनै जवाफ मागेको छैन,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकबाट एजिएम क्लिरेन्स पाइसकेको छ । केही समय लाग्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल सबै बैंकलाई वार्षिक साधारण सभा गर्न स्वीकृति दिइसकेको बताउँछन् । लाभांश क्षमता नभएका बैंकलाई साधारण सभा गर्न हतारो नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सबै बैंकलाई एजिएम क्लियरेन्स दिइसकेका छौं । जुन बैंकको वितरणयोग्य नाफा छ, उहाँहरूले छिटो गर्नु भयो । जसको वितरणयोग्य नाफा थिएन उहाँहरूलाई हतार भएन,’ उनले भने, ‘अडिट प्रक्रियामा समय लागेको हुन सक्छ । कुनै बैंकको अडिटमा समय लाग्छ । त्यसैले ढिला भएको हुन सक्छ ।’
चीनमा टेस्ला कारको बिक्री ११.५ प्रतिशतले घट्यो, घरेलु प्रतिस्पर्धा बढ्दै
काठमाडौं । चीनमा टेस्ला कारको बिक्री जनवरीमा घटेको छ, जसमा घरेलु प्रतिस्पर्धीहरूको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। टेस्लाले जनवरीमा ६३ हजार २३८ युनिट इलेक्ट्रिक कार बेच्यो जुन गत वर्षको जनवरीमा बेचिएको ७१ हजार ४४७ कारभन्दा ११.५ प्रतिशतले कम हो । प्री-मार्केट ट्रेडिङमा टेस्लाको सेयर करिब १।५ प्रतिशतले झर्यो । यसैबीच चिनियाँ प्रतिस्पर्धी बीवाईडीले गत महिना २ लाख ९६ हजार ४४६ शुद्ध इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड सवारी बेच्यो जुन गत वर्षको तुलनामा ४७ प्रतिशतले बढी हो । टेस्लाका अन्य चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै- चाङ्गान अटोमोबाइल र एक्सपेन्जले पनि बिक्रीमा वृद्धि गरेका छन् । टेस्लाले गत वर्ष चीनमा ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी कार बिक्री गरेको थियो, जुन २०२३ को तुलनामा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यो संख्या कम्पनीको कुल डेलिभरीको ३६.७ प्रतिशत हो । टेस्लाले चीनका खरिददारहरूको रुचि कायम राख्न मूल्य कटौतीलाई प्रोत्साहनको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यमा टेस्लाले आफ्नो मोडल वाई कारको मूल्य घटायो र जनवरी अन्त्यसम्म शून्य ब्याज दरको पाँच वर्षे ऋण योजना पनि विस्तार गर्यो । गत महिना टेस्लाले चीनमा आफ्नो सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने इलेक्ट्रिक वाहन मोडल वाईको संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा पनि शून्य प्रतिशत ब्याजदरको योजना थियो । टेस्लाले २०२३ को अन्त्यमा साइबरट्रक डेलिभरी सुरु गरेपछि नयाँ मोडल सुरु गरेको छैन । लगानीकर्ताहरूले कम्पनीबाट नयाँ सस्तो मासमार्केट मोडल आउने अपेक्षा गरिरहेका छन्, जसले बिक्रीमा सहयोग पुर्याओस् । टेस्लाले २०२५ को पहिलो छ महिनामा नयाँ सस्तो मोडल सुरु गर्न सकिने जनाएको छ । टेस्लाको विश्वव्यापी डेलिभरी १.१ प्रतिशतले घटेको छ, जसको कारण युरोपमा सब्सिडीमा कटौती, अमेरिकामा सस्तो हाइब्रिड गाडीहरूको बढ्दो लोकप्रियता र चिनियाँ निर्माता बीवाईडीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । जनवरी महिनामा टेस्लाको बिक्री चीनमा मात्र नभई बेलायत र फ्रान्ससहित पाँच युरोपेली देशहरूमा पनि घटेको छ । नयाँ मोडल भएका प्रतिस्पर्धीहरूले टेस्लालाई पछ्याइरहेका छन् भने सर्वेक्षणहरूले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको देखाएका छन् । विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पलाई आर्थिक समर्थन गर्दै मस्क २०२४ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । ट्रम्पको सफल चुनावी अभियानमा मस्कको ठूलो भूमिका रह्यो । यी सबै समस्याहरूका बाबजुद टेस्लाको सेयर मूल्य बजारभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । पछिल्लो वर्षमात्र टेस्लाको सेयर मूल्य दोब्बर भएको छ । हाल, टेस्लाको पीई रेसियो पनिअन्य कार निर्माता र प्रविधि कम्पनीहरूको तुलनामा निकै उच्च छ । टेस्लाका लागि २०२५ चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने देखिन्छ, तर कम्पनीको नयाँ ईभी मोडल, मूल्य रणनीति र प्रविधि विकास भविष्यको प्रमुख निर्णायक कारक बन्न सक्छ । मस्कको राजनैतिक प्रभाव ! बेलायत र युरोपेली बजारमा टेस्लाको बिक्री घट्दो चीनमा टेस्लाको उच्च रेकर्ड, २०२४ मा बिक्री गर्यो ६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी गाडी नयाँ साझेदार खोज्दै ‘निसान’, ताइवानको ‘फक्सकन’ सँग सहकार्य गर्न इच्छुक विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
हिमाल चढ्न २१ लाखसम्म शुल्क, आरोहण खुला गरेपनि ६७ हिमालमा पुगेनन् ‘पाइला’
काठमाडौं । नेपाल सरकारले थप ५७ वटा नयाँ हिमाल आरोहणको लागि खुला गरेको छ । सरकारले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमाली २०५९ को नियम २(क) को उपनियम (१) बमोजिम हिमालचुलीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ हिमालको सूची सार्वजनिक गरेसँगै थप ५७ हिमालमा विभागले हिमाल आरोहणको लागि खुला भएको जनाएको छ । खुला गरिएका नयाँ हिमालहरू पूर्व ताप्लेजुङदेखि डोल्पा, हुम्लासम्मका छन् । खुला गरिएका नयाँ हिमाल ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ८ सय मिटरसम्मको उचाइ रहेका छन् । हालसम्म आरोहण गर्न खुला गरिएको हिमालको संख्या ४६७ पुगेको छ । यसभन्दा अघि ४१० वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको थियो । नेपालमा विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि पहिचान भएका हिमाल दुई हजारभन्दा बढी छन् । पहिचान भइसकेका र आरोहणका लागि खुला गरिसकेका हिमालमध्ये ६८ वटा हिमालमा अहिलेसम्म मानवीय पाइला नपुगेको विभागद्वारा सार्वजनिक भएको हिमाल आरोहणको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष नीमानिरु शेर्पा हिमालसम्म पुग्ने रुटको उचित व्यवस्था नहुँदा आरोहणको लागि खुला भएपनि कोही पनि व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘हिमालसम्म जाने क्यारेबन रुटको राम्रो व्यवस्था नहुँदा र हिमालको पिकको प्रोफाइल कस्तो छ भनेर स्पष्ट नभएका ६८ हिमालमा अझै कोही पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष शेर्पा आरोहणको लागि हिमालमात्रै खुला गरेर नपुग्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधारको सुविधादेखि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पर्वतारोहणको लागि सरकारले बजेट नछुट्याउने गरेको उनले जानकारी दिए । पर्वतारोहणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै हिमालको प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘हिमालको पहिचान गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सही सूचना तथा जानकारी, तालिम, पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, ती काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन । त्यस्तो नहुँदा यस्ता धेरै हिमालहरु जहाँ सम्भावना भएर पनि पर्यटक पुग्न सकेको छैन ।’ शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघले आवश्यक सूचना तथा जानकारी, हिमालसम्बन्धी जनशक्ति चाहिए तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघले अहिले हिमालको पिक प्रोफाइल बनाउने र व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको छ । हिमालको प्रमोशनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै, संघले इन्टरनेशनल माउन्टेन म्युजिएम स्थापनासमेत गरेको छ । सँगसँगै वातावारणीयसम्बन्धी सचेतमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघ सक्षम भएपनि बजेटको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । पर्वतारोहण संघ एक्लैले यो क्षेत्रको विकासमा चुनौती भएकाले समस्या हुने गरेको शेर्पा बताउँछन् । पर्वतारोहण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सके ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले नयाँ गन्तव्य र हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरेर आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शेर्पाको विचार छ । यो क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । २१ लाखसम्म शुल्क सरकारले सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल चढ्दा विदेशी र नेपाली नागरिकलाई फरक–फरक शुल्क (रोयल्टी) लिने गरेको छ । त्यस्तो शुल्क भर्खरै मात्र अर्थात पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीलाई छैटौं पटक संशोधन गर्दै बढाएको छ । नयाँ शुल्क आगामी भदौदेखि लागू हुँदैछ । संशोधन हुनअघि सगरमाथा आरोहण गर्दा विदेशी नागरिकलाई ११ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा आगामी भदौदेखि १५ हजार डलर अर्थात २१ लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ऋतुअनुसार रोयल्टी लिने गरेको छ । जसअनुसार बसन्त ऋतुमा ११ हजार डलर, शरदमा ५ हजार पाँच सय, जाडो र वर्षामा २ हजार ७५० अमेरिकन डलर निर्धारण गरेको छ । ८ हजारभन्दा माथिको अन्य हिमाल चढ्दा विदेशी नागरिकले १० हजार डलर तिर्नुपर्छ । ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ६ सय डलर, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म पाँच सय डलर, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म ४ सय डलर र ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा २५० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपालीको हकमा सगरमाथा चढेनको लागि बसन्त ऋतुमा ७५ हजार, शरदमा ३७ हजार पाँच सय र जाडो र वर्षायाममा १८ हजार २५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । ८ हजारभन्दा माथिका हिमाल चढ्दा नेपाली नागरिकले १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । त्यस्तै, ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ८ हजार, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म ६ हजार, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म पाँच हजार, ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा चार हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
