बाइनान्सविरुद्ध नाइजेरियाले गर्यो ८१.५ अर्ब डलरको मुद्दा दायर, अनुमति नलिई कारोबार गरेको आरोप
काठमाडौं । नाइजेरियाले क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज ‘बाइनान्स’विरुद्ध ७९.५ अर्ब डलरको आर्थिक क्षतिपूर्ति र २ अर्ब डलरको कर बक्यौता माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक अदालतका कागजातअनुसार बाइनान्सको गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुर्याएको नाइजेरियाको दाबी छ । बाइनान्समाथि नाइजेरियाको आरोप देशको मुद्रा (नाइरा)को अवमूल्यन गरेको दोष बाइनान्सलाई दिइएको छ । सन् २०२४ मा बाइनान्सका दुई कार्यकारीहरू पक्राउ परेका थिए । क्रिप्टोकरेन्सी वेबसाइटहरूले कारोबार गर्ने प्रमुख माध्यम स्थानीय मुद्रा नाइरा बनेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । बाइनान्सले यसबारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यो नाइजेरियामा आधिकारिक रूपमा दर्ता छैन । कम्पनीले पहिल्यै नाइजेरियाको संघीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) सँग कर मुद्दा समाधान गर्न सहकार्य गरिरहेको बताएको थियो। कर बक्यौता र थप जरिवाना माग एफआईआरएसका अनुसार बाइनान्सले देशमा ‘ठूलो आर्थिक उपस्थिति’ राखेकाले कर्पोरेट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाइनान्सले २०२२ र २०२३ को आयकर तिर्नुपर्ने अदालतमा दाबी गरिएको छ । तिर्न बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशत जरिवाना थप गर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको उधारो दरअनुसार २६.७५ प्रतिशत ब्याज पनि थप गरिनेछ । नाइजेरियाले कर छलीका चार आरोपहरू लगाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिर्ने, कम्पनी आयकर नतिर्ने, कर विवरण दाखिला नगर्ने र ग्राहकहरूलाई कर छल्न मद्दत गर्नेजस्ता आरोप लगाएको हो । बाइनान्सले २०२३ मा नाइजेरियामा नाइरा कारोबार रोक्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप अस्वीकार गरेको छ । बाइनान्समाथि धेरै देशमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप बाइनान्समाथि धेरै देशहरूमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ । २०२३ मा अमेरिकी सरकारले बाइनान्सविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध कारोबारको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । बाइनान्स संसारकै सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज हो, जसले डिजिटल मुद्राहरू (जस्तैः बिटकोइन, इथेरियम, यूएसडीटी आदि) किनबेच गर्न सुविधा दिन्छ। यसको स्थापनाः २०१७ मा चांगपेंग झाओले गरेका थिए । यो विश्वभर करिब १०० भन्दा बढी देशहरूमा उपलब्ध छ । कम्पनी अझै पनि संसारभर क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमा नम्बर १ छ । कानुनी समस्याहरू भए पनि बाइनान्सको ट्रेडिङ भोल्युम अरू सबै एक्सचेन्जभन्दा धेरै छ । (एजेन्सीहरूको सहयाेगमा)
तीन महिनामा आयात हुनुपर्ने सुन माघमै भित्रियो, कसले ल्यायो ३०१ केजी सुन ?
काठमाडौं । माघमा सुनको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विगतका महिनाहरूमा मासिक एक सय केजीको हाराहारीमा आयात हुने सुन माघ महिनामा मात्रै ३०१ केजी भित्रिएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार माघमा कुल ८८७ केजी सुन आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसबापत सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा सरकारले कुल ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सात महिनाको अवधिमा भने कुल १२ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको १५०१ केजी सुन आयात भएको थियो । सो बापत सरकारले कुल १ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै, गत आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सुनको आयात कम नै भए पनि चालु आवको अघिल्ला महिनाको तुलनामा माघमा सुनको आयात राम्रो भएको छ । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो विवाहको सिजन भएको कारणले पनि सुनको आयात बढेको हुन सक्ने व्यवसायी र बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत् सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि माग नै नभएर बैंकले आयात कम गरेका थिए । तर, अहिले १० प्रतिशत भन्सारदर कायम भएपछि मागसँगै आयात पनि बढेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । चालु आवको माघसम्म २ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चाँदी आयात हुँदा सरकारले ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
बीमा कम्पनीबाट पौने २७ अर्ब दाबी भुक्तानी हुन सकेन, यस्तो छ पाँच वर्षको ट्रेण्ड
काठमाडौं । विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरूले पाँच वर्षमा बीमितलाई ६६ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । आव २०७६/७७ मा दाबी भुक्तानी संख्या १ लाख ६ हजार २३९ बापत् २२ अर्ब ३२ करोड क्षतिपूर्ति दिएको देखिन्छ । यो संख्या वृद्धि भएर आव २०८०/८१ सम्ममा आइपुग्दा बीमा कम्पनीहरूले २ लाख ८० हजार १५१ बापत ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । आव २०७७/७८ मा दाबी भुक्तानीको संख्या १ लाख ३६ हजार ४६४ रहेकोमा बीमा कम्पनीले ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा २ लाख ४० हजार ९६८ र आव २०७९/८० मा २ लाख ५४ हजार ७९८ दाबी भुक्तानीको संख्या रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले आव २०७८/७९ मा ५३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने आव २०७९/८० मा ६४ अर्ब ५६ करोड बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या १२ हजार ६३२ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ५८ हजार १२५ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम ५ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ । आव आव २०७६/७७ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्रै बाँकी थियो । तथ्यांक हेर्दा वार्षिक रूपमा दाबी भुक्तानीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ भने भुक्तानी रकम पनि बढ्दै गएको छ । साथै भुक्तानी दाबी संख्या पनि बढ्दै गएको छ । जीवन र निर्जीवन कम्पनीबाट कुल २६अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी अवस्था निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा बीमितलाई १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी दिएका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा एक खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट आव २०७७/७८ मा एक लाख ४६ हजार ९३१, २०७८/७९ मा १ लाख ४७ हजार ५२४ र आव २०८०/८१ मा एक लाख ५१ हजार ७२३ दाबी भुक्तानी संख्या रहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ११ अर्ब ९९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७९/८० मा निर्जीवन नीर्जीवन बीमा कम्पनीले सर्वाधिक २४ अर्ब १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । आव २०७७/७८ को तथ्यांक हेर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई १७ अर्ब ५३ करोड दाबी भुक्तानी दिएका छन् । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम १३ अर्ब २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/७८ मा बढेर २१ अर्ब ७५ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै आव २०७८/७९ मा २३ अर्ब ४० करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी हुन बाँकी रहेकोमा आव २०७९/८० मा २१ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा भने ६५ हजार १२० दाबी भुक्तानीको लागि निवदेन पर्दा निर्जीवन जीवन बीमा कम्पनीहरुले १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी दिएका छन् ।
