स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अस्पताल तरङ्गित, धमाधम रोक्दै स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमालाई १ लाख बाट ५ लाखमा पुर्याउने जोडबल गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अब स्वास्थ्य बीमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यतिखेर चर्चामा छ । मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि बोलेको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो भिडियोलाई लिएर स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । भिडियोमा उनले उपभोक्ता र अस्पताल दुवैको लापरवाहीले बीमा रकम भुक्तानीमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब बीमाको भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव छैन, राज्यले प्रतिवद्धता गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ?’ मन्त्री पौडेलले आफू आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको भिडियोमा भनेका छन् । ‘बीमाको पैसा खानामा राखेको अचारजस्तो यति पनि पुग्दैन रहेछ, यहाँ पनि बीमा लागू छ भनिएको छ, त्यहाँ पनि बीमा लागू भएको भनिएको छ, नागरिकले मेरो पैसा हो भनेर टेस्ट नै नगर्नुपर्ने टेस्ट गरिएको छ किन्नै नपर्ने औषधी किन्यो भनेर पैसा सकाएको छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो बीमा पनि कसरी चल्छ ? यस्तै हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ, मैले तिर्छु भनेर गफ दिएर ताली बजाएर हुँदैन ।’ नियुक्त हुँदा ताका स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिरहेका उनी आफैले अब स्वास्थ्य बीमाको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘कुल साढे ७ अर्ब त्यो पनि सकिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर भनेर लेखेरै पठाइसक्यो,’ उनले भनेका छन्,‘ बन्द गर्ने भनेर बन्द गर्न त मिल्दैन । तर, चल्दै नचलेपछि त आफै बन्द हुन्छ ।’ कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधी दिन छोडिसकेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बीमामा अस्पतालको लापरवाही पनि उत्तिकै रहेको बताएका छन् । ‘नगद तिर्यो भने रजिष्ट्रेशन ५० रुपैयाँमा हुन्छ, बीमाको रजिष्ट्रेशन ८० रुपैयाँमा हुन्छ, क्यास पैसा तिरेर बेडमा गयो भने तीन सय रुपैयाँ, बिमाबाट गर्यो दुई हजार रुपैयाँ, उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन जति लिएपनि मतलब नगर्दा यस्तो समस्या आयो,’ उनले भनेका छन् । मन्त्री पौडेलको यस्तो भनाइले अहिले धेरै अस्पताल अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले पाउनु पर्ने रकम नै नपाएको बताउँदै सेवा सुचारु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अधिकांश् अस्पताल दुविधामा छन् । तर, मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको भिडियोको एउटा क्लिपमात्रै राखेर गलत प्रचार गरिएको बताएको छ । बीमाको पछिल्लो विकृतिका उदाहरण दिँदै बोलेको प्रसंगमा सबै भिडियो नसुनेर क्लिपमात्र सुनेर प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनको सचिालयले आपत्ति जनाएको छ । यो विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा समेत मन्त्री पौडेलले गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले बीमालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । बीमाभित्र थुप्रै विकृति रहेको बताउँदै त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ, सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेर सुझाव पनि पाइसकेका छौं,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले यस्सो बताइरहँदा उनको भिडियो सुनेपछि धेरै अस्पताल भने अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको नै यस्तो भनाइ बाहिर आउँदा अब सेवा के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको बताएका छन् । अन्योलमा अस्पताल दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा कटौतीको सूचना नै निकालेको छ । स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ करोडको भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले सूचना निकालेर सेवा कटौती गरेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालले बीमामा आवद्ध बिरामीलाई तीन महिनासम्म दिँदै आएको औषधी सुविधा अब एक सातासम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराउने बताएको छ भने प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीका जाँचहरू स्थगित गरेको छ । अस्पतालको फागुन ९ गतेको निर्णयले सेवा कटौती गरेको जनाइएको छ । बिरामीलाई दिनहुँ औषधी वितरण गर्नुपर्ने तर रकम नभएकाले सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराज गञ्जले केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो । अस्पतालले ६९ करोड रकम नपाउँदा कार्यक्रम नै स्थगित गरेपछि सरकारले २ करोड ५१ लाख रकम दिएर कार्यक्रम स्थगित नगर्न अनुरोध गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुरोध र २ करोड ५१ लाख पाएपछि अस्पतालले गत माघ ९ गतेदेखि फेरि स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर, अवस्था अहिले पनि जटिल नै रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालिप्रसाद रोस्याराले भुक्तानी नपाउँदा बीमाबाट सेवा लिने बिरामीलाई सेवा दिन समस्या भएको बताए । ‘बाहिर जिल्लामा रोग निको नहुँदा आशा बोकेर बिरामी हामी कहाँ आइपुग्छन्, ७७ वटै जिल्लाका बिरामीको आशाको केन्द्र रहेको अस्पतालमा बोर्डले पैसा नदिँदा यसको असर बिरामीलाई पर्न थाल्यो,’ उनले भने । उनी बिमा सेवाको असर जनरल बिरामीलाई समेत पर्न थालेको बताउँछन् । ‘यो अस्पताल सरकारी अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर, सकारले हामीलाई दिने वार्षिक बजेट भनेको १० करोडमात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी सबै रकम अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्छ, यस्तो अवस्थामा ७७ वटै जिल्लाका बीमित बिरामी यहाँ आउँदा हामीलाई सेवा दिन समस्या भएको छ ।’ देशकै पुरानो वीर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर अस्पतालले पनि १२ करोड रकम पाउन सकेको छैन । अब पनि रकम नपाउने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको वीर अस्पतालले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले पनि औषधी ल्याउनुपर्छ, उपकरणहरू किन्नुपर्छ, हामीले भएको औषधी दिँदै गर्ने किन्न पैसा नहुने हो भने सेवा दिन सकिँदैन,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने । उनले पटक–पटक यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत पैसा पाउन नसकेको गुनासो गरे । अस्पताल र उपभोक्ता दुवै उस्तै स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमाबाट सेवा लिने र दिने दुवै संस्था र व्यक्ति जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले दिने पैसा हो भन्दै अस्पतालले दोब्बर रकम लिने र आफ्नो पैसा तिरेको भन्दै जबरजस्ती रोग नलागेपनि जाँच गर्ने परम्पराले भुक्तानी समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले यो विषयमा नागरिक र संस्था दुवै सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने मन्त्रीले रकम दिँदैन भन्दैमा अस्पतालले रकम नपाउने कुरा नभएको बताएको छ । नाम नबताउने सर्तमा बोर्डका एक पदाधिकारीले अस्पतालको दाबी र बोर्डले दिने रकममै कुरा नमिलेको बताएका छन् । शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्यारा अस्पताल पुग्ने हरेक बिमित बिरामी आफ्नो पैसा कति वाँकी छ भन्दै सोध्दै सेवा लिने गरेको बताउँछन् । बोर्डलाई वार्षिक ७ अर्ब बजेट सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब बजेट दिने गरेको छ भने बिमित व्यक्तिबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको राष्ट्रिय बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकास मल्लका अनुसार बोर्डले अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्व बढी छ । बोर्ड सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठ अझै सकारले पैसा नदिँदा अस्पातललाई रकम दिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुासर सरकारले करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले हो, सरकारले हामीलाई नै उपलब्ध नगराउँदा हामीले अस्पताललाई दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनी ढिलो चाँडो भएपनि बोर्डले रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘बोर्डले सरकारी र निजी संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । त्योअनुसार बार्डले भुक्तानी गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा केही समय लागेको हो, पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्रीले रकम तिर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुन प्रसंगमा भन्नुभयो मलाई थाहा भएन । तर, बोर्डको स्पष्ट धारणा हामीले अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ, त्यो सम्झौता राज्यको हो, समय लाग्न सक्छ । तर, पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ ।’
एनआईएमबिको नेतृत्वका लागि १३ जना तयार, स्थापनाकालदेखि नेतृत्व गर्दै आएका पाँडेलाई चुनौती
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबि)को सञ्चालक पदका लागि १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार बैंकको सञ्चालक पदका लागि संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको समूहबाट ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बैंकको संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी दिपंकर शाक्य उदय, पर्वत कुमार कार्की, पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, सूर्य प्रकाश लाल श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे र मदन कुमार आचार्यले उम्मेदारी दिएका हुन् । ७० वर्षिय पाँडेले छाया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी हाल पनि बैंकको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । साथै पाँडे सञ्चालक पदमा निर्वाचित भए फेरी बैंकको अध्यक्ष बन्ने पक्का रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, उम्मेद्वारहरुले प्यानल नै बनाएर अगाडि बढेपछि उनीमाथि चुनौती थपिएको हो । बैंकको स्थापना कालदेखि बैंकको व्यवस्थापकीय तथा सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका पाँडेमाथि अहिले आएर बैंकको नेतृत्वमा जान केही चुनौती थपिएको बैंकभित्रकै सञ्चालकहरु बताउँछन् । पर्वत कुमार कार्कीले नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । यस्तै, केयुपि इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजन्य राजभण्डारीले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताए । राजभण्डारी र आचार्य हाल पनि बैंकको सञ्चालक पदमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठका अनुसार सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै कवि कुमार टिवरेवाला, शालिक राम बेल्बासे, विकास थापा, बरुण श्रेष्ठ, बन्दना पाठक र बन्दना थापाले आवेदन दिएका छन् । बैंकले संस्थापक सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसहित फागुन १५ गते ३८औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । बैंकको साधारण सभा बिहान १० बजे राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौंमा हुनेछ । सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव वि.सं २०८० चैत २० गते सम्पन्न ३७औं वार्षिक साधारण सभामा समेत थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण निर्वाचनको कार्य स्थगित भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १४ गते साविकको अन्तरिम आदेश र रिट निवेदन समेत खारेज हुने गरी फैसला गरेपछि बैंकको सञ्चालकहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो । विगतमा बैंकमा सञ्चालकहरू सर्वसम्मतिबाट चुनिन्थे । तर, पछिल्लो समय साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र साविक मेगा बैंक मर्जरपछि भने सञ्चालकहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो । मर्जरपछि सेयरधनीहरूको सेयर स्वामित्व कम भएपछि सहमति नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियामा जानु परेको देखिन्छ । यसरी सञ्चालक पदका लागि निर्वाचन हुँदा भविष्यमा कुनैपनि निर्णय गर्दा समस्या हुने देखिन्छ । कुनै उम्मेदवारले निर्वाचनको कार्य प्रारम्भ हुनु अगावै उम्मेदवारको सूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिएमा निर्वाचन अधिकृतले निजको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउन सक्ने जनाएको छ । सञ्चालक पदको उम्मेदवार हुन बैंकको कम्तिमा १ सय कित्ता सेयर धारण गरेको हुनुपर्नेछ । तर, संगठित सेयरधनीहरूको हकमा भने संस्थाबाट लिखित अधिकार लिएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालक पदका लागि १० हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको छ ।
बैंकको ब्याज घट्दा बीमा कम्पनीको ‘ब्यालेन्ससिट’मा प्रभाव, लगानीका लागि विकल्प खोज्दै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो डेढ/दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत छ । गत वर्ष अर्थात् २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर ७.३२ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा पनि बैंकको ब्याजदरमा यति ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरणहरुमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियमबाट उठाएको ठूलो हिस्साको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेपमा लगानी गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले ८१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७९.२५ प्रतिशत लगानी बैंकको मुद्धती निक्षेपमा गरेको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा (बैंक, सेयर, सरकारी ऋणपत्र, होटल तथा पर्यटनलगायत) ७ खर्ब तीन अर्ब ३४ करोड ४५ लाख लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही आव अर्थात २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीहरुले ६ खर्ब ३५ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख लगानी गरेको थियो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्गको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्ग बैंकको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ३२ अर्ब ८१ करोड ९० लाख लगानी गरेको थियो । चालु आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ६८ अर्ब ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ६२ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले ‘क’ वर्गको बैंकमा ४६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । दिर्घकालिन असर बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुईटै असर पर्ने बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश कुमार खत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर बीमा कम्पनीहरुलाई तत्कालिनभन्दा पनि दिर्घकालिन रुपमा देखिने बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियमबाट उठेको रकमको ठूला हिस्सा बैंकको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरु र कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने प्रतिफलमा पर्न जान्छ ।’ ब्याजदर घट्दाको असर कहिले पर्छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गरेपछि मात्रै थाहा हुने सीईओ खत्रीले बताए । सीईओ खत्री बीमा कम्पनीहरुले कति रकम, कति समयको लागि मुद्धती निक्षेपमा राखिएको हो त्यसको आधारमा नै कति असर पर्छ भन्ने थाहा हुने प्रष्ट्याउँछन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर लगानीबाट उठ्ने आम्दानीमा कमी आउने बताउँछन् । सीईओ क्षेत्रीले यो आर्थिक वर्षमा लगानी आम्दानी झण्डै ५० प्रतिशत कमी हुन सक्ने बताए । लगानीको आम्दानी घट्दा कम्पनीको नाफामा गिरावट आउने उनको भनाइ छ । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेल पनि बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने बताउँछन् । पौडेल बीमा कम्पनीले बैंकमा दिर्घकालिन मात्रै नभएर निश्चित समयका लागि पनि लगानी गर्ने हुँदा यसले पनि आम्दानी घट्ने बताउँछन् । वैकल्पिक लगानीमा जोड नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशिका नै बनाएर बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न पाउने क्षेत्र तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणले ती विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिए पनि बीमकहरुको लगानी भने बैंक तथा वित्तिय संस्था सीमित हुँदै आएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ खत्री प्राधिकरणले लगानी गर्ने विभिन्न विकल्पहरु तोकिदिएको भएपनि नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरुले नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्ने कुरा हुँदैन, कुन क्षेत्र कस्तो छ, लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ लगायत कुरा बुझेर मात्रै लगानी गर्ने हो, किनकि हामीले गर्ने लगानी बीमितलाई फिर्ता गर्ने पैसा हो, कुनै दिन हामीले फिर्ता गर्नैपर्छ, भोलि लगानीमा कुनै समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हुनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भने कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीलाई विविधिकरण गर्दै लगेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुले विस्तारै अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको र विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने खत्रीको भनाइ छ । सलिकोको सीईओ क्षेत्री निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा दुर्घटना भइराख्ने र भुक्तानी दिइराख्नुपर्ने हुँदा तरलता आवश्यक भइरहन्छ । अहिले नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि प्राधिरकरणले तोकिएको क्षेत्रहरुमा लगानी बढाइरहेको उनले बताए । लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मुद्धती निक्षेपमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले २०÷२० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०÷३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने तोकिएको छ । त्यस्तै जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले फाइनान्स कम्पनीहरुको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार क, ख र ग वर्गको ऋणपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत, निर्जीवनले २० प्रतिशत र पुनर्बीमाले २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थ छ । यस्तै, कम्पनीहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०÷१० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा ५ प्रतिशत लगानी तोकिदिएको छ । त्यसैगरी घर जग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्पनीहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
