काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार तीन वटै कोषका लागि सो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकीन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्घीकरण ऐन बमोजिमको कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने तथा दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै ग्राहकको खातामा एकै पटक वा पटक–पटक गरी नेपाली क्यालेण्डर अनुसारको एक महिनामा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको जम्मा वा भुक्तानी/खर्च कारोबार भएमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
