आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी र मधेशमा बढी राजस्व बाँडफाँट, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा न्यून
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहीबार २०८२/ ८३ को लागि प्रदेश प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सदूरपश्चिमलाई छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा न्यूनतम रकम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार सरकारले आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तै, मधेसलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
नियमविपरीत धमाधम सञ्चालन हुँदैछन् क्यासिनो, नवीकरण नगरेरै बिजनेस
काठमाडौं । जुवा खेलाउन दर्ता भएका जुवा घर (क्यासिनो) ले नवीकरण दस्तुर नतिरीकनै सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनलसहित एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनोले नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । नवीकरण दस्तुर नतिर्ने क्यासिनोमा रक इन्टरनेशनल, ह्यापी आवर, भेन्यु क्रियसन, स्माइल क्यासिनो, सिएमजीलगायत छन् । विभागका अनुसार एक वर्षअघि (असार मसान्तसम्म) मा नवीकरण गरेकोले मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर रकम नतिर्ने अधिकांश क्यासिनो अदालतको आदेशमा सञ्चालन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीले बताए । ऐनअनुसार ठूला क्यासिनोले इजाजत दस्तुर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी पाँच करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, साना क्यासिनोले इजाजत दस्तुर एक १ करोड रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन विभागका अनुसार काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सञ्चालित रक इन्टरनेशनलले विगत ११ वर्ष (२०७० साल) देखि नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै निर्वाध रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । रक इन्टरनेशनलले चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । रक इन्टरनेशनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा पनि उक्त क्यासिनोले निर्वाध रूपमा नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको हो । क्यासिनोले विभागमा नवीकरण नगरेपनि सरकारी खातामा भने रोयल्टी जम्मा गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी अवस्थी बताउँछन् । रक इन्टरनेशनलले चालु आवमा ३ करोड १६ लाख रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको छ । काठमाडौंमै सञ्चालित ह्याप्पी आवरले पनि २०७१ सालदेखि बिना नवीकरण चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त क्यासिनो पनि अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार नवीकरण नगरिकनै विगत ११ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । विभागमा नवीकरण हुन नआए पनि ह्यापी आवरले चालु आवमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले २०७८ पछि नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विराटनगरस्थित होटल रत्नले सञ्चालित रत्न सर्भिसेसले यो वर्षमा नवीकरण गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, नेपालगञ्ज होटल स्टारलाइटबाट सञ्चालित भेन्यु क्रियसनले पनि यो आवमा नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, विरगञ्जमा सञ्चालित स्माइल मिनी क्यासिनोले पनि नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । कुन क्यासिनोले कति तिरे रोयल्टी ? क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत क्यासिनो सञ्चालकहरूले पहिलो किस्ता बापत पुस मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने कुल रोयल्टीको ४० प्रतिशत रकम बुझाइ सक्नुपर्छ । त्यस्तै, चैत्र मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा सबै रकम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पहिलो किस्ता बुझाउँदा पुरै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका डेढ दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई ३३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएका छन् । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पुससम्ममा क्यासिनोबाट सरकारले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो क्यासिनो कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्ममा बुझाएको रोयल्टी रकम हो । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार काठमाडाैंस्थित द मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको बेल्लिज नेपाल प्रालिले २ करोड रुपैयाँँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । एभरेष्ट हस्पिटालिटीद्वारा सञ्चालनमा रहेको डेल्टीन नेपाल प्रालि २ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । सोल्टी होटलले सञ्चालन गरेको माजोङ इन्टरनेशनल, होलट अलुुप्ट परिसरमा सञ्चालनमा रहेको बाल्डो डायनेस्टी, होटल मेचि क्राउनमा सञ्चालित भेगस रिक्रिएसन, होटल टाइगर वान परिसरमा सञ्चालनमा रहेको रोयल टाइगर क्रिएसन, तारागाउँ रिजेन्सी होटल परिसरमा सञ्चालित प्राइड इन्टरटेन्टमेन्टले २ करोड रुपैयाँको रोयल्टी दस्तुर बुझाएका छन् । यस बाहेक सोल्टी शिव विक्रम होटल तथा रिसोर्टमा सञ्चालित इम्पेरियल इन्टरटेन्टमेन्टले चालु आवको लागि १ करोड २५ लाख नवीकरण दस्तुर बुझाएका छन् । निर्भाना लक्जरी इन्टरनेशनलले नवीकरण दस्तुर बापत ५० लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बापत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । पुस मसान्तसम्म बुझाएको रोयल्टी नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन धेरै होटलमा विभागको नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो स्तरको डिलक्स रिसोर्टको सञ्चालकले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने सकिने व्यवस्था छ । तर आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा सञ्चालन गर्न पाउने नियममा उल्लेख छ । तर, तारे होटल बाहेकमा पनि क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० को परिच्छेद ३ को १८ अनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकले पनि प्रवेश गर्ने खेल्ने गरेको पाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालयले अनुगमन, अनुसन्धानको लागि खटाइएको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
नेविसङ्घ, पर्यटन बोर्डसहित ५१ व्यक्ति तथा संस्थाले तिरेनन् भृकुटीमण्डपको करोडौं भाडा (सूचीसहित)
काठमाडौं । विभिन्न ५१ व्यक्ति तथा कम्पनीले भृकुटीमण्डपमा जमिन तथा भवन भाडामा लिएर भाडा रकम नबुझाएको पाइएको छ । समाज कल्याण परिषद् भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले बक्यौता भाडा रकम नबुझाउने ५१ व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेका पसल, कवल, स्टल, भवन लगायतको जग्गा जमीन भाडामा लिई विगतमा व्यवसाय, कार्यालय संचालन गरेका साथै हाल स्टल, बुथ, भवन प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति एवं संघ संस्थाहरूले तत्काल बक्यौता रकम बुझाउन परिषदले ताकेता गरेको हो । बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न पटकपटक पत्राचार, निर्देशन एवं सूचना जारी गरेपनि अटेर गरी नबुझाएको परिषदले जनाएको छ । परिषदको गत माघ २ गतेको निर्णयअनुसार ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाई हिसाब मिलान गर्न ताकेता गरेको हो । उक्त समयभित्र पनि बक्यौता नबुझाएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । परिषदका अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्म नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख रुपैयाँ, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, राईज ग्लोबलले १४ हजार ८८ रुपैयाँ, नेविसङ्घले ८ लाख ७८ हजार ४७६ रुपैयाँ, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४० लाख ७५ हजार ४०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख ६७ हजार ९०३ रुपैयाँ, राजेन्द्र खड्काले ३१ हजार ९५६ रुपैयाँ, लेदर विङ्गस प्रालिले २ हजार ४९६ रुपैयाँ, कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९३६ रुपैयाँ, रिपोर्टस क्लबले ४६ लाख ५८ हजार ६४९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ । परिषदका अनुसार सिर्जना आर्ट ग्यालरीले २ लाख ३३ हजार ७७८ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले ९४ लाख ३५ हजार ३६५ रुपैयाँ, नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९०४ रुपैयाँ, ग्रामीण महिला तथा बालबालिकाले ५२ हजार ५१ रुपैयाँ, नेपाल प्यारा ओलम्पिक कमिटीले ५ लाख ७६ हजार ६९१ रुपैयाँ, केन्द्रीय उपभोक्ताले ७३ हजार ५६७ रुपैयाँ, डिलु रानाले २ लाख १५ हजार ७६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लब्जी बहादुर कार्कीले ४ लाख ६४ हजार १७८ रुपैयाँ, लक्ष्मण श्रेष्ठले ३ लाख ५८ हजार ४८३ रुपैयाँ, रुपरत्न तुलाधरले २ लाख ३८ हजार ६६२ रुपैयाँ, रेश्मा तुलाधरले ६५ हजार २८९ रुपैयाँ, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले १५ लाख ५२ हजार ५९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न रहेको छ । यस्तै, नेपाल नेत्रहिन संघले ३९ लाख ८२ हजार २०६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब–उ संस्थाले ३१ लाख ६१ हजार ४६ रुपैयाँ, नेपाल अपाङ्ग समाज ब.उ संस्था लि.ले ४ लाख ९५ हजार ४६४ रुपैयाँ, सनद कुमार श्रेष्ठले ३१ हजार १६२ रुपैयाँ, रोहित बस्नेतले ३ हजार ३४९ रुपैयाँ, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले २९ लाख २९ हजार ५४१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यस्तै, विश्व बहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १८२ रुपैयाँ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले ९७ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँ, पिसी सिटी नेटवर्कले १ लाख २२ हजार ८०१ रुपैयाँ, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार ३६४ रुपैयाँ, कृष्ण बहादुर गुरुङले १ लाख ३५ हजार ३९४ रुपैयाँ, दल बहादुर शाहीले ५ लाख १४ हजार ७३७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मुकुन्द मान प्रधानले २ लाख ८७ हजार ३६२ रुपैयाँ, रोशनी श्रेष्ठले १६ लाख ६ हजार २३० रुपैयाँ, बालकृष्ण कृचिकारले ३६ हजार ४३ रुपैयाँ, विनोद तण्डुकारले २ लाख १० हजार ३३३ रुपैयाँ, माइकल लामाले १६ हजार ८६८ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ लाख ५१ हजार ९४५ रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले ६१ हजार ३३७ रुपैयाँ, काठमाण्डौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले १ करोड ४६ लाख ५९९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी संघले ७५ लाख २ हजार ५६७ रुपैयाँ, राजनीतिक पीडित सहायताले १ लाख ७६ हजार ९१७ रुपैयाँ, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले ११ लाख ५५ हजार २८० रुपैयाँ, नेपाल पत्रकार महासंघले २७ लाख ७१ हजार ३९८ रुपैयाँ, नेपाल ह्वील चियर क्लबले २७ लाख ४६ हजार २२१ रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले १६ लाख ६९ हजार ८९२ रुपैयाँ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ लाख ३७ हजार ११९ रुपैयाँ र यशोदा कुमारी सेट्टीले ५ लाख ८१ हजार १८७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
