कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय बजेट सार्वजनिक हुन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै बजेटका विषयमा राजधानीका गल्ली–गल्लीका चिया पसलदेखि कर्पोरेट हाउस र सरकारी कार्यालयका सोफाहरुसम्ममा बजेटको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । ती सबै गफगाफमा बढी सुनिने र चर्चा हुने विषय हो, कर्मचारीको तलब । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्लान् त ? भन्ने विषयलाई अधिकांशले चासोका साथ हेरेका छन् । यो जिज्ञासा र प्रश्न केबल निजामती कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित छैन, आम जनमानसले पनि यसलाई महत्वका साथ हेरेको छ । कर्मचारीको तलबको विषयले एउटा सामान्य मजदुरलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । बजारमा बढिरहेको महँगीले निजामती कर्मचारीलाई मात्रै होइन, आश्रित परिवार, एउटा खुद्रा पसलेदेखि देशको अर्थतन्त्रमा पनि एक किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले पनि अधिकांशको चाहना हुन्छ, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाइदियोस् । निजामती सेवामा कार्यरत लाखौं कर्मचारीको नजर आगामी बजेटमा केन्द्रित छ । अहिले निजामती कर्मचारीहरु अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र अर्थसचिवलाई भेटेर तलब वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धिको माग गरेको जानकारी दिएका छन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । सरकालाई यस वर्ष कानूनी रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, सरकारका तर्फबाट न त यसको स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको छ, नत सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै । यसले कर्मचारीहरुमा भने एक किसिमको शंसय सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यस पटक थोरै भएपनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने संकेत गरेका छन् । ‘विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बजेटका लागि सुझाव दिन आउँदा तलब वृद्धिको माग राखिरहेका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ सकेसम्म बढाउने योजना सरकारको हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै यति बढ्ने भन्दा पनि थोरै बढे पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीज्यूको छ ।’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् । ऐनमा मख्यसचिवको अध्यक्षता रहने तलब भक्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन समिति छ । सो समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलव पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस वर्ष जसरी पनि कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने पक्षमा ट्रेड युनियनका नेताहरु छन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले आफूहरुले जसरी पनि यस वर्ष तलब बढ्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब सुविधा अहिलेको महँगी अनुसार प्रयाप्त छैन । ‘हामीले तलब बढ्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौं, उहाँले सकेसम्म बढ्छ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ,’ भट्टले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले बढाउनु भन्यौं, उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको सीमितताको कारणले कर्मचारीको तलब बढे पनि न्यूनतम अनुपातमा बढाउन सकिने धारणा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा राख्ने गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले पनि तलब वृद्धिको माग राख्दै अर्थमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी दिइन् । ‘अहिले जसरी पनि तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो, यही माग राख्दै हामी अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट् गएका थियौं, उहाँले पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ, हामी तलब बढ्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भनिन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न माग गरेको छ । लामो समयदेखि पदोन्नति, मासिक ग्रेड वृद्धि र तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिबाट समेत बञ्चित राजपत्र अंकित कर्मचारी निराश बन्दै गइरहेकोले सबैको तहका कर्मचारीको तलबमान तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरी नयाँ तलबमान कायम गर्न पनि संगठनहरुले माग गरेका छन् । यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि वर्तमान बजारमूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मान्दा निजामती कर्मचारीको आधारभुत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गर्नु पर्ने, हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलब अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेकोले यस्तो अनुपातलाई देशको अर्थतन्त्रका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पुव्र्याउनु पर्ने माग गरेको छ । कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरू तलब स्केलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ९ प्रतिशत, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने कर्मचारीलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले राखेको छ । संगठनले उपचार खर्चमा मासिक एक हजार, रासन नपाउने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, कर्मचारीका सन्ततिलाई मासिक एक हजार शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता, ५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च र सवारी साधन सुविधा नपाउने कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ भने कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउन पनि माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले कर्मचारीबाट मात्रै नभई सबै क्षेत्रबाट माग तथा सुझाव आइरहेकोले सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताए । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत हो, कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयमा अहिले नै यही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
गुणाकरले राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरे एक महिनाको तलब, राजीनामा स्वीकृत भए ३० लाख घाटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा के होला ? भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले उनलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भयो । राजीनामा अस्वीकृत नै उनको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । तर अब नयाँ गभर्नर आएपछि उनको राजीनामाको विषयलाई धेरैले फरक-फरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले अब उनको राष्ट्र बैंकमा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यो अवधिमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिले अब उनले नैतिकताका आधारमा पनि बाहिरिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भट्टको राजीनामाको विषय आफूसँग नआइपुगेको र अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेकोले त्यो ‘सिचुएसन’ नबन्ने बताएका थिए । उनको भनाइलाई धेरै अब उनले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र अनिवार्य अवकाशसम्मका लागि राष्ट्र बैंकमै राख्ने रणनीति गभर्नर पौडेलले बनाउने बुझाइ धेरैको छ । तर, डा. भट्ट भने अहिले अमेरिकामा रहेकोले यस विषयमा उनको धारणा बुझ्न सकिएको छैन । उनले गभर्नर बन्नैका लागि भनेर गत चैतको तलब राष्ट्र बैंककै खातामा फिर्ता पठाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको तलब नेपाल सरकारको सचिव सरह हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार राजीनामा दिनु एक महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी नगराएको खण्डमा एक महिनाको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत चैतको तलब राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई सम्भवतः डा. भट्ट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् । डा. भट्ट जत्तिको काबिल व्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई चाहिने र आवश्यक भएकाले केही समय बाँकी रहे पनि फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा नफर्किने व्यक्तिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकको आवश्यकताका लागि भएपनि फर्किनुपर्ने जोड उनको छ । भट्टलाई फर्किन कुनै कानुनले नरोक्ने भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनका अनुसार यदि उनी फर्किएनन् भने उनलाई अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी भने राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान नभएपनि नैतिकताको आधारमा फेरि राष्ट्र बैंकमा आउन नसकिने तर्क राख्छन् । ‘गभर्नरसँग राजीनामा विषयमा छलफल हुन्छ होला । तर, नैतिकताले फेरी फर्किन मनले मान्दैन होला, उहाँलाई राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान छैन, यदि उहाँ फर्किएर आउनु भयो भने गभर्नर बन्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले घरायसी वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको भन्नु भएको छ । अहिले आएर गभर्नर नभएपछि फेरि जोइन गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिँदा एक महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता समेत गरिसकेको हुँदा फेरि फर्किन नहुने उनको तर्क छ । ‘उहाँ जत्तिको मान्छेले पुनः आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यस अवधिमा उहाँलाई २५/३० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) हरूलाई गाडी सुविधा दिएको हुन्छ । यदि डा भट्ट फेरि फर्किएनन् भने केही रकम काटिन्छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन पाउनु हुन्छ । तर, पेन्सन पनि पूर्ण अवधि नभएपछि कम आउँछ । पूर्ण अवधि काम गर्दा बढी पेन्सन पाउनु हुन्छ भने कम अवधि काम गर्दा पेन्सन पनि कम पाइन्छ ।’
यी हुन् कम बेरुजु हुने ‘टप टेन’ पालिका, यसरी हात पारे सफलता
काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् । पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ । धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् । न्यून बेरुजु कामय १० पालिका महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९ र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ । न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ । यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ । विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’ निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए । उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए । यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’ नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् । बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ । ‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’ पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ । पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी, शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’ के हो बेरुजु ? बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ । बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
