रेमिट्यान्स बजार बढ्दै, कम्पनीहरु टाट पल्टदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्सको आकार ६४.३७ प्रतिशत बढेर २०८१ असारसम्म १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । तर, यसअवधिमा जति रेमिट्यान्सको आकार बढेको छ त्यति नै कम्पनीको उपस्थिति आधा भन्दा बढी घटेका छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ असारमा ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तर, पाँच वर्षको अवधिमा संख्या ठ्याक्कै आधा अर्थात् २८ वटा कम्पनी घटेका छन् । २०८१ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या २४ वटा मात्रै छन् । राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सूची रहेतापनि २ वटा कम्पनीको इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को म्याद सकिसकेको अर्थात् नवीकरण भएका छैनन् । यसरी प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या किन घट्यो भन्ने चासो बढेको छ । बन्द भएका रेमिट्यान्स कम्पनी प्यासिफिक हिमालयन रेमिट्यान्स नव दुर्गा मनी ट्रान्सफर एस रेमिट टाइम्स रेमिट माई रेमिट कान्तिपुर रेमिट पशुपति नेपाल रेमिट महाकाली रेमिट के.एम.ई. इन्टरनेशनल रेमिट्यान्स एन.बी. वर्ल्डवाइड मनी ट्रान्सफर (स्मार्ट रेमिट) सीएफएस रेमिट बूम रेमिटन्स ओभरसीज रेमिट क्यू.एस. रेमिट क्यासवे मनी ट्रान्सफर नेसनल मनी ट्रान्सफर एसरा रेमिट पे सेफ रेमिट नेपाल युनिभर्सल मनी ट्रान्सफर सर्भिस बुद्ध इन्टरनेशनल (एभरेस्ट इन्टरनेशनल) रेमिट जीनियस एक्सप्रेस रेमिट नेपाल गण्डकी रेमिट मुन्चा मनी ट्रान्सफर सेवा रेमिट डिजिटेक रेमिट्यान्स नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका उपाध्यक्ष सञ्जय सिग्देल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन लगाएपछि अधिकांश कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । डलर लिएर नआउने र लाइसेन्स मात्रै बोकेर राख्ने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका माध्यमबाट कडाइ गरेपछि अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुन पुगेको संघका उपाध्यक्ष सिग्देल बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न वार्षिक २१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे हुन्छ । २१ हजार रुपैयाँ न्यूनतम हो भन्ने हिसाबले लाइसेन्स होल्ड गर्ने धेरै रहेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २४ कम्पनीले नवीकरण गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जसको लाइसेन्स मात्रै थियो, डलर पनि ल्याएको थिएन, कारोबार पनि गरेका थिएनन्, उनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त ठानेनन् र लाइसेन्स नवीकरण नगरेका हुन सक्छन् । उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी हो,’ उपाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पुँजी पुर्याएका छन् । व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार जस्तो कुनै हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण गर्ने भनेर लाइसेन्स लियो । आयोजना नै निर्माण गरेन भने लाइसेन्स दिएको पनि काम भएन । राष्ट्र बैंकले पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेका कम्पनीलाई कडाइ गर्नुको कारण पनि त्यही नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरुले व्यवसाय गरेपनि न्यून गर्ने गरेका थिए । वार्षिक ५/१० हजार डलर ल्याउने भनेको त उचित भएन । एकदुई वटा कारोबार गराएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने गरेका थिए । अथवा आफ्नो आफन्तलाई पैसा पठाउन लगाएर पनि लाइसेन्स जोगाउने गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएर कम्पनी सञ्चालन गर्दा हित नहुने र लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हुँदा रेिमट्यान्स कम्पनी बन्द भएका एक रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकले बताए । हाल बन्द रहेका कम्पनीको विगतमा खासै राम्रो व्यवसाय नरहेको र भविष्यमा पनि व्यवसाय गर्ने सोच नरहेकाे उनको भनाइ छ । ‘ती कम्पनीहरू विगतमा पनि चलेका कम्पनी होइनन् । दर्ता गरेर मात्रै गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम लाइसेन्स लिएपछि व्यवसाय गर्नैपर्ने देखियो । डलर ल्याउनै पर्ने भएपछि उनीहरुले नसकेर बन्द भए,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल साना कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो र बाहिरका कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मात्रै कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले साना कम्पनी बन्द भएको बताउँछन् । उनका अनुसार पुँजी वृद्धिको कारण रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द गर्नु परेको छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनी रेमिट टू नेपाल आइसेन्ड मोनी ट्रान्सफर नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल ए.टी.टी. रेमिट आईएमई लिमिटेड हुलास रेमिटन्स एड्भान्स मनी ट्रान्सफर युनाइटेड रेमिट प्रभु मनी ट्रान्सफर माया रेमिट सीजी फिनको लिमिटेड ईजीलिङ्क रेमिट्यान्स संसार रेमिट सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर ठमेल रेमिट सीजी रेमिट नियो मनी ट्रान्सफर सूर्य रेमिट आइपे रेमिट गुडविल रेमिट हब रेमिट, ईसेवा मनी ट्रान्सफर हाम्रो पात्रो रेमिट माईपे मनी ट्रान्सफर ‘रेमिट्यान्स कम्पनी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । कोही कालोसूचीमा पर्छ, कतिपयले व्यवसाय गर्न सक्दैनन्, कसैले बाहिर सम्झौता बढाउन सक्दैनन्, सम्झौता निरन्तरता गर्दैनन् । जसले बाहिरका कम्पनीसँग राम्रो सम्झौता गरेर धेरै रेमिट्यान्स ल्याउँछ त्यो कम्पनी चल्छ । झिना मसिना, थोरै कम्पनी कारोबार गर्ने र बाहिरका कम्पनी विश्वास नगरेका रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द भएका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार रेमिट्यान्स पठाउने बाहिरका कम्पनीले साना कम्पनीसँग कारोबार गर्न मान्दैनन् । उनीहरूले ठूला कम्पनीसँग कारोबार गर्न मन पराउने गरेका छन् । ठूला प्रकृतिका, ठूलो व्यवसाय गर्ने वा ठूलो नेटवर्क भएका कम्पनी र वाणिज्य बैंकलाई विश्वास विदेशी कम्पनीले कारोबार गर्न रुचाउने भएकाले यहाँका सानो पुँजी र सानो व्यवसाय गर्ने कम्पनी बन्द भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । उनीहरू समयमा कर्जा चुक्ता नगरेपछि कोही कम्पनी कालो सूचीमा पर्छन्, नवीकरण हुँदैनन् । नवीकरण गरेनन् भने बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजी वृद्धिको कारण बन्द चाहिँ भएका छैनन् । बरु चुक्ता पुँजी किन नपुर्याएको भनेर ताकेता चाहिँ गरिएको छ ।’
बजेटमा प्रदेशको मनपरी, नक्कल र नाममा मात्रै नौला योजना
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् । आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् । मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो । लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ । सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । आफ्नो क्षमता छैन, सातै प्रदेश अनुदानमै निर्भर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् । बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ । कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । स्रोतमा बलियो नभएपनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा छ ।
चिनियाँ टेक कम्पनीहरू ताइवानको निशानामा, कालोसूचीमा परे हुवावे र एसएमआईसी
काठमाडौं । ताइवानले चीनका हुवावे र एसएमआईसीलाई आफ्नो व्यापार कालोसूचीमा थपेको छ । बेइजिङसँग बढ्दो तनावका बीच ताइवानले यस्तो कदम उठाएको हो । ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रशासनले हुवावे र एसएमआईसीलाई ‘स्ट्राटेजिक हाई-टेक कमोडिटिज इन्टिटी लिस्ट’मा राखेको छ, जसमा यी कम्पनीहरूको धेरै सहायक कम्पनीहरू पनि समावेश छन् । ताइवानको हालको नियमअनुसार घरेलु कम्पनीहरूले इन्टिटी लिस्टमा सूचीकृत पक्षहरूलाई सामान पठाउनुअघि नियामकबाट अनुमति लिनुपर्छ । हुवावे र एसएमआईसी चीनका प्रमुख सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरू हुन् । यी दुवै अमेरिकाको व्यापार कालोसूचीमा पनि सूचीकृत छन् । ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी (टीएसएमसी) जस्ता ठेक्का आधारित चिप निर्माता कम्पनीहरूले पहिल्यैदेखि अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धको पालना गर्दै आएका छन् । तर, हुवावे र एसएमआईसीलाई ताइवानको कालोसूचीमा थप्नुको उद्देश्य यस नीतिलाई थप कडा पार्ने र भएका कमजोरीहरूलाई टालटुल पार्नेमै केन्द्रित रहेको स्वतन्त्र सेमिकन्डक्टर तथा प्रविधि विश्लेषक रे वाङले सीएनबीसीलाई बताए । उनले भने, ‘नयाँ घरेलु निर्यात नियन्त्रणले भविष्यमामा कुनै पनि सम्भावित उल्लङ्घन भएमा सजाय कडा हुनसक्छ।’ गत अक्टोबरमा टीएसएमसी विवादमा परेको थियो जब सेमिकन्डक्टर अनुसन्धान संस्था टेकइन्साइट्सले हुवावेको एआई ट्रेनिङ कार्डमा टीएसएमसीद्वारा निर्मित चिप पत्ता लगाएको थियो । रिपोर्टअनुसार त्यसपछि अमेरिकी वाणिज्य विभागले टीएसएमसीलाई चिनियाँ ग्राहकहरूलाई एआई सेवामा प्रयोग हुने चिप्स आपूर्ति नगर्न आदेश दिएको थियो । यस मुद्दामा टीएसएमसीलाई अमेरिकी जाँच निकायसँग सम्झौता गर्न करिब १ अर्ब डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने समेत बताइएको छ । हुवावेले एआईका लागि एनभीडीयाका प्रोसेसिङ युनिटहरूको विकल्प विकास गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर विज्ञहरूले निर्यात नियन्त्रण, ठूलो उत्पादन क्षमताको अभाव र घरेलु चिप इकोसिस्टममा प्रगतिका कारण कम्पनीको उन्नति सीमित भएको बताएका छन् । तर पनि हुवावेले पहिल्यैका कानुनी कमजोरी प्रयोग गर्दै टीएसएमसीबाट आफ्ना एससेन्ड चिप डिजाइनका लागि धेरै लाख जीपीयू डाइहरू प्राप्त गरेको थियो ।डाइ भनेको सिलिकनको सानो टुक्रा हो जुन प्रोसेसर निर्माणको आधार हो र जसमा आवश्यक सूक्ष्म सर्किट र कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् जसले गणना सञ्चालन गर्दछ । एसएमआईसी र हुवावेमा निर्यात नियन्त्रणलाई ताइवान सरकारले कडा पार्नुको अर्को कारण मुख्यभूमि चीनसँगको तिक्त राजनीतिक अवस्था पनि हो । चीनले लोकतान्त्रिक तरिकाले शासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मानेको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पुन: एकीकरण गरिने पनि बताउँदै आएको छ । अप्रिलमा चीनले ताइवान वरिपरि ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि अमेरिकाले विद्यमान यथास्थितिलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको थियो । आइतबार चिनियाँ सरकारी मिडियाले जनाएअनुसार चीनका शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकार वाङ हुनिङले बेइजिङको अडान दोहोराउँदै ताइवानसँग राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिन र ताइवान स्वतन्त्रताको कडा विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । सान्दर्भिक सामग्री विज्ञापन व्यवसायलाई तहसनहस पार्दै एआई अमेरिकालाई चुनौती ! चीनले अफ्रिकासँग ट्यारिफ हटाएर व्यापार बलियो बनाउँदै
