प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामै परेन स्वास्थ्य क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको पाइएको छ । सातवटै प्रदेशको विनियोजित बजेट हेर्दा पूर्वाधारमुखी बढी केन्द्रित भएको छ । प्रदेशहरूले स्वास्थ्यका केही विषय समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । सबैभन्दा कमजोर बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको रकम सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अंकमा उल्लेख नै गरेको छैन । ६८ पृष्ठको बजेट भाषणमा ३३/३४ ठाउँ स्वास्थ्य विषय उल्लेख गरेपनि कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । मलेरिया, कुष्ठरोग, एचआईभीलगायत मातृ, शिुशु मृत्युदरको जोखिम भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कार्यक्रम न कार्यक्रममा आएको छ न बजेटमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डा. गुणराज अवस्थी स्वास्थ्यका विभिन्न समस्या अहिले पनि उत्तिकै रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट आवशयक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छु भनिएको छ, तर अंकमा कतै देखिँदैन, आवश्यक भनेको छ, यसको मतलब आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्टयाएको भन्न मिल्दैन ।’ अवस्थी प्रदेशमा मात्र नभइ संघमै पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकस भएको बताउँछन् । डडेल्धरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणकर ओझा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष रहेको अस्पतालले संघबाटै बजेट पाउँछ, प्रदेशबाट पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो, कानुनी झन्झटले नमिल्ने बताएपछि हामीले प्रदेशबाट पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रदेशमात्र होइन, संघ सरकारले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा पनि उस्तै सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । तर बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णालीले शीर्षकका आधारमा अंक खुलाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरेको हो । उसो त कर्णालीले पनि एकमुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । कर्णालीले ‘गुणस्तरीय सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा’ नारा सहित कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै, अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । दीर्घरोग पीडितको उपचारका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक अस्पताल र अस्पताल पुनःनिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख, विनियोजन गरेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा केही बजेट छुट्याएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठ्याक्कै यति प्रतिशत अथवा यति रकम भनेर विनियोजन गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब ९५ करोड सुदूर र कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यकिन रकम विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क हावाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि १० करोड, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ्य जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि २ करोड, मुटुको भल्ब प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुमपूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमहीको लागि ८ करोड, पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद, लुम्बिनी आयुवेर्दकलाई स्तोरोन्नतिका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ४ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्यमा भने जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख छुट्टाएको छ । प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी– एक घण्टा, मेरा लागि’ अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नीतिमा स्वास्थ्य, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्ने, स्तन क्यान्सर मुखको क्यान्सर लगायत विभिन्न खालका क्यान्सरलाई भएकाहरूलाई थप सहुलियतका लागि १५ करोड, स्थानीय तहका बर्थिङ सेन्टरलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरणको लागि १० करोड, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेदसेवाको विस्तार गर्दै मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा अन्तरंग सेवा प्रदान गर्न ४ करोड, अपांगता भएका व्यक्ति र महिला स्वंयसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिन ११ करोड, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ३५ करोड, प्रदेश औषधी केन्द्र स्थापना गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड छुट्याएको छ । मधेश प्रदेश ७ वटा प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट मध्ये ले ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । अन्य प्रदेशले ३ अर्ब वरिपरी बजेट ल्याउँदा मधेशले ६ अर्ब बढी स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको हो । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको हो । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रकमको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रकम छुट्याएको छ । आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख, खोटाङमा जडिबुटी तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्रशोधन स्थापनाका लागि ३ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रगोशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमुलक काम गर्न ३ करोड १० लाख छुट्याएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । विज्ञहरू भने प्रदेशको मात्र नभइ समग्र स्वास्थ क्षेत्रमै बजेट कमजोर आएको बताउँछन् । केन्द्रले नै स्वास्थ्यलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले झन् नछुट्टयाएको उनीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि ४/५ प्रतिशतमात्र बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमा डोजर चलाउने र सडक निर्माणलाई मात्र प्राथिमकता दिने गरेको बताउँदै विज्ञहरू स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र जहिले उपेक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन् । डा. अवस्थी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताउँछन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की नेपालमा जति प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्छ तर नेपालमा ८/९ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन ।
नाडाविरुद्ध अदालत जाने आकाश गोल्छाको तयारी, अध्यक्ष र महासचिवसँग ‘टसल’
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाएपछि आकाश गोल्छा कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय लिएको र त्यसको जवाफ माग्दा पनि नपाएपछि गोल्छा कानुनी लडाइँमा जाने तयारी गरेका हुन् । गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट किन हटाएको भन्दै एक महिनाअघि लिखित रूपमा नाडाको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा महासचिवसमक्ष सत्य तथ्य खुल्ने कागजातहरू माग गरेका थिए । उनले संस्थाभित्र मुख्य सरोकारवाला व्यक्तिको हैसियतले कुनै जानकारी नपाएको र सोही कारण आफू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएको जानकारी दिए । नाडाको तर्फबाट भने हालसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । गोल्छाले भने, ‘नाडालाई पत्र पठाएको एक महिना भइसक्यो । धेरै कुरा भनिसकेको छु । हालसम्म न केही जवाफ आएको छ नत कुनै पत्र पठाएको छ, अब नाडामा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने । आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष करण चौधरी र महासचिवले निकालेको उनको आरोप छ । ‘जिल्ला प्रशासनले गरेको भए उसले लिखित रूपमा पत्र लेखेर पठाउँछ । मैले पनि भनेकै छु । यदि प्रशासनले मलाई वरिष्ठ पदबाट हटाएको भए खै त पत्र ? यो सबै हल्ला हो । जिल्ला प्रशासन यो गर्न मिल्दैन । यदि गरेको हो यो साधारण सभाबाटै हटाइनुपर्छ,’ उनले थपे । उनले नाडाको विधान संशोधनको प्रक्रिया, त्यसको वैधानिकता र पारदर्शिता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । चौधरीको नाडा कार्यसमिति सञ्चालन गर्ने शैली व्यक्तिगत चासो र पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको गोल्छा बताउँछन् । उनले २०७७ सालमा नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरिएको संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भए पनि सो विधान सचिवालयले फिर्ता ल्याएको आरोप लगाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो संशोधन स्वीकृत नभएको स्पष्ट पारेको उनको दावी छ । गोल्छाका अनुसार संस्थाको विधानमा गरिएको संशोधन अभिलेखीकरण मात्र पर्याप्त हो । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति आवश्यक छैन । सो संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई नाडाले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ । गोल्छाले नाडाको १३ औंदेखि १८ औं कार्यसमिति बैठकको माइन्युट, ४७ औं र ४८ औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यवृत्त, ४७ औं साधारण सभाबाट पारित तिन महले विधान संशोधनको प्रतिलिपि, तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव बहादुर थापाको कार्यकालका २३ औं र २४ औं बैठकहरूको माइन्युट लगायतका कुरा माग गरेका छन् । गोल्छा र चौधरीबीचको सहमतिअनुसार गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, चौधरी अध्यक्ष बने बित्तिकै एकतर्फी निर्णयहरू गरेको आरोप गोल्छाको छ । विसं २०८० को मंसिरमा भएको नाडाको ४७ औं साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्षका लागि करण चौधरी र गोल्छाको चर्चा थियो । तर, नाडाकै नेताहरू तथा पूर्वअध्यक्षहरूले यस पटक चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर अर्को पटकका लागि स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । गोल्छाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना त्यागेर अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भएका थिए । सबैको सहमतिमा साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकृत गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । यसैबीच नाडा फुटेर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को जन्म भयो । सो संस्थाको स्थापनामा गोल्छाको भूमिका पनि ठूलो रह्यो । नाडाका केही पदाधिकारीले नाइमा जन्मिनुमा गोल्छाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कारवाही गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी पत्रबारे नाडाको कार्य समितिको आफ्नै आन्तरिक कुरा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ । यो हाम्रो कार्य समितिको कुरा हो । ’ यस्तै, महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि आफूहरूले गोच्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट नहटाएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘कसैलाई कसैले हटाएर हटाइने कुरा हुँदैन । उहाँलाई हामीले हटाएका होइनौं । त्यो त जिल्ला प्रशासनले नै गरेको हो ।’ पछिल्लो सयम नाडाभित्रको यो आन्तरिक विवादले संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र कानुनी संयन्त्रप्रति प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपाल बैंकको सञ्चालक ध्रुव भट्टराईलाई काम नगराउन उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले नेपाल बैंकको सञ्चालकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि भएर आएका ध्रुव भट्टराईलाई काम नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । बैंक सञ्चालक समितिले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई आगामी साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको छ । उक्त निर्णय नियमसंगत नरहेको भन्दै बैंकलाई विपक्षी बनाएर पूर्वसञ्चालक विवेकशमशेर जबराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लाेकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । राणाले दिएको रिटमा के कसो भएको हो ? आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न असार ४ गते पेशी तोकि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । साथै यस अवधिसम्मका लागि बैंकबाट कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लेखी पठाएको वैशाख १० गतेको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय रहेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनी समूह (सरकार)बाट प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना, सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक रहन्छन् । संस्थापक (सरकार) समूहबाट अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाएर सञ्चालक चयन हुने गरेको छ भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनबाट हुने गरेको छ । विवेक सम्सेर राणाको कार्यकाल गत पुस मसान्तमा सकिएको थियो । पद सकिएपछि सञ्चालक समितिको निर्णयबाट साधारण सभासम्मका लागि अवधि लम्ब्याउन मिल्छ । तर, राणालाई तत्कालीन सञ्चालक समितिले निरन्तरता नदिएपछि उनी बैंकबाट बाहिरिए । सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने एजेन्डासहित बैंकले गत चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण बोलायो । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै राणाले पुनः बैंकको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिए । जबराले सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतीत नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले उनको उम्मेदवारी रद्द गर्यो । तर, जबराले भने आफूले कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया अपनाएर सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्दै नेपाल बैंकविरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारण (ख) समूहका सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ पदको तत्काल निर्वाचन नगर्न/नगराउन भन्यो । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला नेपाल बैंकले सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । ‘अर्काे निर्णय नआउञ्जेलसम्म निर्वाचन नगर्नु/नगराउनु भनेर आदेश दिएको छ । यसको अर्थ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा नगर भनेको हो । तर, बैंकले जबर्जस्ती सञ्चय कोषबाट सञ्चालक बनाएको छ,’ राणाले भने, ‘नेपाल बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५५ लाख कित्ता साधारण सेयर छ । जबकी सञ्चय कोष मुख्य सेयरधनी होइन । नेपाल बैंकको १० करोड सेयरमा ५ करोड सेयर भएको भए सञ्चय कोष मुख्य सेयरधनी हुन्थ्यो र समस्या आउँदैनथ्यो । तर कोषबाट जबर्जस्ती ल्याएर सञ्चालक बनाइएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानी, सञ्चालक साधना घिमिरे, माया आचार्य रहेका छन् । त्यसपछि भट्टराईसहितको सञ्चालक समितिको निर्णयले स्वतन्त्र (विज्ञ) सञ्चालकमा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । ‘बैंकको पछिल्लो गतिविधिले सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास घट्दै गएको, सेयर किनेर प्रतिफल नपाएपछि विश्वास घटेको, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा जबरजस्ति गर्दा लगानीकर्ता टाढिन्छन् । नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको सुशासन हेर्दा विश्व बैंक, आइएफसी पनि सशंकित भएका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकका पूर्वअध्यक्षले घुस लिएको विषयले पनि भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’
