उच्च आधार दर भएका लघुवित्तले लागू गर्न नपाउने, ब्याजदरमा माथिल्लो सीमा कायमै
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरू अब भने आधा दरमा प्रिमियम जोडेर ऋण दिने तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ । साथै, आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्काे विधि पनि अपनाउन निर्देशन दिएको छ, वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्ने । यी दुइटा विधिमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोही ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा दिनुपर्नेछ । जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५.०९ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न पाउने छन् । यदि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा १५.०९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुन आयो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सोही ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोडेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालका अनुसार विजय लघुवित्तको हाल कायम आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १५.३७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । अब लघुवित्तले बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आधार दर लागू गर्ने व्यवस्थाले केही संस्थालाई घाटा हुने लम्साल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत थियो भने आधार दर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, क्याप लगाएका कारण लागत जति भएपनि १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो भने लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भयो । बजारमा बढ्दा लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने भयो ।’ हिजोका दिनमा महँगोमा ऋण लिँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढेको थिएन । तर, अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट डिप्राइभ सेक्टरको ६० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सापटी लिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ वाणिज्य बैंकको आधार दर औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाएका थिएनन् । अब भने वाणिज्य बैंकको आधार दर बढ्दा तथा घट्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने तथा घट्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू व्यवस्थित भएमा बैंकसँगको टाइअप हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो नभएको र ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आधार दरमा प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न दिनुपर्ने माग गरेकोमा ३ प्रतिशत मात्रै दिएको उनले गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकसँग टाइ अपले लघुवित्तको ब्याजदरमा नियन्त्रण कायम रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्याप छैन । तर, हामी गाउँ गाउँमा गएर बिना धितो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम लिइरहेका छौं । तर, ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेर व्यवस्था आएको छ । साथै वाणिज्य बैंकको आधारसँग टाइअप गरेका कारण ब्याजदर एक किसिमले नियन्त्रणमा नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटबढ हुँदा लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याजदर घटबढ हुने गरी विधि तयार भएकाले लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप कायमै छ ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो बेसरेटलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकको आधार दरलाई जोड्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्दा लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने, आधार दर बढ्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनले बताए । यसले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ भन्ने धारणा बनेको उनको भनाइ छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि लघुवित्त संस्थाले सापटी लिइरहेको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव लघुवित्त संस्थामा लगाइएको क्याप हटाइनु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरलाई वैज्ञानिक गरेर आधुनीकीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, लघुवित्तमा बजारले होइन की क्याप लगाइएको थियो । बजार एकातिर, ब्याजदर अर्काेतिर थियो । क्याप हटाएर आधार दर लागू गर्ने विषय सकारात्मक छ । बैंकहरुको यूनिभर्सल रुपमा तय गर्ने विषयमा लघुवित्तको ब्याजदर जोडिएको छ । असाध्यै राम्रो पक्ष छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्नेछ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको आधार दर धेरै हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सीमा कायमै राखिएको उनको भनाइ छ । ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिमिटेसन पनि साइन्टिफिक छ । यसले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । लघुवित्तको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर बैंकको आधार दरसँग टाइअप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘साना संस्थाको आधार बढी छ । त्यसमा प्रिमियम जोड्दा १८/२० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । जस्तो कुनै संस्थाको १४/१५ प्रतिशत आधार छ । त्यसमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उच्च ब्याज हुन्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ।’ नीति नियमले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र भविष्यमा काम गर्दा कुनै गाह्रो अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकको आधार दरमा ९ प्रतिशतको सीमा तोकिएको भएपनि भविष्यमा त्यसलाई खुला छाड्नुपर्ने उनले बताए । ‘सधैँभरीका लागि राम्रो हुँदैन । आधार दरमा गइसकेपछि माथिको सीमा किन ? ब्याजदर उच्च हुँदा सर्भाइभ गर्ने/नगर्ने संस्था स्वयमको विषय हो । उसले पनि आफूलाई टिकिराख्न १८ प्रतिशत ब्याजदर लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।
अधिकांश बैंकले घटाए ब्याजदर, हिमालयन र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बढाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले साउन महिनाका लागि पनि ब्याजदर घटाएका छन् । आज साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । साउनमा बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत व्यक्तिगततर्फ ०.२६ प्रतिशत घटेर ५.७ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.२६ प्रतिशत घटेर ४.११ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जातर्फको ब्याजदर पनि स्वतः घट्नेछ । साउनमा कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्राइम बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, एनएमबि बैंक, सिद्धार्थ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.५० प्रतिशत बढाएर ६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ प्रतिशत बढाएर ५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ५.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०१ प्रतिशत बढाएर ६.२६ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि असारमा व्यक्तिगततर्फ ६.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेको थियो । तर, यस बैंकले संथागत मुद्दती निक्षेपमा भने ब्याजदर स्थिर राखेको छ । कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.९५ प्रतिशत घटाएर ३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । एभरेष्ट बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.३० प्रतिशत बढाएर व्यक्तिगततर्फ ६.२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.०५ प्रतिशत घटाएर ५.४० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । कुमारी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.१० प्रतिशत घटाएर ५.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.४० प्रतिशत घटाएर ४.०१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.३५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.३५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण तोकेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटाएर ५.५० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछ । संस्थागततर्फ भने असारकै ब्याजलाई यथावत राखेको छ ।
एकै महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट २ खर्ब २७ अर्ब सकियो, बिहीबारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रकम खर्च गरेको हो । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । खासगरी असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शिर्षक अर्थात कर्मचारीको तलब भत्ता, गोष्ठीहरुमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधीमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्ययभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ । असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो । यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक कार्यहरुमा खर्च गरेको छ । चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । यो बजेट तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्षहरु पुरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअरुप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयनका बिहीबारबाट चालू आर्थिक वर्ष बुधबारबाट सकिँदैछ । बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ वर्ष कार्यान्वयनका बजेट कार्यान्वयन मार्गदशन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले अगामी वर्षामा चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ । सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
