आइएमई-खल्ती मर्जर : सीईओ बने खड्का, यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले बिहीबार एकीकृत कारोबार गरेका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुवै कम्पनीले एक भएको घोषणा गरेका हुन् । अब दुवै कम्पनी मर्जर भएपछि खल्ती बाई आइएमईको नामबाट कारोबार सुरु भएको छ । लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुने बताइएको छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हस्तान्तरण गरेका छन् । नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्का बनेका छन् । उनी खल्तीको पनि सीईओ नै थिए । डिजिटल वालेको व्यवसायमा खड्काले पृथक पहिचान बनाएका छन् । नयाँ कम्पनीमा सात जनाको सञ्चालक समिति बनेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बनेका छन् भने सञ्चालकमा दिवाकर पौडेल, सिताराम थापा, प्रविन रेग्मी, अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी चयन भएका छन् । शर्मा आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष हुन् । उनले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वल्र्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले वि.सं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो ।
क्यासिनो खोल्न पुँजी ३० करोड, लाइसेन्स शुल्क तीन करोड
काठमाडौं । अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो नियमावली लागू हुँदाको सुरुवाती अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सो बराबरको चुक्ता पुँजी कायम भएको छैन भने २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्रमा त्यस्तो चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघिको नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरभित्रको दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस चाहिन्छ । त्यस्तै क्यासिनो स्थलमा कम्तीमा २० जना तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने चार तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिर्सोट परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनु पर्नेछ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो सरहको डिलक्स रिसोर्टमा मात्रै अनुमति थियो । तर, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । नयाँ नियमावली अनुसार एउटा होटलमा एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्र र नवीकरण क्यासिनो सञ्चालनको लागि पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले चोरी वा ठगी हुन नदिनको लागि निगरानी गर्नको लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा ४० वर्ष हर्स पावर भएको अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्यासिनो खेलाइने स्थानमा जडान गरिने सीसी टिभी क्यामेराको फुटेजको अभिलेख छ महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मेटल, फेस, रेटिना वा थम्ब स्क्यानिङ वा अन्य विधिबाट सुरक्षा जाँच गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । नक्कली नोट पहिचान र नोट गणना गर्ने मेसिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ । आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको र आवश्यकता अनुसार सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने गरी ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हुनु पर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम क्यासिनो स्थलको सजावट गरेको हुनु पर्नेछ । पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनो नवीकरण गर्न एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो नवीकरण गर्न ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नियमावली अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई विभागले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने छ । क्यासिनो नवीकरण गर्दा ठूलो क्यासिनोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्यासिनो कम्पनीले खेलाडीलाई ऋण वा सापटी दिई खेल खेलाउन पाउने छैनन् । क्यासिनो व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन हुने गरी नेपालमा श्रव्य, दृश्य, छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार, प्रसार तथा विज्ञापन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने खेलाडीको नेपालमा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी रहेको राहदानी, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमध्ये कुनै दुई परिचयपत्र वा सम्बन्धित राजदूतावासबाट जारी भएको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभकर कट्टा गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने त्यसरी कट्टा गरिएको आकस्मिक लाभकर कट्टा भएकै दिन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । कुनै खेलाडीले क्यासिनोमा प्रवेश गरेको २४ घण्टा (एक व्यवसाय दिन) मा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम जित वा हार हुने गरी खेलेमा वा क्यासिनो स्थलभित्र शङ्कास्पद रुपमा नगद वा अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा कम्पनीले सोको लिखित जानकारी तत्कालै पर्यटन विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनु पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । नेपालीलाई रोक नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्यासिनो स्थलमा सञ्चालक सम्बद्ध कर्मचारी, मन्त्रालय, विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अनुगमन तथा निरीक्षणमा खटाएको कर्मचारी प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
देशकै पहिलो चार लेनको पुल, पुससम्म निर्माण सक्ने रणनीति
काठमाडौं । मुग्लिङ-पोखरा राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको मादी नदीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो चार-लेनको आधुनिक पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहणका केही प्रक्रियागत ढिलाइ भए पनि हालसम्म ७१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको र आउँदो हिउँदसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मुग्लिङ-पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का अनुसार ३१८ मिटर लम्बाइको यो पुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । यो पुल नेपालमा निर्माण भएको पहिलो चार-लेनको ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज’ हो, जसले यात्रालाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि सुन्दर देखिनेछ । आयोजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले यो पुल ‘डिजाइन-बिल्ड’ अवधारणामा निर्माण भइरहेको हो, जसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीकै रहेको जानकारी दिए । ‘यो पुल नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो,’ भण्डारीले भने, ‘यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाएको छ ।’ पुलको कुल ६ स्प्यानमध्ये बीचका दुई स्प्यान काठमाडौंको बिजुलीबजारस्थित पुलजस्तै ‘नेटवर्क आर्च’ डिजाइनमा छन्, भने बाँकी चार स्प्यान आरसीसी बक्स गर्डर प्रकृतिका हुन् । आयोजनाको सुरुमा डिजाइन स्वीकृत हुन १३ महिना लागेको थियो, जसले गर्दा निर्माण तालिका केही पछि धकेलिएको थियो । यस बाहेक, पुलको दुवैतर्फ जग्गा अधिग्रहण र संरचना हटाउने काम मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको प्रमुख भण्डारीले बताए । आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार, पोखरा तर्फको पुलको पहुँचमार्गका लागि आठ वटा घरजग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै, दमौलीतर्फ सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरबाटै राजमार्ग जाने भएकाले उक्त कार्यालयका भवनहरू हटाएर नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘यी सबै प्रक्रियागत कामहरू समाधानको चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘मनसुन सकिनेबित्तिकै बीचको स्प्यानको काम ३-४ महिनाभित्र सकिनेछ र आउँदो मंसिर-पुससम्ममा पुल सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ निर्माण कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ साझेदार जेडीआईसी जेभीका तर्फबाट साइट म्यानेजर दिनेश कुमार श्रेष्ठले पनि डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले सुरुमा केही समस्या भए पनि अहिले कामले गति लिएको बताए । उनका अनुसार पुलको कुल लम्बाइ र पहुँचमार्गसहित ८४५ मिटर सडकखण्ड निर्माण गर्नुपर्नेछ । ‘जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान हुनासाथ हामीलाई ६ देखि ९ महिनाको कार्यअवधि चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी अर्को आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ विशेषगरी पुल निर्माणका लागि आवश्यक उच्च गुणस्तरको निर्माण सामग्री (एम-५० ग्रेडको कङ्क्रिट) का लागि मादी नदीको स्रोत अपर्याप्त भएपछि सेती नदीबाट समेत सामग्री ल्याएर प्रयोग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको मादी पुल दुई लेनको छ । यसको लम्बाइ ३७० मिटर छ । कुल ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य २०७८ वैशाखदेखि सुरु गरिएको थियो । २०२२ सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको यो पुलको निर्माण अवधि २०२५ सेप्टेम्बरसम्म भए पनि आयोजनाले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गर्ने विश्वास लिएको छ । यो पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुग्लिङ-पोखरा राजमार्गको यात्रा थप सहज, छिटो र सुरक्षित हुनेछ ।
