लाभांश पारित गर्न सानिमा जिआईसीले डाक्यो आठौं साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले आठौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको वैशाख १० गते बसेको बैठकले जेठ ६ गते नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको खर्च, सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको चुक्ता पूँजीको १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर बमोजिम हुन आउने ३६ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर समावेश गरि यस साधारण सभाबाट पारित हुने बोनस सेयर जारी गरे पश्चात हुने चुक्ता पुँजीमा हकप्रद सेयर सहितको विवरण पुनरावलोकन गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको गत आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र चालु आव २०८२÷८३ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा दिन सकेनन्
काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भने पनि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेको प्यान अब स्थानीय तहबाट पाउन लिन सकिने भने पनि यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले ती सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेका बताए । 'चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चााडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने छ', उनले भने । चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले बताए । स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउनसके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सकिने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने सकिने छ । व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा करोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने कार्य हुने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थानीय निकायबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न लागिएको सन्दर्भमा सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले समग्र बीमा क्षेत्रको जोखिम पहिचान न्यूनीकरण गर्नका लागि बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अझ बढी व्यवस्थित, व्यावसायिक र परिस्कृत गर्नु आवश्यक भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका परिमार्जन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू र विद्यमान कमी कमजोरीलाई हटाउन गर्नुपर्ने कार्य लगायत समग्र विषयमा राय सुझावहरू दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक गोकुलराज दाहालले प्राधिकरणले परिमार्जन गर्न लागेको बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमकको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदामा भएका रिस्क रेटिङ, ब्रान्च अडिट कभरेज, स्याम्पल साइज, इन्टर्नल अडिट फङ्सन र इन्टर्नल अडिट रिपोटिङ रिक्वाइयरमेन्टका सम्बन्धमा राय सुझावहरू दिएका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझावहरूलाई समेत समेटेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी र निर्देशक शाम्भ राज लामिछाने उपस्थित थिए । यसैगरी, कार्यक्रममा बीमकका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
