विदेशी कालिगडले लैजान्छन् वार्षिक १८ अर्ब, सुनचाँदी व्यवसायमा मात्रै १ लाख विदेशी कालिगढ
काठमाडौं २३, मंसिर । सुनका गहना बनाउने विदेशी कालिगडले मात्र वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेका छन् । नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मुलुकमा ८० प्रतिशत कालिगड विदेशी रहेको र तीमध्ये अधिकांश भारतीय र बंगलादेशी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । “सुनचाँदी व्यवसायमा मुलुकभर डेढ लाख कालिगड छन्, तीमध्ये विदेशीको संख्या मात्रै १ लाख छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार भन्छन्, “१ लाख विदेशी कालिगडले सुनचाँदीको काम गरेर मात्र वर्षको १८ अर्बभन्दा बढी कमाउँछन्, यो पैसा विदेशी रहेको छ ।” स्थानीयस्तरमा कालीगढ उत्पादन गर्न नसक्दा बर्सेनि यति ठूलो रकम बाहिरिइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालले सुनचाँदीका गहना बनाउने जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान नदिँदा र व्यवसायीहरूले यसको समाधानका लागि ठोस पहल नगर्दा बर्सेनि यति ठूलो रकम विदेशी कामदारका लागि बाहिरिने गरेको हो । भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुनचाँदी र हिरा आयात हुनेगर्छ । यो तथ्यांकले सुन आयात र बनाउनकै लागि मात्र बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बाहिरिने देखिएको छ । महासंघका अनुसार, सुनचाँदीमा काम गर्ने कालिगड र यसमा सहयोग गर्नेको मासिक तलब ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ छ । राम्रो काम गर्न जान्नेलाई आकर्षक तलब भए पनि स्वदेशी जनशक्तिको अभाव देखिएको र विदेशबाट ल्याउनुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । महासंघका अनुसार, विशेष गरी भारत र बंगलादेशका कालिगड नेपालमा कार्यरत छन् । कालिगडका लागि १८ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिए पनि सरकारले स्वदेशमै कालिगड उत्पादनका लागि खासै चासो दिएको छैन । महासंघ अध्यक्ष सुनार सरकारले तालिमको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशमै भएको जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने बताउँछन् । “रोजगारीकै लागि नेपालीहरू खाडीमुलुकमा गएर ५० डिग्रीको तापक्रममा श्रम गरिरहेका छन्,” उनले भने, “सुनचाँदी व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेको छ ।” पछिल्लो समय नेपाली कला, संस्कृति र परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ उन्मुख भएकाले पनि विदेशी जनशक्तिको माग धेरै हुने गरेको छ । दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली रोजगारीका लागि विदेशी गइरहेको बेला सरकारले भने स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनका लागि ध्यान दिन सकेको छैन । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपालमा पहिलो पटक इन्टरेनट मार्फत फन्ड ट्रान्सफर, एनआईसी एसियाको अन्तर बैंक फण्ड ट्रान्सफर सञ्चालनमा
काठमाडौं, २२ मंसिर । एनआइसी एसियाले अन्तर बैंंक फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले नेपाल क्लियरीङ हाउससँगको सहकार्यमा इन्टरनेट बैंकिङ सेवामार्फत सो सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले इन्टरनेटमार्फत सोझै फण्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सेवा ल्याउने नेपालकै पहिलो बैंक भएको दावी गरेको छ । सो सेवा सञ्चालनमा आएपछि बैंकका ग्राहकहरुले सजिलैसँग ६० भन्दा बढी बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा रहेका खाताहरुमा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुलाई अधिकतम सेवा एबम् सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले दावी गरेको छ ।
सरकारी जमानीमा साना उद्योगलाई कर्जा, वातावरण भए लगानी गर्न बैंकर्स तयार
काठमाडौं २२, मंसिर । बेरोजगारी अन्त्यका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानीको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत तोक्ने र यसको ग्यारेन्टी आफैं लिने सरकारको तयारी छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जा असुल नभएमा निश्चित प्रतिशतसम्म आफैं बेहोर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “अन्य क्षेत्रको तुलनामा साना तथा मझौला खालका उद्योगमा प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोगको जोखिम निकै कम हुन्छ,” मन्त्री जोशी भन्छन्, “त्यसैले सम्भावित ‘डिफल्ट’लाई निश्चित प्रतिशतसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्ने गरी बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गराउने तयारी भएको छ ।” बैंकहरूको लगानीका लागि साना तथा मझौला उद्योग आफैंमा ठूलो र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री जोशीका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा बैंकहरूलाई न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्यका साथ वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई लगानीको सीमा तोक्न लागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता तालिम दिने र सोही क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्ना लगानी विस्तार गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूले कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बनाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
