एसियन लाइफले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, ५० प्रतिशत हकप्रद पनि
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कम्पनीले बोनस सेयर जारी गरेपछि हुने चुक्ता पूँजीको २ बराबर एक अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यी दुबै निर्णयलाई बीमा समितिको अनुमति लिएर आगामी साधारण सभामा पेश गरिनेछ । साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश र हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारी ढुकुटीमा तीन खर्ब, सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई सिटामोलसम्म पुग्दैन
काठमाडौं । संस्थागत रुपमै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण चालू आर्थिक वर्षको अन्यसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा ३ अर्ब रुपैयाँ बचहन हुने देखिको छ । हालकै खर्चको प्रविधि कायम रहे सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात एक तीहाई रकम जम्मा हुन्छ । नागरिकले सिटामोल नपाएर मर्ने स्थिति भएको मुलुकमा यत्रो बजेट बचत हुनु भनेको लाजमर्दो विषय भएको राष्ट्यि योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसकेर पैसा ढुकुटीमा थन्किएको यो पहिलो वर्ष भने होइन्, गत आविमा पनि खर्च गर्न नसकेकोले ढुकुटीमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
बैंक रित्तिँदा विकास रोकियो, ठूला विकास निर्माणलाई पनि र्बैकको ऋण छैन
काठमाडौं ।अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले अहिलेको दैनिक एक हजार दुई सय टनबाट दुई हजार टन उत्पादन गर्नसक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछ तर बैंकमा नगद अभाव भएपछि दसैंसम्म क्षमता विस्तार गर्ने उद्योगको योजना अन्योलमा परेको छ । क्षमता विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको रकम दिए पनि अबचाहिँ केही समय पर्खन भन्न थालेको उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘निर्माणाधीन परियोजनामा साढे १ प्रतिशतले ब्याजदर बढिसकेको छु, मुरारका भन्छन्, ‘तैपनि समयमा ऋण पाइने निश्चित छैन । बैंकमा नगद अभावका साथै ब्याजदर बढाउँदा थुप्रै परियोजनाको निर्माणमा ढिला हुने खतरा बढेको छ । बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव ९क्रेडिट क्रन्च० का कारण प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम दिन नसक्दा परियोजना ढिला हुने भएको हो । बैंकले ऋण नदिँदा खर्बका ठूला परियोजनादेखि खानेपानीजस्ता सानातिना परियोजनासमेत प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासंघकाका अध्यक्षसमेत रहेका मुरारका बताउँछन् । हेभी इक्विप्मेन्टदेखि उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नसमेत बैंकसँग रकम नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा परियोजना लागत बढ्ने र त्यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने हुन्छ । यसले वस्तुको मूल्य बढ्छ । बैंकहरूले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने त परको कुरा निर्माणाधीन परियोजनाका लागिसमेत प्रतिबद्धताअनुरूप रकम दिन सकेका छैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि जाँदा नसक्ने जबाफ दिने बैंकले प्रतिबद्धता गरिसकेकालाई चाहिँ केही दिन पर्खनू भन्दै थुमथुम्याउने गरेका छन् । सम्झौताअनुुसार रकम नपाए पनि परियोजनाले बढ्दो ब्याजले भने तिर्नुपरेको छ । बैंकहरूले एकडेढ महिनायता दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाइसकेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
