नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीप्रति पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट, कसरी भित्रिएलान् २० लाख पर्यटक ?
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कामप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कार्यसमितिले एकलौटी र सुस्त गतिमा तयारी गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अभियानमा रहेको सरकार र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० राष्ट्रिय कार्यक्रम समितीको टिप्पणी गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले यो कार्यशैली र कामको गतिले २० लाख पर्यटक भित्र्यान असम्भव भएको बताएका हुन् । सरकारले गत वर्ष चैत २९ गते पोखराबाट निकै तामझामका शुरुवात गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को गति शुस्त भएको र निजी पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि कुनै समन्वय नै नगरी काम गरिरहेको टिप्पणी गरिएको हो । नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्का अध्यक्ष सिएन पाण्डेले नेपाल भ्रमण वर्षको काम मन्दगतिमा भइरहेको बताए । ‘भ्रमण वर्षको तयारी सोचे र लक्ष्य लिए जसरी भएको छैन,’ उनले भने ‘सरकारी पक्ष त्यति डटेर लागेको देखिदैन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारी पक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । यो गतिले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन ।’ भ्रमण वर्षका लागि हुनेपर्ने तयारी, निजी पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरुसँगको सहकार्य र पूर्वाधार विकासलगायतका कारणले समितिले उल्लेखनिय भूमिका खेल्न नसकेको बताइएको हो । सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटरस् नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी यम बहादुर खड्काले सरकारले गठन गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको समितिले निजी पर्यटन संस्थाहरुसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रुपमा अगाडी बढेको गुनासो गरे । खडकाले आगामी भ्रमण वर्ष राष्ट्रिय कार्यक्रम समितिका संयोजकको कार्यक्षेत्र फरक भएकोले उनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वर्तमान संयोजक उद्योग व्यवसायी क्षेत्रको मान्छे पर्नु भयो, उहाँको पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव नभएका कारणले पनि तयारी प्रयाप्त गर्न नसकेको हुनसक्छ ।’ यसै विषयमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यसँग सम्पर्क नभएपछि हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीका बारेमा समितिकी सदस्य नन्दिनी थापासँग जानकारी लियौं । थापाले समिति अलि ढिला गठन र बजेट पनि ढिला विनियोजन भएका कारण काम सोचेजति तिव्र नभएको स्विकारिन् । थापाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटबाट चीनको एक ठूलो ट्राभल एडभाइजरी अनलाइन (सिट्रीप) र बेलायतको लोन्ली प्लानेटसँग पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता गरेको बताइन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले आफुहरुसँग त्यति समन्वय नगरेको भने पनि थापाले भने उनीहरुसँग पनि बेला बखत बसेर राम्ररी सुझाव सल्लाह लिई लक्षित पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ आफुहरू अगाडी बढेको बताइन् । ‘काम धमाधम हुँदैछ, उनले भनिन् ‘नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरूको कमीको कारणले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो भएपनि हामी लागि परेका छौं ।’ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कम भएको भन्दै अहिले पुनः ५० करोड माग गरेको उनले बताईन् । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षका लागि अघिल्लो र यस आर्थिक वर्षमा गरी २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यद्यपि वर्तमान भ्रमण वर्ष सचिवालयको कामप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयपनि असन्तुष्ट देखिएको छ । सन् २०१८ मा पनि करिब १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फन्डको सार्वजनिक निष्काशन साउन ८ गतेदेखि
काठमाडौ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले ‘एनआर्ईसी एशिया व्यालेन्सड् फण्ड’ को सार्वजनिक निष्काशन खुल्ला गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममासो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कम्पनीले १० करोड ६२ लाख ५० हजार कित्ता (इकाई) को निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । निष्काशन साउन ८ गतेदेखी खुल्ला हुनेछ । माग बमोजिम आवेदन प्राप्त भएमा निष्काशन साउन १२ गते बन्द हुनेछ । तर, माग अनुसार आवेदन नपरेमा निष्काशन तथा बिक्री भदौ ५ गतेसम्म कायम रहने छ । न्यूनतम १ हजार देखी साढे १७ करोड रुपैयाँसम्म आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एन आइ सी एशिया बैक म्युचुअल फण्ड अन्र्तगत संचालन हुने दोश्रो बन्दमुखी योजनाको प्रति कित्ता १० रुपैयाँका दरले १२ करोड ५० लाख कित्ताको १५ प्रतिशत ईकाइ कोष प्रवद्र्धकमा रहनेछ । एकाई कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड तथा योजना व्यवस्थापक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विषेश पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै एनआईसी एशिया क्यापिटल फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) रामेन्द्र रायमाझीले भने-‘हामी सूचना जारी गरेको छोटो समयमै इच्छुकहरु धेरै देखिनु भएको छ, यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रसम्म पर्नेछ ।’ उनले अहिलेको समय शुद्ध बचतका लागि मात्र नभएर लगानीको लागी समेत भएकोमा जोड दिए । साथै २, ३ बर्ष अगाडिको अर्थ बजार हालको बजारमा रहेको भिन्नतामा उनले जोड दिए ।
चर्को सेवा शुल्क नलिन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन, अग्रिम भुक्तानी लाग्ने छैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सेवाग्राहीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कलगायत अन्य धेरै शीर्षकमा बढी रकम लिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बैंकले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न केही दिन पहिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिएको भन्दै गभर्नरलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका ऋण दिँदा फरकफरक ग्राहकसँग छुट्टाछुट्टै शुल्क नलिन र त्यस्तो शुल्क ०.२५ प्रतिशत बढी लिन नपाइने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा दिने प्रशासनिक सेवा, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्क व्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटिएम तथा अन्य कार्ड प्रयोगबापत लिने, धितो मूल्याङ्कन र बीमालगायतका शुल्क सेवा प्रदायकले लिनेभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । विद्युतीय माध्ययमबाट हुने रु दुई लाखभन्दा कम रकमको ‘चेक क्लियरिङ’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् । ‘ग्राहकले कर्जाका लागि निवेदन दिएपश्चात् कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्’, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाउनेछन् । तर यस्तो शुल्क अग्रिमरुपमा भने लिन नपाइने बैंकले जनाएको छ । आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा कम उपयोग गरेको रकममा एक पटकका लागि मात्रै प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । रु ५० लाखसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको ऋण भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्नेछैन । सो सीमाभन्दा बढीको ऋणको हकमा ऋण लिँदाको बखत तोकिएको सर्त, ब्याजदर थप वा परिवर्तन भएको कारण अग्रिम रुपमा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, परियोजना कर्जाको हकमा ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित ब्याज दरलगायत अन्य सर्त ऋणीको सहमतिबिना बैंकले एकतर्फी रुपमा थप वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो व्यवस्थाका कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिम रुपमा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानीबापत पनि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको तोकिएको सीमाभित्रै प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा चालू आवको असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भूकम्पपीडितलाई घर तथा आवास निर्माणका लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज असुल गर्दा ब्याज अनुदान बाहेकको रकम मात्र सम्बन्धित ऋणीबाट लिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तो ऋणको किस्ता नियमित भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित ऋणीबाट असुल गरी अनुदानबापतको ब्याज रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेको सोधभर्ना माग गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । रासस
