सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गताका विषय पाठ्यक्रममा अझै समेटिएका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) र काठमाडौं विश्वविद्यालयल (केयू) का प्राध्यापकहरू पाठ्यक्रममा अपाङ्गताका विषय समेट्न नसकेको स्वीकार्छन् ।  उनीहरूका अनुसार पहिलाभन्दा केही कुरा समावेश गरिए पनि जति विषय समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ त्यति पाठ्यक्रममा राख्न सकिएको छैन ।  टीयूको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता प्रोफेसर भगवान अर्यालले आवश्यकता अनुसार विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताए ।  ‘समेट्दै नसमेटिएको होइन, केही कुराहरू कतिपय विषयमा समावेश गरिएका छन्, तर अहिले आवश्यकता जति देखिन्छ, त्यो अनुसारका कुरा समावेश गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।  ‘अपाङ्गताका कुरालाई हरेक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्रिविले अपाङ्गता र समावेशीका कुरालाई आवश्यकता आधारमा मात्र केही  विषयमा प्रसंगअनुसार समावेश गरेको छ, अब सच्याउनुपर्ने अवस्था देखियो,’ उनले थपे । केयूले केही वर्ष यतादेखि अपाङ्गताका कुरालाई समावेशी शिक्षामा जोड दिइरहेको जनाएको छ ।विश्वविद्यालयको इन्क्लुसिभ एजुकेसन कार्यक्रमका फोकल पर्सन जिलशेन शाह केयूले अपाङ्गताका कुरालाई शिक्षामा समावेश गर्न पाइला चालिरहेको बताउँछन् ।  ‘अन्य विषयमा अपाङ्गताका विषयलाई समावेश गर्न सकेको छैन, यसमा केयूले मिहिनेत गर्नैपर्छ । तर, केही वर्षयतादेखि इन्कुलभ एजुकेसनमार्फत विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा दिने काम हामीले गरिरहेका छौं, ’ उनले भने । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेशन, स्कुल अफ एजुकेशनका प्राध्यापक लीना गुरुङले  विश्वविद्यालयमा डिसाविलिटी रिसर्च सेन्टर  स्थापना गरिएको र इन्क्लुसिभ एजुकेशन सुरु गरेको बताइन् । उनका अनुसार यी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ । टीयूको नेपाली विभागका सहप्राध्यापक डा. रजनी ढकालले साहित्यका माध्यमबाट केही अपाङ्गताका कुराहरू आएपनि निकै कम आइरहेको बताइन् । साहित्यका माध्यमबाट यस्ता विषय बुझाउन अझ सहज हुने उनको बुझाइ छ ।  त्रिविको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम परिमाजर्नको क्रममा रहेकाले यस्ता लेख रचना केही भए उपलब्ध गराउने उनले बताइन् । ‘धेरैजसो विश्वविद्यालयको संरचनाकै कारण पनि तत्काल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका कुरालाई समावेश गर्न सकिने अवस्था छैन । त्रिविले निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । अपाङ्गताका विषयहरूलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा राखिनुपर्छ भन्ने छलफल पहिले हुँदैन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।  पाठ्यक्रममा समावेश हुनुमात्र ठूलो कुरा नभइ पहिले सोच बदल्न आवश्यक रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । कुनै समय शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवारले बोझ ठान्ने प्रवृत्ति थियो । तर अहिले परिवेश फेरिएको छ ।  अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफै सक्षम हुन थालेका छन् । काठमाडौंकी अन्जना श्रेष्ठले शारीरिक अशक्ततासँगै शिक्षा हासिल गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । सानो कद त्यसैमा बांगिएका खुट्टा उनलाई स्कुलदेखि ब्याचलर्स र मास्टर्स पढ्दासम्म चुनौती भयो ।  उनी भन्छिन्, ‘मैले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा पढ्दा गर्नुपरेको संघर्षमात्र लेख्ने हो भने पनि किताब नै बन्छ तर म अहिले जहाँ पुगेको छु, जुन माया सम्मान पाएको छु यो सब शिक्षाकै कारण पाएकी हुँ ।’ आफू कलेज जाँदा कसैले घृणापूर्वक हेरेको र कसैले आफ्ना छोराछोरी पनि कलेज पढाउन थालेको उनी बताउँछिन् । श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने नजर बदलिए पनि अझै धेरै सुधारको आवश्यक रहेको बताउँछिन् । साथै उनी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो पनि गरिन् । उनी पाठ्यक्रममा राखेका विषयवस्तुको पनि सिकाउने तरिका नभएको बताउँछिन् । ‘यदि यही अवस्था अझै रहने हो भने झमक घिमिरेले जसरी पढाइका लागि मिहिनेत गर्नुभयो त्यो संघर्ष अब सबैले गर्न सक्दैनन्, यो दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ, ’ उनी भन्छिन् । अभिभावकको गुनासो अपाङ्गता सन्तान भएका अभिभावकले नेपालका भौतिक संरचना र बाटोघाटो अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुरक्षित अवस्था नरहेको बताएका छन् ।  ‘एकातिर उहाँहरूका कुरा शिक्षामा समावेश गरिएको छैन, अर्कोतिर भएका संरचनाहरू पनि अपाङ्गमैत्री छैनन्, यस्तो अवस्थामा हामीले छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? सरकारले अब यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ अभिभावक राजु बस्नेतले भने ।  उनी यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् ।  बस्नेत अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरिने शब्दमा समेत खेद प्रकट गर्दछन् । अर्का अभिभावकले अपाङ्गता भएका व्यक्तका विषयमा गरिएका अनुसन्धान तथा लेख रचना सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पढ्न सक्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।  ‘अपाङ्गताका विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा थाहा पाइन्छ । अब ती हाम्रो पहुँचमा आउन सक्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ उनले भने । अर्का अभिभावकले शिक्षाले नै समाजलाई चेतना दिने भएकाले अपाङ्गताको विषय शिक्षामा आउनु अनिवार्य भएको बताउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षाको सुरुवात फरक लिपी र भाषाबाट गर्नुपर्ने  आवश्यकता रहेको कतिपयको भनाइ छ । आँखाले देखेर पढ्न सक्नेले भौतिक संरचना राम्रो बनाइदियो भने धेरै कुरा सहज हुन्छ । तर फरक लिपि र भाषा चाहिनेहरूका लागि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अबका अनुसन्धान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । केही अभिभावकले स्कुल गएका बालबालिकाको शिक्षा, उनीहरूलाई सपाङ्ग भएका विद्यार्थी र शिक्षकले गरिने व्यवहारको पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । फेरिँदै समाजको नजरिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा रिसर्चरको रूपमा काम गरिरहेकी समाजशास्त्री नीति अर्याल पहिलेभन्दा अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरिने नजर, गरिने व्यवहार फरक हुनुका साथै उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन लागेको बताँछिन् ।  ‘विगतको समयमा अपाङ्गतालाई हेर्दा साधारण रूपमा शरीरको कुन पार्टले काम गर्दैन भन्ने हिसाबले मात्र हेरिन्थ्यो तर अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको आन्दोलनसँगै हेर्ने नजरिया धेरै फेरिएको छ,’ उनले भनिन् । अर्यालका अनुसार समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक संरचनालाई मात्र हेर्नु समस्या नभई  समाजमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, कम्युनिकेशन लगायतका विषयमा नहेरिनु समस्या हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति भित्र पनि जातियता, भेगिय, महिला लगायतका विषयमा पनि विभेद अहिले पनि छ ।  उनले सामाजिक, शारीरिक, इन्ट्यूस्नल पोलिसी र कम्युनकेशन बेरिअर बीचको परिचयले नै  अपाङ्गताको अनुभवलाई निर्धारित गरेको बताइन् ।  ‘सामाजिक र शैक्षिक मोभमेन्टको सम्बन्ध गाढा हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्र आफै पनि सामाजिक कार्यक्रमबिना बस्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई समेटेर अध्ययन हुन थालेका छन्, तर कतिपय विश्वविद्यालयमा बनिसकेका पाठ्यक्रमलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्ने, नयाँ खालको अनुन्धानको क्षेत्र पनि हुन थालेको छ ।’ अर्यालका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रभित्र सन् १९८० देखि यस विषयमा छलफल हुन थालेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि डिसाबिलिटी स्टडिज अहिलेपनि विश्वको निकै कम विश्वविद्यालयमा छ ।   समाजशास्त्र, इतिहास, ल लगायतका विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति रहेको पाइन्छ ।  आजभोलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षित हुन थालेपछि आफैले पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थालेका छन् ।  यसले पनि यो मुद्दा आजको मुख्य बनेको छ । लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने भनेको पहिले मेडिकल क्षेत्रबाट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले समाजले नै यस्ता व्यक्तिलाइ पढ्ने गरेको  छ  ।  नेपालमा सन् १९९० पछि यो क्षेत्रमा अझै खुलेर बहस हुन थालेको हो ।  यूएनसीआरपीडी आइसकेपछि सहज भएको अर्याल बताउँछिन् । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि च्यारिटी वल फेयर बेस्ट मोडलबाट राइट बेस्ट मोडलतिर गएको छा । बृहत शान्ति सम्भौतापछि अझ यो विषयमा बढी काम भएको अर्यालको भनाइ छ ।  अहिले कुनै न कुनै हिसाबले पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राखिएको पाइन्छ । डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनबाट सुरु भएपनि अहिले इन्क्लुसिभ एजुकेशनबाट अपाङ्गताका बारेमा जान्ने, बुझ्ने पढाइ हुने भइरहेको छ ।  अर्यालका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाटै यसमा लगानी भएको छ । नेपालमा त्यो पनि अझ हुन सकेको छैन । उनी यसको पछाडि उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाली अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि निकै असहज हुने गरेको बताउँछिन् । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औं दीक्षान्त समारोहमा बिहीबार (आज) १६ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति सुशीला कार्कीलगायतले उनीहरूलाई दीक्षित भएको घोषणा गरे । विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहसमेत गरी  ८९ हजार १०१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।    दशरथ रङ्शालामा जारी समारोहमा विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो पटक आज नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित छिन् । कार्यक्रममा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलगायतको पनि उपस्थिति छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्यालले विश्वविद्यालय क्रमिक रूपमा सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको बताउँदै दीक्षित विद्यार्थीलाई बधाई दिए ।

काठमाडौं । विद्यालय तहमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका विद्यालय नर्स आफैँ समस्यामा रहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले बुधबार आयोजना गरेको ‘एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम’ समीक्षा कार्यक्रममा स्वयं विद्यालय नर्सहरूले नै आफूहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । दरबन्दी बिना करारमा काम गर्नुपरेको, पर्याप्त तलब सुविधा नरहेको, उचित वातावरणमा कम गर्न नपाएको, एकै जना नर्सले एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको, विद्यालय प्रशासनबाट असहयोग हुने गरेको लगायत समस्या कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका थिए । ललितपुर महानगरपालिका-२५ भैँसेपाटीस्थित आदर्शशौल माध्यमिक विद्यालयका नर्स सरस्वती शाक्यले काम गर्ने सकारात्मक वातावरण नहुँदा किशोर किशोरीको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा कठिनाइ रहेको बताइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समन्वयको अभाव रहेको भन्दै विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय सुनाकोठीमा नर्स अनु तिमल्सिनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको कार्यक्रममा आफू सहभागी भएर काम गर्दा विविध समस्या भोग्नुपरेको सुनाइन् ।  ‘काम गर्ने दौरानमा विभिन्न व्यवधान ब्यहोर्नु परेको छ । विद्यालयमा उचित कार्यस्थल, विद्यार्थीलाई प्राथमिक उपचार गर्ने व्यवस्थित कक्ष र बालमैत्री शौचालय छैन । यस्तै, हरेक ६/६ महिनामा करारको नवीकरण गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।  बागमती गाउँपालिका-७ गिम्दीको कटुवास्थित जनक माविका नर्स धना विष्टले अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाबारे थप सचेत र जागरुक बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्तै, विद्यार्थीलाई दिइने खाजा खर्च हरेक ३/३ महिनामा उपलब्ध गराइँदा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र विद्यालयप्रतिको आकर्षणमा अझै सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । बागमती गाउँपालिका-५ इकुडोलस्थित शारदा शिक्षा सदन माझखण्डमा कार्यरत नर्स यशोदा कुशवाह, महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालयका सजना महर्जन, ललितपुरको नखिपोटस्थित महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय नर्स मनकामना खरेल लगायतले विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुकूल हुने गरी ‘सेक्सन’ छुट्याउन, पर्याप्त खेल मैदानको व्यवस्थाका साथै विद्यार्थीको सङ्ख्याअनुसार नर्सको व्यवस्था नहुँदा समस्या रहेको बताइन् ।  जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले निर्णय गर्ने ठाउँमा विषयविज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । उनले विद्यालय नर्सको सेवा सुविधाका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  ‘बागमती प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रममा यस वर्ष ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ । १३ जिल्लाका ८४८ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भएको छ,’ डा गेलालले भने, ‘विद्यालय नर्सका कारण धेरैको ज्यान बचेको छ, विद्यार्थीको अध्ययनमा सहज भएको छ, तर उहाँहरू आफैँ समस्यामा रहेको सुन्यौँ । अब कार्यविधि र निर्देशिकामा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै नर्सका समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन लाग्नुपर्छ ।’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत दीपा पाण्डेले ललितपुरका ५४ विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भएको र हाल ४५ जना नर्स कार्यरत रहेको जानकारी गराए ।  महालक्ष्मी नगरपालिकाका शिक्षा निर्देशक चिरञ्जीवी पौडेलले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि विद्यालय नर्सले गरेको काम अत्यन्तै सकारात्मक रहेको बताए ।  महाकाल गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भरतबहादुर खड्काले विद्यालय नर्सको कार्यविधिमा रहेका समस्या समाधान गर्दै विद्यालय नर्सले अरु स्थायी र अस्थायी कर्मचारी सरह सेवा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेमकुमार पुरीले विद्यालय नर्सका समस्या समाधान गर्न विद्यालय व्यवस्था समिति, प्रधानाध्यापक र विद्यालय प्रशासनसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० वटा विद्यालयबाट ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएका निष्कर्षसहित आव २०८१/८२ मा प्रदेशका ८४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।