सिट र शुल्कमा फ्याकल्टी बोर्डको हस्तक्षेप गर्ने नियम, सीमित पदाधीकारीको स्वार्थप्रेरित भएको आरोप
फाइल तस्बिर काठमाडौं २०, पुस । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मेडिकललगायतक कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तनको तयारी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण विषय कार्यकारी परिषदमै पठाउनुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो। त्रिविको यो कदमलाई सभाका सदस्यले नै फ्याकल्टी बोर्डको अधिकारमाथि हस्तक्षेप र स्वार्थप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
अमेरिकामा नेपाल विद्यार्थीलाई सहुलियत, डेढ वर्षसम्म काम गर्न अनुमति
फाइल तस्बिर काठमाडौं १६, पुस । अमेरिकी सरकारले यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई पुनः एकपटक विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। अमेरिकी अध्यागमन हेर्ने उच्च निकाय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरीटीले नेपाली विद्यार्थीलाई आगामी डेढ वर्षका लागि काम गर्न अमुमति पत्र वर्क परमिट दिने भएको छ। यसअघिको सुविधा हालै सकिएका कारण पुनः अवधि लम्ब्याइएको हो। अमेरिकी सरकारले यो सुविधा भूकम्पका प्रदान गर्दै आएको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउन ध्यानाकर्षण, शिक्षाक्षेत्र सुधार गर्न अख्तियारको चुनौति
काठमाडौं ६, पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्साशास्त्र शिक्षातर्फको एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित अख्तियारका सबै आयुक्तको उपस्थितिमा मङ्गलबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूसँग भएको सामूहिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो। त्यस क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले अख्तियारबाट गराइएको ध्यानाकर्षणका विषयमा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले मङ्गलबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायले भूमिका खेल्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई कानुनप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, कार्यक्रम अवधि र शुल्कका सम्बन्धमा अन्तरविश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानमा एकरूपता हुने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै त्यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि नियामक निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारीसमेत बनाई नेतृत्वदायी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन संस्थागत रूपमै प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा आआफ्नो क्षेत्रबाट आफूलाई प्राप्त कार्यादेश एवं जिम्मेवारीबमोजिम कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। छलफलमा आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा। सावित्री थापा गुरुङ उपस्थित थिए। यस्तै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र सङ्कायका डिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार लगायतको उपस्थिति थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
