सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले अधिकतम ३ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने गरी विद्यालय शुल्कको सीमा तोकेको छ । विद्यालयले पनि शुल्कको शीर्षकसमेत खुलाउनुपर्ने छ । भर्ना, मासिक बार्षिक र वर्षभरी गरिने अन्य विविध कार्यक्रममा लाग्ने शुल्क मात्रै लिन पाइन्छ । त्यसका लागि विद्यालय बर्गीकरणसमेत गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार शुल्क अनुगमन समितिले ३ महिना अगाडि काठमाडौंका आधारभूत र माध्यामिक तहका विद्यालाईलाई ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारणको सीमा तोकेको थियो । आचार्यका अनुसार कक्ष १ देखि ५ सम्म घ वर्षेले १ हजार १८१, ग ले १ हजार ६७१, ख ले १ हजार ९६९ र क वर्गले बढीमा २ हजार ३६३ लिन पाउने छ । तर सरकारी निर्देशमै विद्यालय चलेका छैनन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं ।  वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले अभिभावक आफ्ना छोराछोरीका लागि राम्रो स्कुल खोज्न दौडधुपमा छन्। उनीहरूमध्ये धेरैका सन्तान कक्षा १ मा भर्ना गर्नुपर्ने उमेरका छन्। ‘छोरीलाई सेन्ट जेभियर्स वा सेन्ट मेरिजमध्ये एउटामा पढाउँ भनेर धाइरहेको छु,’ कक्षा १ का भर्ना गराउने तयारीमा रहेका राजधानीका एक अभिभावकले भने, दुईतिर जाँच दिन लगाएको छु। फेल भइन् भने कसरी सम्झाउने, बालमस्तिष्कमा कस्तो असर पर्ला ?’ नाम चलेका स्कुलले भर्खर पढाइ आरम्भ गर्न लागेका बालबालिका भर्ना गर्नुअघि समेत परीक्षा नै लिन थालेपछि अहिले उनीजस्ता धेरै अभिभावकको मनमा यस्तै डर छ। स्कुल जीवनको प्रवेशविन्दुमै बालबालिकालाई सयौं जनामाझ परीक्षा सामना गर्न लगाएर असफल देखाउनु मनोवैज्ञानिक मात्र नभई व्यावहारिक हिसाबले समेत उचित नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। ‘भन्ने बेला बालबालिका माटोजस्तै हुन्, शिक्षाले आकार दिने हो भन्छन्,’ ती अभिभावकले भने, ‘जाँच लिएरै भर्ना गर्ने भनेपछि कैयन् सातादेखि नानीहरूलाई यी स्कुलका लागि जाँचको पूर्वतयारी गराउनुपरेको छ। तैपनि पास हुने कि फेल कुनै निश्चित छैन।’ राजधानीका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजलगायत स्कुलमा भर्नाका लागि अभिभावक ‘सोर्सफोर्स’ खोज्दै पहुँचदार व्यक्तिहरूकहाँ धाइरहेका भेटिन्छन्। बूढानीलकण्ठ, रातो बंगला, जेम्स, लिटिल एन्जेल्सलगायत स्कुललाई ‘राम्रा’ विद्यार्थी छनोट गर्न भ्याइनभ्याई छ। सेन्ट जेभियर्सले कक्षा १ मा १ सय २० विद्यार्थी भर्ना लिने जनाएको छ, आवेदन भने झन्डै पाँच हजार परिसकेका छन्। त्यसैगरी सेन्ट मेरिजले १ सय ८० कोटामा विद्याथी भर्ना गर्छ। त्यसनिम्ति करिब ७ हजार जनाले फाराम भरेका छन्। यी दुई विद्यालयले फारमबापत प्रतिविद्यार्थी १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन्। यसैगरी नाम चलेका अन्य विद्यालयले कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश परीक्षाशुल्क लिन्छन्। सीमित विद्यार्थी कोटाका निम्ति सयौं अभिभावकबाट प्रवेश परीक्षा शुल्क लिएर विद्यालयले कमाउने मौका छोप्ने गरेका छन्। पहिलो चरणमा प्रवेश परीक्षा दिलाइन्छ। ज–जसले प्रवेश परीक्षा पास गर्छन्, उनीहरूका अभिभावकसहित अन्तर्वार्तामा बोलाउने गरिन्छ। ‘छोराले लिखित परीक्षा पास गरेकाले अन्तर्वार्ताका लागि हामी दम्पतीलाई नै बोलाएको छ,’ छोरालाई एक निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न चाहेका अभिभावकले भने, ‘खोइ यो कस्तो खालको चलन हो। तैपनि छोरालाई भर्ना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।’ अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १ मा लिइने प्रवेशपरीक्षा अवैज्ञानिक रहेको बताउँछन्। ‘कक्षा १ मा भर्ना गर्ने नाममा कलिला बालबालकाको परीक्षा लिने अनि फेल गराउने नीति अवैज्ञानिक छ,’ संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिकाको बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कक्षा १ प्रवेश गर्ने बेलामै फेल भइस् भनेर बालमनोविज्ञानमा खराब असर पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालय, विभागका अधिकारीलाई पटक–पटक भन्दैआएका छौं।’ निर्देशिकाअनुसार साना बालबालिकाको विद्यालय घरबाट १० किमि र ठूलालाई १५ किमिभन्दा टाढा हुनु हुँदैन। तर, कुनै विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले यसलाई वास्ता गरेका छैनन्। शिक्षाविद् विष्णु कार्की निजी विद्यालयमा हुने प्रवेश परीक्षा निस्शुल्क हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन्। ‘प्रवेश परीक्षाको नाममा महँगो शुल्क असुलेर व्यापारीकरण बढेको छ,’ उनले भने, ‘ठूला कक्षामा प्रवेश परीक्षा रोक्न मिल्दैन तर एक कक्षामै परीक्षा लिएर फेल गराउँदा बालमनोविज्ञानमा असर पर्छ।’ ठूला र महँगा विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका निम्ति पहुँच विस्तार हुन नसकेको जनाउँदै कार्कीले विद्यालय भर्ना हुन पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएकाले उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर नपुर्‍याउन स्वयं अभिभावक सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे। अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा ग्रेडिङ प्रणाली उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘तर, हाम्रो मुलुकमा रेटिङ गरेर भर्ना लिइन्छ जुन बेठिक हो,’ उनले भने, ‘स्कुलहरू ग्रेडिङ गरिनुपर्छ। जोनिङ गरिनुपर्छ। त्यो भएको छैन। अभिभावकले पनि आफ्नो आर्थिक हैसियत, क्षमतासमेत मूल्यांकन गरी उपयुक्त र नजिक पर्ने ठाउँमा पढाउन सके परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं – उपत्यकाका विभिन्न प्रहरी युनिटका १० डिएसपीसहित ४८० सुरक्षाकर्मीको घेरामा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) को स्ववियु चुनाव सम्पन्न भएको छ । मंगलबार दिनभर नेपाल प्रहरीका नौ डिएसपीसहित ३५० र सशस्त्रका एक डिएसपीसहित एक सय ३० गरी ४८० प्रहरी सुरक्षाका लागि खटिएका थिए । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख (एसएसपी) छविलाल जोशीका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न युनिटबाट ३५० नेपाल प्रहरी खटिएका थिए । एसएसपी जोशी आफैं पनि क्याम्पसको सुरक्षामा खटिएका थिए । परिसरका डिएसपी वसन्त रजौरेको अप्रेसन कमान्डमा ठूलो सुरक्षा घेरामा स्ववियु चुनाव सम्पन्न भएको थियो । बुथको सुरक्षादेखि विभिन्न तहमा गरी पद्मोदय मोडसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । यी हुन् चुनावमा खटिने डिएसपी स् आरआरको चुनावमा सुरक्षाका लागि महानगरिय प्रहरी परिसरका अप्रेसन कमान्डर बसन्त रजौरे, सिंहदरबार वृत्तका मनोहार भट्ट, महाराजगन्ज वृत्तका गोविन्द पुरी, गौशाला वृत्तका नवराज कार्की, थानकोट वृत्तका कृष्ण पंगेनी, नगर प्रहरी इन्चार्ज रमेश थापा, बानेश्वर वृत्तका नारायण चिमोरिया, लैनचौर वृत्तका सोमन्द्रसिंह राठौर, बालाजु वृत्तका सन्तोष तामाङ फिल्डमा खटिएका थिए । बालाजुका डिएसपी तामाङको विद्यार्थीसँगको झडपमा औंलामा चोट लागेपछि उनको ठाउँमा महाराजगन्जका डिएसपी पुरी खटिएका थिए। त्यसैगरी, सशस्त्रका डिएसपी रविचन्द्र बज्राचार्य दिनभर चुनावमा खटिएका थिए । बेलुकीको मतगणनामा वौद्ध वृत्तका डिएसपी विपिन रेग्मी र स्वयम्भू वृत्तका डिएसपी कोमल शाहसमेत खटिएका थिए । ३५८१ मतदातामा १२७८ मत खस्यो स् निर्वाचनमा एक हजार दुई सय ७६ मत खसेको छ । साँझ ५ बजेसम्मको मतदानको समयभित्र तीन हजार ५ सय ८१ मतदातामध्ये एक हजार दुई सय ७६ मात्र मत खसेको हो । निर्वाचन कमिटी प्रमुख प्रा। हरिप्रसाद पराजुलीले मत कम खस्नुमा धेरै कारण रहेको बताए । उनले सबै विद्यार्थी संगठनको सक्रिय सहभागिता नरहनु, बिहानको समयमा क्याम्पस बाहिर तनावको स्थितिलगायतका कारण कम मत खसेको बताए । चुनावमा पाँचवटा विद्यार्थी संगठन सहभागी भएका थिए । चारवटा संगठन एकल र एउटा संयुक्त प्यानल चुनावमा रहेको थियो । केही संगठनले चुनावमा भाग नलिने बताएका थिए। २३ फागुनमा चुनाव गर्ने तयारी भए पनि स्थानीय तहको चुनावको घोषणा भएकाले आचारसंहिता लाग्ने भन्दै रोकिएको चुनाव सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मंगलबार सम्पन्न भएको हो । आरआर क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका तर्फबाट अध्यक्षका प्रत्यासी तपेन्द्रबहादुर शाहीले निर्वाचनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शाहीको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले घोषित निर्वाचन रोक्नुपर्ने कुनैे ठोस कारण नरहेकोे आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निर्वाचन गर्न २ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत १८ फागुनमा त्रिविले तोकेको मितिमा स्ववियु निर्वाचन नभएपछि आरआर क्याम्पसले २३ फागुनमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको थियो । तर, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगाएको भन्दै स्ववियु निर्वाचन स्थगित भएको थियो । विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा मतदान गर्न सहभागी भए पनि प्रहरीको हस्तक्षेपले निर्वाचन स्थगित भएको थियो । आरआरमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै विजयी स् रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआरमा) मंगलबार सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनमा एमालेनिकट अनेरास्ववियुको प्यानल नै विजयी भएको छ । सभापतिमा विजयी तपेन्द्रबहादुर शाहीले ६९९ मत प्राप्त गरेका छन् । कुल एक हजार दुई सय ७८ मत खसेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।