सेवा : शिक्षा

काठमाडौं। संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले अब जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा विज्ञापन नं १ र २ लाईझैं विज्ञापन नम्बर ३ का शिक्षकहरुलाई पनि न्यूनतम अंक ल्याउँदा लिखित परीक्षामा नाम निस्कने वातावरण मिलाईदिन सरोकारवाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो आग्रह गरेको हो । समितिले धेरैभन्दा धेरै परीक्षार्थीको लिखित परीक्षामा नाम निकाल्ने अवसर प्रदान गर्नको लागि विज्ञापन नम्बर १ र २ मा बढी भएका दरवन्दीहरु विज्ञापन नम्बर ३ मा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको व्यवस्थापनमा समायोजन गर्नुपर्नेपनि माग गरेको छ । त्यस्तै समितिले आन्दोलन वा विविध कारणले आन्तरिक परीक्षाबाट बञ्चित भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पुनः परीक्षा दिन पाउने अवसर दिलाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ । समितिले यति गर्दागर् दैपनि यदि कोही साथीहरु विस्थापन हुने अवस्था देखिएमा अर्को विद्यालय, तह वा राहत कोटामा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने पनि माग अघि सारेको छ । त्यस्तै सुविधाको फारम भरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई दिईने भनिएको उपदान रकम औषधोपचारको खर्चसहित एकमुष्ट प्रदान गर्न अविलम्ब प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने पनि माग विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । आफूहरुले अघि सारेका मागहरु पूरा गर्न अविलम्ब प्रकृया अगाडि नबढाईएमा समितिले पुनः विगतका भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाँईले सबै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई बिना भेदभाव ४० अंक आउँदा उत्तिर्ण हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले भने,‘म यही कार्यक्रममार्फत राज्यलाई भन्न चाहन्छु, की सरकारले हाम्रा मागहरु संघीय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि सरकारले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरेन भने हामी बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’ समितिले यही असोज २१ गतेसम्म आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । यदि असोज २१ गतेसम्म पनि माग पूरा नगरे बाध्य भएर आफूहरु देशव्यापी रुपमा अस्थायी करार, राहत, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरु संयुक्त रुपमा माईतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्मको निषेधित क्षेत्रपनि तोड्ने समितिका अध्यक्ष चौलागाँईले बताए । समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा यही असोज १५ र १६ गते देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष चौलागाँईले राज्यले आफूहरुलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गरेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीले जीवनको ३० औं वर्ष हाम्रो उर्वर समय खर्च गरिसक्यौं । अहिले गलहत्याएर त्यतिकै अपमान गरेर रित्तो हात फर्काउन पाईँदैन् ।’ कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शंकर ढकाल, समितिका कानुनी सल्लाहकार सुर्य तिवारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका महासचिव महादेव भट्टलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन भने समितिका सचिव शिव अधिकारीले गरेका थिए । आफूहरुले २० औं वर्ष पढाउँदापनि अहिलेसम्म स्थायी नगरिएकोमा आक्रोश पोखेका थिए । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम आफूहरुलाई स्थायी गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नपनि पछि नपर्ने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले बाँच्नको लागिपनि अब आन्दोलन गर्नको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । उनीहरुले आफूहरुसँग अब कि त मर्नु र कि त स्थायी हुनुको विकल्प नभएकोपनि जिकिर गरे ।

काठमाडौं। अल्फा बिटाले आइतबार अल्फा बिटा नर्थ अमेरिकन एडुकेशन फेयर गर्ने भएको छ । उक्त मेलामा अमेरीका, क्यानडा तथा ग्रेनडाका १६ वटा विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुले सहभागिता जनाउँदै छन् । अल्फा बिटा कमप्लेक्सको चौथो तल्लामाआयोजनाहुनलागेको यस शैक्षिक मेलामाविद्यार्थी तथाअभिभावकहरुले शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसंग भेट गरी शुल्क, विषय तथा अध्ययनपछिका विकल्पका बारे पनि परामर्श लिन सक्नेछन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक ।  इ–भिलेजको नामले परिचित काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन देउपुर नगरपालिकामा कक्षा १ देखि ८ सम्म नै ऐच्छिक कृषि विषयको अध्यापन भइरहेको छ । साे नगरपालिकामा  स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत यस शैक्षिक सत्रदेखि कृषि शिक्षा लागू गरिएको छ । स्थानीय बालबालिकाले कक्षा ८ सम्म कृषि विषय लिएर पढ्दा आफ्नै गाउँठाउँमा पराम्परागत बाहेक व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सकिने कफी, अलैँची, कागती र अदुवा खेतीमा सघाउन सकून् भनेर स्थानीय पाठ्यक्रम कृषि शिक्षा लागू गरिएको हो । यसका लागि एक्सन एडले रु ५ लाख सहयोग गरेको थियो । एक्सन एडका नेपाल निर्देशक सुजिता शाक्यले भन्छन्-नेपालको सन्दर्भमा कृिष जनशक्ति उत्पादन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ तर इ–भिलेजले प्रस्ताव ग¥यो, हामीले सहयोग गर्ये ।” उनका अनुसार स्थानीय विद्यालयमा लागू गरिने १०० पूर्णाङ्कको सीपमूलक कृषि शिक्षाले इ–भिलेजमा ठूलै फड्को मार्नेछ । तत्कालीन सात गाविसलाई इ–भिलेज बनाउन शैक्षिक ग्रामीण विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालीम केन्द्र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय तथा शिक्षाविद्को सल्लाहमा आधारभूत तह (१–८) सम्म स्थानीय कृषि शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरेको हो । यससँगै आउँदो शैक्षिक सत्रमा कक्षा ९ हुँदै कक्षा १० सम्म कृषि पाठ्यक्रम लगिनेछ । केन्द्रले स्थानीय कृषि शिक्षाका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म शिक्षक निर्देशिकासमेत तयार पारिसकेको छ । पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि इ–भिलेजका ४८ वटा उच्च मावि, निमावि र प्राविमा लागू गरिएको हो । यसका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सम्झौता गरिएको थियो । इ–भिलेजमा सरकारीे पुस्तकमा केन्द्रित अध्यापन प्रणालीको बदला ‘इनोभशन’ र ‘क्रिएशन’मा जोड दिन खोजिएको केन्द्रका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । उनी भन्छन्– “सरकारी पाठ्यक्रम सीपमूलक भएन भन्ने ठानेर हाम्रै पाठ्यक्रम निर्माण गरी कृषि शिक्षा दिन लागेका हौँ ।” उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी कृषि विषय लिएर पढिरहेका छन् । कृषि विषयका लागि सहयोग नियोकले पहिलो चरण २७ वटा विद्यालयका २/२ जना शिक्षकलाई तालीम दिएको थियो । सरकारले विसं २०४० सालमा अनिवार्य कृषि शिक्षा हटाई ऐच्छिक विषय बनाएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबा सीपमूलक कृषि शिक्षा स्थानीय स्तरमा उपयोगी हुने बताउछन् । उनी भन्छन् “यो शिक्षा निकै चुनौतीपूर्ण छ नै तर, उपयोगी शिक्षा हो ।’ यसअघि इ–भिलेजको प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा, इ–लाइबे्ररीमा अन्तक्र्रियात्मक पढाइ, पशुपालन तथा कृषिको स्थानीय पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य चौकीमा इ–मेडिसिन लागू गरिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्रविधियुक्त गाउँ बनाउने अभियानअन्तर्गत मण्डन देउपुर नगर क्षेत्रका जैसिथोक, महादेवस्थान, चण्डेनी र ज्याम्दी, नयाँगाउँ, गैरीबिसौना र वालुवापाटी गाउँलाई ग्रीन भिलेज बनाउने अवधारणा ल्याइएको हो । यी गाविसलाई ‘इ–भिलेज’ नाम दिएर काभे्रपलाञ्चोकको उत्तरपूर्वी क्षेत्रलाई ५ वर्षअघि केन्द्रले इ–एजुकेशनको नामबाट ती गाउँमा एकैसाथ काम थालेको थियो । प्रविधि सञ्जालका रुपमा विकसित भएको यहाँका विद्यालयमा इ–एजुकेशनका लागि नपाका उच्च मावि, मावि, निमावि र प्रावि गरी ४८ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको छ । यी गाउँमा सूचना–प्रविधिसँगै हरियाली विकास गर्न संस्थाले ७०० रोपनी जमीनमा कफी खेती तथा १५० रोपनी जमिनमा इलाइची खेती गरेको छ । केन्द्राध्यक्ष सापकोटाले भने – “सबै गाविसका खाली जमीनमा यी खेती विस्तार गरी इ–भिलेजसँगै ग्रीन–भिलेज बनाइने योजना छ ।” उहाँका अनुसार यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकको सहयोगमा कृषकले सूचना–प्रविधिसँगै व्यावसायिक खेती गरी हरियाली गाउँमा रमाउँदै शिक्षण खर्च पनि जुटाउने उद्देश्यका साथ ग्रीन–भिलेज कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । यसअघि, मण्डनको डेडिथुम्का उच्च माविमा केन्द्र बनाई मण्डन देउपुर नपाका सात वटा माविलाई उपकेन्द्र बनाई इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गरिएको थियो । केन्द्रको इ–एजुकेशन, इ–मेडिसिन र इ–एग्रीकल्चर कार्यक्रम सञ्चालनमा वायरलेस प्रविधिज्ञ महावीर पुनले सहयोग गरेका थिए । ‘कनेक्टिभिटी’का लागि नगरकोट र चण्डेनी मण्डनस्थित उमा सहशिक्षालय माविमा टावर राखिएको छ । इ–मेडिसिनका लागि धुलिखेल अस्पतालले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीको समन्वयमा टेलिमेडिसिन तथा इ–एग्रीकल्चरका लागि सात वटै गाविसमा कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ । जिल्लाको सबै नपा तथा गाउँपालिकामा यस्तै सञ्जाल जोड्ने अभियानमा केन्द्र छ । मण्डन देउपुर नपाका सबै उच्च मावि र माविले कम्प्युटर विज्ञान र सूचना प्रविधिबारे शिक्षा दिइरहेका छन् । इन्टरनेटका लागि अन्य विद्यालयमा कम्प्युटर तथा प्रिन्टर, फोटोकपी र फ्याक्स मेसिन, इ–मेडिसिनका लागि सात वटै स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्यापटप व्यवस्था गरिएको छ । उमा सह–शिक्षालय उमाविका प्रधानाध्यापक शालिकराम श्रेष्ठ भन्छन् – “शिक्षकहरु कम्प्युटर ल्याबमा बसी पाठ्यक्रमबारे थप जानकारी लिनुहुन्छ । साथसाथै विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा पनि दिइँदै आइएको छ ।” यहाँका बासिन्दाले इ–बुलेटिनमार्फत विश्वको सूचना सजिलै पाउनाका साथै स्वास्थ्य र कृषि उत्पादन तथा बजारबारे समेत जानकारी लिनसक्ने गरी सम्पूर्ण विद्यालय तथा सात स्थानमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने योजना बनाइएको केन्द्रका अध्यक्ष सापकोटा बताए । हाल केन्द्र र उपकेन्द्रबाहेकका विद्यालयले भने लेखा तथा प्रशासनिक काम कम्प्युटरबाट गरिरहेका छन् । तेह्र वटा माविमा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले यी क्षेत्रका सबै विद्यालयमा डिजिटल यन्त्रबाट शिक्षकहरु हाजिर गर्छन् । रासस