वीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति फेर्ने स्वाथ्यमन्त्रीकाे तयारी, को को छन् दौडमा ?
काठमाण्डौ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफू अनुकुलका उपकुलपति राख्ने तयारी थालेका छन् । हालका उपकुलपतिको कार्यकाल करिब साढे ३ वर्ष बाँकी छँदै उनले हटाउने र नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न खोजिएको स्रोतले बतायो । प्रत्येक पटक भिसी नियुक्तिमा निकै ठूलो रकमको चलखेल हुने र आर्थिक लाभको उदेश्यले सरकारीले भीसी परिवर्तन गर्न लागेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरुप प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दिएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । त्यसपछि बी.पी. विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि छानबिन गर्न भन्दै नयाँ कमिटि गठन भएको थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामा २०७३ फागुन १७ गते प्रा.डा. राजकुमार रौनियार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त भएका हुन् । प्रतिष्ठानका पूर्व उपकूलपति प्रा.डा.बलभद्र दास र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठले सञ्चालक परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति नलिई लागत बढाई ४०० शैयाको मातृशिशु भवन निर्माणको ठेक्का र २०० शैयाको कार्डियोलोजी भवन तथा अंकोलोजी भवनहरुको निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यस संस्थाको आर्थिक मामिलामा विवाद हुँदै आएको छ । संचालक परिषद्को ४१ औं सभाले निर्णय नं. ६९३० मा सभामा उपस्थित सभासद्हरुले प्रतिष्ठानमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चाप एवं विशेषज्ञ सेवा दिन आवश्यक रहेकोले आ.व.२०७२/०७३ देखि निर्माण शुरु भएको भवनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय सुझाव दिएको थियो । संचालन परिषद्को ४० औं सभाबाट उक्त भवनहरुको बजेटको सुनिश्चितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट प्रतिवेदन पेश नभएको अवस्थामा आदिलाई मध्यनजर गरी एक छानबिन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त भवनहरुको निर्माणको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अख्तियारी दिईएको थियो । बी.पी. प्रतिष्ठान पूर्व भीसी बलभद्र प्रसाद दास र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न भीसी परिवर्तनको खेल भएको आरोप लागेको छ । २०७५ भदौ १७ गते प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम सहकुलपति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा डा. गुरुप्रसाद खनाल, सिनेटर, बी.पी. प्रतिष्ठानका रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
बागलुङका १६ विद्यार्थीलाई कर्मभूमि फाउण्डेसनद्वारा छात्रवृत्ति वितरण
बागलुङ। ढोरपाटनमा नगरपालिकामा रहेको कर्मभूमि फाउण्डेसनले १६ जना विद्यार्थीलाई शुक्रबार बिभिन्न विधामा छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। फाउण्डेसनले निसिखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ हर्पेमा रहेको अन्नपुर्ण आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। फाउन्डेसनले विभिन्न विधामा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोषाक तथा स्टेसनरी सामान वितरण गरेको कार्यक्रमका फाउण्डेसनका अध्यक्ष कमल भुषालले बताए। उक्त संस्थाले ढोरपाटन नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयको गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति वितरण गर्दाइ आईरहेको फाउण्डेसनका सदस्य सारदुल धिमिरेले जानकारी दिए। कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर बुढाको अध्यक्षता वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष इन्द्र बहादुर मल्लको प्रमूख आतिथ्यता र विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनु राम्जालीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विरुद्धको ६ षडयन्त्र, २ अर्बको सम्पत्ति हत्याउने अध्यक्षको प्रयास
२०५१ सालमा सामाजिक सेवाको भावले सातजना (दीपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, लम्वोदर कुमार न्यौपाने र सुर्य बहादुर के.सि.) मिलेर स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज २०७० साल मंसिर महिनासम्म घोषित गैर नाफा मुलक उद्देष्य अनुसारनै संचालित भयो । २०५१ सालमा चाँगुनारायण गाविसबाट १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार लिई कलेज चलेपछि संचालन बचतबाट चल(अचल सम्पति जोडेको थियो । २०६० भाद्र मा जिल्ला प्रशासन कार्यलय भक्तपुरमा संस्था दर्ता भई कानूनी रुपमा सामाजिक संस्था भएको कलेजको नाममा अहिले ३६ रोपनी जग्गा र १ लाख वर्गफिट भन्दा बढि भौतिक संरचना छ । अहिले कलेजको नाममा रू. २ अर्बको भौतिक सम्पति, २१० शिक्षक तथा कर्मचारी, २१०० विद्यार्थी, र ७००० पूर्व विद्यार्थीको भविष्य कलेजसंग जोडिएको छ । २०७० मंसिर २३ गते कलेजको अध्यक्ष भए लगत्तै लम्वोदर कुमार न्यौपानेले कलेजको विशाल सम्पति देखेपछि कलेज संचालन गर्नु भन्दा बेच्नुमा नै फाइदा देखे । संस्थापकहरू मध्ये दिपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले कलेज गैर नाफामुलक रुपमा चल्नु पर्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि लम्वोदरले ती दुई जनालाई अलग गर्ने षडयन्त्रमा लागे । षडयन्त्रको पहिलो पाइलाः सबै संस्थापकहरूलाई आफूप्रति अनुग्रिहित बनाउने काम भए । अध्यक्ष भएको दुई महिना नहुँदै २०७० माघ १७ गतेको बैठकबाट संस्थापकहरूलाई मासिक तलवमा झण्डै ५ गुणा वृद्धि गरियो । विजुली, फोन, गाडी, इन्धन, ड्राइभरको सुविधा दिन थालियो । कलेजको पैसाले १.५ करोडको निजी गाडी किन्ने, विमा र आयकर पनि कलेजले तिर्ने निर्णयहरू गरा अध्यक्षले गराए । सोहि बैठकबाट अध्यक्षको तलवमा १४ गुणा वृद्धि भयो । अध्यक्षले वार्षिक १.५ करोड विना विलभर्पाई खर्च गर्न पाउने, विद्यार्थी शुल्क उठाउँदा २.२५ करोड कमिसन पाउने, अध्यक्ष र निजको श्रीमतीलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणको खर्च तथा गोप्य बैंक खाता खोल्ने निर्णय भयो र नियमित बैंक खाताबाट गोप्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कलेजका कर्मचारीहरूबाट आयव्ययको हिसाव लुकाउन सफल भए । षडयन्त्रको दोस्रो पाइला: कलेज किन्न आएका ग्राहकहरू कलेज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको थाहापाई तर्किएपछि लम्वोदरले २०७४ वैशाख २५ गते आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. दर्ता गरे र सामाजिक संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण सम्पति प्रा.लि.को हुने बुँदा प्रवन्धपत्रमा हाल्न सफल भए । षडयन्त्रको तेस्रो पाइलाः नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. को नाममाशिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्रलिन र सो प्रा.लि.लाई नेपालइन्जिनियरिङ परिषद्बाट नियमनगर्न मन्त्रालयबाट पत्र काट्न लगाउन सफलभए। षडयन्त्रको चौंथो पाइला: पोखरा विश्वविद्यालयबाट प्रा.लि.लाई सम्वन्धन नपाउने भएपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्ध नलिन प्रकृया शुरु गरी अन्तिम चरणमा पुर्याउन सफल भए । षडयन्त्रको पाँचौं पाइलाः षडयन्त्र विरुद्ध अख्तियार सहित १३ निकायमा २०७४ श्रावणमा उजुरी परेपछि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई (हाल राजिनामा दिइसकेका र पत्रपत्रिका एवं भिडिओ (प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको) घुस दिई छानविन प्रकृया १८ महिना सम्म निष्कृय राख्न सफल भए । षडयन्त्रको छैठौंपाइलाः सरोकारवालाको चर्को आन्दोलनबाट दर्ता खारेज भइसकेको प्रा.लि. पुर्न स्थापना गर्ने निर्णय उच्चअदालत पाटनबाट गराउन लगाउन सफल भए। सम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई बहस सम्म गर्न दिइएन । यसरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बेच्ने षडयन्त्रमा एक पछि अर्को पाइला चाल्न सफल हुँदै आएका लम्वोदर न्यौपानेको पापको घडा भरिए पछि प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले वृहत छानविनबाट कलेज सामाजिक संस्था भएको निष्कर्स निकाली शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुईवटा कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दियो । तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले संचालन मोडेलको कार्यदल बनाउन आनाकानी गर्दैछ । कलेज बेच्ने लम्वोदरको षडयन्त्र सफल भएमा सामाजिक संस्थाको सम्पति कुनै पनि बेला निजी हुनसक्ने नजीर बस्दछ । सबै नेपालीको साझा सम्पतिको रुपमा रहेको नेपालइ न्जिनियरिङ कलेजलाई षडयन्त्रकारीहरूबाट बचाउने अभिभारा सम्वन्धित सवै सरकारी निकायहरू तथा आम जनताको पनि हो ।
