विज्ञान पढ्नेले मात्रै गणित पढ्न पाउने हो भने अरु विद्यार्थीे कमजोर हुने गणित समाजको निष्कर्ष
काठमाडौँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा कक्षा ११ र १२ बाट विज्ञान पढेकाले मात्र गणित विषय पढ्न पाउने प्रस्ताव अगाडी बढाएपछि, नेपाल गणित समाज र गणित केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विरोध जनाएका छन् । पहिलेको पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा पढ्न चाहेका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न पाउने थिए । केन्द्रीय गणित समाजका सहसचिव तथा गणित विषयका उपप्राधयापक जिवन काफ्ले भने “विज्ञान विषयकाबाट गणित राख्नु राम्रो हो । तर विज्ञान नपढेकाले गणित पढ्न नपाउदा बाधा पुग्ने बताए ।” विज्ञानबाट पनि पहिले गणित हटाउन लागिएको थियो । अहिले फेरी विज्ञान पढ्ने बहेक अरु विद्यार्थीले गणित पढ्न नपाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने “उच्च तहमा बसेकाहरुले गणितले विद्यार्थीलाई बोझ भो भन्दै हिडनु दुखद भएको र यसो नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । चाहेका विद्यार्थीहरुले पनि गणित विषय पढ्न नपाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका गणित विषयका विज्ञहरूले त्यसो गरिए विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने बताएका छन् । सरोकारवालाको विरोधकाबीच शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई अनिवार्य नभइ वैकल्पिक र विज्ञान पढ्काहरुले मात्रै पढ्न पाउने बनाएको छ ।
२६ अर्ब लागतमा ६० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकियो
काठमाडौँ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका ६० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकभर ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ४ हजार ९८ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ९९० निर्माणधिन, ३७७ वटा छनोट र १ हजार ९७ वटा विद्यालय निर्माण हुन बाँकी छन् । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख निर्देशक इमनारायण श्रेप्ठका अनुसार कुल ३३ हजार ४ सय ३५ कक्षाकोठामा पूर्ण, अधिक र आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १६ हजार १ सय ६० कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण भइसकेको बताए । उनले भने आगामी २ वर्षमा भित्र विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ । भूकम्पका कारण २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्णरुपमा, १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा अधिक रुपमा र १५ हजार ९ सय ९० ओटा कक्षाकोठा आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । विद्यालय निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था र निर्माण व्यवसायी मार्फत् निर्माण गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत् हालसम्म ३ हजार २ सय ९४, निर्माण व्यवसायीमार्फत् ३७ र गैरसरकारी संस्था मार्फत् ७ सय ५८ ओटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । भूकम्प आपत्कालीन विद्यालय पुननिर्माण आयोजना, यूएसआईडीको सहयोगमा विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना, भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण, चीन सरकारको सहयोगमा विद्यालय पुनर्निर्माण, विपद् उत्थानशील विद्यालय आयोजना, गैरसरकारी संस्थाबाट विद्यालय पुनर्निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालय पुनर्निर्माण तथा तत्कालीन शिक्षा विभागमार्फत् विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेकोे छ । हालसम्म विद्यालय पुनर्निर्माणमा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसबाहेक विद्यालय पुनर्निर्माणपछि चाहिने थप अन्य सहायक सुविधा शौचालय, खानेपानी, मैदान तथा भवन निर्माणका लागि थप २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकणका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई शिक्षाका कार्यकारिणी सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनले विद्यालयको पुनर्निर्माण तीव्ररुपमा भइरहेको र चालू आर्थिक वर्षभित्रै ८० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार हाल १३ सय ७९ संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकिएको, ३ हजार ८ सय १६ विद्यालय सम्पन्न भएको र २ हजार ३ सय ७९ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको बताए । भूकम्पका कारण मुलुक ३२ जिल्लामा रहेका शैक्षिक संस्था तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो ।
अब विद्यालयको लेखापरीक्षण स्थानीय तहले गराउने
काठमाडौं। सङ्घीय सरकारले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि विद्यालयको लेखा परीक्षण कुन तहले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले लेखा परीक्षण गराउन पत्र पठाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएसँगै विद्यालय तह भन्नाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म बुझाउँछ । विद्यालयको लेखा परीक्षणका लागि स्थानीय तहले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थाको स्वीकृत मापदण्ड र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २५ बमोजिम लेखापरीक्षण नियुक्त गर्नुपर्नेछ । हाल देशभर ३५ हजार २२२ विद्यालय छन् । यीमध्ये २९ हजार २०७ सामुदायिक र छ हजार १५ संस्थागत ९निजी० विद्यालय छन् । विद्यालय समायोजनको नीतिले यो सङ्ख्या केही घट्दो पाइएको छ । स्थानीय तहले अधिकार कार्यान्वयन गरेसँगै लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएका विद्यालयको समेत लेखा परीक्षणमा सहजता हुने देखिएको छ । केन्द्रले सबै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाई स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९२० बमोजिम विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउन भनेको हो । यसअघि यो कार्य साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । त्यसरी गराउँदा समयमा सबै विद्यालयले लेखा परीक्षण नगरानाका साथै त्यसक्रममा अनियमितता हुने घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएकाले विद्यालयको लेखा परीक्षणको केन्द्रको बोझ घटेको बताए। उनले विद्यालयलाई थप सुशासनमैत्री बनाउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।रासस
