नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए । बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेलात्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल शिक्षामा लुट, अवैध शुल्क फिर्ता हुनेमा शंका
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए । विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
एसइई शुरु, ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी
काठमाडौँ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षा आजदेखि शुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि हुने परीक्षामा आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्षको एसइई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् । यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार आजबाट शुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ८३ हजार ८१८, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ५१८, गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार ६३, प्रदेश नं ५ बाट ७६ हजार ९८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ९७२ परीक्षार्थी सामेल हुनेछन् । परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् भने परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उनले यो वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको जानकारी दिँदै परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र छपाई, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने बताए । परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम यस वर्ष प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी भने बोर्डले लिएको उनले जानकारी दिए । परीक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । गतवर्ष चार प्रकारका प्रश्न सोधिएको थियो । यस वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षामा साधारणतर्फको अनिवार्य छ विषयका फरक–फरक प्रश्नपत्र बनाइएको र प्राविधिक तथा संस्कृततर्फ सबै प्रदेशमा एकै प्रकारका प्रश्नपत्र बनाइएको छ ।
