सेवा : शिक्षा

काठमाडौं। अष्ट्रेलियामा ७ वर्षको अवधिमा लागूपदार्थ, लुटपाट र यौनजन्य अपराधहरूमा संलग्न भएको कारणले गर्दा ९६,००० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द भएको छ। अष्ट्रेलियन होम अफिस विभागले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०१० देखि २०१७ डिसेम्बर सम्ममा ९०,९५२ विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी भिसाको सर्तहरु उल्लङ्घन गरेको कारण भिसा रद्द गरिएको थियो। विद्यार्थीको भिसा रद्द सबैभन्दा बढी २०१४ मा माइग्रेशन संशोधन मार्फत भएको क्यारेक्टर र जनरल भिसा रद्दको स्थापना पछि भएको थियो। “आर्थिक वर्ष २०१३/१४ र २०१६/१७ बीचको अवधिमा भिसा रद्दीकरण संख्या १४०० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। अष्ट्रेलियन सरकारको अनुसार जो अष्ट्रेलियामा प्रवेश गर्न वा रहन चाहन्छन् ती सबै भिसा आवेदकहरूले सरकारले तोकेको सबै आवश्यक भिसा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भिसाका नियमहरु उल्लङ्घन गरेको पाईएमा उक्त ब्यक्तिको सजिलैसँग भिसा रद्द हुनेछ। भिसाका नियमहरु उल्लङ्घन गरेको कारण न्यूजील्याण्ड ६२० भिसा रद्दीकरणको साथ शीर्ष देशको स्थानमा रहेको छ भने भारतका १४ भिसा रद्दीकरणको साथ सूचीमा १०अाैँ स्थानमा रहेको छ। २०१७-१८ को ३१ डिसेम्बर २०१७ सम्ममा अस्ट्रेलियन सरकारले ७,५१९ विद्यार्थीको भिसा रद्द गरेको छ। अष्ट्रेलियामा धेरै यस्ता मुद्दाहरु छन् जहाँ मास्टर्स र ब्याचलरमा भर्ना भएका विधार्थीहरु उक्त शिक्षाका मागसँग सामना गर्न सक्दैनन् र अन्य तहको पाठयक्रम रोज्न पुग्छन्। यसरी आफूलाई जुन कोर्स पढ्नको लागि भिसा दिइएको छ त्यही कोर्स विद्यार्थीहरुले नपढ्दा विद्यार्थीको भिसा रद्द हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले आफू पढ्न लागेको बिषयको बारेमा एकदम बुझेर मात्र पढ्न जानुपर्दछ। सरकारले विद्यार्थी भिसामा रहेका विद्यार्थी जो सवारी साधन सेवाहरू जस्तै उबर, ओलामा काम गरिरहेका विधार्थीहरुलाई पनि आफ्नो काम गर्ने दिएको समय अवधि भन्दा बढी काम नगर्न सावधान गरेको छ। यसरी निकलिएको तथ्याङ्कमा नेपाली विद्यार्थीहरु भने १०औं स्थानमा पनि परेका छैनन् जुन तुलनात्मक रुपमा राम्रो हो। तर नेपालबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जाने हरेक विद्यार्थीहरुले यस कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। (एसबीयसबाट नेपालीमा उल्था गरिएको )

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न योजना बद्द कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताएका छन्  । कंचनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको श्री जन कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालयको २९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य आजको आवश्यकता रहेको जानकारी दिएका छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट नै राष्ट्र निर्माणको निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने कुरामा कुनै आशंका नभएकाे कुरा अवगत गराएका छन्  । अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई रहेको छ । अध्ययन गरेको विद्यालयको वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा सहभागी हुन कंचनपुर पुग्नु भएकी मन्त्री मगरले विद्यालयले भोग्नुपरेको विविध समस्याको समाधान गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट पुरा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं। ‘दुर्गमका जिल्ला एवं क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा दिन जान मान्दैनन्। गए पनि लामो समय टिक्दैनन्’, भन्ने आम बुझाइ छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पछिल्लो समय सो बुझाइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसले आफ्ना चार जना युवा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सुर्खेत अस्पतालमा काम गर्न पठाई सरकार र समुदायका लागि नयाँ उदाहरण शुरुआत गरेको छ। सरकारी सुर्खेत अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाको अभाव भएपछि प्रतिष्ठानले विषयगत विधाका फरकफरक चिकित्सक मङ्गल रावल, हरिहर देवकोटा, रमेश भट्टराई र राजिव शाहलाई जुम्लाबाट सुर्खेत अस्पताल काम गर्न पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्खेत अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउँदा पनि नगएका बताइन्छ। ‘सुर्खेत अस्पतालको मागअनुसार प्रतिष्ठानले आफ्ना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा गर्न पठाएको हो। अगामी दिनमा प्रतिष्ठान र अस्पतालसित सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने छ’, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज वाग्लेले भने। हाल प्रतिष्ठानमा (जुम्ला अस्पताल) प्रायः नेपालबाट नै मेडिकल शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका ४५ युवा चिकित्सक कार्यरत छन्। छिट्टै प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र एमडिजिपी तहका अध्ययन अध्यापनका लागि चिकित्सा विधाका विभिन्न सङ्काय (फ्याकल्टी) कमिटी गठन गर्नेक्रम रहेको हुँदा १५० विशेषज्ञ चिकित्सकले जुम्ला जान निवेदन दिएका जनाएको छ। विशेषतः जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, अछाम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरा जिल्लाको स्वास्थ्यस्थित माथि उकास्न सरकारले विसं २०६८ मा जुम्लामा सो प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो। प्रतिष्ठानले एक वर्ष अर्थात् विसं २०६९ कात्तिक २३ गते एक जना विशेषज्ञसहित पाँच जना चिकित्सक तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताल जुम्ला पुर्‍याई सेवा शुरुआत गरेको थियो। विसं २०७० मा सो अञ्चल अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिन पुगेको थियो। गाभिँदा १०० श्ययाको अस्पताल हाल ३०० श्यया विस्तार हुन पुगेको छ। एमबिबिएस र एमडिजिपी तहका अध्ययन अध्यापन शुरु गराउन प्रतिष्ठानले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पतालमा उपकरण जडान कार्य लगभग पूरा गरेको उपकुलपति प्रा डा वाग्लेले जानकारी दिए। प्रा डा गोविन्द केसीले आफ्नो पटकपटकका अनशनमा प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस तथा एमडी कक्षा सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गर्दै अध्यापन शुरु गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिष्ठानले ती दुई तहका अध्ययन अध्यापन शुरुआत गराउन गरेका कामका बारेमा हालै स्थलगत अध्ययन पूरा गरी काउन्सिलको बोर्डसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। काउन्सिलका उपाध्यक्ष चिकित्सक नारायणविक्रम थापासहित नौ सदस्यीय टोलीले अध्ययन गरेको टोलीमा संलग्न चिकित्सक ढुण्डिराज पौडेलले जानकारी दिए। टोलीमा सहभागी एक चिकित्सकले भने, ‘एमबिबिएस र एमडिजिपी तहको अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक पूर्वाधार सबै तयार भएको देखियो, सोचेकोभन्दा राम्रो पूर्वाधार बनेछ।’ प्रतिष्ठानका एमडिजिपी कार्यक्रमका संयोजक डा तरुण पौडेल भन्छन्, ‘अब एमडिजिपी तह अध्ययन गराउन काउन्सिलको स्वीकृति÷अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छौँ, पाठ्यक्रम, शिक्षकलगायत सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको छ।’ उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जनशक्ति पुर्‍याउन एमडिजिपी तहको अध्ययन अध्यापनले कोशेढुङ्गाको काम गर्छ। हाल प्रतिष्ठानले नर्सिङका प्रमाणपत्र र स्नातक तह, स्नातक तहको मिडवाइ फ्रि तथा स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने (ऐनेस्थसिया) सहायक अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। चालू शैक्षिकसत्र विसं २०७५/०७६ देखि स्नातक तहको जनस्वास्थ्य विषयमा अध्यापन शुरुआत गराउन प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्ले बताउँछन्। सो कार्यक्रमका संयोजक प्रा डा शेषानन्द सञ्जेलले कर्णालीवासीले स्वास्थ्योपचार घर आँगनबाट पाउनका लागि जनस्वास्थ्य विषयको अध्ययन शुरुआत गरिएको बताए। बच्चा अड्किएर आमाको मृत्यु भएको छैन विगतमा जुम्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा सुत्केरी हुन आउने आमाको बच्चा अड्किएर अकालमा धेरैको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। प्रतिष्ठानले अस्पताल सञ्चालन गरेपछि हालसम्म एक जना पनि सुत्केरी आमाको मृत्यु नभएको प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय जुम्ला अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धतता कारण ती नौ जिल्लाका मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर तथा समग्र स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताइन्छ। गत वर्ष अस्पतालबाट ३९ हजार ९४२ बिरामीले सेवा लिएका थिए। तीमध्ये चार हजार ३४७ जना आकस्मिक उपचार सेवा, दुई हजार ५९१ जना भर्ना तथा ४६९ जनाको मुख्य(मेजर), ५७२ गर्भवती आमाले बच्चा जन्माएका थिए। तीमध्ये १०२ आमाको मात्र शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो। चिसो स्थानमा घाउ निको हुने हुँदा पछिल्लो समय अस्पतालमा अरु जिल्लाबाट पनि सेवा लिन जानेको सङ्ख्या बढिरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार अस्पतालमा हड्डीसम्बन्धीका सबै जटिल शल्यक्रिया, ल्याप्रोटोमी पेट चिर्नेे, एपेन्डिसाइटिस, सिजेरोएन बच्चा निकाल्ने शल्यक्रिया हुन्छ । निकट भविष्यमा नाक, कान, घाँटी सेवाको तयारीमा समेत अस्पताल जुटेको छ। जुम्ला जाउ डा वन : जुम्ला जाउ स्वस्थ्य वन विशेष गरी जुम्लावासीको औसत आयु ३६ वर्ष रहेको छ। तर जुम्लामा नै ९५ वर्षसम्म बाँचेका मानिस पनि छन्। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षाका साथै स्वास्थ्यमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको उपकुलपति प्रा डा वाग्लेले जानकारी दिए। कर्णालीका ५५ हजार घर परिवारको स्वास्थ्य सर्भेक्षण गर्ने लक्ष्यअनुरुप जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको स्वास्थ्य सर्भेक्षण पूरा भएको र बाँकी अन्य जिल्लामा पनि शुरुआत गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ तथा नवजात शिशु, खोप, क्षयरोग तथा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रममा पनि सहयोग गरिराखेको छ। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक एवम् स्वास्थ्य शिविर पनि यस क्षेत्रका जिल्लाहरुमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। रासस