कक्षा ११ नतिजा लापरवाहीको छानविन गर्न समिति गठन, तथ्य आउनेमा शंका

काठमाडौं। कक्षा ११ को नतिजामा लापरवाही भएको गुनासो आएको दुई साता पछि बल्ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान शुरु गरेको छ । बोर्डका सदस्य युवराज पराजुलीको संयोजकत्वमा गत शुक्रबार गठित ५ सदस्यीय उक्त समितिलाई १५ दिने म्याद दिईएको छ । मुख्यतया विज्ञान संकाय अन्र्तगत केमेष्ट्रि, फिजिक्स र गणितमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेड अपत्यारिलो भन्दै पोखरा स्थित बोर्डको शाखा कार्यालय मातहतका १० जिल्लाका विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकहरुले नतिजामा लापरवाही भएको भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उनीहरुले छानविनको माग गरेका थिए । तर, बोर्ड भित्रैबाट बनेको समितिले गरेको छानविनले तथ्य पत्ता लगाउन नसक्ने भन्दै शंका गरिएको छ । उक्त समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेलाई दिईएको छ । ‘गल्ति गर्ने निकायकै ब्यक्तिहरुबाट हुने छानविनले आफ्नै गल्तिको तथ्य सार्वजनिक गर्ला भनेर पत्याउने आधार देखिदैंन’ पोखरा स्थित एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने ‘लापरवाहीको छानविन गर्न समिति बेनेको थाह पायौंं, उक्त समितिले के कस्तो विधि अपनाउँदो रहेछ हामी ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं ।’ तर, समितिलाई पर्ने ब्यवस्थापकीय कार्यमा सघाउनका लागि मात्रै बोर्डका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले दावी गरे । ‘छानविन अघि कापीहरु हेर्नु पर्यो, ती कापी कहाँ छन्, र कहाँ सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा थाह पाउने भनेको कर्मचारीले नै हो’ उनले दावी गरे ‘त्यसैका लागि जिम्मेवारी तोकिएको हो, समितिको छानविनमा कुनै प्रभाव पर्दैन ।’ रिटोटलिङ्का लागि परेका निवेदनकै प्रकृया अनुसार छानविन समितिले अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेमा कापी समेत हेरेर तथ्य पत्ता लगाउने पौडेलले बताए । ‘बोर्डमा सूचीकृत रहेका विषय विज्ञहरुनै उक्त छानविन समितिमा रहेका छन्, त्यसैले आवशयक परेमा कापी नै परीक्षण हुन सक्छ’ उनले भने । समितिमा धेरै गुनासो आएका विषयका विज्ञहरुलाई राखिएको जनाए पनि पौडेलले  अरु सदस्यको नाम भने  सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । उक्त समितिका संयोजक पराजुली पोखरा स्थित एक निजी विद्यालयका सञ्चालक हुन् । उनलाई पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । संस्थागत रुपमै विभिन्न ठाउँबाट निवेदन परेको आधारमा समितिले छानविन गर्ने काम शुरु गरेको बताउदै पराजुलीले परीक्षाको विश्वसनीयता कायम राख्न र के भएको हो भन्ने यकिन पत्ता लगाउन आफूहरु लागि सकेको प्रतिकृया दिए । विद्यार्थीको कापी नै पुन परीक्षण गर्ने हो वा रिटोटलिङ्कै प्रकृया अनुसार गर्ने हो भन्ने बारेमा अहिले बताउन नमिल्ने पराजुलीले उल्लेख गरे । ‘पोखरा मात्रै हैन, बुटवल, विराटनगर जस्ता देशका धेरै ठाउँबाट संस्थागत रुपमै पनि निवेदन आएको छ, अहिले हामी तिनै निवेदनका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा हेर्दै छौं’ उनले भने  ‘विद्यार्थीलाई साँच्चै मर्का परेको हो हैन भन्ने कुरा अध्ययन पछि मात्र थाह हुन्छ अहिल्यै सदस्यको नाम, अनुसन्धानको विधि र प्रकृयाका बारेमा भन्न मिल्दैन  ।’ गत बैशाख ८ गते देखि शुरु परीक्षा अन्र्तगत कापी परीक्षणको प्रकृया शुरु हुँदै गर्दा असार ८ गते तत्कालिन नियन्त्रक डम्बर बतासलाई हटाएर बोर्डले कृष्ण प्रसाद शर्मालाई नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिएको थियो । परीक्षाफल प्रकाशनका आन्तरिक कार्य जारी रहेका बेला नियन्त्रक परिवर्तन गर्दा नतिजामा समस्या हुन सक्ने भन्दै त्यति बेलै बोर्ड भित्र उठेको आवाज वेवास्ता गर्दै शर्मालाई नियन्त्रक बनाईएको थियो । परीक्षाफल चाँडै प्रकाशन गरेर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गरेको देखाउने  हतारोमा परीक्षणमा लापरवाही भएको शंका पनि गरिएको छ । परीक्षणलाई अनुगमन गर्न गरिने सम्परीक्षणको कार्यमा समेत हतार गर्दा नतिजामा गुनासो आएको अड्कल काटिएको छ । कक्षा ११ को परीक्षाफल गत असोज २० गते सार्वजनिक भएको थियो । श्रोत – एड्युखबर

कम ग्रेड आउनेको भर्ना गर्ने नीतिमा पुनःविचार गरिन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आउने विद्यार्थीलाई शिक्षा सङ्कायमा भर्ना गर्ने नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शहीद गौरीप्रसाद साहको १५ औँ स्मृति दिवसलाई आज सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आए पनि शिक्षा सङ्काय पढ्न पाउने व्यवस्थाका कारण शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किँदै गएकाले यसमा पुनःविचार आवश्यक छ ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्राविधिक र सीपमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिदैं सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरणसम्बन्धी २२ बुँदे कार्य योजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यून गर्न प्रत्येक विद्यालयमा वृक्षरोपण गरी हरित अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा सरकारले ऐन बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री पोखरेलले देशमा तीन तहको बलियो सरकार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेकपाका पक्षमा जनमत, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र शहीदको बलिदानीले आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार शहीदको सपना सकार पार्न दृढतापूर्वक अघि बढेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दिलीपकुमार साह, रामकुमार यादव, प्रमोद यादव, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव जिबछ साहले कम्युनिष्ट सरकारको काम देखेर प्रतिपक्षी दल हतोत्साहित भएको आरोप लगाए। मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेकपाका नेता बिष्णुलाल वाइवा, मिर्चैया नगरपालिकाका उपप्रमुख जिबछी देवी साह, कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठ, गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ साह, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, धनगढीमाइ नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरी, शहीद साहका पुत्र विजयकुमार साह लगायतले वर्तमान राजनीतिक बिषयवस्तुको विविध पक्षमाथि प्रकाश परेका थिए।

विज्ञान पढ्नेले मात्रै गणित पढ्न पाउने हो भने अरु विद्यार्थीे कमजोर हुने गणित समाजको निष्कर्ष

काठमाडौँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा कक्षा ११ र १२ बाट विज्ञान पढेकाले मात्र गणित विषय पढ्न पाउने प्रस्ताव अगाडी बढाएपछि, नेपाल गणित समाज र  गणित केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विरोध जनाएका छन् । पहिलेको पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा पढ्न चाहेका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न पाउने थिए । केन्द्रीय गणित समाजका सहसचिव तथा  गणित विषयका उपप्राधयापक जिवन काफ्ले भने “विज्ञान विषयकाबाट गणित राख्नु राम्रो हो । तर विज्ञान नपढेकाले गणित पढ्न नपाउदा बाधा पुग्ने बताए ।” विज्ञानबाट पनि पहिले गणित हटाउन लागिएको थियो । अहिले फेरी विज्ञान पढ्ने बहेक अरु विद्यार्थीले गणित पढ्न नपाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने “उच्च तहमा बसेकाहरुले गणितले विद्यार्थीलाई बोझ भो भन्दै हिडनु दुखद भएको र यसो नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । चाहेका विद्यार्थीहरुले पनि गणित विषय पढ्न नपाउने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका गणित विषयका विज्ञहरूले त्यसो गरिए विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने बताएका छन् । सरोकारवालाको विरोधकाबीच शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई अनिवार्य नभइ वैकल्पिक र विज्ञान पढ्काहरुले मात्रै पढ्न पाउने बनाएको छ ।