सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नियम विपरीत सञ्चालन भनिएका विद्यालयलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहहरू नै तगारो बनेको छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र भक्तपुर लगायतका स्थानीय तहहरूले सहयोग नगर्दा विभाग आफैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय दर्ता नभएका, कतिपयले कर नै नतिरेका र कतिपय विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका भेटाएको थियो ।  दर्ता नभएका विद्यालय पालिकामा दर्ता छन् या छैनन्, कर तिरेको विवरण पालिकासँग भए नभएको लगायतको विवरणका लागि विभागले पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचार गरेको लामो समयसम्म पनि पालिकाले जवाफ नदिएपछि विभागले आफै कारबाही पक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए ।  ‘नागरिक उपभोक्ता हुन्, उनीहरूको गुनासो आएपछि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई मार पुग्नेगरी कसैले गतिविधि गर्छ अथवा रकम असुल गर्छ भने अनुगमन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यही कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं ।’ कुमार दहाल अनुगमन गरिएका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको देखि विभिन्न सुविधाका नाममा वर्ष-वर्षमा कक्षैपिच्छे धरौटी उठाउने गरेको पाइएको छ । विभागले अनुगमन गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै कतिपय विद्यालय अभिभावकसँग उठाउने रकम र विवरणलाई फरक शुल्क लिइएको पाइएको दहाल बताउँछन् ।  विद्यालयले कानुन विपरीत यस्ता गतिविधि गरिरहदाँ स्थानीय तह भने मौन छन् । पालिकाले गर्ने कामसमेत विभागले गर्दा स्थानीय तहले नै सहयोग नगरेको पाइएको छ । ‘हामी अनुगमन गरेका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छौं,’ उनी भन्छन्, भोलि या नभए अर्को आइतबार कुन विद्यालयलाई कति जरिवाना कस्तो कारबाही भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक गरिसक्छौं ।’ दहालका अनुसार विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रायः सबैजसो स्कुलले कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।  कागजातमाथि छानबिन समस्या अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत सञ्चालित विद्यालयसँग विभागले कागजात मगाएको थियो । विद्यालयले पनि मागेबमोजिमका आवश्यक कागजात बुझाएको थियो । तर ती कागजात कानुनअनुसार हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा थाहा पाउन विभागले स्थानीय तहहरूको साथ खोजेको हो ।  विभागले विद्यालय सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहलाई काठमाडौं, ललितपुर सहित टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई विद्यालयको नामै तोकेर विवरण माग गरेको थियो । विवरणमा विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयले हालसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्रमार्फत माग गरेको थियो ।  यस्तै, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय, छात्रवृति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तारष्ट्रि पाठ्यक्रमको अनुमति लिए/नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन, कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।  तर कुनै पनि पालिकाले विवरण विभागले मागे बमोजिमको विवरण पठाएका छैनन् । पालिकाले सहयोग नगरे पनि अनुगमनका क्रममा पाइएका गतिविधिको आधारमा विद्यालयलाई जरिवाना गर्ने महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । के भन्छन् पालिकाहरू ? विभागले स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोे बताइरहँदा स्थानीय तह भने अनुगमनमा समेत महानगरसँग सहकार्य नगरेको भन्दै यो विषयबाट पन्छिन खोज्छन् । काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानरले विभागले पठाउँदा  पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेका छन् ।  काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी विभागले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरेकाले कारबाही पनि आफ्नै तरिकाले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।  ‘हामीसँग कुनै सहकार्य पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘ विभागले भन्नेबित्तिकै विवरण दिन पनि नसकिने अवस्था छ, कतिपय धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालन भएका स्कुलहरू छन् तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए होलान्, भन्नेबित्तिकै विवरण पनि पाउन गाह्रो छ।’  महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए ।  उता ललितपुर महानगरले पनि महानगरसँग समन्वय समेत नभएको विषयमा जवाफ नदिएको बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा हुँदा कर्मचारीलाई समेत भ्यानभ्याइ भएकाले जवाफ दिन नपाएको बताउँछन् ।  ‘हामीलाई अहिले कामको च्यापाच्याप छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो काम छोडेर विभागको पत्रको जवाफ दिने फुर्सद मिलेन, यद्यपि तीनजना शिक्षा अधिकृतज्यूलाई यो विषय हेर्न भनेका छौं ।’  महानिर्देशकको सरुवा गर्दै व्यापारी निजी विद्यालयले गरेको बदमासीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका महानिर्देशक दहालको सरुवाको खेल सुरु भएको छ । विभागले निजी विद्यालयलाई केन्द्रित गरेको अनुगमनको विपक्षमा रहेका शिक्षा व्यवसायीहरूले महानिर्देशकको सुरुवाका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् ।  विभाग आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर विद्यालयमाथि जाइलागेको भन्दै शैक्षिक व्यवसायहरूले आपत्ति जनाइरहेको बेला दहालको सुरुवाको कुरा आएको हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्यब्सन र एनप्याब्सनले विभागले गरेको अुनगमनको सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । दहालको कदमबिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै आएका शैक्षिक व्यवसायीहरू राजनीतिक भेटघाटपछि दहालको सरुवाको कुरा बजारमा आएको हो ।  दाहाल भने यो विषमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै सरुवा भइहाले पनि आफू जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यो ठाउँमा देखिएका विकृतिका लागि यसरी डटेर लाग्ने बताउँछन् ।  ‘कि सरकारले काम गर्न पाउँदैन भन्नुपर्छ, नभए काम गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले काम गर्न पाउने हो भने म जुनसुकै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ देखिएका विकृतिमाथि यसरी नै खडा हुन्छु ।’  कुनकुन स्कुलमा भयो अनुगमन ? काठमाडौं उपत्यकामा नाम चलेका ठूला स्कुलमा समेत विभागले अनुगमन गरेको छ । रातो बंगला, युलेन्स, लिटिल एन्जल्स लगायतका विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ ।  विभागले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ सिर्जना नगरमा रहेको भक्तपुर मोर्डन स्कुल, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको गणपति प्रतिष्ठान, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, टोखा नगरपालिकामा रहेको मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल, बानियाँटारमा रहेको काठमाडौं युरो स्कुल प्रालि, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ६ हातिगौडामा रहेको युरो स्कुल प्रालि, काठमाडों महानगर १ नक्सालस्थित राय स्कुल काठमाडौं प्रालि सोही ठाउँमा रहेको बृहस्पती विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि, काठमाडौं १० मा रहेको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन प्रालि, बुद्धनगरमा रहेको रोजबर्ड बोर्डिङ स्कुल, केएमसी स्कुल, सिफलमा रहेको सिफल स्कुल प्रालि, ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, रातोपुलमा रहेको आलोक विद्याश्रम प्रालि, रवीभवनमा रहेको निशर्गा बाटिका प्रालि, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्या स्कुल, नोबेल एकेडेमी स्कुल, मध्यबानेश्वरमा रहेको भ्याली भ्यु स्कलमा अनुगमन गरिएको छ ।  यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिका १ इमाडोलमा रहेको युनाइटेड स्कुल प्रालि, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स स्कुल फाउण्डेशन, कोटेश्वरमा रहेको सिर्जनशील प्रतिभा-कान्जिरोवा नेशनल) प्रालि, ललितपुरको छाप्च्छ्रेमा रहेको वल्र्ड स्कुल, जावलाखेलमा रहेको डिएभी शुसिल केडिया विश्व भारती, नागार्जुनमा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि र कुपोण्डोलको नाइटिंगेल स्कुलमा अनुगमन गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालको शिक्षामा दुईखाले शिक्षा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले हुँदाखाने र हुनेखाने वर्गका छोराछोरीले एकै खालको शिक्षा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  नयाँ बन्ने विद्यालय शिक्षा विद्येयकमा  निजी विद्यालयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सार्वजनिक शिक्षा कडाइ गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।  ३४ प्रतिशत निजी विद्यालयले हिंसा ओगटिरहेको अवस्थामा तत्काल बन्द नगरेपनि शिक्षालाई व्यापार भन्दा सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।   अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको हक अन्तर्गत छलफल गरी दुई चरणको शिक्षा दिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेमा कतिपयको मत छ । पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले निजी विद्यालयलाई नियमन र नियन्त्रण गरी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने बताए ।  शिक्षा हरेक वर्गका छोराछोरीले समान रूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षा भनेको धनी र गरिब बीचको विभेद हुनुहुँदैन । धनी र गरीब सबैको छोराछोरी विद्यालयको गेटबाट भित्र भएपछि समान हुनुपर्छ ।’ सांसदहरूले असमान शिक्षालाई समान कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन अब बन्ने कानुनमा यो कुरालाई कडाइका साथ राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई  बलियो बनाउँदै लानुपर्ने र यति गरिसकेपछि निजी विद्यालय आफै बन्द हुने कतिपयको धारणा छ । पूर्व शिक्षामन्त्री एंव एमालेका सांसद विद्या भट्टराई नेपालको संविधानले आधारभुत रुपमा अनिवार्य र  निशुल्क माध्यमिक तमा निःशुल्क भनेकाले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समान व्यवहारले हेर्नुपर्ने बताउँछिन् ।  ‘शिक्षा भनेको वस्तु होइन, व्यापार पनि होइन यो सेवा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सेवामूलक व्यवहारका आधारमा शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ सरकारी विद्यालयको शुल्क राज्यले तिरे जस्तै निजीमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क अभिभावकले तिरिरहेको बताउँदै अब सबैको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने छोराछोरी पढाउनकै लागि अभिभावक विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।  सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नेगरी अगाडि नजाने हो भने फेरि पनि अवस्था उस्तै रहने उनको भनाइ छ । यो ऐनले संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ ।  उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई कम्पनीअनुसार दर्ता हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले रेगुलेट गर्न नसकेको उद्योग विभागबाट रेगुलेशन भइरहको भन्दै अब यी संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।  सांसद सरीता भुसाल शिक्षामा दुई धार देखियो बताउँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछिन् । अहिले हुने खाने र हुँदा खाने शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिनुको कारण राज्यले शिक्षाको दायित्व लिन नसक्दाको परिणाम भएको उनको दाबी छ ।  तत्काल निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको र राज्यमा दुई धारका विद्यार्थी पनि उत्पादन गर्छौ भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नरहेको बताइन् ।  भन्छिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ कतिपय विद्यालय निजी भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्, असल खालको प्रधानाध्यापक र लगनशील खालका शिक्षकहरू हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालय पनि उत्कृष्ट हुन्छन् । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने शुल्कसहितको मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र योग्यताको कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । माल्दिभ्सका मेडिकल विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गराउने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र माल्दिभ्सका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अहमद गसिमबीच बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मलन केन्द्रमा भएको भेटवार्तामा माल्दिभ्सबाट प्राप्त मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट सकारात्मक प्रगतिबारे जानकारी आदानप्रदान भएको छ । भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य भैरहेको माल्दिभ्सका राज्यमन्त्री लाई जानकारी दिए । उनले नेपालमा एमडी एमएसका अलावा एमबीबीएसमा माल्दिभ्सका विद्यार्थी स्वागत गर्न तयार रहेको भन्दै नेपालीलाई असर नपर्ने गरी बेग्लै कोटा राख्नेबारे आवश्यक परामर्श गरिरहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताए ।  मन्त्री पौडेलले माल्दिभ्समा नेपालीहरू काम गर्ने संख्या बढिरहेको तर उनीहरुले रकम घर पठाउन समस्या परेको बताए । प्रतिउत्तरमा माल्दिभ्सका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर समाधान निकाल्ने बताए ।  नेपालले माल्दिभ्सका मेडिकल विद्यार्थी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ । त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीसँग तीन महिना अघि इण्डोनेसियामा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलसँगको वार्तापछि जेनेभामा समेत यसबारे कुराकानी भएको थियो । मन्त्री पौडेलले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा मेडिकल शिक्षा दिने सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदलसमेत गठन गरेर गृहकार्य थालेका थिए ।  त्यसयता माल्दिभ्सले पठाएको मस्यौदामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन गरेर सम्झौता गर्ने तयारी भैरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।