६ कक्षादेखि विद्यार्थीलाई रोबोट बनाउन सिकाइदै, एउटा राेबाेट बनाउन ४ हजार खर्च हुने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामीे वैशाखदेखि तीन विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा नवीनत्तम प्रविधि प्रयोगको विकास गर्न रोबोट बनाउने तालीम अर्थात ‘रोबोट प्रोग्रामिङ शिक्षा’ लागू गर्ने भएको छ । वर्तमान समयमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउन आवश्यक भएको महसुस गरी महानगरपालिकाले उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । महानगरपालिकाले यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालय थैना, जलपा माध्यमिक विद्यालय धापाखेल र हिन्दू विद्यापिठ नेपाल बालकुमारीका कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई वैशाखदेखि उक्त शिक्षा शुरु गर्ने स्रोत व्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले जानकारी दिए । “नगरप्रमुखले ललितपुरमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउने योजना अघि बढाएसँगै गत फागुनमा ‘म्यागी युनिभर्सिटी अफ जापान’ का प्रोफेसर मिजुटानीले रोबोट निर्माणबारे जानकारी दिए”, महर्जनले भने । गत फागुन २८, २९ र ३० गते योजना अघि बढाएका तीन विद्यालयका ६ शिक्षक, साझा इ पाटी नेपाल नामक संस्थाका चार व्यक्ति, पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस रोबोटिक्स क्लबका दुई विद्यार्थी, यशोधराका प्रधानाध्यापकसहित ललितपुर महानगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति गरी कूल १४ जनालाई रोबोट बनाउने बारे सिकाइएको थियो । यस्तै यही चैत १ गते यशोधरा माविका कक्षा सातमा अध्ययनरत १८ विद्यार्थीलाई उक्त तालिम प्रदान गरी रोबोट बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । जापनाले उक्त रोबोट निर्माण गर्न जापानमा नेपाली रु १७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ्का विद्यार्थीले भने नेपालमा करीब रु तीनदेखि चार हजारमा निर्माण हुने जानकारी दिएसँगै सो योजना अघि बढाइएको छ । रोबोट निर्माण गर्न प्लाष्टिकका बल्क, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कम्प्यूटरको सिपियू जस्तै स्टीडिनो, डिसि मोटर, रोबोट चलाएमान बनाउन सर्भोमिटर र ब्याट्रीको प्रयोग गरी ल्यापटप वा कम्प्युटरमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रविधिमा साउन्ड सेन्सर, लाईट सेन्सर र टच सेन्सरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । महानगरपालिकालाई सो योजना अघि बढाउन आर्थिक तथा व्यावसायिक सहयोग भने सिटिनेट योकोहामा जापान र केडिडिआई जापानले गर्ने भएका छन् । यस वर्षको रोबोट बनाउने योजना र त्यसको मूल्याङ्कनलाई अध्ययन गरी २०७७ सालमा ललितपुरका प्रभात माध्यमिक विद्यालय त्यागल, हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय हरिसिद्धि, बालविनोद माध्यमिक विद्यालय नटोल र श्रमिक बालविज्ञान आधारभूत विद्यालय पुल्चोकमा कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । रासस
नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए । बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेलात्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल शिक्षामा लुट, अवैध शुल्क फिर्ता हुनेमा शंका
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए । विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
