सेवा : शिक्षा

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५८ निकायको दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेष्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । त्रिविका ११७ एकाइको श्रेष्ता छैन बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोवारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रु ८२ लाखभन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप रु ८२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि रु ५९ हजार ८०० तथा एक लाखका दरले तीन आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । चार अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले रु एक अर्ब नौ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने रु १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी त्रिभूवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा रु एक अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले रु ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र रु ९५ लाख १७ हजार अन्य कर गरी कूल रु दुई करोड ४२ लाख आठ हजार करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ । परियोजनाबाट बढी निकासा प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी निकासा भएको औँल्याएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई रु पाँच करोड ४० लाख निकासा दिनुपर्नेमा सोही शीर्षकमा आठ पटकसम्म ४० क्याम्पसलाई रु १० करोड ३३ लाख २० हजार निकासा दिएको पाइएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी रु चार करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । यसरी बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा तीन हजार ७२२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनुपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग ब्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नं। ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी देखिदैन । उक्त जग्गा २०५७ साल श्रावण १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटक पटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको, पाँच हजार १४८ जनाबाट रु आठ करोड २९ लाख सात हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मेडिकल कलेजबाट रु छ करोड उठ्न बाँकी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजहरुबाट रु छ करोड छ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले छ-छ महीनामा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेमा डीन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविका सबै निकायले लेखा परीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । त्रिविको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिष्ट्रारमा निहीत छ । रासस

३३ बर्ष शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नु भएकी काठमाडौँ महानगरकी शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी सिनामंगलमा जन्मनु भएको हो । १ महिनादेखि महानगरको शिक्षा विभाग सम्हाल्दै आउनु भएकी उहाँले यसअघि भक्तपुर स्थित किताबखानामा काम गर्नुभएको थियो । जीवन जिउने कला सिक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सोचाई राख्नु हुने उहाँ भावी दिनमा स्थानीय तहबाट शिक्षामा उदाहरणीय काम गर्ने योजनामा हुनु हुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग भर्ना अभियान, विद्यालय शिक्षा र शुल्क निर्धारणका बारेमा विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी : शिक्षा स्थानीय तह अन्तरगत आएपछि काममा के परिवर्तन आएको छ ? काममा धेरै परिवर्तन आएको छ । कामको प्रकृति पहिलाकै जस्तै भएता पनि काम विभाजित भएको कारण काम सरल भएर गएको छ । हामीले आफ्नै राजपत्र बनाएका छौं र त्यसै अनुरुप नै हामी काम गर्दै जान्छौं । मैले महसुस गरे अनुसार कामहरु पहिलाको भन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । हामी काममा अझ बढी सकृया भएका छौं । हाम्रो कामको कमि कमजोरी र गुनासो सजिलैसँग जनप्रतिनिधि समक्ष पुग्छ । हामीले सहकार्य गर्ने सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरुसँग पनि सिधै सम्पर्क हुने भएकोले कामहरु राम्रो भएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका भित्र विद्यालयहरु कति छन् ? काठमाडौं महानगरमा ७३६ विद्यालय छन् । जसमा ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत विद्यालय । यी विद्यालयमा २ लाख ३ हजार ९ सय ७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये १ लाख ५८ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा र ४५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । महानगरले विद्यालय वर्गिकरण कुन आधारमा गर्नुहुन्छ ? हामीले विद्यालयहरुको लागि ५४ वटा बुँदा र उपबुँदाहरु तयार परेका छौं, जस अनुरुप हामीले विद्यालयको ग्रेडिङ छुट्याएका छौं । हामीले सबै विद्यालयमा यी बुदा पठाएका हुन्छौं, जसको आधारमा विद्यालय आँफैले आफ्नो ग्रेडिङ गर्छ र हामी त्यसलाई एकपटक जाँच गर्छौ र ग्रेडिङ गर्छौं। क, ख, ग, वर्गको विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने कुरा कसरी निर्धारण हुन्छ ? हामीले शुल्क अनुगमन समिति बनाएका छौं, जसले विद्यालय–विद्यालय गएर अनुगमन गरेर आउँछ । त्यही आधारमा हामीले शुल्क निर्धारण गर्छौं । शुल्क अनुगमन समिति शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ, जसमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, एक जना अभिभावक संघका प्रतिनिधि, प्याब्सन, एनप्यब्सनका सदस्य र यसमा आवश्यक परे विद्यार्थी पनि राख्न सकिन्छ । अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुन्छ । तपाईहरुले तोकेको भन्दा पनि बढी शुल्क लिइदै आएको पाइन्छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ? विभागले कक्षाकोठा, डेक्स बेञ्च, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान, शिक्षक अनुपात, प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति, प्रयोगशाला कम्युटर ल्याव, सभाहल, सेवा कक्ष, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षकहरुको तलब, आक्दानी खर्चको लेखाप्रणाली र पारदर्शिता जस्ता ५४ ओटा मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डमा आधारित औसत अंकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिने प्रावधान राखेको छ । चर्को शुल्क उठाउने विद्यालयहरुको कुरा गर्नु पर्दा उनीहरुले २ तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अभिभावकको सहमति हुने बित्तिकै हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन । त्यसमाथी कुनै विद्यालय यति व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न छन् कि अभिभावकले पनि यस बिषयमा कुनै विरोध गर्दैनन् । विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको छ, के के गर्दै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय स्तरमा भर्ना अभियान चलिरहे सँगै हामीले पनि विद्यालय भर्नाको लागि महानगर भर्ना अभियान नै संचालन गरिसकेका छौं, जुन बैशाख २ गते देखी १४ गते सम्म संचालन हुँदैछ । भर्ना कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता हुँदैछ । यस बर्षको भर्ना अभियानको नारा ‘हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔं’ रहेको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले आफ्नो नजिकैका ठाउँहरुमा घरदैलो अभियान गर्ने छन् । भर्ना अभियानमा यदी कोही व्यक्तीले कसैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ । जसअनुसार उहाँहरुले ती विद्यायल बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई पढाउने जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ। यस अघी पनि धेरैजनाले अभिभावकत्व ग्रहण गरिसक्नुभएको छ र यस बर्ष पनि यो निरन्तर हुनेछ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन । महानगर शिक्षा विभाग अहिले के काम गर्दैछ र आगामी दिनमा के गर्ने योजना रहेको छ ? हामी शिक्षा सम्बन्धी धेरै कामहरु गर्दैछौँ र अड्किएर बसेका कामहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछौँ । हामी वार्षिक योजना बनाएर काम अगाडि बढाउँदै छौं । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै छौं, जुन बनेसँगै महानगर भरिका ७३६ वटा विद्यालयहरुमा एकैपटक परीक्षा हुने, बिदा हुनेमा एकरुपता हुनेछ । त्यस्तै हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दैछौँ, यसमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाइने छ । प्राइमेरी लेभलमा हाम्रो खासै समस्या छैन, तर मावि, निमाविहरुमा भने बिषयगत शिक्षकको दरबन्दी मिलाउनु पर्ने हुँदा त्यहाँ शिक्षकको अभाव हुनसक्छ, त्यसैले अहिले त्यसको काम पनि भईरहेको छ। आजसम्म ईतिहासमा यो कुरा मिल्न सकेको छैन, तर हामी यसलाई मिलाउने प्रयास गरेका छौँ । त्यस्तै हामीले शिक्षकहरुलाई सकारत्मक सोच र शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरेका छौं र ११÷१२ संचालनको लागि पनि अनुमति प्रदान गर्छौं। स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा कहाँ पुग्यो ? स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीयको आवश्यकता, अभिभावकको चाहना, विद्यार्थीको अभिरुचीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुँदैछ, जसको लागि कमिटी बनिसकेको छ । यो पाठ्यक्रम भित्र सांस्कृतिक, धार्मिक (मठ, मन्दिर), नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौँको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरेर बन्न लागेको छ । उक्त पाठ्यक्रम बनाउने मुख्य काम महानगरपालिका को हो जसमा हामीले सहयोग पुर्याउँछौं । वडा नं ७ ले भने आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ । गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्ने कार्यक्रम के कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन । त्यसबाहेक शैक्षिक स्तर बढाउनुको लागि दक्ष शिक्षक हुन जरुरी छ । जसको लागि हामीले समयसमयमा शिक्षकलाई तालिम दिंदै पनि आएक छौं र तालिम प्राप्त शिक्षक पठाउने सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै अभिभावकको पनि यसमा उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नेलाई भौतिक संरचना जस्तै उपयुक्त कक्षाकोठा, राम्रो खेल्ने मैदानको आवश्यक देखिन्छ, जसको लागि हामी लागि परिरहेका छौं। गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। यसको लागि उनीहरुलाई सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक हुन्छ जसको लागि हामीले विभिन्न विद्यालयलाई यस्ता कक्षा संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं। पहिला र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा के भिन्नता छ ? पहिलाको सामुदयिक विद्यालय र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा धेरै फरक छ । अहिलेको सामुदयिक विद्यालयमा तालिम नभएका शिक्षक नै छैनन् । पहिला भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरु मध्ये अहिले धेरै पुनर्निर्माण भएर यती राम्रा बनेका छन् । पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको ठूला ठूला कक्षाकोठा, खेल्ने ठाउँ हेर्ने हो भने भौतिक संरचना हेर्दै रहर लाग्दो बनेका छन् । त्यस्तै पठनपाठनमा सोच बद्लिएको छ। हाम्रो समयमा शिक्षकहरु पालैपालो विद्यालय आउने गर्थे, तर अहिले भने शिक्षकहरु एकदमै जिम्मेवारी बनेका छन् । त्यस्तै अभिभावकहरु, विद्यार्थी दुवैले शिक्षाको महत्व बुझेका छन् । शिक्षा भनेको अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ डोर्याउने साथी हो। केही कुरा सिकेर, जानेर त्यसलाई आफ्नो जीवन उपयोगी बनाउनु नै शिक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको स्तर एकदमै राम्रो स्थितिमा रहेको छ। जति पनि विद्यार्थी बाहिर अध्ययनको लागि गईरहेका छन्त्य, त्यसमा धेरै जना सफल भएको देखिन्छ, जसले हाम्रो शिक्षाको अवस्था राम्रो देखाउँछ । पाठ्यक्रममा पनि हामी सार्क राष्ट्रकै अब्बल रहेका छौ । तर हामी यस क्षेत्रको लगानीमा चुकेका छौं जस्तो लाग्छ। लगानी ठूलो देखिन्छ, तर त्यो केवल तलब–भत्तामा मात्र गईरहेको छ । लगानी भन्नाले शिक्षकको तलब-भत्ता मात्र होइन । शिक्षामा लगानी भनेको शैक्षिक सामाग्री पनि हो, जसमा कप्युटर, ईन्टरनेटहरु पर्दछन् । विद्यार्थीलाई बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।