इपिएस भाषा परीक्षाको शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने
काठमाडौं । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । बैंकले विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्षपनि इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलन सेवा दिने भएको हो । चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलनका लागि उक्त सेवाको लागि नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय वैदशिक रोजगार विभाग ईपिएस शाखा र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच चैत १ गते(आज) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशशर्मा ढकाल र ईपिएस शाखाको तर्फबाट निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार सेवाग्राहिले ग्लोबल आइएमई बैंकका १३३ शाखा कार्यालयहरु मध्ये जुनसुकै काउण्टरको परिक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै, सेवाग्राहिले बैंकको मोवाईल बैंकिङ्ग एप “ग्लोबल स्मार्ट” तथा अनलाईन बैंकिङ्ग “ग्लोबल अनलाईन”मार्फत लाईनमा नबसी जहाँकहिँबाट सजिलै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।
अनलाइन फाराम नभरेका १००० जना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने, विद्यालयलाई भने कारबाही हुने
काठमाडौं। विद्यालयको लापार्वाहीको कारण परिक्षा दिन नपाउने भएका कक्षा ८ का १००० जना विद्यार्थीहरुले परिक्षा दिन पाउने भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकालेको परिक्षा समितीको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। विद्यालयले लापरवाही गरेको कारणले विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा नपार्ने कामपाकि शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले बताईन्। केसीले विद्यालयलाई भने कारवाही हुने जानकारी दिईन्। बैठकले विद्यालयलाई स्पस्टीकरण माग्ने र त्यसपछी मात्र विद्यालयमा प्रश्नपत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ८ को परिक्षा गत बर्ष देखी अनलाईन मार्फत भर्ने नियम बनाएको थियो। तर २० वटा विद्यालय ले त्यसलाई लापारवाही गरेको कारण १००० जना विद्यार्थी परिक्षाबाट बन्चित भएका थिए। कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि विद्यालयहरुले अटेरी गरेका थिए।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा ठगी प्रकरणः अध्यक्ष अर्यालको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
कास्की । गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए । विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।