एसईई प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि, थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ७ वटै प्रदेशका अंग्रेजी र नेपाली विषयका प्रश्नपत्रमा गल्ती र अस्पष्टता भेटिएको हो । एसईईअन्तर्गत आइतबार अंग्रेजी र सोमबार नेपाली विषयको परीक्षा भएको थियो । बोर्डले ७ वटै प्रदेशका लागिअनिवार्य विषयका छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएको छ । प्रदेश ३ को नेपालीको प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीले उत्तर लेख्नुपर्नेभन्दा बढी प्रश्न सोधिएको छ । प्रश्न नम्बर ७ मा ४ वटा प्रश्नको मात्रै उत्तर दिए पुग्नेमा ५ वटा प्रश्न राखिएपछि धेरै विद्यार्थी झुक्किए । कतिपय ठाउँमा भाषागत त्रुटिसमेत छन् । सातवटै सेटको प्रश्न नम्बर ९ अस्पष्ट छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘आफ्नो भाइका बारेमा तीन वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् ।’ यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीलाई झुक्याउने नेपाली विषयका प्रश्न निर्माणविज्ञ देवीराम आचार्यले बताए । ‘३ वाक्यमा वर्णन हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘३ पूर्णांकको प्रश्नमा विद्यार्थी झुक्किएर एक पेज उत्तर लेख्ने सम्भावना हुन्छ । अरू प्रश्नको उत्तर दिन समय नपुग्दा अनुत्तीर्ण हुन सक्छन् ।’ कर्णाली प्रदेशको प्रश्नपत्रको ५ नम्बरमा रेखांकित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउन भनिएको छ । रातो कागजमा प्रश्न छापिएकाले रेखांकित गरिएका शब्द चिन्न मुस्किल पर्छ । प्रश्नपत्र छपाइ गर्न रातो कागज उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीलाई ठाउँठाउँमा निर्देशन दिइएको छ । प्रश्न १७ मा ‘तलका कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । लगत्तै ‘क’ प्रश्न संकेत गरेर ‘कविताको तलको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । फेरि ‘अ’ प्रश्न संकेत गरेर ‘क’ प्रश्नसँगै सम्बन्धित अर्को प्रश्न सोधिएको छ । ‘गज्याङगुजुङ पाराले प्रश्नमाथि प्रश्न थुपारिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुनै एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा धेरै प्रश्न थुपार्दा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् ।’ एउटै प्रश्नको जवाफ लेख्न विद्यार्थीलाई दोहोरो निर्देशन दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
निजी विद्यालयमा डरलाग्दो सिन्डिकेट, भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनै पर्यो , जति भन्छन्, त्यति तिर्नैप¥यो । पैसा त कति जान्छ कति !’ यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंगे्रजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा क्षेत्रगत आधारमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शुल्क तोकिएको छ । मुख्यतः सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताए । पुरीले भने, ‘लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्छ, स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर शुल्क तोकिनुपर्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
एसईईः केन्द्राध्यक्षलाई मन्त्रीको हप्कीदप्की- ‘तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’
जनकपुरधाम । परीक्षा अनुगमनका क्रममा प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकलाई हप्कीदप्की गरेका छन् । मन्त्रीको यो कदमलाई अपमानको संज्ञा दिँदै शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पहिलो दिन आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्री साह जनकपुरको सरस्वती नमुना मावि पुगेका थिए । शिक्षक शंकरकुमार दासलाई कार्डबिना देखेपछि मन्त्रीले केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल बोलाएर परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए । मन्त्रीले दासलाई परिचयपत्रमा फोटो किन नटाँसेको भनी प्रश्न गरेका थिए। केन्द्राध्यक्ष मण्डलले उनी आफ्नै विद्यालयको शिक्षक रहेको जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले आफूलाई गाली गरेको मण्डलले सुनाए । ‘तिमी खत्तम हेडमास्टर रहेछौं। तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ? कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो ? ’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तिम्रो कुनै काम छैन। सस्पेन्ड गरिदिन्छु ।’ मन्त्रीले फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकेका निरीक्षक बेचन रामलाई भेटाए । राम पनि सोही विद्यालयका शिक्षक हुन् । मन्त्रीले सोधे, ‘फोटो किन नटाँसेको ? ’ मन्त्रीले भोलिदेखि परिचयपत्रमा फोटो टाँसेर आउन निर्देशन दिए । फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकी परीक्षामा निरीक्षक बनेका शिक्षकलाई किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न सोधेको मन्त्री साहले स्वीकार गरे । ‘मैले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन र परीक्षामा कडाइ गर्न शिक्षकको परिचयपत्र खोजेको थिएँ’, उनले भने। ४ सय १० परीक्षार्थी रहेको सरस्वती मावि केन्द्रमा आइतबार ४ सय ८ जना सहभागी भए । प्रत्येक कोठामा चार जना घुम्ती र केन्द्राध्यक्ष गरी २३ जना गार्ड खटिएका थिए । शंकर दास, सीमाकुमारी कर्ण, विनिता यादव र बेचन राम चार निरीक्षक परिचयपत्रमा फोटो नटाँसी परीक्षा हलमा थिए। उनीहरू ढिला गरी परीक्षा केन्द्रमा पुगेकाले फोटो टाँस्न ढिलाइ भएको केन्द्राध्यक्ष मण्डलले बताए । यता, नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री साहको राजीनामा मागेको छ। संघले विद्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री साहले शिक्षकको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ । संघका प्रदेश २ अध्यक्ष मेघनाथ यादवले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकको अपमान गर्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
