सेवा : शिक्षा

गलकोट । स्रोत प्रशस्त भएर पनि गलकोटका अधिकांश विद्यालयमा पिउने पानीको अभाव थियो । मूलबाटै आउने भएर पनि पिउनका लागि समस्या भएपछि शुद्ध बनाउने विधिको खोजीमा रहेका विद्यालयले पहिलो पटक नयाँ विधिले पानी खान थालेका छन् । गलकोटका १५ विद्यालयमा १६ ‘आरो विधि’को खानेपानी जडान गरिएको छ। यो विधिले पानीको शुद्धिकरण गरेर सिधैँ धारोबाटै पिउन योग्य बनाइएको छ । पानी परीक्षण गरेपछि शुद्धिकरणको सुझाव आएको थियो । सो सुझाव अनुसार मूलको पानीलाईसमेत पिउन योग्य बनाइएको हो । गलकोट नगरपालिकाले चालु वर्षको रु २० लाखको लागतमा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै विद्यालयमा यो विधिको धारा निर्माण गरेको हो । पहिलो चरणमा मावि तहका विद्यालयमा सञ्चालन भएको यो विधि क्रमशः सबै विद्यालयमा पुर्‍याउने गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ‘हरेक बालबालिकाले शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो विधि जडान गरेका छौँ,’ उनले भने, 'एउटै विद्यालयमा आधा दर्जन धारा जोडिएका छन् । ती धारा अपाङ्गता र बालमैत्री समेत छन् ।' दुई वर्षअघि गलकोटले बालमैत्री नगर घोषणा गरेको थियो । बालमैत्री नगर दिगोपनाका लागि आवश्यक सूचक पूरा गर्दै लैजाने क्रममा शुद्ध पानीको आवश्यकता देखेर लगानी गरिएको सामाजिक विकास समितिका संयोजक हिमबहादुर भण्डारीले बताए । यसअघि अधिकांश बालबालिकाले सिधैँ मूलको पानी खाने गर्थे। प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्दा ती पानीका मुहान पनि आवश्यकता अनुसारको शुद्धता नपाएपछि हरेक विद्यालयमा कम्तीमा दुई ट्याङ्की राखेर पानी वितरण गरिएको छ । गलकोट माविमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएकाले यहाँ भने अन्य विद्यालयको जस्तै दुईवटा प्लान्ट जडान भएको छ । ‘विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पनि गलकोट माविमा पानी नपुग्ने भएपछि दुईवटा प्लान्ट जोडेका छौँ,’ भण्डारीले भने, 'यो विधि अब सबै विद्यालयमा लैजाने लक्ष्य छ ।' यो विधिको पानी खान पाएपछि पूर्ण स्वास्थ्य र पूर्ण सरसफाइको सूचकमा पनि गलकोट अब्बल बन्ने उनले बताए ।   बालमैत्री नगर घोषणापछि दिगोपनाका लािग धेरै प्रकारका सूचक पूरा गर्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता छन्। ती सूचक भौतिक निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी छन् । स्वास्थ्यमा त शद्ध पानी खाने विधि नै पहिलो भएकोले यो लगानी गरेर बालबालिकालाई वितरण गरिएको गैरेले बताए । बालमैत्री नगर घोषणा अघि वडा तहमा पूर्ण सरसफाइ घोषणा पनि सुरु भएको थियो। अझै त्यो अभियान भने पूरा भएको छैन । तर खानेपानीका मुहान शुद्ध बनाएर हरेक घरमा वितरण गरिने पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने काममा भने नगरपालिकाले योजना पनि बनाइरहेको हो । एक घर एक धारा अभियानमा पनि गलकोटले सफलता पाउन लागेको छ । ग्रामीण बस्तीमा बाहेक बजार क्षेत्रमा भने हरेक घरमा धारा, शौचालय र सरसफाइका सूचक पूरा भइसकेका छन् । त्यस बाहेक शिक्षामा गुणस्तर बढाउने अभियानमा पनि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । भौगोलिक रूपमा टाढा भएका बस्तीका बालबालिकालाई आवास व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरेको छ । गलकोट माविमा बालिकालाई महिनावारी भएको समयमा नुहाउने र कपडा फेर्ने कोठासमेत बनाइएको छ भने महेन्द्र मावि नरेठाँटीले सहरी विकास कार्यक्रममार्फत आधुनिक शौचालय र स्नानगृहसमेत बनाएको छ । बजेट र आवश्यकता अनुसार अन्य विद्यालयमा पनि यो विधि लैजाने लक्ष्य राखेको नगरप्रमुख गैरेले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भएपछि चर्को आलोचना भयो । सरकार र शिक्षकबीच एक-अर्कामा दोषारोपण भइरह्यो । दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको शिक्षकहरूले बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकलाई तनखा मात्र खाने शिक्षकको रूपमा व्यङ्ग्य हानेका थिए । उनले विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकलाई तलब बढाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।  सरकार र शिक्षकबीच मात्र होइन, गत वर्षको एसईईको नतिजामा सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न तहबाटै गम्भीर प्रश्न उठे । तर एक वर्षपछि २०८१ सालको एसईईको नतिजामा अचानक सुधारको संकेत देखियो । गत वर्ष ४७‍. ८६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष बढेर ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए ।    यो वर्षको नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थी मध्ये  ३.६ जीपीएदेखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ३७ रह्यो । जुन संख्या २०८० सालको एसईईमा ३१ हजार २ सय ९ जना थियो । ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या समेत यो वर्ष तेब्बर बढीले बढ्यो ।  गत वर्ष १ सय ८६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए भने यो वर्ष ९ सय ७१ जनाले ४ जीपीए ल्याए । यस्तै , यो वर्ष ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीएसम्म ८१ हजार ३ सय ५५ जनाले ल्याए भने ९९ हजार १ सय २४ जना विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याए । ४८ हजार ४ सय ७९ जनाले २.४ देखि २.८ जीपीए, ४ हजार १ सय २६ जनाले २ देखि २.४ र ८ जनाले १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याए ।  परीक्षाफल १३.९५ अ‌ङ्कले वृद्धि देखिएपनि याे नतिजामा २९. १४ प्रतिशतले सुधार हो । शिक्षकहरूको आधा समय सडकमै बितिरहेको बेला एकाएक शिक्षामा कसरी सुधार आयो ? अहिले यही विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । धेरैले यसमा आ–आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् । कतिपयले शिक्षकहरूको मिहिनेत बताइरहेका छन् भने कतिपय यो वर्ष कपी जाँचमा केही लचिलो प्रणाली अपनाएको बताइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रयासले यो वर्षको नतिजा राम्रो आएको दाबी गरे । उनले नतिजा सुधारका लागि दुई-अढाई सय युवा नै परिचालन गरेको बताए ।  शनिबार स्पेन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन रोष्टममा उभिएका  उनले निकै क्षमतावान युवालाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा परिचालन गरेको दाबी गरे । ‘हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, सय बढी युवाहरू परिचालन गर्नेदेखि डेढलाख बढी विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाउने काम गरियो, यसमा धेरै कम्प्युटर, मोबाइल इन्टरनेटको पनि प्रयोग गर्नेदेखि फोर-जी सेवा नभएका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम गर्दा परिणाम सकरात्मक आयो,’ उनले भने । कसरी भयो सुधार ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको एसईईको नतिजा सुधार हुनुमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निरन्तर गरेको प्रयास पनि एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल सरकारले यो वर्ष एसईई केन्द्रित श्रव्य/दृश्य सामग्री बनाएर निकै मिहनेत गरेको बताउँछन् ।  ‘कारण अन्य पनि धेरै हुन सक्छ तर, एउटा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरेको मिहिनेतको पनि हो,’ उनी भन्छन्,‘ यस्ता सामग्रीहरू विद्यार्थीले घरमै बसेर वा विद्यालय गएर पनि लाभ लियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दुई जना प्राविधिक बसेर निरन्तर प्रशारण गरियो र कति विद्यार्थीले पढे पढेनन् भनेर मनिटरिङ गरियो जसको नतिजा अहिले राम्रो आयो ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बार्डका परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईले नतिजा राम्रो आउनुमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष विद्यार्थीले नै मिहिनेत गरेको बताए । ‘विद्यार्थीले राम्रो पढे, शिक्षकले पनि मिहिनेत गर्नुभयो होला,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि यो पटक निकै सचेतना अपनाइ मिहिनेत गरेकै हो ।’  उनका अनुसार बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि मिहिनेत गर्यो । यो वर्ष परीक्षा कपी जाँच गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको थियो । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बरलाई प्रविष्ट गर्ने लगायत नतिजा निकाल्ने क्रममा बोर्ड यो वर्ष निकै सचेतक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि सचेतना अपनायो, शिक्षकहरूलाई पनि सायद नतिजा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’  उनी नतिजा सुधार हुनुको अर्को कारण शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य गैरसरकारी संघसस्थाले पनि अनलाइनमार्फत पढाउने कामको जोड रहेको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मिहिनेत कस्तो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने भन्दै २०८१ सालमा पनि शिक्षकका प्रायः दिन सडक प्रदर्शनमै बिते । चैतमा मात्र करिब एक महिनासम्म शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दै शिक्षक सडकमा आए । सडकमा नआउँदा पनि प्रायः शिक्षकका नेताहरूको दिन दौडधूपमै बित्यो । तर पनि शिक्षकहरू आफूहरूकै मिहिनेतले नतिजा राम्रो आएको दाबी गर्छन् ।  आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन पनि शिक्षक तयार रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकलाई राम्रो शिक्षा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको बेला शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन सक्ने क्षमता आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असन्तुष्टिका बीच पनि शिक्षकहरूको मिहिनेतले परीक्षाको नतिजा राम्रो आएको बताउँछिन् । ‘साथीहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभयो, अभिभावक पनि सचेत भए र विद्यार्थीले पनि यो पटक मिहिनेत गरे, जसको परिणामस्वरूप ६१ प्रतिशत नतिजा दिन सफल भयौं,’उनले भनिन् ।  राज्यले नै सार्वजनिक विद्यालयप्रति वेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले पनि ३० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रमाणपत्र विषयगत दरबन्दी छ । ७० प्रतिशत विद्यालयमा अझै दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो तहमा रहेका शिक्षकले माथिल्लो तहमा गएर पनि शिक्षा दिइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।  ‘नतिजा आउनुमा विद्यालय र शिक्षकमात्र जवाफदेही हुँदैन,’ उनी थप्छिन्,‘ नतिजा भनेको सधै एकनास हुँदैन, विद्यार्थीमा पनि निर्भर हुन्छ भने विद्यालय र समुदायमा सरकारले बनाइदिने वातावरणमा पनि भर पर्छ । तर हामी कहाँ राम्रो गर्दा राज्यले गरेको नराम्रो गर्दा शिक्षकले गरेको भन्ने भाष्य छ, यो होइन ।’  ६१ प्रतिशत नतिजाले खुसी हुनु आवश्यक छैन  विज्ञहरू भने ६१ प्रतिशत नतिजाले सकारात्मक सन्देश दिएपनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अझै ४० प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा यो नतिजाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ६१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा हुनु शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा हामी कति पछाडि छौं भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछन् ।  एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा कसरी सुधार आएको पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यसमा चमत्कार केही छैन, यो नेचुरल ग्रोथ हो । कक्षाकोठाको वातावरणमात्र नभएर समाज, परिवार र प्रविधिले गर्दा जुन निरन्तर समाजमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ,  त्यो प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा पनि हुन्छ, अभिभावकको चेतनामा पनि हुन्छ।’  एकदमै ठूलो शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेका कारण नतिजा राम्रो आएको भन्ने नभएको कार्कीको भनाइ छ । उनले एक किसिमको सचेतना अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैमा आए पनि कक्षाकोठाभित्र हुने पढाइ अनि तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन नआएको उनी जिकिर गर्छन् ।  कार्की यही नतिजामा सन्तुष्ट नभइ अझै फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘नतिजामा अझै ठूलो फड्को मार्नु जरुरी छ । ४० प्रतिशत फेल हुनु भनेको राम्रो नतिजा होइन । अझै फड्को मार्नुपर्छ, अर्को पाँच वर्षमा सतप्रतिशत नतिजा हुन्छ भन्ने हो ।’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो नतिजालाई पहिलेभन्दा राम्रो भएपनि यो कसरी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।  उनी यसमा दुई-तीनवटा विषय हुनसक्ने बताउँछन् ।  पहिलो पालिकाले मिहिनेत गरेको हुन सक्ने, दोस्रो शिक्षकहरू पनि तातेको हुनसक्ने, तेस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जागरुक भएको हुनसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीको दाबी आधार मान्ने हो भने सञ्चालन भएका एम्बिसन गुरुबाट पनि केही कुरा विद्यार्थीले सिकेका हुन सक्छन् ।  तर कोइराला यसरी मात्र हेर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । ‘विद्यार्थीको क्षमतामा पनि केही परिवर्तन देखियो होला तर यही हो भन्नेमा म छैन, यो धेरै कुराको जमघट हो,’ उनले भने । कोइराला कपी जाँच्ने शैली र नम्बर हाल्ने तरिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। त्यस्तै, उनी अझै पनि विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवै चिट चोराउन र चोर्न सक्रिय हुने बताउँछन्। 

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटनढोका ललितपुरसँग सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित २२ वटा आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला स्कुल र फाउन्डेसनसँग तीन वर्षसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो ।   स्कुल र फाउन्डेसनले तीन वर्षसम्म एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी, विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री र शिक्षकका लागि विभिन्न चरणको तालिम उपलब्ध गराउने त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको ४५ दशमलव २२ र रातो बङ्गलाको ५४ दशमलव ७८ प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् ।   त्रिपक्षीय समझदारीअनुसार तीन वर्षको अवधिमा एक करोड २९ लाख ८२ हजार ८८० रुपैयाँको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । पहिलो वर्ष ७३ लाख ५४ हजार ९८० रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष २६ लाख ९६ हजार ५२० रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष २९ लाख ३१ लाख ३८० रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।   शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा साझेदारी गर्ने विषयमा नगरप्रमुख राई, रातो बङ्गला स्कुलका निर्देशक शान्ता दीक्षित र फाउन्डेसनका टोलीप्रमुख एलिना रञ्जितले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यसरी त्रिपक्षबीच भएको समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त गिरी, रातो बङ्गला स्कुलका कार्यक्रम संयोजक अर्चना जोशी, रातो बङ्गला फाउन्डेसनका लेखाप्रमुख हरिप्रसाद पुडासैनी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ का अध्यक्ष रुपेन्द्रकुमार राई साक्षी बसेका छन् ।   नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गला फउन्डेसनसँग सहकार्य गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको नगरप्रमुख राईले बताइन् । 'हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लागिपरेका छौँ । पछिल्लो समय केही अनुभव गर्न सकिनेगरी सुधार पनि हुन थालेका छन्,' उनले भनिन्, 'तीन वर्षका लागि रातो बङ्गला फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएका छौँ । यसले शैक्षिक गणस्तर सुधारमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'   हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीसमेत रहेको यो नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमका साथ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकाले कक्षा–८ को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) जस्तैगरी सञ्चालन, धुलोरहित कक्षाकोठा निर्माण, शिक्षकका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण, समय–समयमा शैक्षिक उत्प्रेरक झिकाएर उत्प्रेरणा प्रदानलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।   सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘दशबुँदे घोषणापत्र’ समेत जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक–कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा दक्षतालाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने र विद्यालयमा कार्यरत सबैको कार्यविवरण सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।   नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक र कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारको नैतिक धरातल बलियो बनाउन सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ‘मेरो विद्यालय म आफैँ बनाउँछु, मेरा सन्तान मेरै कार्यक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु’ भन्ने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । कक्षा ११ र १२ का विधार्थीलाई रैथाने सीप, कला र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार ‘बुक फ्री डे’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा ‘गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध हलेसीः हामी सबैको जिम्मेवारी’लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।   घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदालाई स्वेच्छिक रूपमा पालना गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकका विभिन्न पेसागत सङ्घ, सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नगरभित्रका ९० वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले सहीछाप गरेका छन् । १४ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको यो नगरपालिकाबाट यस वर्षको एसइई परीक्षामा ५४ दशमलव ४६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । रासस