अनेसास राम लामा अविनाशी विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार विश्वविद्यालयका प्रा. डा. लुइँटेललाई
काठमाडौं । अनेसास राम लामा अविनाशी विशिष्ट प्रतिभा पुरस्कार यसवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेललाई प्रदान गर्ने भएको छ । पुरस्कार छनौटका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टिज कार्य समितिको बैठकले पुरस्कार समितिको सिफारिसमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उक्त पुरस्कारका लागि यही अक्टोबर ९ मा प्रा.डा. लुइटेलको नाम सिफारिस गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले नेपाली भाषा साहित्यको विकास र अन्तर्राष्ट्रियकरणका साथै अनेसासको बृहत्तर विकासमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई हरेक दुई वर्षमा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा अनवरत रूपमा लागेर आप्रवासमा नेपाली भाषा साहित्यको विस्तार, संवर्धन र संरक्षणमा दिएको योगदान र नेपाली भाषाको अन्तर्राष्ट्रियकरण र मानकीकरणमा गरेको भूमिकाका आधारमा छनौट गरिएको समितिले जनाएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी राम लामा अविनाशीले प्रायोजन गरेको सो पुरस्कारको राशी हाल २५ सय अमेरिकी डलर रहेको छ । यसअगि सन् २०१७ मा यो पुरस्कार अनेसासका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसबेला सो पुरस्कारको राशी २ हजार अमेरिकी डलर थियो । आगामी नोभेम्बर १० तारिकमा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार वितरण समारोहका अवसरमा प्रा. डा. लुइटेललाई यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यो अनेसासबाट प्रदान गरिने हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो राशीको पुरस्कार हो ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण गर्न ४३ अर्ब लाग्ने, सी चिनफिङकाे भ्रमणमा सम्झाैता हुँदै
कठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमत भइसकेको छ । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाए । “हामीले यसलाई विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ । यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल रु ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो ” उनले भने । यस विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन् । पूर्वाधार समितिका लागि यो आर्थिक वर्ष रु १० करोड विनियोजित गरिएको छ । विधेयक लागू भएपछि आगामी वर्षदेखि विद्यालय सञ्चलनमा आउनेछ । समितिले ललितपुरको सैँबुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका छन्-“विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।” सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई यसअघिको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल सो स्थलमा ७४० रोगनी जग्गा पहिचान भई प्राप्तिको क्रम शुरु भएको छ । विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण यही असोज २५ र २६ गते हुँदैछ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित भएका थिए । उनकाे २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यिलायलाई सहयोग गर्ने तयारी भएको छ । रासस
२४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि त्रिपक्षीय समझदारी, नर्वे सरकारको ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूतावास तथा युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनओपिएस) बीच २४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । नर्वे सरकारको करिब ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोगमा सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुर र काठमाडौंमा विद्यालय बन्नेछन् । परियोजनाअन्तर्गत रामेछापमा १३, सिन्धुलीमा ९ तथा काठमाडौं र भक्तपुरमा एक–एक वटा विद्यालय पुनर्निर्माण हुनेछन् जसमा १४४ वटा कक्षाकोठा रहनेछन् । अपांगमैत्री यी विद्यालयमा शौचालय, खानेपानीको सुविधा हुनेछ । विद्यालय पुनर्निर्माण भएपछि करिब ५ हजार ५ सय विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । परियोजनाको अवधि सन् २०२१ नोभेम्बर (२०७८ मंसिर १४) सम्म रहेको छ । समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट सहसचिव पिताम्बर घिमिरे, नर्वेजियन राजदूतावासका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसें र युनओपिएसका कन्ट्री डाइरेक्टर चाल्र्स क्यालानानले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि नर्वे सरकार तथा युनओपिएसलाई धन्यवाद दिंदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले परियोजनाको समयमै सफल कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्राधिकरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विकास साझेदारहरुसँग समन्वय तथा मिलेर काम गर्दै आएको र गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे । नर्वेका राजदूत जोहानेसेंले नर्वे सरकारको विद्यालय क्षेत्रप्रति दरिलो प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा युनओपिएससँग साझेदारी गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताए । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका योजना तथा बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले परियोजनाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा योगदान गर्नुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्घमा पनि नयाँ आयाम थप्ने बताए । युएनओपिएसका कन्ट्री डाइरेक्टर चाल्स क्यालानानले पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नर्वे सरकारसँग मिलेर विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु पाउनु गर्वको कुरा भएको उल्लेख गर्दै तोकिएको समय र गुणस्तरमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
