जापान सरकारको करिब डेढ करोडभन्दा माथिको लागतमा आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न
काठमाडाैं । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ स्थित गणेश आधारभूत विद्यालय कुवापानीमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित चारकोठे भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि आवश्यक फर्निचरसहितका सामग्रीसमेत गरी कूल एक करोड ७७ लाख २६ हजार ३०३ रूपैयाँको लागतमा विद्यालय निर्माण भएको साे भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । भवनमा छात्रछात्रा शौचालय, स्टोर, प्रधानाध्यापक कक्ष र भान्साकोठा रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालबहादुर रुम्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख बद्रीबहादुर पाठक, जाइका परामर्शकर्ताको तर्फबाट जिल्ला आवासीय इञ्जिनीयर रोजेशगोविन्द श्रेष्ठ, निर्मल मावि बस्तीपुरका प्रधानाध्यापक प्रवोध बिडारी, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इञ्जिनीयर सन्दीप अधिकारी, वडा नं १९ का वडासदस्य वागसिं स्याङ्तान, निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द खानी बानियाँ जेभी निर्माण सेवाका सागर भण्डारी, प्राविधिक र अभिभावक समेतको उपस्थिति रहेकाे थियो । यसैगरी, निर्माण सेवाका तर्फबाट सागर भण्डारीले विद्यालयको साँचो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका छन्र भने एकाइ प्रमुखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई भवन हस्तान्तरण गरेका हुन्र । साथै, भवनले कुवापानी क्षेत्रका बालबालिकाको गुणस्तरीय पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले हस्तान्तरण भएको भवनको सरसफाइ, उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सबैमा आग्रह गरे ।विद्यालय पुनःनिर्माणअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा जाइकाको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन ४१ विद्यालयमध्ये प्रथम चरणमा निर्माण थालिएका तीन विद्यालय यसअघि नै हस्तान्तरण भएका छन् । रासस
गरिमा विकास बैंकद्वारा १० जना विधार्थीलाई ५० हजार छात्रबृत्ति प्रदान
काठमाठौँ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मोरङ्ग जिल्लाको सुन्दरहरैचामा स्थित सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । मंगलबार विद्यालयम आयोजित कार्यक्रममा ५० हजार रुपैयाँ छात्रबृत्ति प्रदान गरिएको हो । बैंकको धरान क्लष्टरका कर्मचारी सुदीप आचार्यले विद्यार्थीहरुलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सङ्घीयता अनुकूल नयाँ पाठ्यक्रमकाे छनाेट, १०३ विद्यालयमा नमूना परीक्षण
काठमाडाैं । मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुकूल निर्मित नयाँ पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा परीक्षण शुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्रमा सातै प्रदेशमा दुई जिल्लाका दरले १८ जिल्लाका १०३ विद्यालयमा नमूना परीक्षण शुरु गरेको हो । प्रदेश नं ३ अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका थप तीन जिल्लालाई परीक्षणमा समावेश गरिएको छ । केन्द्रले प्रारुपअनुसार कक्षा १ को गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी, मेरो सेरोफेरोलगायत विषयम एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यपुस्तक र मार्गदर्शन विद्यालयमा पठाएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तु तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात् गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्णय गरेपछि केन्द्रले यो वर्षबाट नमूना परीक्षण आरम्भ गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक डा लेखनाथ पौडेलले परीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सो कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको क्रम पनि शुरु भइसकेको छ । विसं २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय राखेको छ । यी तहका नमूना पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी, नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायत सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले तोकिएका १८ मध्ये मुस्ताङ जिल्लामा गत फागुनमै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएकाले यो सत्रमा परीक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै जारी परीक्षणबारे आगामी असारको अन्तिममा पहिलो र मङ्सिरमा दोस्रो अनुगमन गरी सबै सुझाव सङ्कलन गरिसक्ने बताएका हुन् । कर्णालीका केही जिल्ला र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने भएकाले त्यसअघि परीक्षित पाठ्यक्रमअनुसार नयाँ सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक तयार हुने र आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३ र ६ को परीक्षण हुने भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रले कूल पाँच वर्षमा नयाँ प्रारुपबमोजिम कक्षा १० सम्मका नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नेछ । सामान्यतः हरेक पाँच वर्षमा विषयगत र तहगत पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने प्रणाली छ । हाल मुलुक ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । परीक्षणका लागि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित चार शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा एक फोकल पर्सनको प्रबन्ध गरिएको छ । साथै तत्काल बुझ्नुपर्ने कुरा भएमा केन्द्रमा सिधै सम्पर्क गर्न समन्वय तथा प्रकाशन शाखामा संयन्त्र खडा गरिएको छ । समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले एकल पथीय नयाँ प्रारुप सिफारिस गरेको थियो । यो प्रारुप शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका लागि लागू हुनेछ । केन्द्रले चालू सत्रका लागि पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूचीमा परिवर्तन गरेको छैन भने आगामी तीन वर्षसम्मका लागि विभिन्न प्रकाशनका ११९ अतिरिक्त पाठ्य सामग्रीलाई स्वीकृत गरेको छ । रासस
