लाेक सेवा आयोगद्वारा प्रशासनसहित दुई तहकाे प्रविधि परीक्षण मिति सार्वजनिक
काठमाडाैं । लाेक सेवा आयोगले प्रशासन, सामान्य प्रशासन र लेखाको सूचना प्रविधि परीक्षणको मिति सार्वजनिक गरेकाे छ । आयोगले बुधबार तीन तहकाे प्रविधि परिक्षण मिति सार्वजनिक गरेकाे गर्दै लिखित र माैखिक परिक्षाकाे नतिजा सार्वजनिक गरेकाे हाे । लाेक सेवा आयोगले प्रशासन, सामान्य प्रशासन र लेखा सम्बन्धि परीक्षाकाे सूचना प्रविधि सीप परीक्षण कार्यक्रम मंसिरमा हुने भएको छ, भने लिखित परीक्षा गत भदाै ६,७ र ८ गते परीक्षा लिएकाे थियाे । गत कार्तिक ६, ७, ८ गते चार वटा लोक सेवा कार्यालयबाट जम्मा १३ सय ६२ जनाले परीक्षा दिएका थिए । जसमा पद संख्या ३ सय १७ वटा रहेको थियो । प्रशासन, सामान्य प्रशासन र लेखा सम्बन्धि परीक्षामा लोक सेवा कार्यालय सुर्खेतबाट सबैभन्दा बढी ८ सय ७ जनाले परीक्षा दिएका थिए जस अन्तर्गत खुल्लामा ९४, महिलामा २८, आदीवासी जनजातिमा ३ पद संख्या रहेको छ । अन्तर्वार्ताको छनौट भएको संख्या खुल्लामा सबैभन्दा बढी १३५, महिलामा ५० र आदीवासी जनजातिमा १८ जना रहेका छन् । लोक सेवा आयोग, जुम्लाबाट सबैभन्दा कम संख्या खुला तर्फ २५ महिला १ जनाको माग रहेको उक्त क्षेत्रमा ६० जना लिखित परीक्षा अन्तरवार्ताका लागि ९ जना छनौट भएका छन् । लोक सेवा आयोग, दिपायलमा खुलामा ६३ महिलामा ४ जनाको माग रहेको सो पदमा एक सय ५१ जनाले परीक्षा दिएका थिए, अन्तर्वार्तामा खुला तर्फबाट ६४ र महिलाबाट ७ जना छनोट भएसँग लोक सेवा कार्यालय महेन्द्रनगरबाट दुई सय ६८ जनाले परीक्षा दिएका थिए जसमा ७४ जनाको माग रहको थियो । भने अन्तर्वातामा ५६ जना छानिएका छन् । जिल्ला कार्यालय खोटाङका दुई सय २७ जनाले परीक्षा दिएको सो पदमा खुला तर्फ ७६ र महिला तर्फ २२, आदीबासी जनजातिमा १ जना पद संख्या रहेको थियो भने अन्तर्वार्ता खुलामा ११०, महिला १७, आदीवासी २७ छनोट भएका छन् ।
मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न माग राख्दै माइतीघरमा विद्यार्थीहरुको प्रदर्शन (फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं। चिकित्सक शिक्षा संघर्ष समितिले मंगलबार मेडिकल कलेजले लिदै आएको अवैध शुल्कको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। मेडिकल कलेजहरुले लिएको अवैध शुल्कको विरोध गर्दै चिकित्सक शिक्षा संघर्ष समितिले माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। समितिले मेडिकल कलेजको गुण्डागर्दीको विरोध गर्दै चिकित्सक सुरक्षाको माग पनि राखेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरी चुपचाप बसी मेडिकल माफियाहरुलाई साथ दिँदै उनीहरुको गूण्डागर्दी प्रति गम्भिर नभएको आरोप लगाएकाे छ। तोकेको निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिकाविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विरोध जनाउँदै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पायो पूर्णता, निर्देशकमा आवेदन आह्वान
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचना अनुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनिएको छ । ती चारवटा निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधी चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ठ व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यवसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’, ऐनको प्रावधान रहेको छ । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सोमबार पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकोमा उपकुलपति मध्येबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ रहेका छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजनामा डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुईजना महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैंली प्रधान, प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस
