सेवा : शिक्षा

काठमाडौँ । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १५ कलेजलाई १५ दिनभित्र तोकेको मापदण्डमा आउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन नयाँ कार्यविधिअनुसार ती कलेज तोेकेको समयावधिमा मापदण्ड पूरा नगरे खारेज हुने बताए । “सरकारले तोकेको मापदण्डमा हामीले ती कलेजलाई आउन आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “ती कलेजले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ ।” उहाँ अनुसार ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम बुझाएका छैनन् । ती सबै कलेज प्रायः बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई ए लेभलका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एडभान्स इस्टडिज काठमाडौँ, ब्रिजबाटर कलेज इन्टरनेशनल सीनामङ्गल, मल्पी इन्टरनेशलन कलेज काठमाडौँ, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली स्कूल काठमाडौँ, ओरिन्ट कलेज काठमाडौँ, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौँ, सरिन भ्याली स्कूल (एपेक्स लाइफ स्कूल) काठमाडौँ, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौँ रहेको छन् । यी दश कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन गरेका छैनन् । यसैगरी स्काई इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्र्टन मेघा कलेज बुटवल, वेस्र्टन इन्टरनेशनल विजनेश स्कूल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कूल पोखरा रहेका छन् । ती पाँच कलेजले भने २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम नबुझाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ जारी गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षानीति जारी गरेका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कोशेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै जारी गरिएको नीति चाँडै नै छापेर सबैको हातहातमा पु¥याउने जानकारी गराए । उनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देशन गर्नका लागि नीति जारी गरिएको बताए । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले दिनदिनै भोगेका समस्याको आधारमा नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै नीतिले समेट्न नसकेको कुरालाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिने बताए । नीतिले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गर्दै ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएकोे छ । यस्तै नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसको आधारमा शिक्षामन्त्री पोरखेलको संयोजकत्वमा गठित डा गङ्गालाल तुलाधर, स्व धनीराम पौडेल, प्रा डा मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा सदस्य रहेको कार्य टोलीले ४० दिन लगाएर नीति तयार पारेको हो । नीतिमा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाले मुलुकमा अनिवार्य स्वयंसेवा गर्न भनिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि काममा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृद्धिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्षरूपमा जनतासम्म पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाको रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बालकेन्द्रका शिक्षकको योग्यता कक्षा १० सम्म यसैगरी नीतिमा प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९कक्षा १०० वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्धसमेत गराउने नीति लिइएको छ । नीतिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन यस्तै नीतिमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, सङ्गीत, खेलकूद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री नीतिमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ । नीतिमा साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । आयोगले मात्र शिक्षक स्थायी गर्न पाउने सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ तर विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षक सरकारले पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नीतिमा सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तररूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनीयरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । रासस

काठमाडौं। परीक्षा सञ्चालन भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियनत्रण कार्यालयले २०७५ साल चैत्र महिनामा लिएको व्यवस्थापन संकाय तर्फ चार बर्ष बिबिएस चौथो वर्षको नतिजा ८ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । बिबिएस चौथो वर्षकाे परीक्षामा  यस वर्ष ३८ हजार विद्याार्थी सामेल भएका थिए । अघिल्लो वर्ष पनिकाले  बिबिएस चौथो वर्षको ५ महिनाको अन्तरालमा नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । पनिकाले ३ महिनामा नतिजा प्रकाशन गराउँछौ भनेर बताउँदै आए पनि कार्यलयमै उत्तरपुस्तिका आउन मात्रै २ महिना लाग्ने सह-नियन्त्रक घनश्याम ठाकुरले बताए । परिक्षार्थी धेरै र कापी जाँच्ने शिक्षकहरु कम भएको कारणले नतिजा प्रकाशनमा ढिला भईरहेको ठाकुरले बताए । उनले भने-‘सेमेस्टरमा समयमा नै काम गर्नुपर्ने हुनाले ब्याचलरमा सेमेस्टर प्रणाली रहेको बिबिए, बिआईएम विषयको कापी जाँच्न शिक्षकहरु डिन कार्यलयमा व्यस्त छन् । सेमेस्टरको दाँजोमा उनिहरुले वार्षिक प्रणालीलाई खासै महत्व दिदैनन् ।’ व्यवस्थापन संकाय तर्फको सबै बिषयको परीक्षा नतिजा सँगै प्रकाशित गर्ने भएकोले पनि अन्य विषयको दाँजोमा व्यवस्थापन संकायतर्फको नतिजा प्रकाशनमा ढिला भईरहेको उनले बताए ।  पनिकाका अर्का सह- नियनत्रक पशुपती अधिकारीले  कार्यलयको बिचमा सफ्ट्वेयर बद्लिएको कारणले नतिजा प्रकाशनमा थप ढिला भएको, तर अब केही दिनमा नै नतिजा प्रकाशन हुने बताए। शंकरदेव कलेजबाट बिबिएस चौथो वर्षको दिएर बसेकी यशोदा पाैडेलले नतिजा ढिला आएको कारण रोजगारीको लागि दरखास्त दिन नपाएको गुनासो गरिन् । सबैले ब्याचलार पास भएको सर्टिफिकेट माग्छन्-उनले भनिन्। कैलाली बहुमखी क्याम्पसका राजेन्द्र बिष्ट भन्छन्-‘ नतिजा समयमा प्रकाशन नहुँदा एक वर्ष खेर गएको जस्तो लागिरहेको छ ।’