सेवा : शिक्षा

काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले आफ्नो अनलाईन फारम भने समय १ हप्ता बढाएको छ। समय थप गर्दै लोकसेवाले ०७६/३/१० गते सम्म विद्यार्थीहरुले सिङ्गल दस्तुरमा अनलाईन फर्म भर्न सक्ने र दोव्वर दस्तुरमा ०७६/३/१७ गते सम्मम फर्म भर्ने व्यबस्था मिलाएको छ । लोकसेवा आयोगको वेभसाईटमा गत सोमबारदेखी समस्या देखिएपछी अनलाईन फारम भर्ने मिती बढाएको हो। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनलाइन् आवेदन दिने विद्यार्थीहरुको चाप धेरै भएका कारण दरखास्त अपलोडमा गर्न कठिनाई भई आयोगमा दरखास्त फारम बुझाउन नसकेको बताएको छ।

काठमाडाैं । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा स्थापना हुने गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले साढे दश करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु १० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेकाे हो । उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया आगामी वर्षदेखि शुरु हुने जानकारी दिँदै भने, “विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु आठ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम शुरु गर्ने तयारीमा छाैं ।” विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले बेलचौतारामा ४७५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरेको छ । भानुभक्त क्याम्पससँगै जोडिएको जग्गामा स्थापना हुने विश्वविद्यालयका लागि सङ्घ सरकारसँग जग्गा माग गरिएको छ । उक्त जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन गत पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माग गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले शुक्लागण्डकीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएपछि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले प्रा. डा. गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले स्थलगत अनुगमनपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिका विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । विश्वविद्यालयमा प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यावहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी गराउने योजना छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना हुने खबरले स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । उक्त नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय शुक्लागण्डकीमा स्थापना हुनु खुशीको कुरा भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि नगरपालिका तयार रहेको बताए । तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीटार एकाइका उपाध्यक्ष एवं स्थानीयवासी सुजित हिराचनले बेलचौतारामा स्थापना हुने विश्वविद्यालयका बजेट विनियोजन हुनु खुशीको कुरा रहेको बताउँदै  भने, “सरकारको निर्णय सकारात्मक छ, यसले समग्र शुक्लागण्डकी क्षेत्रकै विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएका छाैं।” शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ दुलेगौडाका तीर्थराज खनालले शुक्लागण्डकीमा विश्वविद्यालय बन्नु समग्र तनहुँबासीकै हितमा हुने बताएका हुन् । दु्रत विषादी परीक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापना भएको दु्रत विषादी अवशेषण परीक्षण केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे बजेटमा प्रदेशको प्रवेश नाका आँबुखैरेनी र स्याङ्जामा स्थापना भएको विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । दु्रत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोन्नति गरी एकीकृत खाद्य, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको गुणस्तर चेकपोष्टको रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरिएको छ । तरकारीलगायत खाद्यान्नमा हुने विषादी न्यूनीकरण गर्दै विषादीरहित तरकारी प्रदेशभित्र भित्र्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रयोगाशाला स्थापना गरेको थियो । हाल सञ्चालन भइरहेको केन्द्रबाट प्रदेश भित्रिने कुखुरा, माछा, मासु तरकारीलगायतका खाद्य पदार्थ परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणले अखाद्य देखिएका खानेकुरा भित्र्याउन रोक लगाइनेछ । प्रयोगशालामा अखाद्य पदार्थ पहिचान गर्ने उपकरण जडान गरिएको छ । प्रयोगशालामा शाखा अधिकृत, प्राविधिक सहायक, नायब प्राविधिक सहायकलगायत गरी सात जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसैगरी, तनहुँ जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युत् विस्तार कार्यका लागि तनहुँ हाइड्रोसँग समन्वय गरिने, तनहुँको शुक्लागण्डकी र भिमादलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गरिने र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि तनहुँमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । रासस

काठमाडौं। मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महिना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो । चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस) र (बिडिएस)सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । काठमाडौंकै विश्वविद्यालयको धुलिखेल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले जानकारी दिएका छन् । अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै,जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् । उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारू, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् । समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो । सभापति घर्तीले अब एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा उपसमितिका संयोजक राईले हालसम्म उपसमितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गरेका छन् । विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी, निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ । विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी, विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासो तथा उजुरी समेत दिएका थिए । उपसमितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले बैठकमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजले लिइरहेको जानकारी दिएका हुन् । अध्ययन उपसमितिका अर्का सदस्य मनकुमारी जिसीले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । यसैगरी, आजको बैठकमा परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समेत पेश भएको उनले जानकारी दिएकी छिन् । रासस