सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले बुधबार काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्नको आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ । शिक्षकहरुले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने पनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ । गत पुष २५–२७ गतेसम्म काठमाडौंको बुद्धनगरमा सम्पन्न भएको पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग समेत अघि सारेको हो । उसले अघि सारेका मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यस्तै, अन्य मागमा महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७ हजार ८ सय ५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ, साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ, सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने पनि रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका सर्वसम्मतीले नवनिर्वाचित भएका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले युनियनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । उनले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘उहाँहरु (शिक्षकहरु) ले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।’ त्यस्तै, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी श्रृजना गरी स्थायी गरिनुपर्ने पनि आफूहरुको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ । युनियनले अघि सारेका अन्य मागमा साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यहरुलाई शिक्षहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेका छन् । युनियनको पहिलो एकता महाधिवेशनले सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको पनि आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने युनियनका महासचिव टीका प्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा युनियनका सह–अध्यक्ष विष्णु बहादुर दौल्याल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद उपाध्याय, सचिव लोकेन्द्र कार्की र सुदुर पश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुनसिंह कुँवरको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमको प्रारुपमाथि विगत २ वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सीडीसी)ले तयार गरिरहेका प्रारुप र पाठ्यक्रममा धेरै विवाद आएकोले यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । केन्द्रले करिब २ वर्ष अगाडि तयार पारेको कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा गणितलाई अनिवार्य र ऐच्छिक विषयबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयप्रति व्यापक आलोचना भएपछि गणित विषय राख्ने भनेर सरोकारवालासँग केन्द्रले लिखित सहमति नै गर्यो । केन्द्रले अहिले तयार पारेको पाठ्यक्रममा गणित विषय फेरि गायव भएको छ । कहिले गणित विषय राख्ने र कहिले नराख्ने भन्ने अस्थीर नीतिका कारण केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम लागू गर्न नै समस्या भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने गणित विषयप्रति केन्द्रको बक्रदृष्टिको कारण भने खुल्न सकेको छैन । नेपाल गणित समाजका सह(सचिव तथा केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डा. जिवन काफ्ले विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा गणित तथा विज्ञानका विषयहरुलाई महत्व दिनुपर्ने वताउँछन् । गणित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुको साटो नीति निर्माण तहमा बसेकाहरु विपरित दिशामा जान लागेको महसुस भएको उनको भनाइ छ । ‘गणित यस्तो विधा हो, जुन सबै प्राकृर्तिक र सामाजिक विज्ञानमा प्रयोग हुन्छ, गणितको अध्ययन अध्यापनले विद्यार्थीको शीप, आत्मविश्वास, सिर्जनशीलता, गहिराइसम्म सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । गणित विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ हो, त्यसैले यसलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनु हुदैन,’ डा. काफ्लेले भने । पाठ्क्रम विकास केन्द्रका निर्देशक लेखनाथ पौडेल पहिला पनि यो विषयमा छलफल भएको र अहिले पनि भहिरहेको वताउँछन् । विद्यार्थीले चाहेमा ‘नो क्रेडिट’मा गणित पढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नो क्रेडिट’मा पढ्दा प्रमाणपत्र पाइदैन । केन्द्रले निर्धारण गरेअनुसारका ३ वटा अनिवार्य र ३ वटा ऐच्छिक गरी ६ विषय पढ्नै पर्छ । ‘नो क्रेडिट’ विषय पढ्दा ७ विषय हुन जान्छन् । यसअघिको पाठ्यक्रममा ५ विषय मात्रै समावेश थिए । गणित नराख्दाको असर ? अहिले संचालनमा रहेको प्रारुपमा विज्ञान विधाका विद्यार्थीले ११ कक्षामा अंग्रेजी अनिवार्य र ४ वटा ऐच्छिक विषयहरु गरी जम्मा ५ वटा विषय र १२ कक्षामा अंग्रेजी र नेपाली अनिवार्य तथा ३ वटा ऐच्छिक गरी जम्मा ५ वटा विषयहरु पढ्छन् । तर, केन्द्रले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रारुपमा ११ कक्षामा अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक शिक्षा अनिवार्य र ३ वटा ऐच्छिक विषयहरु गरेर जम्मा ६ वटा पढ्नेछन् । यस्तै, १२ कक्षामा अंग्रेजी, नेपाली र जीवन उपयोगी र ३ वटा ऐच्छिक विषयहरु गरेर जम्मा ६ वटा पढ्नेछन् । कक्षा ११ र १२ मा ५ बाट ६ वटा विषय पुर्याउँदा पनि गणित, विज्ञान तथा प्रविधिलाई ओझेलमा पारिएको छ । धेरै देशले माध्यम भाषाबाहेक गणित तथा विज्ञानलाई अनिवार्य विषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छन् । गणित विषय नहुँदाका समस्या केन्द्रले ल्याउन खोजेको प्रारुप लागू भएपछि विज्ञान विषयहरु बायोलोजी, फीजीक्स र केमेष्ट्री विषय पढ्ने विद्यार्थीले चाहेर पनि गणित विषय पढ्न पाउने छैनन् । तर, ननक्रेडिटमा सातौं विषयको रुपमा पढ्न भने पाइनेछ । डा. काफ्लेका अनुसार विद्यार्थीको रुचि कम भएका विषयहरु कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य गर्ने तर धेरैको रुचि र विज्ञान तथा प्रविधिको जग मानिने गणित विषयलाई ननक्रेडिटमा राखिनु आफैमा नमिल्ने कुरा हो । विश्वविद्यालयहरुमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय नपढेका विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ, फरेष्टी, कृषि जस्ता विषय पढ्न पाइदैन । कक्षा ११ र १२ मा १०० पूर्णांकको गणित पढेका विद्यार्थीले स्नातक तहमा बायोलोजी पढ्न विशेष प्राथमिकता पाउँछन् । तर, केन्द्र नयाँ पाठ्यक्रमको नाममा कक्षा ११ र १२ मा यही गणित विषय सिध्याउन लागेको छ । यस्तै, फरेष्टी, कृषि जस्ता विषयको अध्ययनका लागि पनि कक्षा ११ र १२ मा १०० पुर्णाङ्कको गणित विषय पढेको हुनै पर्छ । यसरी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि तोकिएका न्यूनतम आवश्यकताको ख्यालै नगरी केन्द्रले एक पक्षीय रुपमा पाठ्यक्रम बनाए विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने बाटो नै बन्द गर्न लागेको विद्यार्थीको आरोप छ । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रमबाट गणित विषय हटाउने केन्द्रको हरकतले व्यवस्थापन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि नकारात्मक असर पार्नेछ । व्यवस्थापन संकायतर्फका विषयहरु चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए), बीबीए, आईटी जस्ता विषय अध्ययन गर्न गणितको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय नै नहुने भएपछि व्यवस्थापनतर्फका यी विषय पढ्न चाहने विद्यार्थी पनि प्रभावित हुनेछन् । कक्षा ११ र १२ बाट गणित विषय हटाउँदा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारबाट पनि बन्चित हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्छ । लोकसेवाको परीक्षामा गणितका प्रश्नहरु पनि आउँछन् । आईओई गणित प्रवद्र्धन गर्दै, केन्द्र हटाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्ंथान आईओईमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० थियो । तर, आईओईले केही समय अगाडि मात्रै परीक्षामा गणितको भार ४० बाट बढाएर ५० बनाएको छ । यसले गणितको महत्व इन्जिनियरिङ्ग पढ्ने विद्यार्थीलाई कति छ भनेर देखाउछ । तर, केन्द्र भने यही गणित विषय हटाउने प्रपन्चमा छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान)को इतिहासमा पहिलोपटक सम्पूर्ण कार्यसमिति सर्वसम्मत् चयन भएको छ । इक्यानको गत पुस २६ गते शनिबार राजधानीमा सम्पन्न १४औं वार्षिक साधारणभाबाट प्रकाश पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । नयाँ कार्यसमितिले सोमबार कार्यभार सम्हालेको छ । नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने इक्यान सदस्य, पत्रकार मित्रहरु, निर्वाचन समितिका सम्मानित संयोजक तथा सदस्यहरु, इक्यानका कर्मचारीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।कार्यसमितिको पहिलो बैठकले साधारणसभाले पारित गरेका सुझावसहित सर्वसम्मतीबाट आएका वार्षिक तथा आर्थिक कार्ययोजनाहरुलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले संघका शाखा अध्यक्षले पूर्णरुपमा निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेमार्फत प्रस्तुत भएको शाखा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्ताव र आइडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने सम्बन्धि प्रस्तावलाई साधारणसभाले संकल्प प्रस्तावको रुपमा सर्वसम्मत पारित गरेकोमा शाखा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र आईडीपी आईईएलटीएससँग सहकार्य नगर्ने विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने विषयमा अध्यक्ष पाण्डेले संघको सदस्य रहेको कम्पनी मिसन डक्टर प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्पराज भट्टराईलाई कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनित गरे । साथै संघको केन्द्रीय कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय समेत भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान समयमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत रुपमा अझै राज्य स्पष्ट नभइसकेकाले नीतिगत सुधारका लागि आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको बताएका छन् ।सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा शिक्षामन्त्रालयमा १,४७३ वटा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाले अनुमति पाएको तर अझै ७ सयभन्दा बढी संस्थाहरु अनुमतिको पर्खाइमा रहेको बताए । सरकारले नीतिगत रुपमा दर्ता र नवीकरणको बाटो बन्द गरेको भन्दै उनले उक्त समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता देखाउने बताए । ‘सरकारले गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक परामर्श दार्त संस्थाको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ, जसले गर्दा अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका संस्थाले अनुमति पाएका छैनन भने यसबीच हजारौं संस्थाहरु आउने वातावरण नै सरकारले रोकेको छ, त्यसैले यस विषयमा राज्यसँग पहल गरी शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थामैत्री नीति ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने । ‘हामी आफै पनि नियमनका लागि विगतका दिनमा निर्देशिका बनाउने काममा सहयोग गर्यौ तर आज सरकारले अनावश्यक रुपमा बाटो बन्द गरी समग्र व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पाण्डेले अबको बाटो राज्यसँग नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको इक्यानलाई डिप्लोम्याटिक मिसनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताए । सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग २ प्रतिशत कर लिने तर विद्यार्थीलाई विदेशमा गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा सरकारले भूमिका बिर्सने गरेको भन्दै विद्यार्थीले तिरेको रकमबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ, जसमा शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु कुन तह अन्तर्गत रहने भन्ने स्पष्ट नीति आइसकेको छैन, जसले यस क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ, साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढाउँदै समग्र क्षेत्रको विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । विगतका दिनदेखि नै इक्यानले यस व्यवसायलाई अगाडि बढाउन, कानूनी दायरामा ल्याउन र स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको सबैलाई विधितै भएको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले शिक्षा नीति व्यवसायीका लागि मात्रै नभइ, विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा समेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै, स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउँदै नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । उनले इक्यानका सदस्य संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिनुका साथै उनीहरुको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेको नयाँ कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्षमा श्री देविदास भट्टराई, द्वितिय उपाध्यक्षमा शेषराज भट्टराई र तृतिय उपाध्यक्षमा कृष्णहरि केसी चयन चयन भएका छन्। साथै महासचिवमा दीपकराज भुसाल चयन भए । त्यस्तै, प्रथम सचिवमा बासुदेव दाहाल र द्वितिय सचिवमा बीके श्रेष्ठ चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा प्रकाश श्रेष्ठ र सह कोषाध्यक्षमाकर्ण गुरुङ सर्वसम्मत् चयन भएका छन् ।