भारतद्वारा ५ करोड सहयोगमा दार्चुलामा विद्यालय निर्माण
काठमाडौं। भारत सरकारको ४ करोड ८० लाख सहयोगमा दर्चुलामा श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदुत मंजीव सिंह पुरीले २०७६ कात्तिक ५ गते दार्चुला जिल्लाको खलङ्गामा रहेको उक्त विद्यालयकोे उद्घाटन गरेका छन्। उक्त उद्घाटन समारोहमा उप–प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद, महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंसराज भट्ट, दार्चुला जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीर सिंह कार्की लगायत राजनीतिक तथा सामुदायिक नेतृत्वकर्ताको सहभागीता थियोे। सुदूर पश्चिम प्रदेश (प्रदेश नं ७) को दार्चुला जिल्लाको खलङ्गा गा.वि.स. मा अवस्थित श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालय सन् १९६० मा स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस विद्यालयमा विज्ञान, मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायका उच्च माध्यमिक तहका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्। यस विद्यालयले सुलभ शुल्कमा प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार योग्य तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई यस विद्यालयले विविध छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ। विद्यालयले खेलकुद, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक परामर्श, मल्टिमेडिया, छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा कोठा लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। यस विद्यालयमा २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमध्ये ५० प्रतिशत छात्रा रहेका छन्। यस दई तल्ले नयाँ संरचनामा १३ वटा कक्षा कोठा सहित एउटा बैठक कक्षा, प्रत्येक तलामा छात्र छात्राका लागि छ’ट्टै शौचालयको सुविधा एवं फर्निचरकोे पनि व्यवस्था रहेको छ। यस नवनिर्मित संरचनाले विद्यार्थीहरुको सिकाई वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निःशुल्क हुनुपर्ने सामुदायिक विद्यालयमा मासिक शुल्क तिर्न बाध्य
जाजरकोट । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिए पनि जाजरकोट जिल्लाको छेडागाडस्थित एक सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी अहिले पनि मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छन् । छेडागाड नगरपालिका –१२ मनघाटस्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन् ।कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएको सो विद्यालयका एकदेखि आठ कक्षासम्मका सबै छात्र/छात्राले रु २५० का दरले मासिक शुल्क तिर्दै आएका छन् । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । बोर्डिङ स्कूलले जस्तै सरकारी स्कूलले पनि मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावक नैनसरा विकले बताएका छन् । उनले भने, “मावि तहसम्म सरकारले निःशुल्क पढाउने भनेको सुनेकी थिएँ तर पनि हामी मासिक शुल्क तिर्न बाध्य छौं, सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्नुपर्दा हामीजस्ता आयस्रोत न्यून भएका परिवारलाई निकै समस्या परेको छ ।” नैनसरा जस्तै धेरै अभिभावक शुल्क तिर्नु पर्दा खिन्न छन् । विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा चार निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन शुल्क लिने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने, “निजी स्रोतका चार शिक्षकलाई मासिक रु ४६ हजार तलब दिनुपर्छ, विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएपछि अभिभावकको सहमति लिएर सबै कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक रु २५० का दरले शुल्क उठाउने गरेका छौँ ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको यो विद्यालय पाँच कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो । पाँचभन्दा माथिका कक्षाका लागि धेरै टाढा जानुपर्ने भएकाले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर आठ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरिएको हो । उक्त विद्यालयमा प्रावि तहमा एक अनुदान, एक राहत र दुई दरबन्दीसहित चार, एक बालविकास र निमाविमा एक अनुदान शिक्षकको दरबन्दी छ । दुई सय दश विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा दरबन्दीका साथै कक्षाकोठा, भवन, शौचालय तथा शैक्षिक सामग्री, र खेलकूदका सामग्रीको अभाव रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक दरबन्दी र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि माग गरिएको जानकारी दिए । सरकारी दरबन्दी प्राप्त भएपछि शुल्क लिन बन्द गरिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो । कक्षाकोठा अभावमा एउटै कोठामा दुई वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । एउटै कोठा दुई वटा कक्षा चलाउँदा एकअर्को कक्षालाई असर भएको शिक्षकहरूको गुनासो थियो । यो विद्यालयजस्तै अस्थायी सम्बन्धन लिएर नि.मा.वि तथा मा.वि तह सञ्चालन गरिरहेका र केही पुराना विद्यालयलेसमेत मासिक शुल्क लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क नभनेर एकमुष्ट रुपमा रकम लिने गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार, मर्मत र खेलकूद शुल्कको नाममा भर्ना हुँदा नै एकमुष्ट रुपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले रु दुई हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट रकम लिने गरेका हुन् । त्यस्तै एसइई तथा कक्षा १२ कक्षा पासको चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्कसमेत चर्को असुल्ने गरेको अभिभावकको गुनासो थियो । एउटै विद्यार्थीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र र शुल्कबापत रु पाँच हजारसम्म लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख खड्ग केसीले संविधानअनुसार मा.वि तहसम्म मासिक शुल्क लिन नपाइने प्रावधान रहेको बताए । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब ब्यहोर्न अन्य स्रोत खोज्न र मासिक शुल्क नलिन आग्रह गरिने उनको भनाइ थियो । रासस
नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेशन र थाइल्याण्डको माहिडोल विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ एजुकेशन र थाइल्याण्डको माहिडोल विश्वविद्यालयबीच रणनीतिक साझेदारी तथा प्राज्ञिक सहयोग आदान–प्रदान सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा नर्भिक इन्स्टीच्युट अफ नर्सिङ एजुकेशनका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पारस शाक्य र माहिडोल विश्वविद्यालयका तर्फबाट त्यहाँका प्रेसिडण्ट वाञ्चोङ्ग माहासायारियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई संस्थाबीच भाईचाराको अभिवृद्धि गर्ने, पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धान लगायतका अन्य शैक्षिक गतिविधिहरुमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने, शैक्षिक ज्ञान तथा स्रोतसाधन आदान–प्रदान गर्ने, आपसी सहकार्यमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको विकास गर्ने, आपसी सहकार्यमा कार्यशाला गोष्ठी, सेमिनार, सभा सम्मेलनको आयोजना गर्ने तथाथप सहकार्यका अन्य सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । समझदारी आगामी ५ बर्षसम्म कायम रहने जनाइएको छ ।
