सबै विद्यालय कोषमा सहभागी हुने एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । सबै निजी विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन)का पदाधिकारी बीच मन्त्रालय भएकाे छलफलमा सो कुराकाे जानकारी दिएका हुन् । उक्त छलफलमा बाेल्दै मन्त्री विष्टले भने ‘सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक विषय होइन । यो अनिवार्य हो । सरकारले थप गरेको समय भित्रै सबै विद्यालय र शिक्षक कर्मचारी सुचिकरण अनिवार्य रहेकाे छ ।’ संविधानले गरेको व्यवस्था र संसदबाट पारित कार्यक्रममा सबै निजि विद्यालयहरु समयसिमा भित्रै सहज सहभागी हुने अपेक्षा राखेको निजी क्ष्ूोत्रका समस्या समाधानका गर्न सरकार सधै तत्पर रहेको जनाए । समस्या बुझ्न, सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न सरकार सधै सकारात्मक तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी विद्यालयको योगदान महत्वपुर्ण रहँदै आएको भन्दै कोषका सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई परिमार्जित, समय सान्दर्भिक तथा वैज्ञानिक बनाउदै लगिने मन्त्री विष्टले बताए । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘समग्र श्रमिकको हितमा आएको राष्ट्रिय अभियानलाई पुर्ण समर्थन र सहयोग, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा हामी संवेदनशिल छौं । कोषमा सहभागी हुने विषयमा गम्भिर छौं ।’ प्याब्सनमा आवद्ध कतिपय विद्यालयहरु कोषमा सुचिकृत भैसकेको र बाँकी पनि समयमै भैसक्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा निजी विद्यालयहरुले भोग्नुपरेका अन्य समस्यामा सरकारले पहल गरिदिने अपेक्षा अध्यक्ष सापकोटाले बताए । सम्बन्धित समाचारहरू : प्याब्सनमा आबद्ध १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाँदै सामाजिक सुरक्षा कोषले मुख्य तीन शीर्षकमा कर्जा दिने तयारी
आज हब इन्टरनेसनल एजुकेशनको ‘युके एजुकेसन फेयर’ हुँदै
काठमाडौं। हब इन्टरनेसनल एजुकेशनले आज नोभेम्बर दश तारिका दिन हब कम्प्लेक्स बागबजारमा ‘युके एजुकेसन फेयर २०१९’ आयोजना गर्ने भएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थीहरूले परामर्श प्राप्त गर्न सकिने हुँदा उक्त शैक्षिक मेलाले विद्यार्थीहरुलाई बेलायत अध्ययनका विषयमा पूर्णरुपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने आयोजकले जानकारी गराएको छ। शैक्षिक मेलामा युनिभर्सिटी अफ उक्लान, युनिभर्सिटी अफ वेष्ट लण्डन, युनिभर्सिटी अफ स्वान्सी, युनिभर्सिटी अफ अक्सब्रिज, युनिभर्सिटी अफ वुल्भरहेम्प्टन, युनिभर्सिटी अफ ल लगायतका विभिन्न शैक्षिक सस्थाहरुले परामर्श प्रदान गर्नेछन् । उक्त शैक्षिक मेलामा मेलाको पार्टनर समेत रहेको ब्रिटिश काउन्सिलका प्रतिनिधिले आईएल्टिएस, टेस्ट प्रिपेरेसन र बेलायती शैक्षिक प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउने छ। उक्त शैक्षिक मेलामा हब इन्टरनेसनल एजुकेशनका समूहले विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक प्रकृया, अनुमानित लागत र विदेश अध्ययनका लागि जानुअघिको तयारी लगायतका विषयमा समेत परामर्श प्रदान गर्नेछ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके, इण्डिया लगायतका राष्ट्रमा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न जाने विधार्थीहरूलाई उत्कृष्ट परामर्श दिंदै आएको छ। विदेश अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरुले अहिले आफ्नो गन्तव्यको रुपमा बेलायतलाई छानेका छन्। बेलायतले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीलाई व्यवहारिक र अनुसन्धान मुलक बनाउनु, अध्ययनपश्चात् विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न सुविधा र उच्चस्तरीय डिग्री प्रदान गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायतलाई आफ्नो रोजाईमा पारेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयहरू बेलायतमा हुनाले पनि विद्यार्थीहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा, फरक संस्कृति, अध्ययनको क्रममा काम गर्न पाउनु र अध्ययन पश्चात पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि विद्यार्थीहरु बेलायत तर्फ अध्ययनसँगसंगै अर्थिक उन्नतीका लागी समेत बेलायतलाई शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा छान्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी र अभिभावकहरूले बेलायती शैक्षिक पद्धतिलाई मनपराएका छन्। व्यवहारिक शैक्षिक प्रणालीको जननी बेलायत नै हो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेलायती शिक्षण पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन अध्यापन हुने हुँदा पनि बेलायती शैक्षिक प्रणालीको परिधि बढेर गएको छ। करिब पाँच लाख अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरू बेलायत बाहिर नै बेलायती विश्वविद्यालय अन्तर्गतका उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।
विदेशी सम्बन्धन लिएका १५ कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन, नगरे खारेज हुने
काठमाडौँ । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १५ कलेजलाई १५ दिनभित्र तोकेको मापदण्डमा आउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन नयाँ कार्यविधिअनुसार ती कलेज तोेकेको समयावधिमा मापदण्ड पूरा नगरे खारेज हुने बताए । “सरकारले तोकेको मापदण्डमा हामीले ती कलेजलाई आउन आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “ती कलेजले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ ।” उहाँ अनुसार ती कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन नदिएको र २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम बुझाएका छैनन् । ती सबै कलेज प्रायः बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई ए लेभलका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कलेजमा एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट एडभान्स इस्टडिज काठमाडौँ, ब्रिजबाटर कलेज इन्टरनेशनल सीनामङ्गल, मल्पी इन्टरनेशलन कलेज काठमाडौँ, क्यापिटल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, एभरेष्ट एजुकेशन फाउण्डेशन काठमाडौँ, काठमाडौँ भ्याली स्कूल काठमाडौँ, ओरिन्ट कलेज काठमाडौँ, पेन्टागन एजुकेशन नेटवर्क काठमाडौँ, सरिन भ्याली स्कूल (एपेक्स लाइफ स्कूल) काठमाडौँ, साउथ वेस्टन स्टेट कलेज काठमाडौँ रहेको छन् । यी दश कलेजले धरौटी अध्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागिसमेत निवेदन गरेका छैनन् । यसैगरी स्काई इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्र्टन मेघा कलेज बुटवल, वेस्र्टन इन्टरनेशनल विजनेश स्कूल धनगढी, कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा, गण्डकी बोर्डिङ स्कूल पोखरा रहेका छन् । ती पाँच कलेजले भने २०७४ साल माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुरबापतको रकम नबुझाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
