सेवा : शिक्षा

बनेपा । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनको कार्यालयमा लगाएको ताला आज २१ दिन बितिसक्दा पनि खुलेको छैन । प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले विश्वविद्यालय नीति–नियम र पद्धतीबाट भन्दा पनि व्यक्ति विशेषबाट चलाउन खोजिएको र त्यसभित्र देखिएका अनियमितता, दक्षता र अनुभवीलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी सुम्पिन र पेशागत हितलगायतका विषयमा २१ दिन अगाडिदेखि ताला लगाएको हो । दुवै सङ्घले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालय, राष्जिष्ट्रारको कार्यालय, स्कूल अफ साइन्सको डिनको कार्यालय र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङ डिनको कार्यालयमा ताला लगाएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले आफूहरुले राखेको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने बताएका छन् । स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा. डा. विजय केसीको संयोजकत्वमा प्रा. डा. बालकुन्द्र लुइँटेल र प्रशासन व्यवस्थापन सेवा महाशाखा प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । तर, सो समितिले औपचारिक रूपमा भने वार्ता शुरु नगरेको आन्दोलनरत पक्ष र वार्ता समितिले जनाएको छ । वार्ता समितिका संयोजक केसीले औपचारिक रूपमा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले भने वार्ताका लागि गठित समिति अधिकारसम्पन्न नभएको र त्यसले गर्ने सम्झौता विश्वविद्यालय नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा ढुक्क नभएकाले त्यसको ग्यारेन्टी नगरेसम्म वार्ता गर्न नसकिने जनाएको छ । आन्दोलनरत पक्षले ती कार्यालयमा ताला लगाए पनि नियमित पठनपाठन र कार्यालयको अन्य काममा भने कुनै पनि बाधा नपुर्याइएको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब रु पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेभएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारवाही हुन सकेको छैन । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विसं। २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानूनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताएका छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको पुनरावलोनमा विज्ञका रुपमा कार्यरत धितालले विद्यालय बन्दकर्ताविरुद्ध उजुरी दिनुुपर्ने जनाए । निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानूनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी, टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ । शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले मुलुकको बदलिएको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्र अनुरुप पुनरावलोकन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले समाजवादोन्मुख मुलुकका थालनी कक्षा कोठाबाट हुुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा कुनै अवरोध हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयन केन्द्रीय संयोेजन समितिको संयोजक केन्द्रको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारी र नागरिक क्षेत्रको पहलबाट हालसम्म २८ जिल्ला विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका दृष्टिले सफलता उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा सबै जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने जानकारी दिएका छन् । एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करिब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द, हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । सञ्चार माध्यमका समाचार आधारमा शिक्षा पत्रकार समूहले २०७१ मा गरेको अध्ययनमा एक वर्षको अवधिमा पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी कूल १४५ घटना भएका थिए । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका (सिजप) संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले निर्देशिकालाई हालसम्म सबै विद्यालयमा लैजान नसकिएको स्थितिमा समग्र समीक्षा गरी निर्देशिका परिमार्जन हुनु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । यसैगरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले निर्देशिकाले केन्द्रीयतामुखी नभई संविधान अनुकूल स्थानीय तहमा सहज कार्यान्वयन हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र देशव्यापी रुपमा शिक्षकको पेसागत हकहितको विरुद्ध भइहरेको प्रहार रोक्न पनि नीतिगत संरक्षणको माग गरेका छन् । उनले प्रअको कार्यसम्पादनमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई पनि अभिन्न अङ्ग बनाउन सकिने सुझाव दिएका हुन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यालयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नागरिकस्तरबाट सन् २००३ मा सिजप नामक सञ्जाल गठन भई शान्ति क्षेत्रका लागि अभियान शुरु भएको थियो । विभिन्न समयमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उलङ्घन नगर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । कतिपय दलले चुनावी घोषणापत्रमा यसको कार्यान्वयको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी सङ्गठनले पनि बेला बेलामा आफ्ना मागमा विद्यालय बन्द गराएका छन् । रासस

काठमाडौं । भारतको चर्चित चण्डीगढ विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ४ दिने शैक्षिक परामर्श अभियान गर्ने भएको छ । विश्व विद्यालयको नेपालमा रहेको भर्ना केन्द्र काठमाडौंको एआईपी एडुसकेशनमा हुने अभियान आगामी अगस्त २७ देखि ३० गतेसम्म चल्नेछ । अभियान अन्तर्गत प्रत्येक दिन विहान १० बजे देखि साँझ ६ बजेसम्म विश्वविद्यालयले दिने छात्रवृत्ति, विद्यार्थी जीवन, रोजगारीको अवसर, पूर्व विद्यार्थी मञ्च लगायतका विषयमा जानकारी उपलब्ध गराइनेछ । अभियानमा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग फेसबुकबाट प्रत्यक्ष सवालजवाफ, विश्वविद्यालय प्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष परामर्श, तत्काल योग्यता परीक्षा र भर्ना तथा विश्वविद्यालयका नेपालमा रहेका पूर्व विद्यार्थीसँग संवादको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । चण्डीगढ विश्वविद्यालयमा ५ सय भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिसकेका छन् । विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षा र असंख्य राजगारीका अवसरका लागि चण्डीगढ विश्वविद्यालय परिचित छ । भारतमा ख्याति कमाइरहेको यो विश्वविद्यालयमा विश्वका ४० देशका विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । विश्वविद्यालय १ सय एकर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विश्वविद्यालयले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरेको छ ।