डा. अर्जुन कार्की बने नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपति
काठमाडौं । नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. अर्जुन कार्की नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक कार्की पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति पनि हुन् । नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टी) ले उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य नियुक्त भएका छन् । ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको उच्च शासकीय निकाय संरक्षक परिषद् रहने व्यवस्था छ। नेपाल विश्वविद्यालयका संरक्षक परिषदका पदेनबाहेकका अन्य सदस्यमा डा. राम मनोहर श्रेष्ठ, डा. शिवा थापा, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. विपिन अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, लालकृष्ण केसी, माधवप्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र चाँदनी जोशी रहेका छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, सबैभन्दा कम मनाङ, काठमाडौंबाट धेरै
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज बिहानदेखि देशभरका परीक्षा केन्द्रबाट एकैसाथ सुरु गर्ने कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र निर्धक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन सम्पूर्ण परीक्षार्थीलाई आग्रह गरे । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजे हुने छ । आगामी जेठ २ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त परीक्षाका लागि बोर्डले देशभर १ हजार ५९० र जापानमा एक गरी कुल १ हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १६२ र कम मनाङ-मुस्ताङमा एक/एक केन्द्र निर्धारण गरिएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । परीक्षाका लागि त्यत्ति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा करिब २ हजार कर्मचारी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा एक कार्यालय सहयोगी र २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । परीक्षामा ५ हजार २०२ विद्यालयका नियमिततर्फ १ लाख ९८ हजार ८७५ छात्र र १ लाख ९७ हजार १३ छात्रा गरी ३ लाख ९५ हजार ९०८ परीक्षार्थी तथा आंशिकतर्फ १ लाख १५ हजार ६१७ जना गरी कुल ५ लाख ११ हजार ५२५ परीक्षार्थी सहभागी हुने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । यस वर्ष सबैभन्दा कम मनाङबाट ४५ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् भने सबैभन्दा धेरै काठमाडौंबाट ६८ हजार १३३ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । परीक्षामा कम श्रवण शक्ति, दृष्टि विहीन, सुस्त मनस्थिति वा अरू प्रकृतिको अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी, कारागार वा बाल सुधार गृहमा रहेका परीक्षार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति वा परीक्षा नियन्त्रकको अनुमतिबिना जोकोहीलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिइने छैन भने परीक्षाको मर्यादा पालना नगरेको अवस्थामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक तत्काल परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा सञ्चालन अवधिभर केन्द्राध्यक्षबाहेक अरू कसैले पनि परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल फोन लैजान पूर्ण निषेध गरिएको छ । परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलभित्र मोबाइल फोन, स्मार्ट घडीलगायत इलेक्ट्रोनिक डिभाइस (लोडेड डकुमेन्ट नभएको क्याल्कुलेटरबाहेक) लैजान निषेध गरिएको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षाको मर्यादा विपरीत शिक्षक/कर्मचारी/निरीक्षक/परीक्षार्थीहरूबाट मोबाइललगायत प्रतिबन्धित सामग्री लगेको अवस्थामा सर्च/अनुगमन गर्दा नियन्त्रणमा लिएमा उक्त सामग्रीका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ (१ क) ‘च’ अनुरूप परीक्षाको मर्यादा भङ्ग गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाको पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी, संस्कृत रचना, बुद्ध शिक्षा, उर्दु व्याकरण विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षामा साधारण र परम्परागत धारतर्फका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थी (रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका दुई अङ्क ७८, ७९, ८० र ८१ हुने) र प्राविधिक धारतर्फका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थी (रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका दुई अङ्क ७९, ८०, ८१ हुने) सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम : शिक्षा क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम छन् ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश शिक्षाका पुरानै कार्यक्रम परेका छन् । शिक्षालाई हरेक वर्ष गुणस्तर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि लगभग उस्तै खालका छन् । शिक्षाका कार्यक्रम : विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने 'उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा' को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रियशैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृट गरिने विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा तथा शिक्षक किताव खानाका काम प्रर्णलीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तानत्रण गरिने उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ट पोषण गराइने साइबर सेक्विरिटी डेटा सुरक्षा ऐप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्यावत्मक तवरबाट अघि बढाइने बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने