आईआईएमएस कलेजद्वारा दशैँ कार्निभल तथा नेपाल फुड फेस्टिभलको आयोजना
काठमाडौँ । आईआईएमएस कलेजले दशैँ कार्निभल तथा नेपाल फुड फेस्टिभलको आयोजना गरेको छ । शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मेलाको आयोजना गरेको हो । नेपाली टिपिकल खाना र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न मेलाको आयोजा गरिएको आईआईएमएस कलेजका सीर्इओ सविन्द्र महर्जनले जानकारी दिए । फेस्टिभलमा सातवटै प्रदेशका खानाका परिकारलाई मेलामा सहभागी गराइएको थियो । सुदूरपश्चिमको दुप्का, डोटेली सेकुवा र मास पुरी, कर्णालीको मार्सी भात, हिमालको टि–मोम, तराईको घोंगी, पूर्वको एङुबेन, नेवारी खाना, एमरी लगायतका परिकार मेलामा राखिएको थियो । फेस्टिभलमा नेपाली संस्कृति झल्काउने दुर्गा, कुमारी, घिमे, लाखे, मारुनी, कौडा, हुडकेली नाच प्रस्तुत गरिएको सिइओ सविन्द्र महर्जनले जानकारी दिए । भिजिट नेपाल २०२० लाई प्रोमोट गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कलेजले प्रत्येक वर्ष फेस्टिभको आयोजना गर्दै आएको छ ।
वृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गर्न सरोकारवालाहरुको माग
काठमाडौं । वृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गर्न सरोकारवालाहरुको माग गरेका छन् । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल, आयोनको पहलमा तयार पारिएको बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धि सुझावपत्र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बुझाउने गरी सरोकारवालाहरुबीच व्यापक छलफल भएको छ । उच्च माध्यामिक तहसम्म बृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्नेमा विशेषगरी युवाको मुद्धामा काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थाहरुले जोड दिएका छन् । बृहत यौनिकता शिक्षाले बालबालिका र किशोर उमेर समुहका सबैलाई शारिरिक तथा मनोबैज्ञानिक असरहरुबाट जोगिन मद्धत गर्ने र यसकाले उनिहरुको सर्वाङ्गिण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरु एकमत भएका छन् । यसैगरी युवाहरुलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा, शिारीरिक र संबेगात्मक रुपमाआफनो यौनिकतालाई निर्धारण गर्न तथा यस बारेमा स्पष्ट जानकारी हासिल गर्दै आफ्नो यौन जीवन सुखमय बनाउनका लागि उनिहरुमा यौन सम्बन्धी ज्ञान, सीप, अवधारणा र मान्यताको विकास गर्न मद्धत गर्नेमा सरोकारवालाहरुले धारणा राखेका छन् । यसका साथै यौनिकता, युवाहरुलाई प्रदानगरिने सुचनामा मात्र सिमित नहुने र यसका लागि मनोसामाजिक परामर्स पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सरोकारवालाहरुले एक विद्यालय एक नर्स तथा एक मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रमख अतिथिको रुपमा उपस्थित प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदिय समितिकी सदस्य माननीय मनकुमारी जिसिले वृहत यौनिकता शिक्षाले युवाहरुको संबेगात्मक र सामाजिक विकास गर्दै उनिहरुलाई सकारात्मक दृष्टिकोण र मान्यता सहितको जीवनोपयोगी सीप हासिल गर्न उचित अवसर प्रदान गर्ने कुरामा आफु पनि विश्वस्त रहेकोे वताउदै यस प्रकारको ज्ञान पाठ्यक्रममा अनिवार्य राख्न लगाउन आफ्नो तर्फबाट पहलगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले यौन शिक्षामा खुलेर पठनपाठन नहुने र यसलाई लुकाउदै लानाले यसबाट किशोर किशोरी तथा बालबालिकामा झन समस्याहरु देखा परेको दृष्टान्त सुनाउदै बृहत यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रुपमा लागु गर्नुपर्ने कुरामा आफु सहमत रहेको र यसबारे सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि पहल गर्ने बताए । अनुसन्धानकर्ता पूण्य भण्डारीले बृहत यौनिकता शिक्षाको अपरिहार्यता र यसका विविध सवालहरुका बारेमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जानकारी गराएका थिए । आयोनको सहकार्यमा तयार पारिएको बृहत यौनिकताशिक्षा सम्बन्धीतयार पारिएको सुझावपत्रलाइ केही दिनमै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बुझाइने आयोनका अध्यक्ष जगदिश ऐरले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्नुस्ः मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौँको आयोजनामा राजधानीमा आयोजित विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले सरकारले सहज ढङ्गले वातावरण निर्माण गरेकाले जतिसक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन् । “फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानूनको पालना गराउने नै हो, नियम सङ्गत भएको छ की छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ की छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो, सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस् ।” उनले भने । उनले एकाध सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानुनपर्ने गरी लेख पढेकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले भने “कानूनको पालनालाई चुनौती दिने गरी यस्ता लेख आए भने सबैभन्दा पहिला त्यही ठाउँ मै ध्यानाकर्षित गर्ने छौँ, सकेसम्म त्यहाँसम्म पुग्न बाध्य नबनाइयोस् ।” सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न असोज मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको हुँदा विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको र कुनै पनि कार्यक्रम शुरुवात गर्दा केही कठिनाइ हुने उल्लेख गरेका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशमा लागू भएको उक्त कार्यक्रमले वृद्ध अवस्थामा कसैले पनि अभाव झेल्नु नपरेको जानकारी दिए । विद्यालयको स्वस्थ्य विकासका लागि र विद्यालयको जनशक्तिको मर्यादित जीवन तथा आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँले विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरे। प्याब्सन पदाधिकारीले मन्त्रालयमा पुगेर कठिनाइ राखेपछि सरकारको तर्फबाट उहाँहरुको सुझावलाई सम्मान गरेर ‘आधारभूत पारिश्रमिक’मा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी व्यावहारिक समाधान सरकारले खोजेको उनले प्रस्ट पारे । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए नदिएकोृ बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेको बेला प्याब्सनका पदाधिकारीको आग्रहमा तत्काल रोकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री विष्टले भने, “सरकारको अभियानलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस् ।” मन्त्री विष्टले शिक्षा नीतिको टुङ्गो लगाउत उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनेकाले गम्भीरता साथ मनन गरेर यसको निकास निकालिने जानकारी गराए । उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान प्याप्सन काठमाडौंले एसइई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट ल्याउने विद्यालय, दीर्घसेवा गर्ने शिक्षक र एसइईमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको छ । उक्त परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने रिलायन्स एकाडेमी कपन र सर्वोतृतीय हुने भ्याली भ्यू स्कुललाई आज कदरपत्रसहित सम्मान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा एसइईमा जिपिए ४ ल्याउने २४ विद्यालयका ३३ विद्यार्थीलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । यस्तै ६५ जना शिक्षकलाई प्याब्सन दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने । एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विभिन्न विद्यालयहरुलाई समेत सोही कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । रासस
