बैतडीका एक सय ७४ विद्यालय दरबन्दीविहीन
बैतडी । बैतडी जिल्लाका १७४ सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । ती विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । समुदायको पहलमा स्थापना भएका विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । जिल्लामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका ४३, कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने ८७ र ४४ माध्यमिक विद्यालय दरबन्दीविहीन रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीका सूचना अधिकारी पुष्कर शर्माले जानकारी दिएका छन् । यी विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा सञ्चालन भइरहेका उनले बताए । उनले भने, “विसं २०५२ पछि स्थापना भएका धेरै विद्यालयमा दरबन्दी नभएका हुन् ।” सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको सुर्नया–५ का निराजन मडैले बताएका छन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्रदान हुँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समस्या आएको हो । शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक तथा राहत दरबन्दीका शिक्षकले अध्यापन गर्दै आएका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिए । अनुमति लिँदा समुदायले व्यवस्थापन गर्छौं भनेर अनुमति लिएकाले विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना हुनसकेको छैन । उनले भने, “शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक भर्ना गरी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।” शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जनाका लागि जिल्लास्तरमा नहुने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी शर्माले बताए । विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा अभिावककै चन्दाका भरमा अधिकांश विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । यसले गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि महिनाको अन्त्यमा विद्यालयलाई धौधौ पर्ने गर्दछ । विद्यालयमा शून्य दरबन्दी हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा निकै समस्या भएको पाटन नगरपालिका–९ स्थित सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाँडाका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम भाटले बताए । शिक्षक पदपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पनि पहल थालेको जनाएको छ । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकाले स्तानीय तहले चाँसो देखाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिद्धराज भट्टले बताएका छन् । रासस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक विद्यार्थीले एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले यसै आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीको उपचारमा रु एक लाखसम्म गर्ने भएको छ । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रति विद्यार्थीलाई उपचार खर्च रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराइने त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले जानकारी दिए । यसअघि त्रिविले प्रतिविद्यार्थी रु ५० हजारसम्मको खर्च गर्ने गरेको थियो । त्रिविले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पोखरा, धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जबाट उक्त सुविधा दिनेछ । ती अस्पतालसँग त्रिविले उपचार खर्चका लागि रु एक लाखसम्म खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । देशभरि आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने छन् । सम्झौताअनुसार ती अस्पतालले प्रयोगशाला परीक्षण, शै्या शुल्कमा प्रति विद्यार्थीलाई रु एक लाखसम्म उपचार खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् । उनले यसै आर्थिक वर्षमा अन्य क्याम्पस र अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । । त्रिवि सभा सदस्य तथा आरआर क्याम्पसका स्ववियु सभापति तपेन्द्रवहादुर शाहीले क्याम्पसको सिफारिसमा गएका विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाउने बताए । उनले आफूहरुले उपचार खर्च पूर्ण निःशुल्क गराउन माग गरेको बताए । उनले अनुसार क्याम्पसले विद्यार्थीबाट उपचार खर्च भनेर प्रतिविद्यार्थी रु ५०० शुल्क लिँदै आएको छ । त्रिविले आव २०७३/७४ देखि विद्यार्थीका स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरेर विद्यार्थीलाई उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अब सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने त्रिविसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि १० प्रतिशत पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएको छ । त्रिवि सभाले सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको रजिष्ट्रार उप्रेतीले जानकारी दिए । त्रिविमा करीब ६२ आङ्गिक र एक हजार सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । यसअघि त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसैगरी त्रिविले छात्रवृत्तिका लागि रु तीन करोड ७१ लाख ४६ हजार छुट्याएको छ ।
प्रवेश पत्र जलाउँदै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरे परीक्षा बहिष्कार
काठमाडौं। आजदेखि सुरु हुने भनिएको एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत आठ संकायका विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले परीक्षाको शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन्। चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त प्रवेश पत्र नै च्यातेका छन्। मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा उठाएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीले माग पुरा नभएसम्म परीक्षामा सहभागी नहुने बताएका छन्। शुल्क फिर्ता र समायोजनका विषयमा मंसिर १० गते सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच २ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकको हितमा भएको सहमति मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
